नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीले निजी क्षेत्र निराश र त्रसित रहेको बताएका छन्।
सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै चौधरीले कुन पार्टीले निजी क्षेत्रको आकांक्षा, सपना र भविष्यको नेतृत्व गर्दैछ भन्ने कुरामा पनि अन्योल देखिएको बताए।
‘८० प्रतिशतभन्दा बढी लगाानीको अभिभारा बोकेको निजी क्षेत्र यतिबेला अत्यन्तै निराश छ, त्रसित छ,’ चौधरीले भने, ‘कुन पार्टीले निजी क्षेत्रको आकांक्षा, सपना र भोलिको नेतृत्व गर्दैछ भन्ने कुरामा अन्योल छ।’
उनले निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने अवसर कांग्रेसले गुमाउने त होइन भन्ने चिन्तासमेत आफूलाई लागेको बताए।
‘नयाँ सरकार बनेसँगै अब राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएका छन्। लामो अस्थिरताको चक्रब्यूहबाट देश बाहिर आएको भन्ने दृष्टिकोणबाट जनताले लिएका छन्। कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार सरकार अगाडि बढ्यो र हाम्रा अन्तरविरोध हटाउन सकियो भने यो पक्कै पनि मुलुककै लागि खुसीको समय हुने छ,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि अर्थतन्त्रलाई राजनीतिको केन्द्रविन्दु बनाउनु पर्दछ।’
उनले करिब एक करोड हाराहारीमा मानिसहरू बाध्यताले विदेशमा रहेको बताए।
‘वार्षिक डेढ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी देश बाहिर जाँदैछन्। यसबाट डेढ खर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा नेपालबाट बाहिरिने गरेको छ। विद्यार्थीहरू विदेश जाने बेलामै नफर्किने मानसिकता बोकेर जान्छन्। उनीहरूले विदेशमा कस्तो शिक्षा प्राप्त गरिरहेको छन् पनि थाहा छैन,’ चौधरीले भने।
उनले देशमा नयाँ लगानीको सुरुवात हुन नसकेको पनि बताए।
‘भ्यालु चेन र सप्लाइ चेन विखण्डित छ। राजश्व घटेको छ। निर्यात घटेको छ अनि आयात पनि घटेको अवस्था छ। उत्पादन, राजश्व र आयात घट्नुले खपत घटेको कुरालाई प्रष्टसँग देखाउँछ। घट्दो राजश्व त्यसैको नियति हो। अझै पनि हामीले यो कुरालाई गम्भीर रुपमा लिएर हाम्रा राजश्वका दरहरुलाई उत्पादन बढाउनेतर्फ प्राथमिकता दिनुको साटो सरकार अन्य विभिन्न दलीलका आधारमा व्याख्या गर्ने काममा लागेको पाउँछु,’ उनले भने।
उनले कांग्रेसको आर्थिक नीति र दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा प्रष्ट नभएको पनि बताए।
कुल बजेटमध्ये विकास खर्च पनि भनिने पुँजीगत खर्चको अनुपात ज्यादै न्यून रहेको उनले बताए।
‘हालसालै सदनबाट पारित बजेटमा पनि विकास खर्च पनि भनिने पुँजीगत खर्चमा रु ३ खर्ब ५२ अर्ब (अर्थात् १८.९%) मात्र विनियोजन भएको छ। अर्कोतर्फ विनियोजित रकमको खर्च पनि दयनीय रहेको छ। कतिपय मन्त्रालयले विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेका खबर पनि हामीले पढिरहेका छौं,’ उनले भने।
ठूला परियोजनाको काम अपेक्षाकृत हुन नसक्नु र नयाँ क्षेत्रमा लगानी हुन नसकेको उनले बताए।
‘स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष जाने अनुदान बजेटकै भरमा जे जति स्थानीय तहले साना तिना विकासका काम गरिरहेको छ, त्यसले सानै रुपमा भए पनि देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन योगदान दिएको छ। ठूलो क्षेत्रमा अपेक्षाकृत काम हुन सकेको छैन। जसमा सरकारको मूल ध्यान जानुपर्ने हो,’ उनले भने।
उनले निजी क्षेत्र, उत्पादक र किसानसँगका अन्तरसम्बन्धका आधारहरू के हुन्, नेपाल विकासको खाका के हो, बेरोजगार युवाहरू, निराश जनता, मल नपाउने किसान, उद्योगधन्दा चलाउनै नसक्ने परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका उद्यमी व्यवसायीहरुका अगाडि कस्तो नेपालको खाका पस्किने हो भन्ने पनि प्रष्ट पार्न पार्टी तथा सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
