अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको लस एन्जलस सहरमा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासी नीतिविरूद्धको प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि लस एन्जलसको डाउनटाउन क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।
प्रदर्शनकारीहरूले लस एन्जलसको आप्रवासन तथा भन्सार सेवा (आइसिई) र मेट्रोपोलिटन डिटेन्सन सेन्टर आसपास प्रदर्शन गरेका थिए।
प्रदर्शनकारीहरूले गाडी जलाउनेदेखि सडकमा ढुंगामुढा गरेपछि त्यस क्षेत्र आसपास तोकेर मंगलबार राति ८ बजेदेखि बुधबार बिहान ६ बजेसम्म प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको रोयटर्सले जनाएको छ।
मंगलबार मात्रै २०० जनाभन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ परेका छन्।
प्रदर्शन उग्र बनेपछि लस एन्जलसमा सुरूवातमा ट्रम्प प्रशासनले नेशनल गार्ड र पछि सेना परिचालन गरेका थिए। मंगलबारदेखि भने नौसेना पनि परिचालन गरिएको रोयटर्सले जनाएको छ।
आप्रवासी पक्रन ट्रम्प सरकारले कार्यस्थलहरूमा छापा मारेपछि डेमोक्र्याटिक पार्टीको सरकार रहेको क्यालिफोर्नियाको मुख्य सहर लस एन्जलस लगायत ठाउँमा शुक्रबार र शनिबार सो कदमको विरोधमा जनप्रदर्शन भएको थियो।
जनताले सडकमा उत्रेर ट्रम्प सरकारको आप्रवासी विरोधी नीतिको पालनामा अवरोध गरेपछि शनिबार उनले नेसनल गार्ड परिचालन गर्ने निर्णय लिएका थिए।
क्यालिफोर्नियाका गभर्नर ग्याभिन न्यूसमसँग सल्लाह नगरिकनै ट्रम्पले सो राज्यमा नेसनल गार्ड परिचालन गर्ने निर्णय लिएका थिए। ट्रम्पले त्यसपछि सेना परिचालन गर्ने कदम पनि चालेका छन्।
डेमोक्र्याटिक पार्टीबाट निर्वाचित न्यूसमले आफूसँग सहमति नगरी नेसनल गार्ड परिचालन गरेको भनेर ट्रम्पको कदम विरूद्ध सान फ्रान्सिस्कोमा रहेको संघीय अदालतमा मुद्दा हालेका छन्।
अर्को तर्फ ट्रम्पले भने उनको काममा अवरोध गर्ने क्यालिफोर्नियाका गभर्नर न्यूसमलाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
ट्रम्पले नियुक्त गरेका सीमा मामिलाका प्रमुख टम होमनले कानुन पालना गर्ने काममा बाधा गरे डेमोक्र्याटिक पार्टीबाट निर्वाचित अधिकारीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने बताएका थिए।
त्यसबारे पत्रकारले ट्रम्पको प्रतिक्रिया माग्दा उनले 'म टम भएको भए त्यसो गर्थें। मलाई लाग्छ त्यो गज्जब हुनेछ' बताए भनेर अमेरिकी अनलाइन एक्सियसले लेखेको छ।
आप्रवासीको मुद्दा उठाएर राष्ट्रपतीय निर्वाचन जितेका ट्रम्प आप्रवासीलाई जसरी पनि देश निकाला गर्न आफूले जनादेश पाएको ठान्छन्। उसै पनि नियम-कानून त्यति नमान्ने ट्रम्प त्यसका लागि जे गर्न पनि तयार देखिन्छन्।
त्यसैले उनले शनिबार नेसनल गार्ड परिचालन गर्ने निर्णय गरे।
संघीय र राज्य सरकार दुवैले परिचालन गर्न सक्ने नेसनल गार्ड रिजर्भ सेना जस्तै हो।
उनीहरूले हरेक महिनाको एक सप्ताहन्त र वर्षमा दुई साता गरेर वर्षमा घटीमा ३९ दिन तालिम गर्छन्। अरू देशसँग युद्धका बेलामा वा देश भित्रै आपतकालिन अवस्थामा तिनलाई परिचालन गरिन्छ।
क्यालिफोर्नियाका गभर्नर न्यूसमसँग सल्लाह नगरिकनै ट्रम्पले सो राज्यमा नेसनल गार्ड परिचालन गर्ने निर्णय शनिबार लिएका थिए।
अमेरिकामा विद्रोह वा गृह युद्ध भएमा १८ औं शताब्दीको विद्रोह ऐन भनिने युद्धकालीन कानून प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले देशभित्र सेना वा नेसनल गार्ड परिचालन गर्न सक्छन्। तर क्यालिफोर्नियामा नेसनल गार्ड परिचालन गर्न ट्रम्पले सो कानून प्रयोग गरेनन्।
त्यसको साटो निश्चित परिस्थितिहरूमा राष्ट्रपतिलाई नेसनल गार्ड परिचालन गर्न अधिकार दिने अर्को कानून प्रयोग गरेको भनेर अमेरिकी मिडियाले लेखेका छन्।
त्यो कानूनले पनि तीन परिस्थितिहरूमा मात्रै नेसनल गार्डलाई परिचालन गर्न संघीय सरकारलाई अधिकार दिन्छ।
पहिलो, जब कुनै देशले अमेरिकामाथि आक्रमण गर्छ वा आक्रमणको खतरा हुन्छ।
दोस्रो, जब संघीय सरकारको अधिकारविरूद्ध विद्रोह हुन्छ वा विद्रोहको खतरा हुन्छ। तेस्रो, जब राष्ट्रपति नियमित सुरक्षा निकायको प्रयोग गरेर संघीय कानूनको कार्यान्वयन गर्न असमर्थ हुन्छन्।
तर सो कानूनले त्यसरी नेसनल गार्ड परिचालन गर्न राज्यको गभर्नरमार्फत् आदेश जारी हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। ट्रम्पले भने क्यालिफोर्नियाका गभर्नर न्यूसमलाई जानकारी नै नदिई नेसनल गार्ड परिचालन गर्ने निर्णय लिएका हुन्।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर मे २०२० मा एक श्वेत प्रहरी अधिकारीले अश्वेत जर्ज फ्लोयडको घाँटीमा घुँडाले थिचेर मिनियापोलिसमा हत्या गरेपछि देशैभरि विरोध प्रदर्शन हुँदा पनि ट्रम्पले सेना नै परिचालन गर्ने कुरा गरेका थिए।
तर उनले सेना वा नेसनल गार्ड कुनै पनि परिचालन गरेका थिएनन्। दोस्रो कार्यकालमा भने आप्रवासी नीति कार्यान्वयन् गर्नका लागि क्यालिफोर्नियामा नेसनल गार्ड परिचालन गर्ने निर्णय लिएका हुन्।
नेसनल गार्डले पनि स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि उनले सेना परिचालन गर्ने आदेश दिएका हुन्।
