लुम्बिनी प्रदेश सभामा पेश भएको सञ्चार विधेयकले सञ्चारक्षेत्रलाई अंकुश लगाउने गरी ल्याइएको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न पत्रकारहरूले माग गरेका छन्। पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकमा बोल्ने पत्रकारहरूले संविधानको भावनाविपरीत आएको विधेयकमार्फत् पत्रकारलाई अंकुश लगाउन खोजिएकोले संसदबाट पास नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।
यसअघि पनि आफूहरूले पटक-पटक दिएका सुझाव समावेश नगरी प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको विधेयक स्वतन्त्र प्रेस विरोधीका रूपमा आएकाले पुनर्लेखन गर्नु पर्ने नभए त्यसकाविरूद्व आफूहरू उभिने उनीहरूको भनाइ छ।
विधेयकका कतिपय प्रावधान संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक र धारा १९ को सञ्चारको हकसँग बाझिने गरी आएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
सञ्चारमाध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन तथा प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सञ्चारमाध्यम बन्द हुने र पत्रकारको काम खोसिने अवस्था आउने भएकाले पुनर्लेखन गर्न उनीहरूले माग गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने खालको विधेययक खारेज गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न सक्ने प्रेसमैत्री विधेययक ल्याउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे।
पोखरेलले मस्यौदामा रहेका कतिपय प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने, प्रेसलाई सांघुरो बनाउने र प्रेसको प्रर्वद्धन गर्न नसक्ने बताए।
‘विधेयकको मस्यौदा संविधान र स्वतन्त्र प्रेसको भावनाविपरीत छ, सरकारले जुन किसिमले विधेयक ल्याउन खोजेको छ। त्यसले पत्रकारिता क्षेत्रको विकास गर्न सक्दैन,’ पोखरेलले भने।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयक त्रुटीपूर्ण रहेकोले फिर्ता गरेर सच्चाएर मात्र संसदमा लैजान सरकारलाई आग्रह गरे।
‘लुम्बिनी प्रदेशले ल्याएको सञ्चार विधेयक पञ्चायती शैलीको छ, यस्तै अवस्थामा पास गरिए सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउनेमात्रै होइन संविधान र लोकतन्त्रको भावनाविपरित हुने छ,’ उनले भने।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेययक खारेज गरी एकीकृत सञ्चार कानुन ल्याउन सुझाव दिए।
‘विधेयक नकरात्मक धारबाट आएको छ, समाचारका विषयमा हुनसक्ने कमजोरीलाई फौजदारी कानुनसरह कारबाही गर्नसक्ने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याइँदा पत्रकार तर्सिने वातावरण बनेको छ,’ आचार्यले भने।
पत्रकार डीआर घिमिरेले विधेयकमा सञ्चार परिषद्को गठन सकारात्मक भए पनि मन्त्रीकै अध्यक्षता र अधिकांश मन्त्रालयका सचिव राखेर बनाइएको परिषद्प्रति सञ्चारमाध्यमले अपनत्व गर्न नसक्ने बताए।
पत्रकारहरूको सुझावपछि बोल्दै प्रदेशसभामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन समितिकी सभापति दामा शर्माले विधेयकमाथि अध्ययन र छलफल गरेर पास गर्न सकिने बताइन्। रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, छापा पत्रिकालगायत सबैलाई एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न सञ्चारमाध्यम विधेयक ल्याइएको बताइन्।
‘सरकारले स्वतन्त्र प्रेसको सम्मान गर्दै र प्रेसका नाममा हुने अराजकतालाई पनि नियमन गर्नेगरी विधेयक पेश गरेको हो, हाम्रो उद्देश्य सञ्चारमाध्यमलाई धराशायी बनाउने होइन,’ शर्माले भनिन्।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेतनारायण आचार्यले विधेयकमा केही कमजोरी र त्रुटी रहेको स्वीकार गर्दै आफू मन्त्री हुनु पहिले नै आएकाले जस्ताको तस्तै पठाएको बताए।
‘म मन्त्री भएर आउनुपहिले नै विधेयक तयार भइसकेको थियो, यसमा सुधार गर्नुपर्ने प्रावधानलाई विषयगत समितिमा पठाएर सुधार गर्न सकिन्छ,’ मन्त्री आचार्यले भने।
प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा संविधानको धारा १९ को उपधारा (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने उल्लेख छ। तर, विधेयकको दफा ४५ मा भने प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
विधेयकमा लेखिएको छ- दफा ४५ मा राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, सूचना वा अन्य कुनै पाठ्यसामग्री सोही सूचनामा तोकिएको अवधिसम्मका लागि प्रसारण गर्न वा प्रकाशित गर्न नपाउने गरी वा सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीको स्वीकृति लिएर मात्र प्रकाशित गर्न पाउने गरी आदेश जारी गर्नसक्नेछ। आदेश जारी भएपछि कसैले पनि त्यस्तो समाचार, सूचना वा पाठ्यसामग्री प्रसारण, प्रकाशन, अनुवाद वा उद्धरण गर्नसमेत हुँदैन। यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजत पत्र रद्द गर्न सक्नेछ।
त्यस्तै विधेयकको परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा सञ्चार परिषद्ले सञ्चारमाध्यमको दर्ता–नवीकरण बन्द गर्न सक्ने, इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिस्ट्रारले इजाजतपत्रबापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सोही परिच्छेदको दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिस्ट्रारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सकिने गरि प्रावधान राखिएको छ। दफा ७१ मा झूटा विवरण दिएमा १० हजार, दफा ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जेठ २४ गते प्रदेशसभामा दर्ता गरे पनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रमका कारण यो विधेयक टेबुल भने भइसकेको छैन।
