सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सञ्चार क्षेत्रमा धेरै बेथिति रहेको बताएका छन्।
आइतबार आदिवासी जनजाती पत्रकार महासंघ (फोनिज) को २५ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सञ्चार क्षेत्रका बेथिति देख्दा आगोको भुङ्ग्रोमा उभिएको ‘झाँक्री बा’ जस्तै अनुभव भएको टिप्पणी गरेका हुन्।
उनले सञ्चार क्षेत्रमा हुने कुनै पनि काममा कानून मिच्ने गरेको र बेथिति रहेको बताए।
उनले अहिले आगोको भुङ्ग्रोमा उभिएको झाँक्री बा जस्तै भएर बसेको तर आगोमा उभिएर ज्यान बचाइ काम गर्ने बताए।
उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयभित्र रहेका बेथितिहरूलाई अन्त्य गर्दै आगामी दिनमा नेपालको आफ्नै स्याटलाइट बनाउने बताए।
उनले आगामी चार वर्षमा नेपाललाई सम्पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजेसनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले नेपाल टेलिकम र एनसेल नविकरण ८ किस्तामा तिर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्ने पनि बताए।
उनले ६० वर्ष पुराना ऐनको कारणले काम गर्न असहज भएको भन्दै एक वर्षभित्र सबै कानून संशोधन र सुधार गर्नेगरी काम गरिरहेको बताए।
उनले नेपाल टेलिकम, एनसेलले नविकरण गर्न पाँच वर्षको अनुमति दिनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने तर इन्टरनेट प्रदायकहरूलाई ३ लाख मात्रै लिने गरेको भन्दै सच्याउन आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने,‘प्रविधिले युग बदल्दा पनि ६० वर्ष पुरानो कानून बोकेर सरकार हिँड्नु परेको छ। सबै कुराको व्यवस्थापनको लागि एक वर्षको समय लाग्छ। मेरो अरू कुनै बजेट छैन धेरै। जम्मा १ अर्ब ५९ करोड बजेट छ। त्यो पनि विश्व बैंकको ६० करोड बजेट छ। टेलिकम, प्राधिकरणको बजेट हुन्छ। त्यसलाई ठिक ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्यो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा जुन खालको अस्तव्यस्तता छ। कानूनहरू कस्ता छन्। भन्दा नेपाल टेलिकम, एनसेलले नविकरण गर्न अनुमति लिनु परो भने पाँच वर्षको लागि २० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ। तर अहिले इन्टरनेट प्रदायकहरू वल्र्डलिङ्क, सुविसु लगायत छन्।’
उनले पाँच वर्षको लागि नविकरण गर्ने २० अर्ब शुल्क ८ किस्तामा तिर्ने प्रचलनले घुसखोरी हुने गरेको भन्दै त्यसको अन्त्य गर्ने बताए।
‘इन्टरनेट सर्भिस प्रदायकहरूलाई एउटालाई लगाउँछ २० अर्ब, अर्कोलाई ३ लाख लगाउँछ। तर इन्टरनेट सर्भिस प्रदायकहरूको व्यवसाय बढ्दैछ। नेपाल टेलिकमको भ्वाइस डेटाको व्यवसाय घट्दै छ। सबै काम नेटबाट हुन्छ। इन्टरनेटबाट धेरै कामहरू हुन थाल्यो त्यसैले वर्ल्डलिङ, मर्कनटायल, सुविसुको व्यापार बढेको छ। त्यसलाई तीन लाख लगाउँछ। कतिधेरै अविवेकी छ। सरकारले अविवेकी पूर्ण निर्णय गर्न मिल्दैन। २० अर्ब पनि किस्तामा चल्छ। ८ किस्तासम्म गरेर २० अर्ब रुपैयाँ तिर्छन्। त्यो चिजको अन्त्य हुनुपर्छ। किस्ताबन्दीमा नविकरण शुल्क तिर्ने अवस्थाको अन्त्य भएमात्रै पनि घुसखोरी आधा कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘जति बेला कानून मिच्ने कुरा आउँछ त्यहाँ हेराफेरी हुन्छ। कानून अनुसार काम गर्दा धेरै तलमाथि हुँदैन। अहिले म आगोको भुङ्ग्रोमा उभिएको झाँक्री बा जस्तै छु। त्यसरी बसिराखेको छु। तर आगो उभिएर भए पनि मेरो ज्यान बचाएर काम गर्छु। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। नेपालको आफ्नै स्याटलाइट हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा त्यसै हुँदैन। अबको चार वर्षमा नेपाल सम्पूर्ण रूपमा डिजिटलाइसेजन हुनुपर्छ।’
उनले इन्टरनेट सर्भिस प्रदायकहरूलाई एउटालाई २० अर्ब अर्कोलाई ३ लाख लगाउने गरेको भन्दै इन्टरनेट सर्भिस प्रदायकहरूको व्यवसाय बढ्दै गएकाले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारले अविवेकीपूर्ण निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै सुधार गर्दै लैजाने बताए।—न्युज एजेन्सी नेपाल
