नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले विद्यार्थीको कक्षा छाड्ने दर 'ड्रप आउट रोक्न' विशेष शिक्षा नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
शुक्रबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै महरले भने, ‘एसईईमा ४८ प्रतिशत र कक्षा १२ मा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पास भएको अवस्था छ। कक्षा १२ मा पास भएका ५२ प्रतिशत विद्यार्थीमध्ये अधिकांश ड्रप आउट हुने कहालीलाग्दो अवस्था छ। शिक्षित युवा जनशक्ति पलायन रोक्न विशेष शिक्षा नीति बनाउन आवश्यक छ।’
विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनमा सीप र रोजगारीलाई जोड्ने नीति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनले बताए।
‘संविधान र पार्टीको विधानमा शिक्षाका बारेमा थुप्रै कुरा कबुल गरेका छौं। तर बारम्बार सत्तामा जाँदा पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौं। घोषणा पत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने उल्लेख गर्छौं तर सत्तामा हुँदा १० प्रतिशत मात्र छुट्याउछौं,’ उनले भने।
आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको क्षेत्रमा डिपार्च चेन्ज गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने महरले बताए।
साथै उनले वर्तमान सरकार सुशासन, सेवा प्रवाह र संविधान संशोधन गर्ने विषयमा खरो उत्रिनुपर्ने बताए।
‘कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्नुका कारण सुशासन कायम गर्ने, जनतामा आशा जगाउने, सेवा प्रवाह बढाउने र संविधान संशोधन गर्ने थियो। सरकार बनेको एक महिना पुग्दै गर्दा त्यसतर्फ अब खरो उत्रिनुपर्छ,’ उनले भने।
उनले स्थानीय, प्रदेश र संघको सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीको संयन्त्र बनाउने विषय किन रोकिएको हो भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्।
साथै उनले मधेसमा २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाइएकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन्।
