प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैको पार्टी फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन्।
आइतबार संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले अध्यादेशबारे गरेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक पर्दा अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको भएपनि दल विभाजन गर्ने अध्यादेश नल्याउने बताएका हुन्।
यसअघि माओवादी केन्द्रसहित साझेदार रहेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल एमाले फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्मरण गरे।
'४० वा ४० भनेर अध्यादेश जारी गरेको थिए। लोकतन्त्र सिध्याउन खोज्यो, संविधान मास्न खोज्यो भनेर कडै विरोध भएपछि फिर्ता लिएँ। पछि त मेरै पार्टी फुटाउन २० वा २० प्रतिशत भनेर अध्यादेश जारी गरेको होइन र?,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
अहिले दल विभाजन गर्ने अध्यादेश नल्याएको र यो सरकारले त्यस्ता अध्यादेश नल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए।
'कुनै पार्टी फुटाउने कसैको पार्टी फुटाउने वा जोडिदिने मेरो काम पनि होइन म त्यता लागेको पनि छैन। यस्ता खुद्रा विषय मेरो कार्यसूचीमा छैन। त्यसप्रकारको अध्यादेश पनि ल्याएको छैन। २० वा २० भन्नेचाहीँ ल्याउने छैन,' उनले भने।
'हामीले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा छरितोपन ल्याउन, लगानीको वातावरण बनाउन र अर्थतन्त्रका समस्या हटाएर सुधार तर्फ लैजान अध्यादेश ल्याउनु परेको थियो, जुन संसद्मा दर्ता भइसकेका छन्। प्रक्रियाबाट नै यी पारित पनि हुन्छन्,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
अध्यादेशलाई जोडेर सांसद पुनले दुई तिहाई दाबी गर्ने सत्तापक्षले संसदमा बहुमत गुमाइसकेको हो कि संसदको गरिमालाई होच्याउन नियत हो? भनेर प्रश्न गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबारेमा जबाफ दिइरन आवश्यक नरहेको बताए।
'किनभने २०८० वैशाख २० गतेको दिन सम्झन उहाँलाई आग्रह गर्दछु। त्यस दिन उहाँ आफै सम्मिलित सरकारले संसद् सुरु हुनु भन्दा चार दिन अघि अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेश ल्याउने अधिकार उहाँ सम्मिलित सरकारलाई मात्रै थियो भन्ने हो भने बेग्लै कुरा,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
-1739697252.jpg)
