लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीको संस्थालाई करिब दुई करोड बजेट उपलब्ध गराएको छ।
चौधरीले प्रदेश सरकारको गठनसँगै दाङमा स्थापना गरेको थारू सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्र नामक संस्थाले दुई वर्षदेखि नियमित रूपमा पर्यटन क्षेत्रको करिब दुई करोड बजेट लगेको हो।
२०७४ सालमा स्थापना गरिएको उक्त संस्थाले दाङको दंगिशरण गाउँपालिका-३ चखौरामा थारू संग्रहालयको नाममा वर्षेनी सरकारी बजेट भित्र्याउने गरेको छ।
सभापति चौधरी।संग्रहालय सञ्चालन गरिएको जग्गा ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसन (बेस) को नाममा रहेको छ।
चौधरी बेसको अध्यक्ष हुन्। त्यस्तै, थारू सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्रको प्रमुख संरक्षक रहेका छन् भने अध्यक्ष बेसकै कर्मचारी राजेश चौधरीलाई बनाएका छन्।
थारू समुदायको कला, संस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि संस्था स्थापना गरिएको देखाइए पनि चौधरीले संग्रहालयको आडमा बुलबुले थारू पाहुना घरको नामबाट होटल सञ्चालन गरेका छन्। त्यस्तै, माछापालन तथा पिकनिक स्पट पनि सञ्चालन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयले संग्रहालय मर्मतको लागि भन्दै ६० लाख रुपैयाँ दिएको थियो। उक्त रकमबाट बेसको कार्यालय भवन मर्मत गरेका चौधरीले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेट आफ्नै संस्थालाई पारेका छन्।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट थारू संग्रहालय निर्माण तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा ५० लाख रुपैयाँ लगेका छन्।
त्यस्तै, बजेट अपुग भएको भन्दै सांस्कृतिक संरक्षण तथा पर्यटन पूर्वाधार शीर्षकको बजेटबाट थप १२ लाख रुपैयाँ लगेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट थारू थिएटर निर्माणको लागि भन्दै ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। थारु थियटर निर्माणको लागि लगिएको ५० लाख रुपैयाँबाट एउटा हल निर्माण गरिएको छ।
उक्त संस्थाले संग्रहालयको निर्माणको लागि भन्दै प्रदेश सरकारबाटै झन्डै दुई करोड रुपैयाँ लगेको भए पनि संग्रहालय भने बेसको पुराना भवन र कोठाहरूमा सञ्चालन गरिएको छ। होमस्टे, माछा पोखरी तथा पिकनिक स्पट सञ्चालन गरिएको सबै जग्गासमेत बेसको नाममा रहेको छ।
संग्रहालयको लागि दंगिशरण गाउँपालिकाले पनि हरेक वर्ष बजेट छुट्याउँदै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले बताए। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा संग्रहालयको मर्मतको लागि दुई लाख रुपैयाँ दिएको थियो। गत वर्ष पनि गेट निर्माणको साढे तीन लाख रुपैयाँ र थारू संस्कृति झल्किने डुंगा खोला बनाउने भन्दै दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ।
संग्रहालयमा थारू समुदायको जन्मदेखि मृत्युसम्मको क्यानभास चित्र, थारू महिलाहरूले लगाउने परम्परागत चाँदीका गरगहना, कपडा, श्रृङ्गारका सामग्री, घरमा प्रयोग गरिने परम्परागत भाँडा राखिएका छन्।
कुनै पनि जातजातिको कला, संस्कृति संरक्षणको लागि संग्रहालय बनाइनु प्रशंसनीय कार्य भए पनि सांसद नै अध्यक्ष रहेको संस्थामा सरकारले हरेक वर्ष बजेट उपलब्ध गराउनु गलत भएको त्यसक्षेत्रका राजनीतिक दलका नेताहरू बताउँछन्।
प्रदेशसभा सदस्यसँगै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको पदीय पहुँचको दुरूपयोग गर्दै सरकारी बजेट आफ्नै संस्थालाई पारिएको भन्दै उनको आलोचना हुने गरेको छ। संग्रहालय निर्माण गरिरहेको चखौरा चौधरीको निर्वाचन क्षेत्र समेत होइन।
त्यस्तै, सभापति चौधरीले दंगिशरण राजाको शालिक निर्माण गरेर दंगिशरणको नाममा समेत सरकारी बजेट आफ्नो संस्थामा पार्ने गरेको स्थानीयको दाबी छ।
संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता बुद्धिराम भण्डारी दंगिशरण राजाको दरबार क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै एक-दुई जना व्यक्तिले व्यापारिक उद्देश्यले स्थापना गरेको संस्थामा सरकारले लगानी गर्नु गलत भएको बताउँछन्।
‘दंगिशरण राजाको दरबार रहेको ऐतिहासिक क्षेत्र तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ सुकौरामा रहे पनि पदीय पहुँचका कारण कुनै ऐतिहासिकता नभएको चखौरा क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरिरहेको छ,’ उनले भने।
संग्रहालयमा दाङको नक्सासहित थारू गुरुवा र राज्य बाँडफाँड गरिएको दृश्य देखाउने प्रयास गरिए पनि थारूहरूको वंशावली र इतिहासलाई नै बेवास्ता गरेको भण्डारीले बताए।
‘विक्रम सम्वत् १५५० मा दलितसिंह (दाङसिंह) बाट दाङका थारू राजाहरूको वंशावली सुरू भएको इतिहास छ, त्यसयता १० वटा थारू राजाले राज्य सञ्चालन गरेको पाइन्छ। संग्रहालयमा त्यस्तो राजाको कुनै पनि इतिहास उल्लेख गरिएको छैन,’ उनले भने।
भण्डारीका अनुसार दाङमा थारू राजाहरू मानिक परीक्षेक, रत्न परीक्षेक, उगर सिंह, माधव सिंह, अजय सिंह, तेज सिंह, नवलसिंह, दाङबहादुर सिंह हुँदै दीर्घराज सिंहको पालामा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको राज्य एकीकरणमा समाहित भएको इतिहास छ।
प्रदेश सरकारले थारू संस्कृति संरक्षणको लागि कुनै व्यक्तिको संस्थालाई करोडौं बजेट उपलब्ध गराइरहँदा थारू राजा दंगिशरणको दरबार क्षेत्र भने संरक्षणविहीनजस्तै बनेको छ।
भण्डारीकै पहलमा अहिले प्रदेश सरकारले दिएको ३० लाख रुपैयाँबाट दंगिशरण राजाको प्रतिमा निर्माण गरिएको छ। त्यस्तै, पार्क निर्माणको लागि केही बजेट उपलब्ध गराए पनि दरबार क्षेत्रमा निर्माण सुरू गरिएको भ्यू टावर आर्थिक अवस्थाका कारण वर्षौंदेखि अलपत्र छ।
दंगिशरण पार्क निर्माण समितिका सचिव मस्तबहादुर चन्दले गाउँपालिका बनाउँदा दंगिशरण नामाकरण गरिएपछि दंगिशरणको ऐतिहासिकता समेत चोरी गर्ने प्रयास गरिएको बताए।
त्यस्तै, दंगिशरणको ऐतिहासिकता नामेट पार्ने प्रयासलाई प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गरेर सघाइरहेको उनले बताए।
‘हामी दंगिशरणको ऐतिहासिकतालाई खोतल्ने प्रयासमा छौं, तर निर्वाचित सांसद र पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका व्यक्तिबाटै ऐतिहासिक सम्पदाको अस्तित्व समेत अन्यन्त्र सार्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले गुनासो गरे।
भण्डारीका अनुसार दंगिशरणको संरक्षणको लागि २०६० को दशकमा पुरातत्व विभागको टोलीले केही भाग उत्खनन् गरेको थियो। केही भागमात्रै उत्खनन् गरे पनि प्राचीन दरबारका अवशेषहरू फेला परेका थिए।
तर, त्यसयता उत्खननको कामसमेत अगाडि बढेको छैन। तत्कालीन समयमा दरबार निर्माण गर्दा प्रयोग गरिएका इँटा लगाएका वस्तुहरू फेला परेका थिए भने अहिले उक्त क्षेत्रमा बोटविरुवा उम्रिएका छन्।
स्थानीय जनकुलाल चौधरीले दरबार क्षेत्रमा वरिपरि पर्खाल लगाउने काम सुरू गरिए पनि रकम अभावका कारण एक डेढ सय मिटर पर्खाल लगाएर रोकिएको बताए। सुकौरा दरबारस्थलमा एउटा माटोको अग्लो ढिस्को रहेको छ। जसलाई प्राचीन कालमा राजाका रैतीहरूले माटो बोकेर बनाएका थिए भन्ने स्थानीय जानकारहरू बताउँछन्।
सभापति चौधरी भने थारूहरूको कला, संस्कृति संरक्षणमा आफू निरन्तर लागिरहेको दाबी गर्छन्। संग्रहालय सञ्चालन गरिएको संस्थामा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त संस्थाले थारू संस्कृति संरक्षणमा भने राम्रो काम गरेको दाबी गरे।
‘संग्रहालय सञ्चालन गरेको जग्गा र भवनहरू बेसको भए पनि अहिले थारू सांस्कृतिक संरक्षण केन्द्रलाई दिइएको छ, केन्द्रले विभिन्न जिल्लामा पुगेर पुराना सामानहरू संकलन गरी संग्रहालय बनाएर राम्रै त गरेको छ,’ उनले भने।
