सरकारले गुठी व्यवस्थापनका नाममा हजारौं रोपनी जग्गा 'भू–माफियालाई पोस्न मिल्ने गरी' ल्याउन लागेको कानुनविरुद्ध काठमाडौं उपत्यकाका गुठियार तथा स्थानीय आन्दोलित भएका छन्।
कम्तिमा पन्ध्र सय वर्षअघि लिच्छवि कालदेखि अनवरत चल्दै आएको गुठी परम्परालाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याएर 'जग्गा हडप्ने दाउ गर्दै' सरकारले उक्त कानुन ल्याउन लागेको हो।
यसको विरोधमा आइतबार दिउँसो माइतीघर मण्डलमा काठमाडौंका सयौं स्थानीय गुठियारले साँस्कृतिक बाजागाजासहित प्रदर्शन गरे। उक्त प्रदर्शनमा सरकार आक्रामक रूपले खनियो।
कुनै पनि परम्परागत जात्रा वा चाडपर्व सञ्चालन गर्न तथा मन्दिर वा धार्मिक स्थल संरक्षण र सम्भार गर्न स्थानीय सहभागितामा बन्ने समूह नै गुठी हो। यस्तो गुठीको सम्पत्ति सरकारी हुँदैन। कुनै व्यक्तिको निजी पनि हुँदैन। समूहको हुन्छ र व्यवस्थापनको अभिभारा पनि समूहकै हुन्छ।
जब सयौं वर्षदेखि गुठी व्यवस्थापन गर्दै आएका सम्बन्धित गुठियारहरू नै प्रस्तावित कानुनविरुद्ध छन् भने फिर्ता लिनुको साटो जसरी भए पनि पारित गराउन सरकार किन उद्यत छ?
विधेयकमा त्यस्तो के प्रावधान छ, जसलाई पारित गराउन नपाउँदा सरकार यतिविधि तिल्मिलाएको छ?
यही प्रश्नको उत्तर खोज्न हामीले गुठीसम्बन्धी उक्त विधेयकका प्रावधान केलाउन खोजेका छौं।
यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए गुठीका नाममा रहेको हजारौं रोपनी जग्गा भू–माफियालाई सुम्पन बाटो खुल्ने पशुपति विकास कोषका पूर्व सदस्य–सचिव गोविन्द टन्डन बताउँछन्।
‘विधेयक पारित भए लिच्छविकालदेखिको हाम्रो गुठी इतिहास धराशयी हुनेछ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिले हाम्रा थुप्रै चाडपर्व र संस्कृति गुठीमार्फत् सञ्चालन हुँदै आएका छन्। धार्मिक स्थलको सम्पत्ति पनि गुठीअन्तर्गत नै छ। राज्य छिर्ने हो भने न यो संस्कृति रहन्छ, न धार्मिक स्थलको जग्गा–जमिन। ती सबै माफियाको हातमा जानेछन्।’
उनले विधेयकका त्यस्ता मुख्य छ प्रावधान औंल्याए, जसले सामुदायिक गुठीलाई सोझै राज्यको स्वामित्वमा लैजान्छ र यसका सम्पत्ति बेचबिखन गर्न बाटो खोल्छ।
पहिलो, यो विधेयकले देशभरका गुठीको एकीकृत विकास, सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रशासनका लागि राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको छ।
यस्तो प्राधिकरणले गुठीका चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र आवश्यकताअनुसार बेचबिखन गर्न सक्छ। विधेयकको दफा ३ र २३ मा यससम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ।
विधेयकको सबभन्दा गलत प्रावाधान यही हो। यसले अहिलेसम्म स्थानीय गुठियारहरूद्वारा सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिँदै आएको गुठी र मातहतका सम्पत्तिलाई प्राधिकरणको स्वामित्वमा लैजानेछ।
प्राधिकरणको संरचना सरकारी संस्थानजस्तो छ, जसको सञ्चालक समितिमा कानुन तथा न्याय, गृह, संस्कृति लगायत मन्त्रालयका सचिवहरू रहनेछन्।
यसरी नयाँ कानुनले गुठी सञ्चालनको अभिभारा स्थानीय गुठियारहरूका हातबाट खोसेर सरकारी कर्मचारी, सरकारले नै नियुक्त गरेको प्रमुख कार्यकारी, पुजारी, महन्त लगायतलाई सुम्पन खोजेको छ।
‘गुठियार भनेको दाताको परिवार वा दाताले इच्छाएको व्यक्ति मात्र हुन्छ। विधेयकको यो प्रावधानले भने नयाँ गुठियार जन्माउँछ,’ टन्डनले भने, ‘नयाँ गुठियारमा सरकारी कर्मचारी, सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति, पुजारी, महन्त, कामदार लगायत पनि रहन्छन्, जसले गुठी सञ्चालन अव्यवस्थित हुन्छ।’
‘एउटा गुठियार हुँदा त समस्या छ भने अब १० वटा गुठियार भएपछि को जवाफदेही हुने? कसको कुरा सुन्ने? कसको कुरा मान्ने?’ उनले भने।
दोस्रो, विधेयकको दफा १८ ले प्राधिकरणका नाममा अक्षय कोष स्थापना गर्ने भनेको छ। गुठीका तैनाथी जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम उक्त अक्षय कोषको स्रोत हुनेछ।
तैनाथी भनेको मोही नलागेको जग्गा हो। यस्तो जग्गा तराईमा धेरै छ। विधेयकको यो प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए न्यूनतम मूल्य तिरेर जोसुकैले गुठीको जग्गा किन्न बाटो खुल्नेछ।
यसबाट गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा–जमिन भू-माफियाका हातमा जाने सम्भावना प्रबल रहेको टन्डन बताउँछन्।
यति मात्र होइन, विधेयकको यही दफाले गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा रैतानी जग्गामा परिणत गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
गुठीका जग्गा रैतानी गर्दा दुरुपयोग भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०६५ वैशाख ११ गते रोक्ने फैसला गरेको थियो। यो विधेयकले सर्वोच्चको उक्त फैसला उल्ट्याउन खोजेको छ। यसले पनि भू–माफियाहरूको निम्ति गुठी जग्गा हडप्न बाटो खुल्ने टन्डन बताउँछन्।
तेस्रो, विधेयकको दफा ४ (च) मा निजी गुठीलाई सार्वजनिकमा परिणत गरी सञ्चालन गर्ने–गराउने व्यवस्था छ।
यो प्रावधानले निजी गुठी नियन्त्रण गर्न खोजेको टन्डनको भनाइ छ। ‘गुठीमा सार्वजनिक शब्दको प्रयोग नै पहिलोपटक भएको हो। यसले निजी गुठीमा पनि सरकारी भूमिका स्थापित गराउन खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने।
काठमाडौंमा थुप्रै यस्ता निजी गुठी छन्, जहाँ कुनै परिवार विशेषले आफ्नै आर्थिक क्षमताका आधारमा सानातिना जात्रा र पर्व चलाउँदै आएका छन्। उदाहरणका लागि, हरेक वर्ष सिथिनखःको भोलिपल्ट जैसीदेवलमा मनाइने कुमार जात्रा एउटा निजी गुठीले चलाउँदै आएको छ। यो जात्रा आइतबार सम्पन्न भयो।
विधेयकको उक्त प्रावधानअनुसार यस्ता गुठी सार्वजनिकमा परिणत हुनेछन्। सार्वजनिक संस्थाहरूको हविगत हामीले पछिल्ला वर्ष देख्दै आएका छौं। जब कुनै कार्य निजी व्यवस्थापनबाट सार्वजनिकमा जान्छ, तब त्यो स्वतः अव्यवस्थित हुन्छ।
सार्वजनिकीकरणका नाममा सरकारले गुठीमा त्यस्तै नियति दोहोर्याउन खोजेको छ, जसले काठमाडौंका थुप्रै साँस्कृतिक गतिविधि धराशयी हुनेछन्।
चौथो, यो विधेयकले गुठी वा धार्मिक स्थल स्थापना गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
हाल कुनै पनि गुठीका गुठियारहरूले साँस्कृतिक पर्व गर्नुपर्यो वा मठ(मन्दिर निर्माण गर्नुपर्यो भने दाताहरू खोजेर आफैं गर्छन्। यसले हाम्रो परम्परागत संस्कृति र सभ्यताले स्वाभाविक निरन्तरता पाउँदै आएको छ।
विधेयकको यो प्रावधानले भने गुठीका यस्ता सानातिना गतिविधिमा पनि राज्यको भूमिका बढाउँछ, जुन अहिलेभन्दा झन्झटिलो हुनेछ। गुठीले कुनै पनि नयाँ कार्य गर्न आफ्नो आम्दानीको स्रोत खुलाएर सरकारसँग अनुमति लिनुपर्नेछ।
पुराना धार्मिक संरचना मासिँदै गएका बेला पछिल्लो समय धेरै गुठीले आफैं स्रोत खोजेर नयाँ बनाउँदै आएका छन्। असनको अन्नपूर्ण मन्दिरजस्तै संरचना स्वयम्भूको सानो भर्याङमा निर्माण गर्ने तयारी हुँदैछ। यो जनस्तरबाटै हुन लागेको हो। विधेयक लागू भइसकेको अवस्था हुँदो हो त स्वयम्भूका स्थानीयले उक्त मन्दिर बनाउन पनि राज्यको अनुमति लिनुपर्ने थियो।
पाँचौं, विधेयकको दफा २७ ले आम्दानीका आधारमा मन्दिर तथा धार्मिक स्थलहरूलाई छवटा समूहमा वर्गीकरण गरेको छ।
‘मठ-मन्दिरलाई महत्वका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा आम्दानीका आधारमा छुट्टयाएर नाफामूलक प्रतिष्ठानजस्तो बनाउन खोजिएको छ,’ टन्डनले भने, ‘के अब मन्दिरलाई पनि राज्यले कमाइ खाने भाँडो बनाउँदै ठेक्कामा चलाउन खोजेको हो?’
मठ–मन्दिरमा यस्तो ठेकेदारी प्रथा भित्र्याउने सरकारको नियतले धार्मिक आस्था र धार्मिक स्थलको महत्व नाश हुने उनले बताए।
छैठौं, विधेयकको दफा ३१ ले धार्मिक स्थल परिसरमा छायांकन वा अन्य क्रियाकलाप गर्न तथा धार्मिक स्थलका नाममा कम्पनी, फर्म वा उद्योग खोल्न छुट दिएको छ।
यसले धार्मिक स्थललाई मुनाफाखोर कम्पनीमा परिणत गर्ने टन्डन टिप्पणी गर्छन्।
अधिवक्ता भरत जंगम पनि गुठीहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका दृष्टिले विधेयकका प्रावधान त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछन्।
‘यो विधेयक सरासर हाम्रो धर्म र गुठीको अमूर्त सम्पदा मास्ने उद्देश्यले आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन हुने हो भने सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृति सबै सकिन्छ।’
गुठी भनेको यस्तो संस्था हो, जसले नेपालको मौलिक मूर्त-अमूर्त सम्पदा जोगाउँदै आएको छ। यसको सुरुआत लिच्छविकालमै भएको इतिहास छ। यो संस्कृतको ‘गोष्ठी’ शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ हो समूह। समूहमा मिलेर पूजाआजा गर्ने, चाडपर्व मनाउने तथा अन्य कार्य गर्ने संस्था नै ‘गुठी’ हो।
गुठी मातहत जग्गा–जमिन जोड्ने चलन पनि परम्परागत रूपले चलिआएको पाइन्छ।
जग्गा–जमिन भनेको यस्तो सम्पत्ति हो, जुन कुनै पनि विपतमा नाश हुँदैन। पैसा वा सुनचाँदी राख्यो भने क्षति हुनसक्छ, चोरी हुनसक्छ। जग्गा–जमिन भने सधैं आफूसँगै रहन्छ र त्यसको मूल्य निरन्तर बढ्दै जान्छ। त्यही भएर गुठीजस्तो सामुदायिक संस्थाले सम्पत्तिका रूपमा जग्गा–जमिन जोड्ने चलन चलेको टन्डन बताउँछन्।
‘हाम्रा पुर्खा दुरदर्शी थिए, गुठीअन्तर्गत कहिल्यै नमासिने जग्गा-जमिन जोडे,' उनले भने, 'अहिले आएर त्यही जग्गा–जमिनमा सबैका आँखा लागे।’
परम्परादेखि चल्दै आएको गुठी संस्कृतिमाथि राज्यको हस्तक्षेप नयाँ होइन। विगतमा पनि पटक–पटक राज्यबाट गुठी मास्ने कार्य भएका छन्।
पहिलोपटक विक्रम सम्बत् १८६२ मा तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहको पालामा गुठीमाथि अतिक्रमण भएको टन्डन बताउँछन्।
त्यति बेला रानी कान्तिवती बिरामी परेकी थिइन्। धामी–झाँक्री देखाउँदा पनि उनको ज्यान बचाउन नसकेपछि राजा रणबहादुरले 'गुठी, दान, धर्म भनेको मिथ्या हो' भन्दै गुठी विनाश गर्न थालेको इतिहास छ।
जंगबहादुरको पालामा यो परम्परामाथि अझ बढी अतिक्रमण भयो। गुठीका जग्गा राणाहरूले जबर्जस्ती अधिकरण गर्न थाले। केही ठाउँमा यसै भोगचलन पनि सुरू गरे।
‘जग्गा भएर मात्र अहिलेसम्म यति बचेको हो, सुनचाँदी वा पैसा भएको भए उहिल्यै गुठीहरू टाट उल्टिसक्थे,’ टन्डनले भने।
२०२१ सालमा गुठी संस्थान स्थापनापछि त राज्यबाट विधिवत् रूपमै अतिक्रमण सुरू भयो।
संस्थान स्थापनापछि मठ–मन्दिरको जग्गा हेर्ने मोहीनाइके खारेज गरियो। मोहीनाइकेले जग्गाको साँध–सिमाना रखवारी गर्थ्यो। ऊ नभएपछि अतिक्रमण ह्वात्तै बढ्यो।
यति मात्र होइन, संस्थान आफैंले गुठीका नाममा रहेको सामुदायिक जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याउन थाल्यो। धेरै ठाउँमा गुठीका जग्गा हडपेर ठूल्ठूला व्यावसायिक भवन बनाउन भाडामा दिइयो। यो क्रम जारी छ।
असनको कोथु ननीस्थित मल्लकालीन ‘घडीघर’ भत्काएर व्यावसायिक कम्प्लेक्स बनाउने योजना गुठी संस्थानकै हो। स्थानीयको विरोधका बाबजुद संस्थान आफ्नो योजनाबाट पछि हटेको छैन।
गुठी परम्परा मास्ने यही प्रवृत्तिलाई अहिलेको सरकारले निरन्तरता दिन खोजेको छ। यसमा गुठीको नाममा देशभर रहेका जग्गामाथि आँखा गाडेर बसेका भू–माफियाहरूको मुख्य हात छ। जग्गा हडप्न मिल्ने खालका प्रावधान जसरी विधेयकमा घुसाइएका छन्, त्यसबाट भू–माफियाहरूकै स्वार्थसिद्ध हुनेछ।
गुठी व्यवस्थापन गर्ने यस्तो विधेयक तालुकवाला संस्कृति मन्त्रालयबाट तयार गर्नुपर्नेमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय संलग्न हुनुले भू–माफियाहरू सक्रिय भएको शंका जन्माउँछ।
