कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको बहानामा प्रदेश सरकारले केन्द्रको दासता स्वीकार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
बलियो संघीयताको पक्षमा प्रदेश उभिनुपर्ने बेलामा कोशी सरकारले केन्द्रले लादेको दासता स्वीकारेको भन्दै कार्कीले आपत्ति जनाएका हुन्।
उनले आपत्ति जनाएको विषय प्रदेशको सुरक्षा गोष्ठीमा प्रदेश सरकारको भूमिका खुम्च्याइएको भन्ने हो।
'प्रदेश सुरक्षा समिति प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रीको नेतृत्वमा हुन्छ। प्रदेश सुरक्षा गोष्ठीको अध्यक्षता पनि प्रदेश मन्त्रीले नै गर्नुपर्छ,' कार्कीले भने, 'तर, कोशी सरकारले गृह सचिवको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम स्वीकारेर यसअघिको अभ्यास पनि उल्ट्याएको छ।'
२०७९ को निर्वाचनका बेला कार्की राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री थिए। त्यसबेला उनी आफैले सुरक्षा गोष्ठीको अध्यक्षता गरेका थिए।
'बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। प्रदेश सुरक्षा समितिको अध्यक्षको हैसियतमा कार्यक्रमको नेतृत्व प्रदेशले नगरे कार्यक्रम हुन्न भनेर हाम्रो पालामा नेतृत्व प्रदेशले गरेको थियो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'अहिले त गृह मन्त्रालयलाई सबै कुरा बुझाएर सरकारले संघीयताको हुर्मत लिन खोजेको छ। यो आपत्तिको विषय हो।'
कोशी प्रदेशको सुरक्षा गोष्ठीमा प्रदेश सरकारको दास मनोवृत्ति र संघको सामन्ती व्यवहार देखिएको उनको आरोप छ।
बुधबार विराटनगरमा सुरू भएको गोष्ठी गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको अध्यक्षतामा भैरहेको छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र आन्तरिक मामिला मन्त्री रेवतीरमण भण्डारी अतिथिका रूपमा सहभागी छन्।
पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशले प्रहरी माग गरिरहेको र केन्द्रसँग बलियो संघीयताका लागि फाइट गर्नुपर्ने बेलामा कोशी सरकारले त्यसो गर्नुको साटो केन्द्रको इसारामा अघि बढेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
एक दिने सुरक्षा गोष्ठीको उद्घाटनका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कोशी प्रदेशको सीमा क्षेत्रमा तस्करी बढेको स्वीकार गरेका थिए। गृहमन्त्रीले तस्करी नियन्त्रणमा ३० दिनभित्र 'अनुभूति हुनेगरी' एक्सन लिन निर्देशन नै दिएका छन्।
'तस्करीले अपराध बढाएको छ, राजस्व घटाएको छ, मुलुकमा नकारात्मक असर गरेको छ', गृहमन्त्री लेखकले भने, 'तस्करी तुरून्त रोक्नुपर्छ, होइन भने गृह मन्त्रालयले अर्को एक्सन लिन्छ।'
