नेकपा एमालेले असोज ३ गतेसम्म काठमाडौं नछोड्न निर्देशन दिएको छ।
जस्तो पनि परिस्थिति आउन सक्ने भएकाले संसदमा बलियो उपस्थिति बनाउन आफ्ना सांसदहरूलाई एमालेले निर्देशन दिएको हो।
आफूहरूलाई केही समय काठमाडौं नछोड्न निर्देशन आएको एमालेका एक सांसदले पुष्टि गरे।
‘राजनीतिक घटनाक्रम फरक ढंगले अघि बढ्ला जस्तो छ, संसदमा विधेयकहरू पनि पारित गर्नुपर्नेछ। असोज ३ गतेसम्म काठमाडौं नछोड्नुहोला भन्ने अनौपचारिक सन्देश आएको छ,’ ती सांसदले भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकमा उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए। उनको प्रस्तावमा सत्ता साझेदार दलहरू सहमत भएका थिए। प्रक्रिया पुर्याएर सकेसम्मै आजै उपसभामुखविरूद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा सोमबारको बैठकमा सहमति जुटेको थियो।
उपसभामुखलाई हटाउन सत्ता गठबन्धनमा पुग्छ दुई तिहाइ?
सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्।
सोमबार अपराह्न बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको शीर्ष नेता उपस्थित बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुख रानालाई हटाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेकोमा दलका शीर्ष नेताहरूले सहमति जनाएका हुन्।
अहिले सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी छन्।
कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, जनता समाजवादीका ७, जनमतका ६, नाउपाका ४, लोसपाका ४ जना सांसद छन्। सत्ता गठबन्धनका कूल सांसद १८७ जना पुग्छ। यो भनेको दुई तिहाइ बढी हो। प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत साउन ६ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वास मतको प्रस्ताव राख्दा दुई तिहाइ बढी समर्थन पाएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदको निर्णय ‘कम्फर्टेबल’ हुनुपर्ने भन्दै प्रक्रिया पूरा गरेर उपसभामुख हटाउनुपर्ने बताएका थिए।
आइतबार पनि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच उपसभामुख रानालाई हटाउनेबारे छलफल भएको थियो।
सभापति देउवाले संवैधानिक निकायमा कांग्रेसका एक जना पनि सदस्य नरहेको बताएका थिए।
अहिलेको प्रावधानअनुसार संवैधानिक परिषदको निर्णय ५० प्रतिशत सदस्यबाट हुन्छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
सदस्यहहरू मध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख राना सरकारको विपक्षमा छन्। यसो हुँदा दुवैतिर ५०/५० प्रतिशत हुने र निर्णय गर्न कठिन हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुखविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव गरेका हुन्।
‘उपसभामुखको आचारणमा प्रश्न पनि उठेको छ। हामीलाई निर्णय गर्न पनि सजिलो हुन्छ। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरौं। दुई तिहाइबाट पारित गर्ने जिम्मा मेरो भयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा उपसभाखुले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा उपसभामुख पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधि सभाका एक चौंथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्।
उपसभामुख रानामगरले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्र विवादमा परेको थियो।
उपसभामुख सन् २०२३ फ्रेब्रुअरी २६ मा रानाले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना भएको ‘एनजिओ सिएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा आफूसहित अन्य पाँच जना सहभागी हुन जान लागेको र व्यस्त कार्यतालिका भएकाले भिसाको अन्तर्वाताको मिति मिलाइदिन दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन्।
उनले पत्रमा आफूसहित सबैका लागि उक्त कार्यक्रम महत्वपूर्ण भएको र संयुक्त राष्ट्रसंघबाट आएको निम्तोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेकी थिइन्।
यो पनि: उपसभामुख रानाविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजाने सत्तारूढ दलको तयारी
