गृहमन्त्री रमेश लेखकले मंगलबार प्रतिनिधि सभासमक्ष सरकारले अध्यागमन र ‘भिजिट भिसा’ प्रकरण सम्बन्धमा पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको सुरूमै गृहमन्त्रीले छानबिन समिति बनेको र समितिका सदस्यमा ६ मन्त्रालयका सहसचिव रहेको बताएका थिए।
गृह मन्त्रीले जानकारी दिएअनुसार समितिको सदस्यमा सहसचिवहरू तीर्थराज चिलवाल (अर्थ), अरुणा जोशी (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला), रामकृष्ण लामिछाने (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), मणिरत्न कोइराला (परराष्ट्र) प्रदीप कोइराला (श्रम, रोजागार तथा सामाजिक सुरक्षा) र गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले छन्।
व्यवस्थापन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुन र संरचनात्मक सुधारका लागि ठोस पहल गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच गत जेठ ३० गते दुई बुँदे सहमति भएको थियो। सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको समितिको आधार पनि त्यही दुई बुँदे सहमति हो।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिमा प्रतिपक्षी दुई दलले भने असहमति जनाएका छन् । गृहमन्त्री लेखकपछि धारणा राख्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास वैरागीको अध्यक्षतामा गठित उक्त समितिलाई आफूहरूले अस्वीकार गर्ने बताए। उनले समितिका संयोजक आफै अनुसन्धानको राडारमा रहेको व्यक्ति भन्दै प्रश्न उठाए।
उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्न बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन आवश्यक भएको औंल्याए। त्यो नबनुञ्जेल अवरोध जारी राख्ने भन्दै प्रतिनिधि सभा बैठक आज पनि बहिष्कार गर्यो।
आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने कार्यसूची छ।
सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले पक्षमा मतदान गर्न ह्विप नै जारी गरेका छन्। सत्तारूढ दलहरूले मंगलबार बिहान बैठक बसेर बजेट पारित गर्नेबारे छलफल गरेका थिए।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले भिजिट भिसा प्रकरणका सन्दर्भमा विगत १८ वर्षमा नियुक्त भएका १४ जना गृहमन्त्री उपर छानबिनको माग गरेका थिए।
‘अहिले गठित समितिमा हाम्रो असहमति छ, यो समितिले न्याय दिन सक्दैन, यो राजनीतिक र सत्तास्वार्थभन्दा माथि हो, यस प्रकरणमा जो सुकै दोषी भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
बैठकमा आफ्ना धारणा राखेपछि दुई दलले बैठक बहिस्कार गरेका छन्।
