वर्तमान सरकारले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावनानुसार न्यूनतम एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न महिला अधिकारकर्मीले आग्रह गरेका छन्।
महिलाको भूमिकाविना राष्ट्रको विकास र लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सम्भव हुन नसक्ने भएकाले उनीहरूलाई नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनको अभियानमा सरिक गराउनुपर्ने माग गरिएको हो।
अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि वर्तमान सरकारले मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा एक तिहाइ महिलालाई सहभागिता गराउनुपर्ने सञ्जालका सचिव ममता गिरीले भनिन्, ‘समाजको महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रहेकाले राजनीतिमा पनि उनीहरूलाई सहभागिता गराउन आवश्यक छ।’
स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको करिब ४१ प्रतिशत तथा प्रदेशसभा र संघीय संसद्मा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व छ।
रासस
