गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले विपद् प्रभावित घर परिवारका लागि अस्थायी आवास अनुदान मापदण्ड २०८१ स्वीकृत हुने चरणमा रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले सबै खालका विपदबाट घर, क्षतिग्रस्त भइ बस्न नमिल्ने भएका विपद् प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि र विपद् प्रभावित घर परिवारका लागि अस्थायी आवास अनुदान मापदण्ड २०८१ सबै प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषदमा अन्तिम निर्णयका लागि पठाइएको जानकारी दिए।
उनले सम्भवतः बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट पहिचान भएका ८५ हजार ६९० लाभग्राहीमध्ये ९ हजार ५८४ लाभग्राहीका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट २३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट निकासा भएकोमध्ये बझाङ जिल्लाका १२ सय ५५ जना लाभग्राहीले ३ करोड १३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दोस्रो किस्ताबापत समेत प्राप्त गरेको उनले बताए।
अन्य जिल्लामा दोस्रो किस्ता बापतको रकम वितरण भएको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा आउने क्रममा रहेको उनले बताए।
अस्थायी आवास निर्माणका लागि करिव ९० करोड ९४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यान, बझाङ र बाजुरा जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषहरुमा मौज्दात रहेको उनले बताए।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट २ अर्ब २५ करोड ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा निकासा भएको र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबाट प्रक्रिया पूरा गरेका ७७ हजार ३३ लाभग्राहीका लागि पहिलो किस्ता बापत १ अर्ब ९२ करोड, ५८ लाख २५ हजार रुपैयाँ लाभग्राहीको खातामा निकासा भइसकेको जानकारी दिए।
‘जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट २ अर्ब २५ करोड ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा निकासा भएको छ। स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबाट प्रक्रिया पूरा गरेका ७७ हजार ३३ लाभग्राहीका लागि पहिलो किस्ता बापत १ अर्ब ९२ करोड, ५८ लाख २५ हजार रुपैयाँ लाभग्राहीको खातामा निकासा भइसकेको छ। जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट पहिचान भएका ८५ हजार ६९० लाभग्राहीमध्ये ९ हजार ५८४ लाभग्राहीका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट २३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट निकासा भएकोमध्ये बझाङ जिल्लाका १२ सय ५५ जना लाभग्राहीले ३ करोड १३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दोस्रो किस्ताबापत समेत प्राप्त गरेका छन्,’ उनले भने।
अन्य जिल्लामा दोस्रो किस्ता बापतको रकम वितरण भएको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा आउने क्रममा रहेको उनले बताए।
‘अस्थायी आवास निर्माणका लागि करिव ९० करोड ९४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यान, बझाङ र बाजुरा जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषहरुमा मौज्दात रहेको छ। विपद् प्रभावित निजी आवास, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि २०८१ संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएकोमा सहमति प्राप्त भएको छ। सबै खालका विपद्बाट घर, क्षतिग्रस्त भइ बस्न नमिल्ने भएका विपद् प्रभावित व्यक्तिहरुका लागि विपद् प्रभावित घर परिवारका लागि अस्थायी आवास अनुदान मापदण्ड, २०८१ सबै प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रीपरिषद्मा अन्तिम निर्णयका लागि पठाइएको छ । सम्भवतः आज नै यो स्वीकृत हुने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने।
(न्युज एजेन्सी नेपाल)
