सम्पादकीय नोट — यो स्टोरीमा असावधानीवश तथ्यहरू राम्ररी संकलन र विश्लेषण नभएकामा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यसमा हामी क्षमाप्रार्थी छौं। यो कमजोरीबारे आन्तरिक छानबिन गर्नेछौं र भविष्यमा थप सचेत हुने विश्वास दिलाउँछौं। गल्ती औंल्याउनुहुने फ्याक्ट चेक नेपाल लगायत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं।
फ्याक्ट चेक नेपालले यो स्टोरीको तथ्य विश्लेषण गरेर लेखेको स्टोरीको लिंक तल दिइएको छ —
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले कानुनमै नभएको कुरालाई उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेका छन्।
बिहीबार मेयर बालेन शाहले ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाको भवन निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ लाई उल्लेख गर्दै उक्त कार्यविधिमा नक्सा पास प्रक्रिया तथा स्वीकृति अनिवार्य रूपमा इबिपिएस (इलेक्ट्रोनिक भवन निर्माण अनुमति प्रणाली) मार्फत गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको दाबी गरेका छन्।
तर उक्त कार्यविधिमा नक्सापास कुन प्रणालीमार्फत गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छैन।
'कार्यविधि मैले मात्रै बनाएको होइन, कार्यपालिकाले बनाएको हो। जसअनुसार नक्सा पास प्रक्रिया तथा स्वीकृति अनिवार्य रूपमा इबिपिएस प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ,' उनले लेखेका छन्, 'इबिपिएस प्रणालीमा हेर्दा आज पनि उक्त नक्सापास भएको छैन।'
मेयर बालेनले संघीय सरकारले रूचाएर पठाइएको सहसचिवले महानगरको कार्यविधि नपछ्याउन त्यस विपरीत गर्न पाइन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
'यस्तै, प्रश्न गर्नुपर्नेमा काठमाडौंका जनप्रतिनिधिहरू पनि कानुनको पालना नगरी चलखेल गर्ने कर्मचारीकै पछाडि कुद्नु पर्ने कारण के हो? यो ठूलो नीतिगत र आर्थिक घोटालाको अंश थिएन भने ढोका फोरी फोरी हाजिर गराउनु पर्ने बाध्यता के थियो? यसको जबाफ आफै दिनुहोस्। तपाईंहरूलाई माथिको आदेशको पालना गर्नुपर्ने होला तर महानगरको नियम पालना गराउनु र त्यसको जानकारी सर्वसाधारणसम्म पुर्याउनु मेरो कर्तव्य हो।,' उनले लेखेका छन्।
महानगरका एक अधिकारीका अनुसार इबिपिएस प्रणालीमार्फत नक्सा पास गर्नुपर्ने उल्लेख नै छैन।
'महानगरका सबै काम भविष्यमा डिजिटल्ली गर्ने भनेर इबिपिएस र फिजिकल नक्सा पास गर्ने अभ्यास गर्न प्रयास गरेका हौं तर कानुनमा अनिवार्य उल्लेख गरेका थिएनौं,' ती अधिकारीले भने, 'पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि मात्रै कानुनमा उल्लेख गर्ने समझदारी भएको थियो। तर दुवै मार्फत काम भइरहेको थियो।'
तर महानगरका एक अर्का अधिकारी भने कानूनमा सामान्यतया अनिवार्य शब्द उल्लेख नगरिने बताउँछन्।
'मापदण्डमा इबिपिएस अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख नभएको होइन त्यसमा उल्लेख छ तर कानुनमा अनिवार्य शब्द लेखिँदैन,’ उनले भने।
यसबारे हामीले मेयर बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेवलाई सम्पर्क गर्यौं तर उनको फोन स्वीच अफ छ।
तर यसअघि सेतोपाटीले स्वकीय सचिव शाहलाई उक्त मापदण्डमा कुन दफामा नक्सा पास प्रक्रिया तथा स्वीकृति अनिवार्य रूपमा इबिपिएस प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ उल्लेख छ भनेर माग गरेको थियो। तर उनले सधैं उक्त कानुन लेखेर पठाइदिने जबाफ दिने गरेका थिए।
'कार्यविधिमामा इबिपिएस प्रणालीमार्फत् गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर अहिले मलाई मापदण्डको कतिमा लेखेको याद छैन। तर म उपलब्ध गराउँछु,' उनले भनेका थिए।
