अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रलाई पनि आफूले हेर्न पाउने गरी कानुन बनाउन गरेको प्रस्तावमाथि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रश्न उठाएका छन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा उनले अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने विषयमा प्रश्न उठाएका हुन्।
‘सार्वजनिक अड्डाबाट समयमा गर्नुपर्ने निर्णय नगरिदिएका कारणले समस्या परेको छ। सार्वजनिक संस्थाको परिभाषालाई विस्तार गरेर मेडिकल कलेजलगायत बैंक वित्तीय संस्थाहरू यो परिभाषाभित्र राख्न किन चाहेको? ती संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकायहरू छँदैछन्। गैरसरकारी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू छन्,’ उनले भने, ‘सामाजिक संस्थाहरू आआफ्नो कानुनअनुसार चल्छन् तर यहाँभित्र कुनै अनियमितता भ्रष्टाचार हुन्छ केही कुरा हुन्छ भने नियमन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी अख्तियारलाई दिने हो? अख्तियारजस्तो संरचनाले सबै कुरा गर्न सक्छ? सबैका नियमनकारी निकाय छन्, तिनलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। नियमनकारी निकायहरूलाई हेर्ने जिम्मेवारी संवैधानिक आयोग अख्तियारको हो।’
उनले अहिलेसम्म आफूले हेर्न पाएका काण्डमा राम्ररी समयमै अनुसन्धान गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अख्तियारले किन निजी क्षेत्र हेर्न चाहेको भनेर प्रश्न उठाएका हुन्।
‘आफूले जिम्मा लिएका काण्ड पाँच वर्षमा पनि टुंगाउन सकेको छैन, अदालतले समेत मुद्दाहरूमा राम्ररी अनुसन्धान भएन भनेर प्रश्न उठायो भन्ने सुन्छु। त्यसैले अहिलेकै क्षेत्राधिकारका मुद्दा राम्ररी काम गर्नुपर्ने हो कि!,' थापाले समितिमा भने।
त्यस्तै भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद राख्न नहुने भन्दै यो विषयमा उनले अख्तियारको पनि स्पष्ट धारणा खोजेका छन्।
'हदम्यादका सम्बन्धमा हामीभित्र व्यापक छलफल भएको छ। बहस भइरहेको अवस्था छ। सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी पुर्याउँछ भने त्यस सम्बन्धमा हदम्याद लाग्दैन, व्यक्तिगत रूपमा भ्रष्टाचार गर्छ र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति पुर्याएको छैन भने निश्चित अवधिभित्र अनुसन्धान सक्नुपर्छ भनेर आएको हो भन्ने मैले बुझेको हो। यसले त कन्ट्राडिक्ट गर्यो। कहाँनेर विरोधाभाष भयो भने हामीले एकातिर पदमा बसेका व्यक्तिका सम्बन्धमा जति समय गरे पनि हुन्छ भन्ने भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि छलफलमा आएको र हामीले संशोधन राखेका छौं जुन बेलामा आवश्यक पर्यो त्यो बेला छलफल होला,' उनले भने।
नेपालमा सबैभन्दा राम्रोसँग मिलेर भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै हदम्याद राख्न नहुनेमा उनले जोड दिए।
'तर अहिलेको हाम्रो अनुभवले हामी जुन राजनीतिक अवस्थामा छौं, जुन खालको नेपालमा सबैभन्दा राम्रोसँग मिलिजुली गर्ने काम भनेको भ्रष्टाचार हो। एउटाले अर्कोलाई तँ मेरो बनाउ म तेरो बनाउँछु तँ मेरो नहेर म तेरो हेर्दैन भनेर मिल्ने भएको हुनाले यो सन्दर्भमा विशेष अवस्था छ। विशेष अवस्था भएकाले हदम्याद राख्न हुन्न। हामीभित्र छलफल पनि भएकाले आयोगको कुरा सुन्न पाए हुन्थ्यो,' उनले भने।
त्यसैगरी सबैलाई सार्वजनिक संस्थानको परिभाषाभित्र राखेर अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा ल्याएपछि भ्रष्टाचारका घटना कम हुन्छन् त भनेर पनि थापाले प्रश्न गरेका छन्। यसरी निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिए अख्तियारको प्रभावकारिता कम हुने उनको भनाइ छ।
अख्तियार भने हदम्याद राख्ने विषयबाट पछि हटेको छ। समितिमा बोल्दै अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले हदम्यादको विषयमा समितिले नै आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने बताए।
'सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी भयो भने हदम्याद नहुने तर अरू कतिपय विषयमा निश्चित हदम्यादभित्र मुद्दा लैजान पर्ने हो कि भन्ने थियो। यो विषयमा अब अख्तियारको कुनै धारणा रहेन सम्मानित समितिले नै निर्णय गरोस्,' उनले भने।
-1715866338.jpg)
