राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
बिहीबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा दुई जनाकै पक्षका वकिलहरूले बहस गरेका छन्। तर बहस नसकिएपछि भोलिका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
गत मंगलबारदेखि नै रविका वकिलहरूले बहस गरेका थिए। मंगलबार रवि पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, सुरेन्द्र थापा, मेघराज पोखरेल, अधिवक्ताहरू नारायणदत्त कँडेल, जितेन्द्र झा, राजेन्द्र सेढाइँ, सुदिक्य पन्त लगायतले बहस गरेका थिए।
अन्तिममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए। तर उनको उक्त दिन नटुंगिएपछि बिहीबार टुंग्याएका हुन्।
त्यसपछि छविलाल जोशी पक्षका वकिलहरूले बहस सुरू गरेका थिए। उनको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले बहस गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले शुक्रबारको इजलासमा बहस गर्ने तयारी गरेका छन्।
यस्तै सरकारी वकिलको तर्फबाट पाँच जनाले बहस गरेका थिए। नायब महान्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली, गोबिन्द खनाल, दिनेश घिमिरे लगायतले बहस गरेका थिए।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ गते लामिछानेलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त बेरितको आदेश बदर गर्न माग गर्दै लामिछाने र सरकारी वकिल उच्च अदालत पुगेका थिए। त्यसमा सुनुवाइ गरेसँगै लामिछानेलाई कारागार चलान गर्न आदेश भएको थियो।
उच्च अदालतको आदेशसँगै चैत २२ गते नै साँझ काठमाडौंस्थित हात्तीगौडा निवासबाट प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गरी रूपन्देही पुर्याएर कारागार चलान गरेको थियो।
-1742801159.jpg)
