नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन 'अनन्त' ले वर्तमान कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार धेरै दिन नटिक्ने बताएका छन्।
पार्टी सम्बद्ध काठमाडौं-रोशी गाउँपालिका (काभ्रे) सम्पर्क समितिको पालिका भेलालाई शनिबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै पुनले सरकार लामो समय नचल्ने बताएका हुन्।
सरकारमा भएर पनि कांग्रेस-एमाले पंक्तिको मनोबल खस्किएको भन्दै उनले दुवै दलका नेताले आफूहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा सरकार हनिमुन अवधि (एक सय दिन) कटाउन मुस्किल रहेको बताउन थालेको दाबी उनको थियो।
आफूहरूको प्राथमिकतामा सरकार नरहेको तर चाहेको अवस्थामा यो सरकार ढाल्न कुनै समस्या नभएको पनि उनको भनाइ थियो।
'कांग्रेस-एमालेकै नेताहरूले हामीलाई सरकारले हनिमु पिरियड कटाउँछ कि कटाउँदैन भन्न थालेका छन्। संसदमा र बाहिर पनि एमाले-कांग्रेस दुवै हामीसँग नरम व्यवहार गरिरहेका छन्,' पुनले भने, 'किनभने संसदको अंक गणितका कारण कुनै पनि बेला माओवादी हामीलाई चाहिन्छ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन्। सरकारका लागि हामीलाई कुनै हतारो छैन। कुनै अप्ठ्यारो पनि छैन। चाह्यौं भने हामी छिट्टै सरकारमा जान सक्छौं। अहिलेको गणित कसैले बदल्न सक्दैन।'
नयाँ सरकार बनेपछि कांग्रेस-एमालेमा आन्तरिक किचलो बढेको समेत उनले बताए। एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा दल नेताबाहेकका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि दल नेताले राजीनामा दिएको, नेकपाकालमा केपी ओलीविरूद्धको संघर्षमा माधव नेपाललाई साथ दिएका नेताहरूलाई पाखा लगाइएको र कांग्रेस-एमाले दुवै दलले केही गरौं भन्ने भावना भएकालाई रोकेर विवादित पृष्ठभूमिका र राज्य दोहनमा संलग्नहरूलाई मन्त्री बनाएका कारण असन्तुष्टि चुलिएको उनको भनाइ थियो।
'एमालेसँग गठबन्धन गर्नुको अर्थ उसका कमजोरीको भारी बोक्ने होइन भन्दै कांग्रेसका दुवै महामन्त्रीले गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरणको छानबिन हुनुपर्ने अडान लिनुले ओली सरकारको जग हल्लिन थालेको देखिएको छ,' उनले तर्क गरे। भ्रष्टाचार, तस्करी, अनियमितता, राज्य दोहनका विरूद्ध र सुशासनका पक्षमा उभिएका कारण आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकार ढालिएको उनले बताए।
गिरीबन्धु टी-स्टेट, बालुवाटार र बालमन्दिर जग्गा हिनामिना प्रकरण, विगतमा कांग्रेस-एमाले संलग्न भएका भ्रष्टाचार, तस्करी र राज्य दोहनबारे सरकारले छानबिन थालेपछि र बेचन झा पक्राउ परेपछि केही बिचौलिया र 'दलाल पुँजीपति' समूहले आफ्नो स्वार्थमा कांग्रेस-एमाले मिलाएको आरोप लगाए।
कांग्रेस-एमालेले सँगै सरकारमा राखेपछि माओवादीलाई आफूजस्तै भ्रष्टाचार, तस्करी, अनुचित लेनदेन, र सरकारी सम्पत्ति हडप्ने काममा लाग्छ भन्ने ठानेको तर, सरकार सहयात्री दल र आफ्नै पार्टी नेतालाई समेत आरोप लागेपछि छानबिनको दायरामा ल्याएपछि आत्तिएर रातारात सरकार ढालेको दाबी उनले गरे।
प्रचण्डसहित माओवादी नेतृत्वले पटकपटक आफ्नै पार्टीका नेता-कार्यकर्ता भ्रष्टाचार, तस्करी र राज्य दोहनमा संलग्न भए माफी नहुने बताएको भन्दै पुनले कांग्रेस-एमालेबाट त्यस्तो प्रतिबद्धता आउनुको साटो उल्टै संरक्षण गर्ने काम भएको टिप्पणी गरे।
'भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सँगै सरकारमा भएका दलका नेता जेल जाने अवस्था बन्यो। सत्तारूढ पार्टीका समर्थकसम्मलाई पनि कानुनले छुँदैन थियो। तर वरिष्ठ नेताहरूसम्म पनि जेल जाने परिस्थिति बन्यो। आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्नेहरू पनि प्रहरीमा बयान दिन जानुपर्ने अवस्था आयो। नेपालमा यो भन्दा पहिले यस्तो भएको थिएन,' उनले भने।
पुनले गिरीबन्धु टी-स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सरकारी जग्गा हिनामिना र सतहमा आएका राज्य दोहनका विभिन्न घटनामाथि छानबिन नभए सरकारविरूद्ध जनप्रतिरोध हुने चेतावनी दिए। त्यसको नेतृत्व माओवादीले गर्ने उनको भनाइ थियो।
'बिचौलियाले बनाइदिएको यो सरकारले भ्रष्टाचार र राज्य दोहनका घटनाबारे छानबिन अगाडि बढाएन भने ठूलो जनप्रतिरोध हुनेवाला छ,' पुनले भने, 'हामीले होइन, अहिले जनताले नै भनिरहेका छन् कि गिरीबन्धु टी-स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, पुराना भ्रष्टाचार र राज्य दोहनका फाइल खुल्दै जान थालेपछि बिचौलियाले यो सरकार बनाइदियो।'
उनले आफ्नो दलले कांग्रेस-एमाले संलग्न भ्रष्टाचार प्रकरणबारे संसद र सदनबाट भण्डाफोर गर्ने बताए।
'सरकारबाट सुरू गरिएको भ्रष्टाचार, अनियमितता र राज्य दोहनविरूद्धको संघर्षलाई संसद र सडकसम्म विस्तार गर्छौं,' उनले भने, 'बिचौलियाका संरक्षकहरूलाई हामी चैनले सुत्न दिँदैनौं।'
पुनले एक वर्षमा न्यूनतम शुल्क तिर्न नसक्ने एक लाख ८० हजार घरेलु ग्राहकको ६० दिनपछि विद्युत काट्ने गरिएको भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत उपयोग गरेर ८ अर्ब तिर्दिनँ भन्ने व्यवसायीको संरक्षण प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले गरिरहेबाटै यो सरकार कसको भन्ने पुष्टि हुने बताए। उनले महसुल तिर्नुपर्छ भन्दा विद्युत प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई निकालिएको र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाहीको धम्की दिने गरिएकामा आपत्ति जनाए।
'सरकार बनाउने र ढाल्ने काममा लागेका एकजना बिचौलियाले दुई अर्ब तिर्नुछ। प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री तिर्नुपर्दैन भनेर हिँडेका छन्। बिचौलियाको संरक्षक भएर प्राधिकरणका सञ्चालकहरूलाई निकाल्छन्। कुलमान घिसिङमाथि छानबिन गर्ने धम्की दिइरहेका छन्,' उनले भने।
फरक प्रसंगमा उनले नेपालको विविधतालाई संरक्षण गरेको तथा मूलधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने वर्ग समावेशीतामार्फत राज्यको निकायमा आउने संविधानको व्यवस्था उल्ट्याउने कांग्रेस-एमाले प्रयास सफल हुन नदिइने चेतावनी दिए।
२०४७ देखि ०६३ सम्म सरकार चलाएका कांग्रेस-एमालेले दुई दलीय व्यवस्थाले मुलुकमा स्थायित्व आउँछ भनेर मूर्ख बनाउन नसक्ने पनि उनको भनाइ थियो।
'विगतमा कांग्रेसले दुईपटक बहुमत ल्यायो, स्थिरता थियो त? नेकपा बनाएपछि दुई तिहाई आयो। केपी ओलीले भत्काए। दुईपटक संसद विघटन गरे। साढे तीन वर्ष एक्लै चलाएर के गरे?,' पुनले भने, 'साना दल र समावेशीता समस्या होइन। बिचौलिया र दलालहरूका दुई संरक्षक गुट खडा गरेर प्रगतिशील आवाज दबाउने, जनताका सबै वर्ग र क्षेत्रमा प्रतिनिधि संसदमा जान नसक्ने बनाउने, आलोपालो जनतालाइ शोषण गर्ने, राज्य दोहन गर्ने भन्ने उनीहरूको योजना हो। हामी यसमा लड्छौं, यो सफल हुन दिँदैनौं।'
उनले साँच्चै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व चाहेको भए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जान तयार हुन कांग्रेस-एमालेलाई चेतावनी दिए।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार ठूला भ्रष्टाचार र राज्य दोहन ढाकछोप गर्न र संविधानमार्फत प्राप्त अधिकार खोस्न उद्धत भए जनताले बाँकी नराख्ने चेतावनी पुनले दिए।
अतिवादी र दक्षिणपन्थीहरूले सरकारलाई देखाएर नेपाललाई पनि बंगलादेश बनाउनुपर्छ भन्न थालेको चर्चा गर्दै उनले आन्दोलनको नेतृत्व आफूहरूले गर्ने बताए।
'दुई पार्टीको सरकार बनेपछि पनि जनता खुसी छैनन्। पुरानै ढर्राका झन् खराबहरू आएका छन् भनेर जनता आन्दोलनको मुडमा छन्,' उनले भने, 'आन्दोलित मनस्थितिमा रहेका जनतालाई परिवर्तनविरोधी, देशी-विदेशी प्रतिगामीहरू र लोकप्रियतावादीहरूले क्यास गर्ने खतरा छ। अरूलाई मौका दिनुहुँदैन जनप्रतिरोधको नेतृत्व हामीले गर्नुपर्छ, हामी त्यसका लागि सक्षम पनि छौं।'
