सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविरूद्ध अदालतको अवहेलना निवेदनमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा उक्त सुनुवाइ भएको हो।
इजलासले दुबै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए।
यस्तै विपक्षीसँग लिखित जबाफ माग गर्ने आदेश पनि भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जेठ १५ गतेको बजेटमार्फत् प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै जेठ २५ गते निवेदन दर्ता गरेका थिए।
उनले सुरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नाम किटान गरेर निवेदन लगेका थिए। तर पछि छलफल गरी नाम हटाएर निवेदन दर्ता भएको थियो।
२०७८ जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत् अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आय व्ययको सार्वजनिक वक्तव्यको बुँदा न. १९९ मा 'वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानी जन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु' भन्ने बजेट वक्तव्य जारी गरिएको थियो।
सो बजेटको बुँदा नं. १९९ कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अधिवक्ता त्रिपाटीले रिट दायर गरेका थिए। त्यसमा संवैधानिक इजलासले २०७९/१/७ गते खानिजन्य निकासीलाई रोक्न परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो।
‘प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी ढुंगा गिट्टी बालुवा आदि निकासी गर्ने सम्बन्धमा संविधानका व्यवस्था भावना र मर्म समेत अनुकूल हुने गरी संघीय विधायिकाद्वारा अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको कुनै पनि क्षेत्रबाट ढुंगा गिट्टी आदिको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नू नगराउनू, मुलुकको भौगोलिक भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलता समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सुरक्षा निकायहरू समेतको परिचालन गरी हाल भइ रहेको विदेश तर्फको निकासीलाई रोक्नु र वातावरण सरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
तर हालै जेठ १५ गते प्रस्तुत २०८२/०८३ को बजेटको बुँदा नम्बर ८ ले त्यसको उल्लंघन गरेको अधिवक्ता त्रिपाठीको दाबी छ। ‘प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ। वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको थियो।
यसले संवैधानिक इजलासको फैसलाको स्पष्ट उल्लंघन भएको भन्दै अदालतको अवहेलनाको निवेदन दायर भएको थियो।
