सरकारले राजदूत सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइ पनि सकिनै लागेको छ।
गत साउन १४ गते सरकारले १८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। त्यसमध्ये अष्ट्रेलियाका लागि राजदूत सिफारिस भएकाको नाम फिर्ता लिइएको थियो।
बाँकी १७ देशका लागि सिफारिस भएकाहरूसँग संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
राजदूत सिफारिस समावेशी हुन नसकेको भन्दै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति र सुनुवाइ समितिले चासोसमेत राखे। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको भदौ १८ को बैठकले राजदूत सिफारिस समावेशी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत गरेको थियो।
संसदीय सुनुवाइ समितिले सोमबारको बैठकमा राजदूत सिफारिसबारे छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवालाई डाकेको थियो। मन्त्री देउवा पनि बैठकमा उपस्थित रहिन्। संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूत सिफारिस गर्दा समावेशी ख्याल नगरिएकोमा सरकारसँग त्यसको जबाफसमेत माग गरेको छ।
राजदूत सिफारिस भएका १७ जनामध्ये १३ जनाको सुनुवाइ भइसकेको अवस्थामा समितिले सरकारसँग समावेशी हुन नसक्नुको जबाफ माग गरेको हो। बाँकी चार जनाको सुनुवाइ भदौ २७ गते हुनेछ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नै जसरी राजदूत सिफारिसमा अबदेखि समावेशी बनाउन र गल्ती नदोहोर्याउन सुझाव दिएको छ।
राजदूत सिफारिस समावेशी नभएकोमा समिति बैठकमा सोमबार सांसदहरूले परराष्ट्र मन्त्री देउवालाई यस्ता प्रश्न सोधे;
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सांसद नेपाली कांग्रेस
परराष्ट्र मन्त्रीलाई मुलुकले आशाको नजरले हरेको छ। तर यसपालि राजदूत सिफारिसमा समावेशीता र संविधानको भावनाअनुरूप मधेसी, मुस्लिम र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व देख्न पाएनौं। अब हुने नियुक्तिमा यो समुदायबाट योग्य मानिस छानेर संविधानको भावनाअनुरूप नियुक्त गर्न आग्रह गर्छु।
डोलप्रसाद अर्याल, सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
सामान्यतः राजदूत सिफारिस गर्दा परराष्ट्रले नाम लिएर जान्छ। राजदूत सिफारिस प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालय शत प्रतिशत अपडेट हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। सिफारिस प्रक्रियामा ऐन, नियम र निर्देशिकालाई कुल्चिएर र आफ्नो पावरको दुरूपयोग गरेर यसलाई अलिकति अनदेखा गरिएको हो कि भन्ने देखिन्छ। हामीले यसैपटक राजदूतहरू जतिसँग सुनुवाइ गर्यौ केही राजदूतलाई संविधानको धारा २४८ लाई मान्य नहुने गरी सिफारिस गरेको विषय छ।
कतिको मुद्दा परेको र उजुरी छ। उहाँहरूले नेतृत्व गरेको संस्थाको उजुरी छ। कतिले यही सरकारका विरूद्धमा उजुरी दिनु भएको छ र उहाँहरूलाई यही सरकारले राजदूत सिफारिस गरेको छ। त्यसबारेमा तपाईंको धारणा के छ? राजदूतले विदेशमा गएका कर्मचारीलाई छोडेर आउने र छोडेर आएका घटना छ। त्यति पनि किन अध्ययन नगरेको? सरकार फेरिएसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउने प्रचलन छ। यसले कुटनीतिमा नै असर पर्छ। राजदूत भएर गएपछि पूरै कार्यकाल रहने व्यवस्था किन नगरेको हो।
जगप्रसाद शर्मा, सांसद माओवादी केन्द्र
संविधानको मौलिकता, विशेषता र मुख्य पक्ष भनेको समावेशीता हो। संविधानको मुल स्प्रिटलाई कायम गर्ने विषयमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसँग यही समितिले छलफल गरेको थियो। उहाँले यस्तै कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री फेरिए पनि अविछिन्न उत्तराधीकारी हुन पर्ने हो। १७ जना राजदूत सिफारिस गर्दा समावेशीतालाई किन समेट्न सकिएन भनेर प्रश्न उठेको छ। दोस्रो कुरा सरकार छिटो छिटो फेरबदल भइरहने र राजदूत पनि त्यही अनुसार हुने कुरालाई कसरी परराष्ट्र मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ?
महेश बर्तौला, सांसद नेकपा (एमाले)
समावेशी रूपमा राजदूतको सिफारिस हुन सकेन भनेर प्रश्न उठ्यो। संसदका दुई ठूला दलहरूको झण्डै दुई तिहाइको समर्थनको सरकार छ। यस्तो सरकारले गर्ने हरेक निर्णय सरकारले गरेका काम सही छ भनेर सबै तहबाट अपेक्षा गरिने कुरालाई स्वभाविक रूपमा लिन पर्छ। राजदूत नियुक्तिको कुरामा ख्याल पुर्याउन सकेनौं कि? संविधानले अंगीकार गरेको समाबेशिताको मान्यतालाई प्रतिबद्धता जनाउन पर्छ।
विभिन्न ठाउँमा राजदूत भएर जानेको काम कस्तो छ भनेर मूल्याङ्कन भएको देखिँदैन। राजदूत भनेको आराम गर्न जाने त होइन। जाने बेलामा के भनेर जानु भएको थियो के गरिरहनुभएको छ भन्ने रेकर्ड परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हुन्छ कि हुँदैन? सरकार फेरिएपिच्छे राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने काम हुन्छ। अब पर्फमेन्सका आधारबाट फिर्ता बोलाउने कुरालाई विधि बनाएर जान पर्छ कि भन्ने लाग्छ? अहिले त जे भयो भयो आगामी दिनमा संविधानले बनाएको मान्यतालाई ध्यान दिन्छौं भन्ने कुराको प्रतिबद्धता हामीले कसरी जनाउँछौं?
आनन्दप्रसाद ढुंगाना, सांसद नेपाली कांग्रेस
संविधानमै समानुपातिक समावेशीको प्रतिबद्धता गरिएको थियो। अहिलेको यो सरकार जसरी बनेको छ यो परिस्थितिमा जुन दलहरू जिम्मेवार भएर परिवर्तनमा भूमिका खेलेर राष्ट्रलाई बचाउन पर्छ भनिएको हो। जनताले यो सरकार फेल भयो भनेर राष्ट्र नै फेल हुन्छ भनेका छन्। यी कुरालाई मनन् गर्नुपर्छ। यसपटक जे भयो-भयो अब अरू पनि खाली छ समानुपातिक समावेशीताका आधारमा सबैलाई पठाउन पर्छ।
ईश्वरी घर्ती, सांसद नेकपा (एमाले)
समानुपातिक समावेशीकै सन्दर्भमा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदसँग पनि बहस गरेका थियौं। उहाँले अर्कोपटक यो गल्ती दोहोरिन्न भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। तर भएन। सबै एउटै क्षेत्रको भन्दा पनि थोरै फरक भएको छ। महिला र जनजातिमा १७ प्रतिशत समावेशी भएको छ। तपाईं आफै पनि सामनुपातिक समावेशीलाई राम्रै बुझेको मान्छे हो। आगामी दिनमा यो गल्ती नदोहोरियोस्। यो समितिमा आएपछि एउटा पनि दलित समुदायका व्यक्तिलाई सुनुवाइ गर्न पाएका छैनौं, अब त्यो मौका पाउन पर्यो।
प्रकाश अधिकारी, सांसद जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
यसअघि पनि संविधानअनुसार भएन भनेर पनि हामीले कुरा उठाएका थियौं। त्यतिबेला अहिलेलाई यस्तै भयो अर्कोपटक गर्छौ भनेर सरकारको कमिटमेन्ट भएको थियो। हामीले त्यतिबेला तत्कालका लागि ल त भयो सरकारले नोटिसमा त राख्यो भनेर ग्रहण गरेका थियौं। तर फेरि फेरि उस्तै भयो।
यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट सबैतिर भएको छ। तपाईंले संविधानको धारा २८२ पल्टाएर त हेर्नुभएकै छ? सिफारिस परराष्ट्रबाटै गएको रहेछ। सरकारले संविधान मान्दैन भने जनताले पालना गर्नुपर्छ भन्ने के बाध्यता छ र सरकारले गम्भीर रूपमा लिन पर्छ।
अहिले भएका नियुक्तिको उजुरी आएपछि धेरै कुरा थाहा भयो। अदालतमा मुद्दा चलिरहेको, मुद्दा खेपिरहेक, अदालतले जरिवाना गरेका व्यक्ति सिफारिसमा परेका छन्। विभिन्न आयोगमा भएका व्यक्ति नियुक्त भएका छन्। दोहोर्याएर पनि नियुक्त भएका छन्। डिफेक्टै डिफेक्ट छ। यसपटक भयो अब नहोला भन्ने छुट कहिलेसम्म लिने?
समानुपातिक र समावेशी छैन। यतिधेरै डिफेक्ट देखिएका छन् सच्याउँ। नियुक्तिलाई सच्याउँ। कानुनी व्यवस्थाको हुर्मत कति लिने? सरकारले गल्ती गर्दै जाने हामीले छुट दिँदै जाने कहिलेसम्म गर्ने?
भगवती न्यौपाने, सांसद नेकपा (एमाले)
जति घुमाएर कुरा गरे पनि मन्त्रीले प्रश्न बुझिसक्नुभयो। सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी भएको हिसाबले जतिपटक सरकार परिवर्तन हुन्छ त्यतिनै पटक परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोलाउनुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म हुन्छ? कहिल्यै प्रश्न नउठ्ने गरी निर्णय कहिले हुन्छ। मधेसी, दलित, मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधिको प्रतिबद्धता कसरी हुन्छ?
जीवन परियार, सांसद नेपाली कांग्रेस
संविधानको धारा ४० मा दलितको हक भनिएको छ। संविधानको एउटा धाराको पहिलो वाक्य नै त्यही छ। सबै निकाय भन्नाले कुन-कुन निकाय पर्ने हुन्? नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा प्रक्रियाको (ख) मा नियुक्तिको सम्भावित सूची तयार पार्नेछ भनिएको छ। त्यो सूची नै कति समावेशी हुन्छ? सूची बनाउने ठाउँ नै कति समावेशी हुन्छ? कूटनीतिक क्षमताको बारेमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। अध्ययन गर्नपर्छ भने अध्ययन होस्। ४८ पछि कस्ता राजदूत नियुक्त हुनु भएको थियो? अहिले कस्तो छ? आउने दिनमा समानुपातिक समावेशीको विषयलाई विषेश गरी ध्यान दिन आग्रह गर्छु।
लिलानाथ श्रेष्ठ, सांसद नेकपा (एमाले)
मुख्य कुरा समावेशीकै हो। संविधानकै व्यवस्था छ। पहिले नि कुरा राखेका थियौं, फेरि राख्न पर्यो। आगामी दिनमा ध्यान दिऊँ। हामीले राजदूतलाई परम्परागत तरिकाले अघि बढाएर हुन्न। आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा काम गर्नुपर्छ। राजदूतलाई यति पर्यटक ल्याउन पर्यो भनेर टार्गेट दिन पर्छ। त्यसका आधारमा समीक्षा हुनुपर्छ।
पशुपति शमशेर जबरा, सांसद राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
यसलाई कसरी समावेशी बनाउन सकिन्छ। कुनै न कुनै किसिमले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अघि बढाउ भनेर आग्रह गर्छु।
श्यामकुमार घिमिरे, सांसद नेपाली कांग्रेस
समावेशीका कुरामा त्रुटि भएकोजस्तो देखिन्छ। आउने दिनमा विचार पुर्याउनुपर्छ। मन्त्री आफै सक्षम हुनुहुन्छ, गर्नुहोला। राजदूत भन्ने पद कूटनीतिक पद हो। हामीले सुनुवाइ गरेका कतिपयमा कुटनीतिक ज्ञानको शुन्यता देखियो। कुटनीतिक स्वभाव र क्यारेक्टर देखिएन। राजदूत नियुक्ति संवेदनशील विषय हो। ज्ञान, सीप, अनुभव हुनै पर्छ। कुटनीतिक ज्ञान सीप अनुभवलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ हरेक जातबाट लिन पनि नसकिएला। सुनुवाइका बेला भएका कुरा सम्बन्धित देशमै पुग्यो भने एग्रिमो पनि आउँछ कि आउँदैन भन्ने भयो।
सांसदहरूका कुरा सुनेपछि परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले जबाफ दिइन्।
‘जति समावेशी समानुपातिक हुनुपर्थ्यो हुन सकेको छैन। मन्त्री र सांसद एक अर्काका पूरक हुन्। रिभ्यु गर्ने र राम्रो बनाउने जिम्मा पनि संसदीय समितिको हो। यहाँहरूले दिनुभएको सुझावअनुसार म मन्त्रिपरिषद् र सरकारमा कुरा अघि बढाउँछु,’ उनले भनिन्।
आफूले पनि राजदूत सिफारिसका बेला सूचीमा दलित तथा मुश्लिम समुदायको नाम खोजेको उनले बताइन्। ‘अब निर्देशिकामै किटेरै यो समुदायको भनेर राख्ने हो कि,’ उनले भनिन्।
उनले १७ जना राजदूत सिफारिस गर्दा दुई जना मात्रै महिला परेको पनि बताइन्।
‘हामी संवेदनशील भएका हौं तर पनि समावेशी हुन सकेन। सरकारको मानहानी नै भइसक्यो, खत्तमै भइसक्यो भनेर हामीले ठानेको पनि छैन, अस्वीकृत गरे पनि सरकारको मानहानी भएको मान्दैनौं’ उनले भनिन्, ‘आउने दिनमा समावेशी र समानुपातिकलाई थप प्रयोगमा ल्याउने हो।’
५० प्रतिशत कर्मचारीबाट र बाँकी राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत पठाए पनि कर्मचारीबाट पनि समावेशी गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
‘परराष्ट्र मन्त्रालयसँग जम्मा शून्य दशमलब ३६ प्रतिशत बजेट छ। हामीले कसरी रेस्पोन्ड गर्ने त धेरै चुनौती देखिएको छ। मलाई परराष्ट्र मन्त्री हुँदा कस्तो लाग्यो भने- जनता धेरै अघि बढीसके, तर कुटनीति भने १९८० कै रहेछ,’ उनले भनिन्।
