प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्य गरेर वैशाख १९ गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध एकसातामै फेरि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
तत्कालीन समयमा कायम भएको ८१ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये नेकपा एमालेका ४१ जनाको प्रस्तावसहित पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीका लागि गरिएको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका एमालेका दुई जना सांसदले अहिले राजीनामा दिएका छन् भने एकजनाले माओवादी केन्द्र रोजेका छन्।
यसैबीच आइतबार मुख्यमन्त्री पोखरेलविरूद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा पुनः अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ। अविश्वास प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जनता समाजवादी पार्टीका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी ४० जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
कुल ८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा अहिले ७९ सदस्य छन्। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित रूपन्देहीका सांसद दधिराम न्यौपाने र गुल्मीका दिनेश पन्थीले नेकपा विभाजनपछि एमाले प्रवेश गरेकाले माओवादीले उनीहरू दुबै जनालाई कारबाही गरिसकेको छ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलविरूद्ध पहिलो पल्ट अविश्वास प्रस्ताव गरेलगत्तै पोखरेललाई समर्थन गर्दै वैशाख ६ गते सरकारमा सहभागी भएका जनता समाजवादी पार्टीका चार जनालाई पनि उक्त पार्टीको एउटा समूहले कारबाही गरेपछि उनीहरूको मुद्दा अदालतमा पुगेको छ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलविरूद्धमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा ४० जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् भने दाङबाट निर्वाचित विमला वलीले हस्ताक्षर नगरे पनि अहिले उनी माओवादी केन्द्र प्रवेश गरिसकेकी छन्।
यसअघि पोखरेलको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका कपिलवस्तुका सांसद दृगनारायण पाण्डेय र दाङका अमरबहादुर डांगीले प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिइसकेका छन्।
यसरी वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो पक्षमा ४१ सांसद रहेको दाबी गरे पनि अहिले उनको पक्षमा ३८ जनामात्रै सांसद रहेकाले अल्पमतमा परेको विपक्षी दलहरूले बताएका छन्।
प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरूद्धको अविश्वास प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी ४० जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर रहेको बताए।
यसअघि पेश गरिएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि वैशाख १९ गते प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएकोमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि उक्त अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने प्रक्रिया समाप्त भएको थियो।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यो बेला सरकार संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार भएको र १६८ को १ अनुसार बनाउन राजीनामा दिएका थिए।
मुख्यमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गरी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवले पुन: बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर पेश गरेका पोखरेललाई वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
´अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पेश भएको छ, सभामुखले अगाडि बढाउन पनि सक्नुहुन्छ, संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता पनि पर्न सक्छ,´ पुनले भने।
संविधानले सरकार गठन भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
