प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरामा विभाजित भएका छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव गर्दै सांसदहरूले हदम्याद राख्ने र नराख्नेमा आ–आफ्नो धारणा राखेका हुन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई उसको जीवनकालभरी अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अर्कोथरी धारणा भने भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने पनि आएका छन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने र संरक्षण गर्ने नीति राख्नु नहुने बताए।
उनले पाँच वर्षको हदम्याद स्वीकार्य नहुने भन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उसको जीवन अवधिभरमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘हामीले यदि यही ५ वर्षको हदम्यादभित्र नै भ्रष्टाचारलाई उम्काउने, पन्छाएने र भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने खालको नीति भयो भने जनतालाई नकारात्मक रूपमा पर्ने प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने जरूरी छ। यसलाई संसदभित्रको बहुमत र अल्पमतको दृष्टिकोणले होइन राष्ट्रिय जनभावनाको दृष्टिकोणले हेर्नु आवश्यकता छ। जुन पाँच वर्षको अवधि भनिएको छ। यो पाँच वर्षको अवधि स्वीकार्य हुन सक्दैन। भ्रष्टाचार वा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने म्याद उसको जीवनकालभर हुनुपर्छ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजायमा थप गर्न आवश्यक नभएको धारणा राखे।
उनले कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने भन्दै त्यसका लागि विविध प्रविधिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए। जतिसुकै क्रुर अपराधीलाई पनि कठोर सजाय दिइने व्यवस्था लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र नपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजायमा थप गर्न आवश्यक छैन। पर्याप्त त्यसमा व्यवस्था गरिसकिएको छ। अथ थप सजायको व्यवस्था गर्ने कुरा आवश्यक छैन। चीनमा भ्रष्टाचारमा फाँसिदिने कानुन छ तर पनि चीनमा भ्रष्टाचार भइराखेको छ। ठूलो सजाय दिएर, कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण हुने होइन। त्यसका लागि विविध प्रविधिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार मुलुकको ठूलो रोग हो। यसको अर्थ हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र छौं। लोकतन्त्रभित्र जतिसुकै क्रुर अपराधीलाई पनि कठोर सजाय दिइने व्यवस्था लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र पर्दैन। त्यसले गर्दा अहिले जे प्रश्ताव गरिएको छ, यसमा थपेर जानुपर्ने अवस्था मैले देखेको छैन ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य नागिना यादवले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राखेर जानुपर्ने बताइन्।
उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजाय थप गर्न आवश्यक नभएको पनि बताइन्।
उनले भनिन्, ‘सरकारले जुनसुकै बेला जुनसुकै संस्था वा कम्पनी र व्यक्तिमाथि प्रहार गर्ने असीमित अधिकार प्रदान गर्छ। यो अहिलेको प्रस्तावनाले असीमित दायरामा राख्ने अधिकार दिएको जस्तो देखिन्छ। सीमित गर्नुपर्छ। कानुनको पनि दायरा हुन्छ। हद तोक्नुपर्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजाय थप गर्न आवश्यक छैन। भएकै कानुन पुग्दो छ।’ —न्युज एजेन्सी नेपाल
