परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले राजदूत सिफारिस समावेशी बनाउन मन्त्रिपरिषदमा आफूले कुरा राख्ने बताएकी छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै उनले राजदूत सिफारिस जति समावेशी हुनु पर्ने हो त्यो हुन नसकेको बताइन्।
‘जति समावेशी हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। मन्त्री र सांसद एकअर्काका पूरक हुन्, पुनरवलोकन गर्न र राम्रो बनाउने जिम्मा पनि संसदीय समितिको हो,’ उनले भनिन्, ‘यहाँहरूले दिनुभएको सुझावअनुसार म मन्त्रिपरिषदमा कुरा अघि बढाउँछु।’
राजदूत सिफारिसमा दलित समुदाय, मुश्लिम समुदायलगायत समावेश हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले महिलाको संख्या पनि कम रहेको बताइन्। उनले समावेशी बनाउनका लागि निर्देशिकामै अब किटान गरेर राख्ने हो कि भन्ने कुरा पनि राखेकी थिइन्।
‘१८ जना राजदूत सिफारिस गर्दा महिला दुई जना मात्रै परेका छन्। सकेसम्म संवेदनशील भएका हौं तर पनि समावेशी त भएन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको मानहानी नै भइसक्यो, खत्तमै भइसक्यो भनेर हामीले ठान्दैनौं। आउने दिनमा समावेशी र समानुपातिकलाई कसरी मिलाएर लैजाने त्यसमा हेर्नुपर्छ।’
उनले ५० प्रतिशत राजदूत कर्मचारीबाट आउने र ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्त हुने भनिए पनि त्यहाँ पनि समावेशी गर्न नसकिएको बताइन्।
‘मलाई परराष्ट्र मन्त्री हुँदा कस्तो लाग्यो भने जनता धेरै अघि बढिसके तर कुटनीति भने १९८० कै रहेछ। इसराइलमा भएका कामदारलाई रेस्क्यु गरेर ल्यायौं तर जान चाहनु भएको छ,’ उनले भनिन्।
गत साउन १४ गते सरकारले १८ देशका राजदूत सिफारिस गरेकोमा समावेशी नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
