राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भिजिट भिसामा नेपालबाट बाहिरिने नेपालीहरूमाथि हुने गरेको ठगीको समस्या स्वीकार गर्न सरकार तयार नभएको आरोप लगाएको छ।
रास्वपाले पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ।
सदन खुलाउने विषयमा रास्वपासहित प्रतिपक्षी दलहरूसँग सत्तारूढ दलहरूले छलफल जारी राखे पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन्।
रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्तासमेत रहेका सांसद मनिष झाले भिजिट भिसाको समस्यालाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले स्वीकारसमेत नगरेको बताए।
उनले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामासँगै २०६४ साल यताका सबै गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्ने गरी आयोग वा समिति बनाउनुपर्नेमा प्रतिपक्षी दलहरू एक ठाउँमा रहेको बताएका छन्।
रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता झासँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश;
भिजिट भिसा प्रकरणमा तपाईंहरूले संसद अवरूद्ध गरिरहनु भएको छ। अवरोध खुलाउने विषयमा सरकारसँग के कुरा भइरहेको छ?
अहिलेसम्म भिजिट भिसा समस्या हो भनेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको बडी ल्यांगवेजबाट पनि स्वीकार भएको छैन। हामी छानबिन समिति बन्न दिँदैनौं, राजीनामा पनि दिँदैनौं तर गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्छ भन्ने मात्र कुरा आइरहेको छ।अहिलेसम्म सरकारले यो समस्या हो, यसको उठान सकारात्मक हो यसको निराकरण आवश्यक हो भन्ने शैली पनि देखाएको छैन।
हामीले तपाईंहरू जिम्मेवार भएर आउनुस्, समस्या हो कि हैन भनेर भनिराखेका छौं। २०६४ साल यताका सबै भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गरौं र यसको समाधान गरौं भनेका छौं तर सकारात्मक बडील्यांगवेज न प्रधानमन्त्रीले पनि देखाउनु भएको छ न त मन्त्रीले देखाउनु भएको छ। हामीले पहिला भिजिट भिसाको समस्या छ भन्ने कुरालाई त स्वीकार्नुस् भनेका छौं।
हामीले हाम्रो नेता रवि लामिछाने दुई पटक गृहमन्त्री हुनुभयो। कार्यवाहक सभापति डिपी अर्यालजी श्रममन्त्री हुनुभयो। त्यसलाई पनि समेटेर छानबिन गरौं न भन्दा पनि मानिराख्नु भएको छैन। यदि हाम्रा नेताहरूबाट गल्ती भएको छ भने हामी कम्प्रमाइज गर्न तयार छौं। तपाईं पनि तपाईंको नेताहरूलाई कम्प्रमाइज गर्न तयार हुनुस् भनेका छौं। यसमा प्रचण्डजीले मान्नुभयो, उहाँले २०६४ सालदेखिकै भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानबिन गर्न उहाँहरू तयार हुनुभयो।
आफ्नो नेता गलत छ भने सेक्रिफाइस गर्न रास्वपा र माओवादी तयार छ। कांग्रेस र एमाले पनि तयार हुनुपर्छ। यदि उहाँहरूलाई सुशासन प्यारो लाग्छ भने त समस्या समाधान गरौं भन्नुपर्ने हो। कि दैनिक रूपमा मान्छे ठगिरहोस् र ठगेर विभिन्न शक्ति केन्द्रमा पैसा बुझाइ राखोस् भन्ने हो? हैन भने समस्या त स्वीकार गरिदिनुस्। हाम्रो नागरिकहरू ठगिन बाध्य छन् है भनेर स्वीकार्न किन गाह्रो हो थाहा छैन।
तपाईहरूले जुन छानबिन समिति माग गरिराख्नु भएको छ। त्यो संसदीय समिति हो?
त्यसमा हामी खुला छौं, उहाँहरूले नै प्रस्ताव गर्नुहोस्। यसमा हामी उदार छौं। २०६४ सालदेखि अहिलेसम्मको सबैको छानबिन गरौं, वर्तमान गृहमन्त्रीको मात्र भनेर भनेकै छैनौं। यसमा प्रतिपक्षी दलहरू एकमत भइसक्यौं तर उहाँहरूले ‘समस्या छ भनेर स्वीकार्नु’ पर्यो।
अब २०६४ देखिको छानबिन गर्ने भनेपछि अहिलेको गृहमन्त्रीले किन राजीनामा दिनुपर्ने? उनकोविरुद्ध कुनै जाहेरी पनि छैन। अनि कुनै छानबिन नै नभई गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ?
अहिले यो विषयमा सिआइबीले छानबिन सुरू गरेको समाचार आएको छ। बयान लिन थाल्यो भन्ने छ। अब सीआइबीले आफ्नै निकायको प्रमुख वा आफ्नै लाइन मिनिस्ट्रीको मन्त्रीको विरूद्धमा छानबिनको आँट गर्दैन। उहाँहरूले अस्ति नै चार पाँच घण्टाको लागि त अख्तिययारको डिआइजी सरूवा पनि गर्नुभयो। उहाँले ममाथि उठेको प्रश्नमा छानबिन गरिराखेको प्रहरी छ भन्ने बौद्धिकता पनि देखाउनु भएन। उहाँले म यो प्रकरण प्रभावित पार्न सक्छु है भन्ने संकेत त देखाइसक्नु भयो नि!
विगतमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा सहकारीको सम्बन्धमा छानबिन समिति बन्यो। तर उहाँले राजीनामा दिनु भएन। तर अहिले छानबिन नहुँदै राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हो?
त्यतिबेला कांग्रेसले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको थिएन। छानबिन समिति मागेको थियो। पहिला दुई चार दिन उहाँहरूले राजीनामा भन्नुभयो तर पछि गएर राजीनामाको माग छाडेर छानबिन समितितिर केन्द्रित हुनुभयो। छानबिन समिति सक्रिय भएर काम सुरू हुँदा हामी सरकारबाटै निस्किसकेका थियौं।
अहिले विपक्षी गठबन्धनभित्र गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागमा माओवादीको सपोर्ट छ? माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड त सिंहदरबारमा पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गरिराख्नु भएको छ।
यसमा दुई वटा दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ।
पहिलो कुरा, संवादहीनताको राजनीति कसैले पनि गर्नु हुँदैन। हामीलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएर कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी पनि जान्छौं। संवादहीनता भनेको लोकतन्त्रको लागि घातक हो। कि त कोही जंगलतिर पस्नुपर्यो कुरा गर्दिनँ भनेर नभए कुरा त गर्नुपर्छ।
अर्को कुरा, हाम्रोमा कसैको पनि बहुमत नभएको (हङ) पार्लियामेन्ट छ। त्यसैले गर्दा संवाद जारी रहनुपर्छ। भोलि कुनै विशेष कालखण्डमा हामीहरू सबै पार्टी आफ्नो राजनीतिभन्दा माथि उभिएर एक ठाउँमा आएको जस्तै अवस्था पनि आउन सक्छ।
तर आजको आज प्रतिपक्षीबीच तीन विषयमा समझदारी भएको छ। सबै पार्टी एक ठाउँमा छ 'इन्ट्याक्ट' छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा २०६४ यताका सबै गृहमन्त्रीको कार्यकालबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने, गृहमन्त्रीले आवश्यक छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदमा जिम्मेवारी लिएर प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने भन्नेमा एक ठाउँमा छौं।
यो पनि: गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट पछि हट्यो माओवादी, छानबिन समितिको मागमा अडिग
