अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालको शपथ लिएका छन्।
विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र र शक्तिशाली देशको राष्ट्रपति जो भए पनि संसारभरि त्यसको प्रभाव पर्छ नै। त्यसमाथि ट्रम्प मनमौजी, बेला बेला सनक देखाउने र सामान्यभन्दा फरक स्वभावका व्यक्ति छन्।
यस्ता व्यक्तिले देशको बागडोर सम्हालेपछि उथलपुथल ल्याउने गरी के के गर्लान् भनेर अमेरिकामा मात्र नभएर संसारभर चासो र चिन्ता छ।
अमेरिकाका प्रतिस्पर्धी र शत्रुराष्ट्र मात्र होइन, मित्रराष्ट्र पनि उत्तिकै सशंकित छन्।
नडराऊन् पनि किन!
ट्रम्पले राष्ट्रपतीय निर्वाचन जितेपछि मित्रराष्ट्र डेनमार्कको भूमि ग्रिनल्यान्ड र पनामा नहरमा अमेरिकी स्वामित्व र नियन्त्रण स्थापित गर्न सेना परिचालन गर्ने धम्की दिएका छन्। सबभन्दा घनिष्ठ सम्बन्ध भएको छिमेकी क्यानडालाई अमेरिकाको ५१ औं राज्य बनाउने कुरा गरिरहेका छन्।
चुनाव प्रचारकै बेलादेखि सबै आयातीत वस्तुमा भन्सार लगाउने र चिनियाँ उत्पादनमा ६० प्रतिशत भन्सार लगाउने भनेका थिए। आफूले जिते रूस-युक्रेन युद्ध २४ घण्टाभित्रै रोकिदिने घोषणा पनि गरेका थिए।
उनले आप्रवासी विरोधी मुद्दा उछालेरै सन् २०१६ र यसपालिको चुनाव जिते। उनले अमेरिकामा रहेका एक करोड ५० लाखभन्दा बढी अवैध आप्रवासीलाई सेना लगाएर भए पनि लखेट्ने भनेका छन्। उनले जन्मको आधारमा अमेरिकी नागरिकता पाउने प्रबन्ध पनि हटाउने कुरा गरेका छन्। अमेरिकी नागरिकता दिलाउने 'बच्चा पाउने पर्यटन' बन्द गर्न अमेरिकामा जन्मिने जोसुकै व्यक्ति त्यहाँको नागरिक हुने संविधान प्रदत्त अधिकारमा अंकुश लगाउन खोजेका छन्। यसो गरेर आप्रवासीका सन्तानलाई नागरिक हुनबाट रोक्ने कुरा गरेका छन्।
उनले अरू पनि धेरै उट्पट्याङ कुरा गरेका छन्।
जीवनमा सधैं सौदावाजीलाई सबभन्दा धेरै महत्त्व दिने ट्रम्प आफूलाई अब्बल सौदागर भएको दाबी गर्छन्। उनले उट्पट्याङ जस्ता सुनिने धम्की पनि अर्को पक्षलाई सौदाका लागि वार्तामा बस्न बाध्य बनाउन दिने मानिन्छ।
पहिलो कार्यकालमा उनले आफूलाई 'बौलाहा मान्छे' जस्तो जे पनि गर्न सक्ने रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
ट्रम्पजस्तै सन् १९६८ मा रिपब्लिकन पार्टीबाट जितेका रिचर्ड निक्सनले 'म्याडम्यान थ्योरी' प्रयोग गरेका थिए। भियतनामसँग युद्ध चलिरहेका बेला उनले त्यहाँका गुरिल्ला कम्युनिस्टलाई 'निक्सनले युद्ध जित्न आणविक हतियार प्रयोग गर्न सक्छन्' भनेर तर्साउन यो सिद्धान्तको सहारा लिएका थिए।
अमेरिकी अनलाइन एक्सियसका अनुसार पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले कोरियासँगको वार्ता क्रममा आफ्ना प्रतिनिधिलाई 'यो मान्छे यति बौलाहा छ कि, उसले भनेको मानेनौ भने जे पनि गर्न सक्छ' भनेर डर देखाउन निर्देशन नै दिएका थिए।
ट्रम्प संसारका धेरै सरकार प्रमुखले आफूलाई 'बौलाहा' ठान्नु फाइदाजनक मान्छन्। उनको पहिलो कार्यकालको समीक्षा गरेका विश्लेषकहरू भने उनको 'म्याडम्यान थ्योरी' दुश्मनभन्दा मित्रराष्ट्रसामु प्रभावकारी भएको ठान्छन्। शत्रुराष्ट्रका सामु यो सिद्धान्त दोस्रो कार्यकालमा झन् कम प्रभावकारी हुने विश्लेषण उनीहरूले गरेका छन्।
ट्रम्पले चार वर्षअगाडि जो बाइडेनलाई जुन हालतको अमेरिका छाडेर गएका थिए, त्यसको तुलनामा बाइडेनले धेरै राम्रो अवस्थामा फिर्ता दिएका छन्।
हुन त बाइडेनकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले चुनाव हार्नुका धेरै कारणमध्ये उनीहरूको कार्यकालमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउमा व्यापक वृद्धि हुनु पनि मानिन्छ। तर ट्रम्पले छाड्दा अमेरिकी अर्थतन्त्र कोरोनाका कारण संकटग्रस्त थियो। त्यसको तुलनामा अमेरिकी अर्थतन्त्र समग्रमा अहिले धेरै बलियो छ। भाउ बढे पनि जनताको क्रयशक्ति बढेको छ।
बाइडेनको पालामा आर्थिक वृद्धिदर पनि बढेको छ। बेरोजगारी ऐतिहासिक रूपमा घटेको छ। देशमा हिंसात्मक अपराध र लागुपदार्थका कारण हुने मृत्यु घटेको छ। कार्यकालको अन्त्यतिर बाइडेनले आप्रवासी सम्बन्धी अलि कडा नीति अपनाएका कारण अवैध आप्रवासी भित्रिने क्रम पनि कम भएको मानिन्छ।
ट्रम्पले पूर्वाधारमा चाहेर पनि काम गर्न सकेका थिएनन्। बाइडेनले यसमा व्यापक लगानी गरेका छन्। त्यसको प्रतिफल भने ट्रम्पले उपभोग गर्न पाउने छन्।
दोस्रो कार्यकालमा ट्रम्प आन्तरिक मात्रै नभएर बाह्य रूपमा पनि बलिया देखिएका छन्।
अहिले अमेरिकाको मुख्य प्रतिस्पर्धी चीनमा आर्थिक समस्या देखिन थालेको छ। अर्कोतर्फ बाइडेन सरकारले युक्रेनलाई गरेको सहयोगका कारण झन्डै तीन वर्षको युद्धले रूस धेरै कमजोर भएको छ। त्यस्तै मध्यपूर्वमा पछिल्ला दशकमा अमेरिकाका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा देखापरेको इरान पनि ज्यादै कमजोर भएको छ।
यसरी ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा विदेश नीतिमा समेत प्रभावकारी काम गर्न अनुकूल परिस्थिति छ।
यहाँनिर स्मरण गर्नुपर्ने कुरा छ — चुनाव प्रचार क्रममा राष्ट्रपतीय उम्मेदवारले जे जे नारा लगाए पनि अमेरिकी विदेश नीतिमा एक किसिमको स्थिरता हुन्छ। र, सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै आकाश-जमिनको फरक पर्दैन।
ट्रम्पले सन् २०१७ मा पहिलो कार्यकाल सुरू हुनेबित्तिकै अमेरिकालाई पेरिस सम्झौताबाट अलग गराएका थिए। त्यस्तै कोभिड चर्केका बेलामा, सन् २०२० अप्रिलमा उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई दिने पैसा रोकेका थिए। चीनको वुहान सहरबाट सुरू भएको कोरोनाका लागि उनले चीनलाई दोष दिएका थिए। विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई पनि चीनको पक्ष लिएको र महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाए। त्यही रिसको झोंकमा उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट पनि अमेरिकालाई अलग गराउने प्रक्रिया थालेका थिए।
पछि बाइडेनले फेरि अमेरिकालाई पेरिस सम्झौतामा जोडे। विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट अलग हुने प्रक्रिया पनि रोके। अमेरिकाले दिने सहायता पुनः सुरू गरे।
यस्ता केही घटनाबाहेक ट्रम्प र बाइडेनको सरकारी नीतिमा खासै फरक देखिएन।
चीनसँग व्यापार युद्ध सुरू गरेका ट्रम्पले चिनियाँ उत्पादनमा लगाएका करलाई बाइडेनले निरन्तरता दिए। चीनले प्रविधि वर्चश्वको दौडमा अमेरिकालाई नभेटोस् भनेर बाइडेनले थप कडा कदम चाले। त्यस्तै ट्रम्पले तालिबानसँग गरेको सम्झौता अनुसार बाइडेनले अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता गरे। अफगानिस्तानबाट अमेरिकाको अव्यवस्थित बहिर्गमनलाई बाइडेनको पालाको सबभन्दा ठूलो असफलता मानिन्छ। त्यसपछि वर्षौं लगाएर भरथेग गरेको अफगानी सरकार तासको महल जसरी ढल्यो र तालिबानले तुरून्तै सत्ता कब्जा गर्यो।
धेरैले ट्रम्पका अतिवादी नारा र धारणाका कारण पछिल्ला वर्षमा अमेरिकी राजनीतिको मियो नै दाहिनेतिर सरेको मान्छन्। बाइडेनका नीति पनि ट्रम्पकै जस्तो रहेको विश्लेषण गर्छन्। बेलायती पत्रिका द इकोनोमिस्टले त बाइडेन सरकार झन्डै ट्रम्प सरकारकै निरन्तरता भएको ठहर्याएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रायः महत्त्वपूर्ण मामिलामा ट्रम्पको दोस्रो कार्यकल पनि बाइडेन सरकारकै निरन्तरता हुने प्रक्षेपण छ।
यसका बाबजुद राष्ट्रपति अनुसार केही फरकपन त पक्कै हुनेछ। अझ ट्रम्प सामान्य राजनीतिज्ञभन्दा भिन्न भएकाले उनको कार्यकाल अझ फरक हुनेछ।
ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा के-के गर्लान् भन्नेबारे चर्चा गर्नुअघि उनी कस्ता व्यक्ति हुन् र कसरी सोच्छन् भन्नेबारे चर्चा गर्नुपर्छ।
आफूलाई अब्बल सौदागर मान्ने ट्रम्प हरेक विदेश मामिलामा अमेरिकालाई के फाइदा छ भनेर हेर्छन्। अरू अमेरिकी राष्ट्रपतिले पनि फाइदा नहेरेका वा नहेर्ने होइनन, तर मूल्य-मान्यताका लागि कहिलेकाहीँ प्रत्यक्ष फाइदा नहुने काम पनि गर्छन्। तर ट्रम्पले हरेक देशसँगको सम्बन्धलाई सौदाकै दृष्टिले हेर्छन् र फाइदाका लागि मोलमलाइ गर्छन्। अदालतबाट अपराधी ठहर भइसकेका उनलाई लोकतन्त्र, मानव अधिकारजस्ता कुरासँग खास मतलब छैन।
ट्रम्पले देशको मात्रै नभएर व्यक्तिगत र परिवारको फाइदा पनि हेर्छन्। पहिलो कार्यकालमा अमेरिकी चलन अनुसार उनको र परिवारको व्यापार ट्रस्टमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने माग उठेको थियो। उनले त्यसो गरेनन्। व्यापार परिवारकै हातमा रह्यो। उनी राष्ट्रपति भएकाले परिवारलाई धेरै व्यापारिक फाइदा भयो।
मध्यपूर्वमा वार्ताका लागि खटाइएका उनका ज्वाइँ ज्यारेड कुस्नरको (इभान्का ट्रम्पका पति) फर्मले त ट्रम्पको कार्यकाल सकिने बित्तिकै साउदी अरेबियाको सरकारी कोषबाट दुई अर्ब डलरको लगानी नै पायो। ट्रम्पसँगको सामीप्यताका कारण आर्थिक फाइदा लिएको आरोप धेरै लागेपछि पहिले कार्यकालमा नजिक रहेका इभान्का र उनका पति यस पटक चुनावी अभियानमा समेत सामेल भएनन्। दोस्रो कार्यकालमा उनीहरूको कुनै सरकारी भूमिका पनि नहुने अपेक्षा छ।
ट्रम्प आफैले दोस्रो कार्यकालमा पनि आर्थिक फाइदा लिने संकेत देखिइसकेको छ। कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा तीन दिनअघि उनले क्रिप्टोकरेन्सी सुरू गरे। उनी निकटका इलन मस्क लगायत क्रिप्टोकरेन्सीको पक्षधर भएकाले उनले त्यसका लागि अनुकूल नीति ल्याउने अपेक्षा थियो। तर उनले त '$ट्रम्प' नामको आफ्नै क्रिप्टोकरेन्सी सुरू गरे।
२० करोड इकाइ जारी भएको उनको क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य आइतबार अर्बौं डलर पुगेको द न्यूयोर्क टाइम्सले लेखेको छ। ट्रम्पले आइतबारै श्रीमतीका नामबाट '$मेलानिया' नामक अर्को क्रिप्टोकरेन्सी पनि सुरू गरेका छन्।
यसरी ट्रम्प पदको दुरूपयोग गर्दै आर्थिक फाइदा उठाउन हिचकिचाउँदैनन्। त्यसैले उनले विदेशीसँग सौदा गर्दा अमेरिकाको भन्दा धेरै व्यक्तिगत फाइदा पो हेर्ने हुन् कि भन्ने पनि कतिलाई डर छ।
त्यस्तै ट्रम्पको ध्यान कुनै पनि कुरामा लामो समयसम्म रहिरहँदैन।
भनिन्छ — उनी कुनै पनि मामिलामा धेरै अध्ययन गरेर निर्णय लिँदैनन्। उनी निकट र सल्लाहकारले जे भन्यो, त्यसै अनुसार गर्छन्।
उनले पहिलो कार्यकालमा नियुक्त गरेकामध्ये धेरै जना रिपब्लिकन पार्टीसँग संस्थागत रूपमा आबद्ध थिए। कति त लामो अनुभव प्राप्त सैनिक जनरल थिए। ट्रम्पका कतिपय उट्पट्याङ निर्णयको कार्यान्वयन तिनै अधिकारीहरूले रोकेका थिए।
पहिले आफूले चाहेजस्तो गर्न नसकेका कारण ट्रम्पले अहिले आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने मान्छेहरू मात्रै नियुक्त गरेका छन्। त्यसैले यस पटक उनलाई रोक्ने खालका अधिकारीहरू हुने सम्भावना छैन।
उनका सल्लाहकारमध्ये को हावी हुन्छ भन्ने कुराले पनि उनले के गर्छन् भन्ने कुरा निर्धारण गर्न सक्छ। अहिले नै आप्रवासीको मुद्दामा उनका सल्लाहकारहरू विभाजित छन्। दक्षिण अफ्रिकाबाट आएका इलन मस्क र भारतीय मूलका विवेक रामास्वामीले वैध तरिकाले आउने दक्ष आप्रवासीको अमेरिकालाई जरूरत भएको भनेपछि अरू चरमपन्थीहरू उनीहरू विरूद्ध खनिएका थिए। कतिसम्म भने, पहिलो कार्यकालमै केही महिना ह्वाइट हाउस प्रमुख रणनीतिकार भएका स्टिभ ब्यानोनले शपथ ग्रहणसम्म मस्कलाई ट्रम्पको नजिक टिक्न नदिएर खेदाउने सार्वजनिक घोषणा नै गरेका थिए।
धेरैले भन्छन् पनि — ट्रम्पको आफ्नो ठोस योजना हुँदैन। उनी आफैलाई पनि के गर्छु भनेर थाहा हुँदैन। यतिसम्म कि, कसैले उनलाई सम्झाएर यसो गरौं भनेर मनाएको छ, तर लगत्तै अर्कोले त्यसो होइन, यसो गरौं भन्यो भने उनी तुरून्तै निर्णय बदल्छन्।
करिब एक दशकयता उनको चरित्र, काम गर्ने शैली र केही विषयमा देखाएको स्थिरताको विश्लेषण गर्दा, उनले केही प्रमुख मामिलामा के गर्न खोज्लान् वा सक्लान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
चीनसँगको सम्बन्धः
ट्रम्पको विदेश नीतिमध्ये अनुमान गर्न सजिलो तर महत्त्वपूर्ण चीनसँगको सम्बन्ध हो। यसबारे अमेरिकामा लगभग सर्वसम्मतिजस्तै छ। विश्वको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनसँगको सम्बन्ध त्यसै पनि महत्त्वपूर्ण हुने नै भयो।
पछिल्ला दशक तीव्र विकास गरेको चीनले अहिले सैन्य विस्तारसमेत थालेर अमेरिकासँग खुला प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। यस्तोमा चीनको प्रगति रोकेर भए पनि विश्वमा अमेरिकी सर्वोच्चता कायम राख्नुपर्छ भन्नेमा सबै अमेरिकी लगभग एकमत छन्।
ट्रम्पले सबै चिनियाँ उत्पादनमा ६० प्रतिशत भन्सार लगाउने धम्की दिए पनि चीनसँग सम्बन्ध सुधारको पहल गर्ने संकेत देखिइसकेको छ। ट्रम्पले आफ्नो शपथ ग्रहणमै चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङलाई निम्तो दिए। तर छोटो समयमा सीको भ्रमण तयारी नसकिने भएकाले उनको साटो उपराष्ट्रपति हान झेङ्ग अमेरिका पुगे। त्यसबारे विज्ञप्ति निकाल्दै चीनले परस्पर फाइदा हुने गरी अमेरिकासँग काम गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेको छ।
रिपब्लिकन पार्टी निकट मानिने 'द वाल स्ट्रिट जर्नल' का अनुसार ट्रम्पले आफ्ना सहयोगीलाई सय दिनभित्र चीन भ्रमणको योजना मिलाउन निर्देशन दिएका छन्। चीनसँग वैमनस्य अन्त्य गर्दै अमेरिकालाई फाइदा हुने सर्तमा सम्झौता गर्न सकियो भने पूर्वराष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनजस्तै आफू अमर हुन्छु भन्ने ट्रम्पको ठम्याइ छ।
निक्सनले सन् १९७२ मा चीन भ्रमण गरेर सम्बन्ध सुधारेका थिए।
अहिले फरक के छ भने, आफूले भनेजस्तो नभए चीन विरूद्ध कडा कदम चाल्न ट्रम्प पछि पर्ने छैनन्। पहिलो कार्यकालमा पनि कार्यभार सम्हालेकै वर्ष चीन भ्रमण गरेका थिए। त्यहाँबाट फर्केपछि एकाएक चीन विरूद्ध व्यापार युद्ध सुरू गरे।
यस्तोमा ट्रम्पले कडा कदम चाले के गर्ने भनेर चीन पनि तयार बसेको छ।
ट्रम्पको धम्कीकै कारण चीन आत्मनिर्भर हुन थालेको ठानेर चिनियाँ सामाजिक सञ्जालहरूमा उनलाई 'चीनका राष्ट्र निर्माता' भनिन्छ भनेर पश्चिमा मिडियाहरूले लेखेका छन्। यसपालि पनि अमेरिकाले भन्सार दर धेरै बढायो भने चीनले आफूसँग भएका दुर्लभ खनिज पदार्थ अमेरिकालाई बेच्न रोक्ने छ। त्यस्तै सौर्य ऊर्जा लगायत अरू महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा अब्बल चीनले ती वस्तु अमेरिकालाई निर्यात गर्न पनि रोक लगाउनेछ।
गत डिसेम्बरमा चीन भ्रमण गरेका न्यूयोर्क टाइम्सका स्तम्भकार थमस फ्रिडमेनले चीनको प्रगति देखेर आफू अचम्म परेको लेखेका छन्। चीन धेरै विकसित भइसकेको र अमेरिकाले अब गम्भीर रूपमा आफ्नो प्रविधि र उत्पादन क्षमता विकास नगरे चीनले सजिलै उछिन्ने उनले दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार घट्दो जनसंख्याका कारण हुनसक्ने कामदार अभावबाट जोगिन चीनले रोबोटको व्यापक प्रयोग गर्न थालेका छन्। कतिपय कारखाना त रोबोटकै भरमा चलेका छन्। मान्छेले काम नगर्ने भएकाले राति बत्ती बाल्नु नपर्ने ती कारखानालाई उनले 'अँध्यारा कारखाना' नाम दिएका छन्।
यति धेरै प्रगति गरे पनि अहिलेको अवस्थामा चीनलाई अमेरिकाको तुलनामा अप्ठ्यारै छ। चीनमा आर्थिक समस्या छ भने अमेरिका यो मामिलामा मजबुत छ। चीनको अर्थतन्त्र अमेरिकाको भन्दा फरक खालको छ। अमेरिकी अर्थतन्त्र आन्तरिक खपतमा आधारित छ, जुन अरू देशसँग व्यापार नभए पनि चल्छ। चिनियाँ अर्थतन्त्र भने निर्यातमा आधारित भएकाले उसलाई आफ्नो वस्तुका लागि बजार चाहिन्छ।
आफ्ना एक अर्बभन्दा बढी जनतालाई कमाइको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न लगाउन सके आफ्नो अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुने चीनले बुझेको छ। तर कोरोना महामारी, घरजग्गा क्षेत्रमा आएको संकट लगायत कारणले आर्थिक वृद्धिदरमा ह्रास आयो। उसले खपत बढाउने खालको आर्थिक नीति छाडेर पछिल्ला दशकको नीतिलाई नै निरन्तरता दिएर सकेसम्म बढी उत्पादन गर्नमा केन्द्रित भयो।
चीनले गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट झन्डै १० खर्ब डलर नाफा गरेको छ। संसारको कारखाना भनेर चिनिने चीनको सन् २०२४ मा व्यापार नाफा बढेर ९ खर्ब ९२ अर्ब डलर पुगेको छ। गत वर्ष चीनको निर्यात ५.९ प्रतिशत बढेर ३५ खर्ब ८० अर्ब डलर कट्यो भने आयात १.१ प्रतिशत मात्र बढेर २५ खर्ब ९० अर्ब डलर पुग्यो। चीनले गत वर्ष अमेरिकामा सबभन्दा बढी ५ खर्ब २५ अर्ब डलरका सामान निर्यात गरेको थियो।
यति धेरै मात्रामा चिनियाँ सामान किन्ने अमेरिकाले उच्च भन्सार लगायो भने चीनलाई आर्थिक समस्या पर्न सक्छ। जबाफमा चीन सरकारले आफ्ना उत्पादनको लागत कम गर्न अनुदान दिन सक्छ। साथै, सरकारले हस्तक्षेप गरेर युआन अवमूल्यन गर्न पनि सक्छ। यसो गर्दा भन्सार दर बढे पनि डलरमा किन्ने अमेरिकी उपभोक्ताका लागि चिनियाँ उत्पादन सस्तै पर्न सक्छ।
ट्रम्प सरकार आउने भएपछि पछिल्ला साता युआनको भाउ घटेको छ। अब धेरै घटाउन मिल्ने छैन।
पछिल्ला महिना आफ्नो अर्थतन्त्र उकास्न चीनले आन्तरिक खपत बढाउने कोसिस गरिरहेको छ। त्यसका लागि स्मार्टफोन लगायत इलेक्ट्रोनिक्स सामान किन्न उपभोक्तालाई अनुदान दिन थालेको छ। कार र घरायसी उपकरण किन्दा अलि पहिलेदेखि नै यस्तो अनुदान दिइन्थ्यो। सँगसँगै, सरकारी जागिरेको तलब पनि बढाएको छ।
अमेरिका र चीनको सम्बन्ध बिग्रिएर व्यापारमा ह्रास आयो भने दुवै देशलाई घाटा भए पनि अहिलेको अवस्थामा चीनलाई बढी नोक्सान हुनेछ। त्यसैले अलि लचिलो भएर पनि चीनले सम्झौता गर्न सक्नेछ।
रूस-युक्रेन युद्ध र नेटोः
ट्रम्पले चुनाव प्रचार क्रममा आफूले जिते रूस-युक्रेन युद्ध २४ घण्टाभित्रै रोकिदिने घोषणा गरेका थिए। कसरी रोक्ने भनेर नखुलाए पनि सैन्य सहायता रोक्ने धम्की दिएर युक्रेनलाई रूसको सर्त मान्न दबाब दिने अनुमान छ।
पछिल्ला दिनमा ट्रम्पले युक्रेनका लागि विशेष दूत चुनेका किथ केलोगले भने सय दिनसम्म लाग्न सक्ने बताउन थालेका छन्।
हाल जुन जुन ठाउँमा ज-जसले कब्जा गरेको छ, ती ठाउँ तत् तत् देशको नियन्त्रणमा रहने गरी शान्ति सम्झौता गर्न ट्रम्पले प्रस्ताव गर्ने आकलन छ।
वार्तामा बस्नुअघि बलियो अवस्थामा होस् भनेर बाइडेनले युक्रेनलाई रूसभित्र लामो दुरीका अमेरिकी हतियार प्रयोग गर्न अनुमति दिएका थिए। रूसलाई थप कमजोर पार्न हरेक महिना अर्बौं डलर नोक्सान हुने गरी रूसी तेलमा लगाएको प्रतिबन्ध थप कडा बनाइएको छ।
अहिले रूसको कब्जामा रहेको भूमि त्याग्न युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की तयार भए पनि रूसले फेरि आक्रमण नगरोस् भन्ने ग्यारेन्टी खोज्नेछन्। त्यसका लागि उनले युक्रेनलाई नेटोको सदस्यता दिनुपर्ने माग राखेका छन्।
तर बाइडेन जस्तै ट्रम्पले पनि युक्रेनलाई नेटो सदस्य दिन मान्ने छैनन्। कतिपय युरोपेली देश पनि त्यसको पक्षमा छैनन्।
नेटो तत्कालीन सोभियत संघ विरूद्ध खोलिएको सैनिक गठबन्धन हो। यसमा अमेरिका लगायत अरू सदस्य राष्ट्रका सैनिक र हतियार रहन्छन्। त्यस्तै नेटो सन्धिको धारा ५ अनुसार कुनै पनि सदस्यमाथि गरिएको आक्रमण सबै सदस्यमाथि गरेको मानिन्छ। अथवा नेटो सदस्यसँग सानै भए पनि कसैको भीडन्त भएमा सन्धि अनुसार अमेरिका त्यहाँ युद्ध गर्न आउन बाध्य हुन्छ।
त्यसैले रूससँग युद्ध चलिरहेका बेला युक्रेनलाई नेटो सदस्यता दिन हुँदैन भन्ने धेरै अमेरिकी अधिकारीहरूको धारणा छ। केहीले शीत युद्धकालीन जर्मनीको उदाहरण दिँदै युक्रेनलाई त्यसरी नै सदस्यता दिनुपर्छ भने पनि सम्भव देखिँदैन।
पश्चिम जर्मनी सन् १९५५ मा नेटो सदस्य बन्दा पूर्वजर्मनी तत्कालीन सोभियत संघको नियन्त्रणमा थियो। त्यस्तोमा नेटो सन्धिको धारा ५ पश्चिम जर्मनीको भूमिमा मात्रै लागू हुन्थ्यो। त्यसै अनुसार शीत युद्ध अन्त्य नहुन्जेलसम्म पश्चिम जर्मनीलाई सोभियत संघबाट जोगाइयो। सोभियत संघ धेरै कमजोर भएर विखण्डन हुने बेलामा अन्ततः पूर्व र पश्चिम जर्मनी एकीकरण भए।
युक्रेनले नेटो सदस्यता पाएन भने फ्रान्स, बेलायत लगायत युरोपेली देशका सेना युक्रेनमा शान्ति सेनाका रूपमा रहने सर्तमा रूससँगको युद्धको सुलह हुन सक्छ। रूसले आक्रमण गरे ती सेनाले प्रतिरोध गर्नेछन् भनेर युक्रेनले मान्न सक्छ। शान्ति सेनाका नाममा युरोपेली सेना युक्रेनमा रहने भएकाले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पनि त्यो सर्त मान्न सजिलो हुन सक्छ।
पुटिन भने अहिले नै वार्तामा बस्न तयार देखिँदैनन्। युद्ध मैदानमा उनको हात माथि परेको छ। त्यसैले युद्ध लम्बिए रूसलाई फाइदा हुने उनले सोचेका हुन सक्छन्। ट्रम्पले युक्रेनलाई सहायता रोके पूरै देश कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने लोभ पनि हुन सक्छ।
अर्कातिर, पुटिन वार्तामा नबसे ट्रम्प रिसाएर युक्रेनलाई झन् शक्तिशाली हतियार दिन सक्ने छन्। अमेरिकी हतियार प्रयोगको बन्देज खुकुलो पार्ने छन्। युक्रेनलाई सहायता दिइरहन मन नभए पनि रूसले जित्यो भने आफू कमजोर देखिनेबारे ट्रम्प सचेत छन्। आफ्नो 'बलियो नेता' को छवि बिग्रिने भएकाले उनले युक्रेनलाई सहयोग दिइरहने छन्। यस्तो भए, रूसी अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा युद्धमा लगाइरहेका पुटिनलाई लामो समयसम्म धानिन अप्ठ्यारो पर्नेछ।
पुटिनले अब आणविक हतियार प्रयोग गर्छु भनेर धम्की दिन पनि सजिलो छैन। किनभने, यो उनको धम्की मात्र हो, प्रयोग गर्दैनन् भन्ने निष्कर्षमा धेरै पश्चिमा देश पुगिसकेका छन्। फेरि ट्रम्प आफै धम्की दिन माहिर र रूसभन्दा धेरै शक्तिशाली देशको राष्ट्रपति भएकाले उनलाई त्यस्तो धम्कीले कामै गर्दैन।
त्यस्तै ट्रम्पले अमेरिकालाई नेटोबाट अलग पनि गर्ने छैनन्। नेटो सदस्य राष्ट्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को कम्तीमा २ प्रतिशत रक्षामा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। रूस-युक्रेन युद्धअघि धेरै देशले प्रतिबद्धता अनुसार खर्च गर्थेनन्। अझै पनि क्यानडा र आठ युरोपेली देशले प्रतिबद्धता पुर्याएका छैनन्। आगामी जुनमा हुने नेटो शिखर सम्मेलनमा रक्षा खर्चको प्रतिबद्धता बढाएर जिडिपीको कम्तीमा ३ प्रतिशत पुर्याउने अपेक्षा छ।
ट्रम्पले भने युक्रेनलाई दिइरहेको सैन्य सहायता निरन्तरताका लागि यस्तो खर्च ५ प्रतिशत हुनुपर्ने सर्त राखेका छन्। तर साढे तीन प्रतिशत पुर्याए पनि उनले मान्ने र त्यति पुर्याउन उनले अमेरिकासँग फाइदाजनक व्यापारिक सम्झौताको लोभ देखाउने कतिपयको अनुमान छ।
मध्यपूर्व सम्बन्धः
पहिलो कार्यकालमै ट्रम्पले साउदी अरेबिया लगायत अरब राष्ट्रसँग इसराइलको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरेका थिए। त्यसका लागि उनले साउदीको सहमतिमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन, मोरक्को र सुडानसँग इसराइलको 'अब्राहम' सम्झौता गराएका थिए। उनले इरानलाई कमजोर पार्न त्यो सम्झौता गराएका थिए।
त्यति बेलाभन्दा इरान अहिले धेरै कमजोर छ।
इरानले सिमाना नजोडिएको इसराइललाई घेराबन्दी गर्न छिमेकमा विभिन्न समूह परिचालन गर्छ। लेबननमा हिजबुल्लाह, गजामा हमास, यमनमा हुथी र इराकमा विभिन्न समूहलाई हतियार र सैन्य तालिम दिएर इसराइलमाथि आक्रमण गराउँछ। इरानले इसराइल र अमेरिका विरूद्ध बनाएको यो मोर्चाबन्दीलाई 'एक्सिस अफ रेजिस्टेन्स' भनिन्छ। बसर अल-असदले शासन गरेको सिरिया पनि यो मोर्चाबन्दीको हिस्सा थियो।
इसराइलले अहिले लेबननमा हिजबुल्लाह र गजाको हमासलाई धराशायी पारेको छ। इरानभित्रै पनि आक्रमण गरेर उसका ‘एअर डिफेन्स सिस्टम ध्वस्त’ पारेको छ। सिरियामा असदको सत्ता पनि ढलिसकेको छ।
यस्तोमा ट्रम्पलाई इसराइल र साउदी अरेबियाको मात्र होइन, अमेरिका र इरानबीच सम्झौता गराउने पनि अवसर छ।
बाराक ओबामा राष्ट्रपति हुँदा इरानको आणविक हतियार कार्यक्रम रोक्न सम्झौता भएको थियो। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा इरानका सर्वोच्च नेता अयोतोल्लाह अली खमेनीले शिखर वार्ता गर्न रूचि देखाएनन्। त्यही कारण ट्रम्पले सम्झौता तोडेको दाबी कतिपयले गरेका छन्। अब दोस्रो कार्यकालमा, ट्रम्पले सौदाबाजीकै लागि अचम्म पार्ने खालको वार्ता गर्न सक्ने उनीहरूको जिकिर छ।
अब ट्रम्पले इरानसँग सम्झौता गरे र साउदी अरेबिया-इसराइलबीच पनि सम्झौता गराए भने मध्यपूर्वमा दीर्घकालीन शान्ति हुन सक्छ।
अहिलेको अवस्थामा इसराइलले प्यालेस्टिनीका लागि बेग्लै राज्य बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेसम्म साउदीले त्यस्तो सम्झौता गर्ने देखिँदैन। तर जसरी ट्रम्पले इसराइली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई दबाब दिएर आइतबारदेखि युद्ध विराम गराए, प्यालेस्टिनी राज्यका लागि पनि त्यसै गर्न सक्नेछन्। नेतन्याहुले पनि आठ महिना अघिदेखि युद्ध विराम गर भनिरहेका बाइडेनको कुरा सुनेका थिएनन्, अहिले ट्रम्पको कुरा सुनेका छन्।
अमेरिकामा आप्रवासी समस्याः
ट्रम्पले आफ्नो दुवै कार्यकाल आप्रवासीको मुद्दा उछालेर जितेकाले यसबारे काम गर्ने लगभग निश्चित जस्तै छ। आइतबार एक सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले पहिलो दिन नै आप्रवासी समस्या समाधान गर्न कार्यकारी आदेश ल्याउने बताएका छन्।
यसै साता शिकागोमा छापा मारेर अवैध आप्रवासी पक्रिने उनको योजना भएको अमेरिकी मिडियाहरूले लेखेका थिए। तर यसरी अवैध आप्रवासी निकाल्न असम्भवप्रायः छ। खर्च र मानवस्रोत हिसाबले पनि सम्भव छैन।
ट्रम्पले डेढ करोड अवैध आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउँछु भनेका छन्। द इकोनोमिस्टले भने आप्रवासी संख्या एक करोड ३० लाख मात्र भएको जनाएको छ। त्यस्तै ट्रम्पले सबै अवैध आप्रवासीलाई अपराधी जस्तो दर्शाएका छन्। सन् २०१७ को तथ्यांक अनुसार अवैध रूपमा आएकोबाहेक अरू अपराध गरेका आप्रवासी करिब १.४ प्रतिशत मात्रै छन्। त्यस्तो अपराधको मुद्दामा पनि धेरैजसो मापसे कसुर भोग्नेहरू छन्।
अमेरिकी व्यवसायीहरूले कम ज्याला दिएर ठूलो संख्यामा अवैध आप्रवासीलाई काममा लगाउँछन्। सबैलाई देश निकाला गर्ने हो भने अमेरिकामा कामदारको खडेरी लाग्छ। भेटिने कामदारले पनि चर्को ज्याला माग्छन् र उत्पादनको भाउ बढ्छ। महँगी चर्किन्छ। यस्तोमा ट्रम्पले सबै अवैध आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउने र महँगी नियन्त्रण गर्ने दुवै काम एकै पटक गर्न सक्दैनन्। केहीलाई फिर्ता पठाएर थप आउने क्रम भने रोक्न सक्छन्।
उनले आप्रवासीका सन्तानलाई नागरिकता नदिने नियम पनि लागू गर्न सक्ने छैनन्। यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संसदको दुवै सदनमा दुई-तिहाईको समर्थन र ५० राज्यमध्ये ७५ प्रतिशतले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। यो अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन।
त्यस्तै पनामा नहर र ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकी स्वामित्व र नियन्त्रण स्थापित गर्न सम्भव छैन। न त क्यानडालाई अमेरिकाको ५१ औं राज्य बनाउन सम्भव छ।
ट्रम्पको व्यक्तिगत स्वभाव, त्यसमाथि सबभन्दा शक्तिशाली देशको राष्ट्रपति भएपछि उनले सारा संसार आफ्नै वरिपरि घुम्छ जस्तो सोच्नु अचम्म भएन। उनले फ्लोरिडामा आफू बसिरहेको आफ्नो रिसोर्टलाई ब्रह्माण्डको केन्द्रबिन्दु समेत भन्न भ्याएका छन्। त्यो रिसोर्टमा संसारकै धनाढ्य इलन मस्क बसिरहेका छन्। धनाढ्य सूचीको अग्रस्थानमा पर्ने अरू पाँच जना, कतिपय देशका सरकार प्रमुख र विपक्षी नेता पनि ट्रम्पलाई भेट्न त्यहाँ पुगेका छन्।
अर्कातिर संसदको दुवै सदनमा रिपब्लिकनको बहुमत र सर्वोच्च अदालतमा यही दलले नियुक्त गरेका न्यायाधीशको बहुमत भएकाले ट्रम्पले जे पनि गर्न सक्छु भन्ने ठान्न सक्छन्। तर उनले भनेका सबै कुरा उनकै दलका सांसदले मान्ने छैनन्। किनभने, ट्रम्प अर्को कार्यकालका लागि राष्ट्रपति हुने छैनन्, तर सांसदहरूले आगामी चुनावमा जनताको सामना गर्नुपर्छ। लामो समय राजनीति गर्नुपर्छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशले पनि सबै मुद्दामा उनलाई जिताउने छैनन्।
त्यसैले भने जति सबै उट्पट्याङ काम ट्रम्पले गर्न सक्दैनन्।
अमेरिका अहिले बलियो अवस्थामा भएकाले दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका केही काम भने उनले गर्ने सम्भावना छ।
ट्रम्पले पहिल्यैदेखि आफूलाई अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनसँग तुलना गर्थे। अनि बाराक ओबामाले केही नगरी नोबेल पुरस्कार पाएको, आफूले भने 'अब्राहम' सम्झौता गराउँदा पनि नपाएको भनेर अहिलेसम्म गुनासो गर्छन्। त्यसैले नोबेल पुरस्कार पाउनकै लागि पनि उनले केही राम्रा काम गर्ने सम्भावना छ। रूस-युक्रेन युद्ध रोकेर दीर्घकालीन शान्ति वा इरानसँग सम्झौता गरेर मध्यपूर्वमा स्थायी शान्ति स्थापना गरे भने उनले पुरस्कार पाउन पनि सक्छन्।
अझ, चीनसँग वैमनस्यता अन्त्य गरेर सौहार्दपूर्ण प्रतिस्पर्धा हुने दिगो वातावरण बनाए भने ट्रम्प अमेरिकाका सफल राष्ट्रपतिमध्ये पनि गनिने छन्।
***
(प्रेम ढकाल सेतोपाटी अंग्रेजी संस्करणका सम्पादक हुन्।)
