बंगलादेशमा विद्यार्थीहरूले गरेको एक महिना लामो आन्दोलनले १५ वर्षदेखि शासन चलाएका शेख हसिना देश छाडेर भाग्नुपर्यो।
आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि उनले राजीनामा दिएर गत सोमबार देश छाडेकी थिइन्। अहिले बंगलादेशमा नोबेल पुरस्कार विजेता तथा अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको छ।
युनुस नेतृत्वको सरकारमा विद्यार्थी आन्दोलनकै दुई युवा नाहिद इस्लाम आशिफ महमुद पनि मन्त्री छन्।
हसिनाको बहिर्गमनपछि बंगलादेशमा हसिनाले नियुक्त गरेका र उनका समर्थकहरूले पद छाड्न थालेका छन्।
सरकार र त्यहाँ रहेका युवाहरूले देशमा लोकतन्त्र पुनस्थापना र सामाजिक न्यायको स्थापना गर्न राज्यका प्रमुख निकाय पुनर्संरचना गर्ने भनेका छन्।
सोही अनुसार विभिन्न निकायका नेतृत्वमा रहेकाहरूले राजीनामा दिएका छन्। केही आफैं दिए भने केही विद्यार्थीहरूकै आन्दोलनका कारण राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।
क-कसले छाडे?
आइतबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यसअघि हसिनाले करारमा नियुक्त गरेका सबै कर्मचारीहरूसँगको करार सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
यो निर्णयसँगै हसिनाले विभिन्न निकायहरुमा मनलाग्दी ढंगले गरेको आफ्ना कार्यकर्ताहरुको नियुक्ती खारेज हुनेछ। यसबाट कति पदमुक्त हुन्छन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन।
पछिल्लो पटक बंगलादेशका प्रधानन्यायाधीश ओबेदुल हसनले राजीनामा दिएका थिए। शनिबार सर्वोच्च अदालत घेरेर विद्यार्थीहरूले चर्को नाराबाजी गर्दै ओबेदुलको राजीनामा मागेका थिए।
प्रदर्शनकारीहरूले हसनले राजीनामा नदिए उनको घर घेर्ने चेतावनी दिएका थिए। आफ्नो र अन्य न्यायाधीशहरूको रक्षाका लागि भन्दै ओबेदुलले शनिबारै राजीनामा दिएका थिए। राजीनामापछि आइतबार युनुसले रेफात अहमद प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिसकेका छन्।
हसनसँगै सर्वोच्चका थप पाँच जना न्यायाधीहरूले पनि राजीनामा दिएका थिए।
त्यस्तै गभर्नर अब्दुर रौफले शुक्रबार राजीनामा दिएका थिए। धितोपत्र र विनिमय आयोगका प्रमुख शिबली रुबायत उल इस्लामले राजीनामा दिएका छन्।
गभर्नर र धितोपत्रका प्रमुखको राजीनामा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको थियो।
उनीहरूको स्थानमा नियुक्तीका लागि योग्य व्यक्तिलाई छान्न तीन सदस्यीय समिति समेत गठन गरेका छन्। समितिलाई यथाशिघ्र सिफारिस गर्न सरकार प्रमुख युनुसले निर्देशन दिइसकेका छन्।
हसिनाको बहिर्गमनपछि बंगलादेशमा प्रहरी प्रमुख समेत फेरिएका छन्।
त्यतिबेलाका प्रहरी महानिरीक्षक हबिबु रहमानलाई हटाएर राष्ट्रपति शहाबुद्दिनले मैनुल इस्लामलाई नयाँ आइजिपी नियुक्त गरेका थिए।
आइजिपी नियुक्त भएपछि इस्लामले आन्दोलनमा धेरै मानिसहरूको ज्यान गएकोप्रति माफी समेत मागेका थिए। र निष्पक्ष छानबिन हुनेसमेत बताएका थिए।
बंगलादेशका विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले पनि राजीनामा दिएका छन्।
ढाका विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. मकशुद कमाल, बंगला एकेडेमीका महानिर्देशक डा. मोहम्मद हरून उर रसिद अस्कारीले लगायत थुप्रैले राजीनामा दिएका छन्।
देशभित्र लोकतन्त्र पुनस्थापना गर्ने र त्यसको अभिन्न अंग निर्वाचन निष्पक्ष ढंगले गराउने भन्दै अन्तरिम सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पनि पुनर्संरचना गर्ने बताएको छ।
