भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले नयाँ नापी ऐन ड्राफ्ट भइसकेको बताएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घको तेस्रो स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले ड्राफ्ट भइसकेको नयाँ ऐनलाई मन्त्रालयमा छलफल गरी सरोकारवाला सबैको लागि खुला गर्ने बताउँदै सबैको सुझाव लिएर अगाडि बढ्ने बताए।
उनले भूमि सम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माणको लागि मन्त्रालयले समिति गठन गरेको समेत जानकारी दिए।
उनले उक्त समितिले विज्ञहरूलाई समावेश गरेर काम थाल्ने समेत जिकिर गर्दै विज्ञहरूले गरेको ड्राफ्टलाई सरोकारवालासँग छलफल गरी त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्को बैठक हुँदै संसदमा पठाउने बताए।
मन्त्री अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एघार वटा नयाँ ऐन बनाउनको लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको समेत जिकिर गरे।
उनले भने, ‘मैले पदभार गरेपछि जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई बदलेर नयाँ ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाए। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि ११ वटा ऐन नयाँ बनाउने भनेर निर्देशन पनि दिनुभएको छ, त्यो मध्ये भूमि ऐन पनि पर्दछ। हामीले यो ऐन बनाउनको लागि एउटा समिति बनाएका छौँ। हिजो, अस्तितिर समिति बनाएका छौँ। त्यो समितिले विज्ञहरू हायर गरेर ड्राफ्ट गर्छ। त्यसपछि सरोवालासँग छलफल गरी त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा पठाउँछौँ। नापी ऐन ड्राफ्ट भइसकेको छ। नयाँ ऐन नै ड्राफ्ट भइसकेको छ। त्यसलाई मन्त्रालयमा छलफल गरेर खुला गर्छौं। सबैलाई सुझाव लिएर अगाडि बढ्छौँ।’
मन्त्री अधिकारीले रियल स्टेट व्यवसाय विदेशी मुलुकमा प्रतिष्ठित उद्योगको रूपमा विकास भए पनि नेपालमा अझै प्रतिष्ठित उद्योगको रूपमा देखापर्न नसकेको बताए।
उनले नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घको स्थापना भएको तीस वर्ष पुगे पनि नेपाल अन्य मुलुकको तुलनामा पछाडि रहेको जिकिर गरे।
उनले घरजग्गा तथा आवासको व्यवसाय गर्ने निकायहरूले देश र जनताको निम्ति राम्रो काम गर्छन् भन्ने सन्देश छर्न नसकिएको बताए।
उनले घर जग्गा व्यवसायीहरूले आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै काम गर्छन् भन्ने भ्रमलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखे।
मन्त्री अधिकारीले भने, ‘रियल स्टेटको उद्योगको अवस्थामा हेर्ने हो भने अन्य मुलुकमा प्रतिष्ठित उद्योगको रूपमा विकास भएको छ। तर, हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा भन्ने हो भने हामी अझै प्रतिष्ठित उद्योगको रूपमा देखा परिसकेको अवस्था छैन। हाम्रो सुरूआत नै ढिला भयो। स्थापनाको तीस वर्ष भए पनि हामी अन्यको तुलनामा पछाडि नै छौँ। साँच्चै घरजग्गा तथा आवासको व्यवसाय गर्ने हाम्रा निकायहरूले देश र जनताको निम्ति राम्रो काम गर्छन् भन्ने सन्देश छर्न सकिएको अवस्था छैन। घर जग्गा व्यवसाय गर्नेहरूले आफ्नो फाइदाको लागि गरेका हुन्, हाम्रो लागि होइन भन्ने बुझाइ छ। यसलाई चिर्न जरूरी छ। यो चिराइको कमी छ, मैले आफूले अनुभूति गरेको हो।’
उनले नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्यलाई नीति, विधि र कानूनअनुसार अगाडि बढ्ने कुरामा उब्जिएका भ्रमहरूलाई चिर्न पहिलो प्राथमिकता दिएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।– न्युज एजेन्सी नेपाल
