कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपालको कानूनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले नेपालको कानुनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
उनले जबर्जस्ती करणीको मुद्दाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताए।
उनले समान उमेरका बालबालिकाबीचमा सहमतिमा हुने सम्बन्धमा बालकलाई मात्रै विभिन्न मुद्दाहरू लाग्ने गरेको भन्दै त्यस्तो कानून सुधार गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै, प्रशासनले कुदृष्टि राखेर व्यक्तिलाई अनावश्यक रूपमा मुद्दा चलाइने गरेको भन्दै कानूनहरूमा आवश्यक सुधार गर्न आफू तयार रहेको बताए।
उनले भने, ‘मलाई पनि लाग्छ, नेपालको कानूनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्छ। जबर्जस्ती करणीको सन्दर्भमा पनि क्याटेगोरी छुट्याइकन, बालबालिका कम उमेरमा परिपक्व हुँदैन। कहीँ जान्छन्, जाँदासम्म केटा र केटीको मन मिलेको हुन्छ। एउटै भर्सन हुन्छ र पछि नाबालिग भनेर घरमा ल्याएपछि केटीको मन परिवर्तन हुन्छ। आमा, बुवातिर पनि हेर्छ। घर, परिवारको मान, प्रतिष्ठाको कुरा आउँछ। अनि अनेक किसिमका मुद्दाहरू पनि लाग्ने गरेका छन् त्यो कानूनमा सुधार गर्नुपर्छ। अग्रिम जमानतको व्यवस्था छैन हाम्रो देशमा। शासन, प्रशासनमा बसेकाहरूसँग तलमाथि भयो वा प्रशासनको नै कुदृष्टि भयो भने ल्याएर राखिदिने, मुद्दा चलाइदिने, पछि प्रमाणित नहुने यस्तो अवस्था पनि आम जनताले भोग्नु परेको छ। यी कानूनहरूमा कसरी सुधार गर्ने, के–के सुधार गर्ने यो समितिले निर्देशन दिएमा त्यसलाई म अगाडि बढाउनेछु। कारागार र बाल सुधार गृहमा राष्ट्रले धान्न सक्ने संशाधनभित्र रहेर जहाँ जहाँ सुधार गर्न सकिन्छ, म गर्न तयार छु।’
उनले राष्ट्रले धान्न सक्ने संशाधनभित्र रहेर नेपालका कारागार र बालसुधार गृहहरूको सुधार गर्न आफू तयार रहेको बताए।—न्युज एजेन्सी नेपाल
