निर्वाचित भएको १० महिना बितिसक्दा पनि आवश्यक कानूनको अभावमा स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधि यतिखेर अन्योलमा छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि संवैधानिक रूपमा अधिकार किटान गरिएकोमा त्यसको उपयोगका लागि कानून आवश्यक भए पनि त्यो बन्न नसक्दा जनप्रतिनिधिलाई समस्या भएको हो।
कानून बन्न नसक्दा अपेक्षा गरेअनुरुप जनताका आकांक्षा पुरा गर्न नसकिएको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका प्रमुख कर्णबहादुर गुरुङले बताए।
‘हामी कानूनका जानकार होइनौँ, गाउँपालिकामा कानूनविज्ञको दरबन्दीसमेत छैन’, उनले भने, ‘आवश्यक कानून निर्माणमा सहयोग लिनका लागि राष्ट्रिय पत्रिकामा कानूनविज्ञ आवश्यक भएको भनी विज्ञापन गर्दा पनि कोही सम्पर्कमा आउनुभएन।’
संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको २२ वटा अधिकारको सूची उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा प्रत्येक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय नीति, कानून एवं मापदण्ड बनाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको अध्यक्ष गुरुङले बताए।
उनका अनुसार कानून नहुँदा भोग्नुपरेका कठिनाइका बाबजुद पनि स्थानीय आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी विकास निर्माणका कामलाई भने अघि बढाइएको छ।
सडक पूर्वाधार यहाँको प्रमुख समस्याका रूपमा रहेका कारण चालू आवमा सडक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए। गाउँपालिकाले प्रदेशको केन्द्रबाट गाउँपालिका केन्द्र पुग्ने बाटोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।
