सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेपछि यसलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ।
अहिले भइरहेका निकायहरूबाट नै सुशासनका लागि काम गर्न सकिने भए पनि सरकारले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा फेरि नयाँ संयन्त्र बनाउन खोजेको भन्ने कोणबाट पनि बहस भइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धान र राष्ट्रिय अनुसन्धान ल्याए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गत नराखेको भन्दै आलोचनासमेत हुने गरेको छ।
यसै सन्दर्भमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हामीले किन प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सुशासन आयोग बनाउने निर्णय गरिएको हो भनेर सोधेका छौं।
गृहमन्त्री लेखकले सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्न सरलता र सहजताका लागि उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गरिएको बताए।
‘उच्चस्तरीय सुशासन आयोगको विषयमा मैले मिडियामा पनि पढेँ। सुशासन कायम गर्ने, सुशासनका बारेमा कामकारबाही गर्ने सरकारले हो, किन अर्को आयोग चाहियो भन्ने कोणबाट पनि कुरा आएको छ। यसमा पनि मेरो गम्भीरतापूर्वक ध्यान गएको छ। अस्ति क्याबिनेटमा त्यो कोणबाट पनि छलफल भएको थियो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने आयोगमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र अन्य निकायका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्।सरकारलाई सुझाव दिन आयोग बनाउने निर्णय भएको उनले बताए।
‘तर यो आयोगमा सरकार सँगसँगै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि बस्ने कुरा छ। त्यसरी नै अरू सम्बन्धित निकायका मानिसहरू पनि यसमा बस्ने कुरा भएको हुनाले सुशासनको कुरामा सरकारलाई केही फिडब्याक दिन सकिने र सरकारमै बसेका मानिसहरू पनि भइराखेका काम कुराहरूलाई यो फोरममा बसेर छलफल गरेर केही नीतिगत कामहरू गर्न सकिन्छ कि वा दिनहुँ गर्ने कामहरूमा पनि सुधार गरेर जान सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्न सरलता र सहजता देला भन्ने हिसाबले गठन भएको हो,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।
गृहमन्त्री लेखकले कांग्रेस-एमाले पूर्ववत सहमतिअनुसार नै अघि बढेकोले गठबन्धन सरकारमा कुनै समस्या नरहेको पनि बताए।
एक वर्षमा यी कानुन संसदमा पेस गर्ने गृहको योजना
गृह मन्त्रालयले आउँदो अधिवेशनमा कम्तिमा चार वटा कानुन छलफलका लागि पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्री रमेश लेखकले आउँदो एक वर्षभित्र चार वटा ऐनलाई संसदमा पेस गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताएका हुन्।
उनले पहिलो ऐनको रूपमा जग्गा प्राप्ति ऐनलाई पेस गर्ने तयारी रहेको बताए।
‘दुई/तीन वटा कानुनहरू अब यही अधिवेशनमा पेस गर्ने भन्ने छ। एउटा जग्गा प्राप्ति ऐन, यसको समस्या के छ भने संविधानले संघीयता भनिसकेको छ। संविधानले प्रदेशलाई पनि लोकमार्ग बनाउने अधिकार दिएको छ। प्रदेशभित्र लोकमार्ग बनाउन सक्छ,’ उनले भने, ‘उसले सबै काम गर्छ तर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्यो भने संघलाई अनुरोध गर्नुपर्छ। अधिग्रहणको पैसा पनि प्रदेशले दिनुपर्छ। यसकारण यसलाई सरलीकरण गरौं। निजि घरजग्गा उसैले गर्न पाउने गरी गरौं। प्रजिअ मार्फत गर्दा सहज हुने भनेर चाँडो हुन्छ। ऐन २०३२ सालमा बनेको ऐन।’
त्यस्तै संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन पनि नयाँ बनाउने गरी काम भइरहेको उनले बताए। अहिले २०३४ सालकै कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताए।
समाज कल्याण परिषद र निर्वाचन सम्बन्धी ऐन पनि पेस गर्ने योजना रहेको उनले बताए।
