उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले काठमाडौं उपत्यकामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि सडक बत्तीको महसुल ६०/४० ले भुक्तानी गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
बिहीबार मन्त्रालयमा उपत्यका मेयर्स फोरमहरूसँगको भेटका क्रममा उनले सडक बत्तीका लागि उपत्यकाका स्थानीय तहले ६० प्रतिशत र सरकारले ४० प्रतिशत तिर्ने गरी व्यवस्था गर्न मन्त्रायले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले आफ्ना समस्याहरू खुलेर राखेको भन्दै व्यवधान र अवरोध भए खुलाउनका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताए।
उनले सहरी विकास मन्त्रालयले नगरपालिकालाई मात्रै हेर्ने भन्ने नभएको भन्दै गाउँहरूमा सडकदेखि व्यवस्थापन गर्ने काम पनि सहरी विकास मन्त्रायलको नै रहेको बताए।
उनले सडकको फोहोर व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिने पनि बताए।
उनले भने, ‘तपाईंहरू आएर काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले जुन मलाई खुला रूपमा आफ्ना समस्याहरू राख्नुभएको छ। त्यसमा गम्भीर छु। मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहयोग म गर्न तयार छु। सहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई काममा कतै व्यवधान र अवरोध भए त्यसलाई फुकाउन हामी तयार छौं। यसलाई संयुक्त रूपमा काम गरौं। सहरी विकास त यसले हेर्छ तर गाउँहरूमा सडकदेखि व्यवस्थापन गर्ने काम पनि यसले हेर्छ। यो मन्त्रालयले नगरपालिकालाई मात्रै हेर्छ भन्नेकुरा नठान्नुस्। यो मन्त्रालयबाट हुने काम म पूरा गर्नेछु। सडक बत्तीको जुन कुरा गर्नुभयो। बिलिङको सिस्टम अन्क्लियर भयो भन्नुभयो। यो ऊर्जा मन्त्रालयसँग हामी छलफल गरेर तपाईंहरूको जुन माग छ, २०८१/०८२ देखि ६०/४० को शेयर गरेर गर्ने भन्ने कुरामा हामी यो मन्त्रालयबाट सकारात्मक भूमिका खेल्नेछौं।’
उपप्रधानमन्त्री सिंहले सहर स्वच्छ हुनुपर्ने भन्दै नदीको सरसफाइमा तीन तहकै सरकार मिलेर काम अघि बढाउने बताए।
उनले काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणलाई पुनःसंरचना गरी मेयरहरूको सहभागिता गराइने बताए।
उनले उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा आनाकानी गर्न नहुने बताए। उनले नदीमा सिधा ढल मिसाउन नदिने गरी व्यवस्थापनमा लागेको बताए।—न्युज एजेन्सी नेपाल
