संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आगामी मंसिरमा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन खर्चिलो हुने देखिएको छ।
आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा उम्मेदवारी दिएका पाँच हजार २९३ प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ छ हजार ९४ उम्मेदवारले अर्बौं खर्च गर्ने देखिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्चबाहेक उम्मेदवारहरूको कुल खर्च साढे १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने देखिएको छ। यत्रो ठूलो रकम गाउँगाउँमा पुग्नेछ तर उत्पादन वृद्धिका लागि होइन मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअन्तर्गत १६५ पदका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा पहिलो चरणमा ३८२ र दोस्रो चरणका लागि एक हजार ६६२ गरी जम्मा दुई हजार ४४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्।
निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार प्रतिउम्मेदवारले २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् । यहाँबाट के थाहा हुन्छ भने प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा रहेका कुल उम्मेदवारले पाँच अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेछन्। आयोगका अनुसार यो अधिकतम खर्च हो तर उम्मेदवारले त्यतिमात्र खर्च गर्ने छैनन्। सोहीअनुसार कुल खर्च पनि बढी हुने देखिएको छ।
त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम ११० सदस्य रहनेछ। त्यसमा प्रतिनिधि सभामा ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत हुनेछ।
निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा उम्मेदवारको संख्याअनुसार प्रतिउम्मेदवार दुई लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् ।
सोहीअनुसार निर्वाचित हुने पदलाई मात्र मान्ने हो भने पनि २२ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ तर सबै राजनीतिक दलले अधिकतम संख्यामा निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकको सूची बुझाएका छन्। यो खर्च कयौँ गुणा बढ्ने देखिन्छ।
त्यसैगरी प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३३० वटा पदमा तीन हजार २४९ को उम्मेदवारी परेको छ । निर्वाचन आयोगले मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश सभाका सदस्यका पहिलो हुने निर्वाचित हुने एकजना उम्मेदवारले १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् । सोहीअनुसार प्रदेश सभा निर्वाचनका कुल उम्मेदवार न्यूनतम चार अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछन् ।
समानुपातिकतर्फको २२० पदमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारको सूची बुझाइसकेका छन् । यदि २२० मात्रलाई मान्ने हो भने पनि प्रतिपद एक लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् । योअनुसार ३३ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । तर निर्वाचनमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रशिक्षण स्रोत पुस्तिका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले यस प्रणालीबाट निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिनुपर्छ। यसले गर्दा यो खर्च पनि ठूलो हुने देखिएको छ।
यसअधि निर्वाचन आयोगले छ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न गरेको छ। मुलुकको ७४४ वटा पदका लागि त्यसबखत पनि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारले ठूलो रकम खर्च गरेका थिए।
आयोगका बन्दसूचीअनुसार समानुपातिक निर्वाचनमा आदिवासी पुरुष ७८३, महिला ९३१ र अन्य एक, खस आर्य पुरुष ८६७ र महिला ९९७, थारु पुरुष १५८ र महिला २६२, दलित पुरुष ३४२ र महिला ४९६, मधेशी पुरुष ४५५ र महिला ५६३, मुस्लिम पुरुष ८१ र महिला १५७ उम्मेदवार छन् ।
यसैगरी, अपांगता भएका पुरुष १५८, महिला ११५ र अन्य एक तथा पिछडिएका क्षेत्रका पुरुष १०७ र महिला १२२ उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीमा समावेश रहेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आयोगमा दर्ता भएका ८८ दलमध्ये समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ४९ र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनसमेतका लागि ५३ दलले बन्दसूची बुझाएका थिए।
