कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ।
संघीय सरकारको मातहतमा रहेका क्षेत्रीय निर्देशनालय तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा मन्त्रालयको दैनिक कार्य सञ्चालनमा समस्या देखिएको हो।
कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय क्षेत्रीय निर्देशनालय रहेका भवनमा स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था र क्षेत्रीय निर्देशनालयले पनि आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण नयाँ संरचनाका मन्त्रालयले दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि कठिनाइ भएको हो।
पहिलो चरणमा मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको कार्य कक्ष सञ्चालन गर्न क्षेत्रीय कार्यालयका दुई कोठामा स्थापना गरिएको छ। नयाँ संरचनामा जान लागेका कारण केही समस्या आए पनि विस्तारै पूर्वाधार तयार भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यज्ञराज बोहोराले बताए। सचिव बोहोराले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालय तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन छिटो भइरहेको समेत जानकारी दिए।
क्षेत्रीय निर्देशनालयमा मन्त्रालय स्थापना गरी मन्त्री र सचिवको कार्यकक्ष स्थापना गरी दैनिक कामकाज सुरू गरिएको सचिव बोहोराको भनाइ छ। क्षेत्रीय निर्देशनालय व्यवस्थापन गर्दै मन्त्रालयलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने उनले बताए। संघीय सरकारले प्रदेशका मन्त्रालयमा खटाइएका कर्मचारी पनि आउने क्रम चलिरहेको सचिव बोहोराले बताए। उनले हालसम्म प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालयका गरी झण्डै ६० प्रतिशत कर्मचारी हाजिर भइसकेको समेत जानकारी दिए।
क्षेत्रीय निर्देशनालय र मन्त्रालय एकै भवनबाट सञ्चालन गर्दा केही असहजता भएपनि त्यसलाई सहज बनाइँदै अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। अबको एक डेढ हप्तामा मन्त्रालयमा फर्निचर व्यवस्थापनसहित मन्त्रालयका लागि खटिएका सबै कर्मचारी आफ्नो कामकाजमा आइपुग्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव बोहोराले जनाए।
मन्त्रालयका लागि छोडिएका क्षेत्रीय कार्यालयको रङरोगन तथा कुर्ची टेबलको व्यवस्थापन गरिँदैछ। क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालयमा राखिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको भवनमा रङरोगन गरिँदैछ। कर्णाली प्रदेशका सातवटै मन्त्रालयको साइनबोर्ड राखिएका छन्।
मन्त्रालय बनाइएका क्षेत्रीय कार्यालय हस्तान्तरण र मन्त्रालयका लागि खटाइएका कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयको कार्य सञ्चालनमा समस्या भएको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्क खत्रीले बताए। क्षेत्रीय कार्यालय र मन्त्रालयका काम कारबाही एकै भवनबाट सञ्चालन हुँदा मन्त्रालयको फर्निचर तथा कार्यकक्ष व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ।
संघीय सरकारले प्रादेशिक सरकारको संरचनाको व्यवस्थापनमा चासो नदिएका कारण मन्त्रालय स्थापनामा जटिलता आएको छ। खटाइएका कर्मचारी प्रदेशका मन्त्रालयमा आइनपुग्नु र पूर्वाधार निर्माणका लागि क्षेत्राधिकार नतोकिनुनै व्यवस्थापन पक्षमा समस्याको रूपमा देखिएको छ।
रासस
