सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीले संसदको गतिरोध अन्त्यका निम्ति पहलकदमी लिने भएको छ।
बिहीबार बसेको ८२औं सचिवालय बैठकले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलगायतसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीहरूको बचत हिनामिना, दुरूपयोग र ठगी छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडान राखेको छ।
कांग्रेसले बुटवलको सुप्रिम, पोखराको सूर्यदर्शन लगायत सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेकै संलग्नता रहेको भन्दै छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गर्दै आएको छ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच संसदीय छानबिन समिति बनाउने सैद्धान्तिक सहमति भइसके पनि कार्यादेश टुंगो लाग्न सकेको छैन। कार्यादेशमा गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै विवाद छ।
कानून मन्त्री पदम गिरी नेतृत्वको कार्यदलको बैठक आज पनि सिंहदरबारमा जारी छ।
संसदीय समिति नबनाउँदासम्म सदनको कामकारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै कांग्रेसले संसद अवरूद्ध तुल्याउँदै आएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सदन र सडकबाट सकारलाई दबाब दिने तयारी गरेको छ। बुधबार पार्टीको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर सडक आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको थियो।
यसैबीच एकीकृत समाजवादीले सदन अवरोधको गाँठो फुकाउन पहल गर्ने निर्णय लिएको हो।
एकीकृत समाजवादीले १०औं महाधिवेशनको दस्तावेज जेठ १५ गते जिल्लामा पठाउने निर्णय गरेको छ।
सचिवालयको अर्को बैठक जेठ १४ गते बस्ने पनि उसले बताएको छ।
एकीकृत समाजवादीको दसौं महाधिवेशन आगामी असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ।
1623773574-1718183469.jpeg)
