संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको सुनुवाइ बुधबारलाई तोकेको छ।
जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा पारेर निरन्तर यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उनीविरूद्ध उजुरी गरेका उजुरीकर्तासँगको छलफलपछि थप अध्ययन गर्न भन्दै १८ दिनअघि सुनुवाइ स्थगित गरेको थियो।
संसद सचिवालयको वेबसाइटमा जनाइएअनुसार बुधवार दिउँसो १ बजे सुनुवाइ राखिएको हो।
संवैधानिक परिषदले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेका प्रधानसँग उनीबारे परेका उजुरीलाई लिएर सवाल-जबाफ गरिने संसद सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य हुने परिषदले प्रधानलाई असार ३ गते निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो।
सुनुवाइको लागि प्रतिनिधि सभामा आएको उक्त सिफारिसविरूद्ध उजुरी आह्वान भएपछि पीडित लगायत चार जनाले प्रधानविरूद्ध यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै उजुरी दिएका थिए।
पीडितले संसदीय सुनुवाइ समिति दिएको बयान
पीडितले आफूसँग प्रधानले विभिन्न प्रलोभन देखाउँदै मर्निङ वाकका बेला बोलाएर यौन सम्पर्क राखेकोदेखि अश्लील फिल्म देखाएर सम्पर्क राखेको बताएकी थिइन्। आफूले प्रहरीमा जाहेरी दिन गए पनि प्रधानको पहुँचका कारण अघि बढाउन नसकेकाले यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा लिएर जिल्ला अदालतमा गएको पीडितको भनाइ थियो।
पछि आफूले भोगेको शारीरिक र मानसिक पीडाको क्षतिपूर्ति स्वरूप पैसा लिएर जिल्ला अदालतको मुद्दामा मिलापत्र गरेको भनेको समितिका एक सांसदले सेतोपाटीलाई बताएका थिए।
सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले विदेशमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गरेको, गैरसरकारी संस्थाका प्रोजेक्टमा काम गरेको व्यक्तिले किन दुर्व्यवहारको घटनामा प्रतिवाद नगरेको भन्ने प्रश्न सोधेका थिए। जबाफमा आफूलाई प्रधानले जागिरको प्रलोभन देखाएर 'ब्रेनवास' गरेको पीडितले बताएकी थिइन्।
पीडित महिलाले आफ्नो श्रीमानको स्वास्थ्य कमजोर रहेको अवस्थामा प्रधानले आफूलाई प्रयोग गरेको पनि बताएकी थिइन्।
'तपाईंको प्राथमिकता प्रधानलाई कानुनी कारबाही हो कि उसको नियुक्ति रोक्नु हो?,' सांसदले पीडित महिलालाई प्रश्न सोधेका थिए।
जबाफमा पीडितले 'आफू अब बच्चा जन्माउन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले शरीरको क्षतिपूर्तिका लागि पैसा लिएर मिलापत्र गरेको र प्रधानले गरेको अन्यायको बदला लिन सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएको' बताएकी थिइन्।
'मेरो शरीरले ऊसँग सम्बन्ध राखे पनि मेरो मन मस्तिष्कले मानिरहेको थिएन,' समितिमा पीडितको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भनेका थिए, 'यस्तो मान्छे कसरी संवैधानिक आयोगको आयुक्त बन्न मिल्छ?'
अर्का एक सांसदका अनुसार समितिमा पीडित महिलाले आफूसँग प्रधानले गरेको दुर्व्यवहारको अडिओ नै रहको भन्दै पेनड्राइभ निकालेर बजाउन माग गरेकी थिइन्। तर सांसदहरूले एक्लाएक्लै सुन्ने भन्दै उनलाई रोकेका थिए।
सुनुवाइ समितिमा प्रधानविरूद्ध उजुरी दिएका अन्य दुई जनाले पनि प्रधानमा उच्च नैतिक चरित्र नभएकाले उनलाई समितिले अनुमोदन गर्न नहुने बयान दिएका थिए।
सुनुवाइ समितिमा प्रधानको नियुक्ति सिफारिस अनुपयुक्त भएको भन्दै उनीविरूद्ध ४ वटा उजुरी परेका थिए। चारवटै उजुरी यौन शोषण र दुर्व्यवहारको विषयसँग सम्बन्धित थिए।
संसदीय समितिमा उजुरीकर्ताको कुरा सुनेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले केहीबेर छुट्टै कुराकानी गरेका थिए।
प्रमुख दुई दलले आयुक्त सिफारिस प्रधानको नाममा तत्काल सुनुवाइ नगरी केही दिन थप अध्ययन गर्ने समितिमा बताएका थिए। त्यसपछि समितिले असार २१ का लागि तोकिएको प्रधानको सुनुवाइ रोकेको थियो।
समितिमा रहेका एक सांसदले प्रधानको नाम अनुमोदन नगर्ने पक्षमा अधिकांश सांसद रहेको तर शीर्ष नेतृत्वसँग संवाद गर्न समय तन्काइएको बताएका थिए।
'सिफारिस गर्नेमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुखसम्म हुनुहुन्छ। पहिलो त उहाँहरूले यो नाम नै फिर्ता लिइदिए हुन्थ्यो,' ती सांसदले भनेका थिए, 'त्यसो नभए प्रधानले नै आफू आयुक्त नबन्ने भनिदिए हुन्थ्यो। नभए समितिले उनको नाम अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।'
सांसदहरू प्रधानको नाम अस्वीकृत गर्ने पक्षमा देखिए पनि दलका प्रमुख नेताहरूको 'ग्रीन सिग्लन' कुर्ने अवस्थामा समितिमा पुगेको थियो।
उजुरीमा के थियो?
प्रधानले शोषण गरेको भन्दै उजुरी दिएकी पीडितले आफूलाई गैरसरकारी संस्थामा जागिर लगाइदिने प्रलोभन दिएको र 'ब्रेन वास' गरिएको उल्लेख गरेकी थिइन्। त्यस्तै आफूले प्रहरीमा जाने प्रयास गरे पनि उजुरी दिनबाट रोकिएको बताएकी छन्। पीडितले आफूलाई प्रधानले 'हनी ट्र्याप' को केस बनाएर जेल कोच्न खोजेको सम्म उल्लेख गरेकी थिइन्।
समितिले इमेलबाट प्राप्त गरेको अर्को एक उजुरीमा पीडितले प्रहरी परिसर टेकुमा बलात्कारको जाहेरी दिएपछि घटना मिलाउन पीडितलाई २५ लाख रूपैयाँ खातामा हालिदिएको उल्लेख थियो। उक्त रकम हाउजिङमा घर किन्न भन्ने कागज गराई पीडितलाई दिइएको उजुरीमा उल्लेख थियो।
समितिले प्राप्त गरेको उजुरीमा प्रहरीमा घटना दर्ता नभएपछि पीडितले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा दर्ता गरेको विवरण समावेश थियो। अदालतमा दायर गरिएको उक्त मुद्दामा पीडितले प्रधानले आफूलाई संवदेनशील अंगमा छुने, यौन सम्पर्क राख्ने आशयले व्यवहार गर्ने, फोन र मेसेजबाट हैरानी दिने काम गरेको उल्लेख गरेकी थिइन्। उनले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिएको थियो।
'संविधानको २४५ को उपधारा ६ बमोजिम निर्वाचन आयोगको आयुक्त हुन आवश्यक पर्ने योग्यतामा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ट उल्लेख भए पनि नैतिक रूपमा पतन भएका प्रधानलाई आयुक्त बनाउनु आफैमा गैरकानुनी हो,' उजुरीमा भनिएको थियो।
समितिमा उजुरीकर्ताले मिलापत्र गर्न दिएको ५० लाख रूपैयाँको चेकको फोटोकपी र कतै उजुरबाजुर नगर्ने भनेर भएको मिलापत्रको प्रति पनि समावेश गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहने संवैधानिक परिषदले प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदमा सर्वसम्मत सिफारिस गरेको थियो।
