प्रतिनिधि सभाको बाल्कोनी दर्शक र पत्रकारहरूलाई छुट्टयाइएको हुन्छ। आगन्तुहरूलाई पास दिएर त्यहाँको लहरमा बसाइन्छ।
सामान्यतया त्यहाँ प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू भने जाँदैनन्।
आइतबार भने अनौठो दृश्य देखियो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईं त्यही दर्शक दीर्घामा उभिए।
उनी त्यहाँ विरोध जनाउन पुगेका थिए।
गोरखाका पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको र योजना पनि काटेको भन्दै विरोधका लागि उनी त्यहाँ पुगेका हुन्।
विरोध लगत्तै उनले नोट पनि जारी गरेका छन्।
‘सम्माननीय केपी शर्मा ओली नेपालका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गोरखा लुकेको कर्णाली हो भन्ने विषय राम्रो ज्ञान छ। बूढीगण्डकी परियोजना निर्माण गर्ने अठोट पनि छ। नेपालका अर्थतन्त्र चलायमान गर्न कहाँकहाँ अवरोध छन् त्यो पनि थाहै छ! भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालजी, तपार्इंले नेपालको भूगोल र प्रजातन्त्रको आधारभूत तत्त्व भनेको नागरिकका मौलिक अधिकारहरू र स्रोत साधनको समान वितरण हो भन्ने बुझ्नु भएन,’ उनले भनेका छन्।
भौतिक मन्त्रीले गोरखाको बिनासडकको पुल निर्माण गर्ने तत्कालीन पूर्वाधारमन्त्रीको पक्षपोषण गरेको पनि आरोप लगाएका थिए।
‘बजेटको विरोध दर्शक दीर्घाबाटै गर्नुपर्ने परिस्थिति हुनु दुखद विषय हो,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रजातन्त्रको आधारभूत तत्त्व भनेको नागरिकका मौलिक अधिकारहरू र स्रोत साधनको समान वितरण हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मन्त्री माननीय देवेन्द्र दाहालले न त प्रजातान्त्रिक मूल्यको मर्म बुझेका छन्, न त देशको भूगोलप्रति आवश्यक समझदारी राख्छन्।’
भौतिक मन्त्री दाहाल गोरखा मात्र होइन, देशभरिका लागि बजेटको न्यायसंगत वितरण गर्न अयोग्य देखिएको उनले आरोप लगाएका छन्।
‘गोरखाली जनताको तर्फबाट म उहाँको निर्णयको घोर भत्र्सना गर्दछु। पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा हामीले गोरखाका लागि सुनिश्चित गरेको करिब चार दर्जन बजेट शीर्षकहरू उहाँले काटिदिनु भएको छ—जुन सरासर अन्यायपूर्ण र दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भनेका छन्, ‘मैले संसदभित्र मात्र होइन, आम दर्शक–श्रोतामाझ पनि बजेटको यो विकृति विरुद्ध आफ्नो विरोध सार्वजनिक रूपमा प्रकट गरेको छु।’
