भर्खरै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनको परिणामबाट भारतभित्र एकथरी समूहमा उत्साहको सञ्चार भएको छ। यसका विभिन्न कारण छन्।
पहिलो कारण, दस वर्षदेखि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको एकमना सरकारले भारतमा मनलाग्दी गर्दै आएको थियो। उनका ती मनलाग्दी काममा यो निर्वाचनले सानो भए पनि छेकबार लगाइदिएको छ।
मोदीले अब नेतृत्व गर्ने भनेको नेसनल डेमोक्रेटिक अलायन्स (एनडिए) को गठबन्धन सरकार हो। त्यसैले उनले पहिलेजस्तो मनमानी गर्ने छुट पाउने छैनन्।
प्रतिपक्षविहीन बनाइएको भारतीय लोकसभामा अब प्रतिपक्षको पनि बलियो उपस्थिति हुनेछ।
दोस्रो, यसपालिको भारतीय निर्वाचन आफैमा एकपक्षीय थियो। सत्तारूढ भाजपा र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग लगभग सत्ताका सबै हतियार थिए।
उनी आफू प्रतिकूलका व्यक्ति वा संस्थामाथि आयकर विभागको छापामारी गराउन सक्थे। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पछाडि लगाइदिन सक्थे। निर्वाचन आयोगसमेत झन्डै झन्डै आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको थियो, जसले प्रतिपक्षसँग सम्बन्धित विषय छ भने तुरून्तै कारबाही गर्थ्यो, सत्ताधारीको विषयमा भने मौन रहन्थ्यो।
यति मात्र होइन, न्यायालयका विभिन्न तहमा सत्ताधारीसँग मिलेर जाने प्रवृत्ति देखिएको थियो। मिडियालाई त भाजपा र मोदीले पूर्ण नियन्त्रणमा लिएका थिए। अधिकांश भारतीय मिडियाले सरकारको प्रचार विभागका रूपमा काम गरेको हामीले प्रत्यक्ष देख्यौं।
एउटा विन्दुमा गएर त प्रधानमन्त्री मोदी कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्न जाँदा विरोधी दलको उम्मेदवार नै नदेखिने परिस्थितिसम्म आयो।
यस्तो एकपक्षीय निर्वाचनमा पनि भारतीय मतदाताले यही अवस्था कायम रहे देशको भविष्य छैन भन्ने बुझे। उनीहरूको त्यही बुझाइका कारण निर्वाचनले 'मोदी भर्सेस मतदाता' को रूप लिन पुग्यो।
तेस्रो, यो निर्वाचनमा जहाँ जहाँ विपक्षी दलका उम्मेदवारले जिते, त्यहाँ खास जित उनीहरूको भएको होइन; त्यहाँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हारेका हुन्। र, यो हार भारतीय जनता पार्टीको पनि होइन, किनभने यसपालि भाजपा कार्यकर्ता पंक्तिको ठूलो हिस्सामा असन्तुष्टि व्याप्त थियो।
मोदीले जसरी आफूलाई सर्वेसर्वा ढंगमा प्रस्तुत गरिरहेका थिए र जसरी हरेक कुरामा 'यह मोदीकी ग्यारेन्टी है' भन्थे, त्यसले पुराना कार्यकर्ता चिढिएका थिए। मोदीले आफ्ना चुनावी भाषणमा 'भारतीय जनता पार्टीकी ग्यारेन्टी है' भनेर कहिल्यै भनेनन्। आफ्नो पार्टीको नाम त उच्चारण नगर्नेले गठबन्धनको तर्फबाट ग्यारेन्टी गर्ने त टाढाकै कुरा भइहाल्यो!
उनले यसो गर्नुका पछाडि पनि कारण छ। त्यो के भने, उनलाई निर्वाचन संयोजनमा आफ्नो पार्टी संयन्त्रभन्दा प्रविधिमाथि बढी विश्वास थियो। सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रचार गर्न पाइन्छ र मूलधारको मिडियालाई प्रचारमा लगाउन सकिन्छ भन्ने उनले देखेका थिए।
भुइँतहमा पनि पुराना कार्यकर्ता परिचालनबाट भन्दा मोटरसाइकल र ल्यापटप लिएर सहरी क्षेत्रबाट जाने प्रचारकहरूका भरमा चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने अहम् उनमा विकास भएको थियो।
यसले पुराना भाजपा समर्थक र कार्यकर्तामा एक किसिमले अलगावको भावना ल्यायो। उनीहरूले पार्टीगत झुकावका कारण भोट त भाजपालाई नै हाले, तर चुनावका लागि जुन समय दिनुपर्थ्यो, आफ्नो कामधाम छाडेर जसरी पार्टीको प्रचारमा लाग्नुपर्थ्यो, त्यो खालको उत्साह देखिएन।
चौथो, गुजरातमा मुख्यमन्त्री भएदेखि अहिलेसम्म मोदीको राजनीतिक जीवन हेर्ने हो भने उनको एकांकी र एकात्मक शैली निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ।
प्रजातन्त्रमा सार्वभौम भनेका जनता हुन्। जनताको सार्वभौमिकताको अभिव्यक्ति नै जनप्रतिनिधिका माध्यमबाट हुने हो। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमध्ये एक जना प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने बाँकी सबैको हैसियत बराबर हुन्छ। संसदीय प्रजातन्त्रको यो मूल मान्यतामाथि नै मोदीले प्रश्न उठाउन थालेका थिए। हुँदाहुँदा उनले आफूलाई 'ईश्वरले पठाएको' सम्म भन्न भ्याए।
यसपालि चुनावले उनलाई पहिलोपटक 'म मात्र दुनियाँ होइन, राजनीतिमा मबाहेक अरू पनि छन्' भन्ने अनुभूति गराएको छ। यो पनि भारतभित्र उत्साह सञ्चार हुनुको एउटा मुख्य कारण हो।
यी चार कारणले आज भारतमा चुनाव जित्नेहरू आफ्नो जितबाट खुसी छैनन् भने हार्नेहरू आफ्नो हारमा जित देखिरहेका छन्। लोकतन्त्रको सबभन्दा ठूलो सौन्दर्य भनेकै यही हो। किनभने, लोकतन्त्रमा न जित्नेहरू सबै कुरा जित्छन्, न हार्नेहरू सबथोक हार्छन्।
चुनावले ल्याएको उत्साहपछि अब हामी अर्को पक्ष हेरौं।
मलाई व्यक्तिगत रूपमा यो निर्वाचन परिणामबाट त्यति धेरै उत्साहित भइहाल्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन। यसलाई म दुई तरिकाले वर्णन गर्छु —
पहिलो, संविधानवादको अवधारणाका आधारमा।
भारतीय संविधान निर्माता बीआर अम्बेडकरको एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ — प्रजातन्त्रको अवधारणा भनेको व्यक्तिको स्वाधीनता, उसको अस्तित्व, सम्मान र बन्धुत्वमा आधारित हुन्छ।
तर भारतको धार्मिक संरचना हेर्ने हो भने त्यहाँ हिन्दु धर्मको सारतत्व भनेको वर्ण व्यवस्था हो, जातीयता हो। इस्लामलाई पनि भारतीय धर्म मान्ने हो भने त्यसमा सार्वभौमिकता अल्लाहको छ, व्यक्तिको सार्वभौमिकता छैन।
यहीँनिर महात्मा गान्धीसँग अम्बेडकरको मतभेदको कुरा आउँछ। उनले गान्धीसँग बहस गर्दै भनेका थिए, 'धर्मलाई आधार मान्दा भारतमा प्रजातन्त्र रूपमा रहे पनि सारमा टिक्न गाह्रो छ। भारतमा प्रजातन्त्र खडा गर्नु भनेको गोबरको थुप्रोमा महल बनाउनुजस्तै हो।'
अम्बेडकरले भारतीय समाजको जुन आधारभूत कमजोरी औंल्याएका थिए, त्यो कमजोरीलाई यसपालिको निर्वाचनले पनि सुधार्न सकेको छैन।
उदाहरणका लागि — सत्तारूढ भाजपाको राजनीतिक आधार धर्म र जातीयतामा टिकेको छ। जसको मातृभूमि, पितृभूमि र पुण्यभूमि भारतभित्र छ, ऊ मात्र भारतीय हो, बाँकी सबै घुसपैठिया हुन् भनेर उनीहरू भन्छन्।
मोदी स्वयंले संसारकै तेस्रो बढी मुसलमान जनसंख्या भएको भारतका २० करोडभन्दा बढी मुसलमानलाई घुसपैठिया भनेका थिए। ती २० करोड मुसलमानको मातृभूमि र पितृभूमि भारत भए पनि पुण्यभूमि भारत होइन, मक्का हो भन्ने मोदी र भाजपाको तर्क छ।
यस्तै प्रकारले क्रिश्चियन पनि भारतीय होइनन् भनेर उनीहरू भन्छन्।
अर्कातिर, भाजपा र उसको मूल राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मा बराबरीप्रति खासै ठूलो भावना छैन। उनीहरूमा न लैंगिक बराबरीको भावना छ, न वर्गीय र सामाजिक-सांस्कृतिक बराबरीको भावना छ। अम्बेडकरले बनाएको संविधानलाई समेत उनीहरूले 'अछुतले बनाएको संविधान हामी मान्दैनौं' भनेर तिरस्कार गरेका थिए। उनीहरू मनुस्मृति नै भारतको संविधान हो भन्थे।
त्यस्तो धार्मिक र जातीय परम्पराबाट जनसंघ हुँदै भाजपासम्म आइपुगेको राजनीतिक दलको परम्परागत मूल्य-मान्यता आधुनिकताको प्रभावले केही कमजोर भए पनि पूरै निमिट्यान्न भइसकेको छैन।
अम्बेडकरले यो पनि भनेका छन्, 'यति धेरै वर्गीय, जातीय र लैंगिक असमानता भएको देशमा व्यक्तिको बराबरीमा आधारित प्रजातन्त्र सफल हुन गाह्रो छ। तर हामीले प्रयत्न छाड्न हुँदैन।'
त्यही प्रयत्नका रूपमा संविधानवादको अवधारणा आएको हो। त्यसैले जति बेला नरेन्द्र मोदीको एकतन्त्रीय शासन उत्कर्षमा थियो, त्यति बेला केही सचेत नागरिकहरू भारतीय संविधान लिएर बाहिर निस्कन थालेका थिए।
यसपालि निर्वाचनमा पनि राहुल गान्धी संविधानको सानो पुस्तिका लिएर प्रचारप्रसारमा हिँडेको हामीले देख्यौं। उनले त्यसरी संविधान देखाउँदै प्रचार गर्न थालेपछि बल्ल भारतीय जनताले त्यसको महत्त्व बुझे।
उनीहरूले बुझे— मोदी भनेका उदार राजनीतिक विचारधाराका प्रतिस्पर्धी र चुनौती मात्र होइनन्, उनी त संविधानमा उल्लिखित भारत निर्माणको भविष्यमुखी प्रस्तावनालाई नै बर्बाद पार्न उद्यत व्यक्ति हुन्।
तर राहुल गान्धीले संविधान देखाउँदै मतदातासम्म सन्देश फैलाउने बेलासम्म भाजपाको प्रचार संयन्त्र आफ्नो काममा निकै अगाडि बढिसकेको थियो।
त्यसैले संविधानवाद नै सर्वोच्च हो भन्ने मान्यता भारतीय समाजमा अझै स्थापित हुन बाँकी छ।
दोस्रो, विभिन्न राजनीतिक अवधारणाका आधारमा।
सबभन्दा पहिला मार्क्सवादी अवधारणाबाट हेरौं।
मार्क्सवादीहरू भन्छन् — राजनीतिको आधार आर्थिक सम्बन्ध र उत्पादन प्रक्रिया हो। त्यसबाहेक संस्कृति र समाज भनेका अधिसंरचना हुन्।
यस आधारमा आर्थिक सम्बन्ध बदलियो भने अधिसंरचनाहरू स्वाभाविक रूपले बदलिन्छन् भनेर मार्क्सवादीहरू भन्छन्।
अब हामी यही मार्क्सवादी दृष्टिबाट भारतीय समाज विश्लेषण गरौं।
मोदीको 'गुजरात मोडल' को आर्थिक सिद्धान्तले भन्छ — सम्पत्ति सिर्जना हुने बेला उद्यमीहरूको हातमा ठूलो पुँजी जम्मा हुन्छ। त्यही पुँजीको एउटा हिस्सा तपतप चुहिएर झरेपछि तल्लो तहमा हुनेहरूले पनि खान पाउँछन्, तिनको आर्थिक स्थितिमा पनि सुधार आउँछ।
गुजरातमा यो अवधारणा केही हदसम्म सफल देखियो। किनभने, मोदीले गुजरातको मुख्यमन्त्रीका रूपमा भारतभरिका उद्यमीलाई आर्थिक र राजनीतिक प्रश्रय दिए। तर भारत राष्ट्र भनेको ठूलो गुजरात होइन। यो त उपमहादेशजस्तो हो, जहाँ धेरै किसिमका विविधता छन्, धेरैथरी बहुलता छन्।
गुजरातको अर्थराजनीतिक मोडललाई मणिपुरमा लगेर वा बिहारमा लगेर प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन। यसलाई भारतको आर्थिक असमानताले पुष्टि गर्छ।
भारतको आर्थिक वृद्धिदर त्यति नराम्रो छैन, तर गरिबी दर बेपत्ता बढ्दै गएको छ। आज पनि त्यहाँ ८० करोड जनतालाई निःशुल्क खाद्यान्न वितरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। एकातिर ८० करोडलाई खाद्यान्न वितरण गर्नु र अर्कातिर दुई वा तीन जना व्यक्ति एसियाकै सबभन्दा धनी डलर अर्बपतिमा पर्नुको आर्थिक तथा सामाजिक भेद नांगै आँखाले पनि छर्लंग हुन्छ।
बिहेअगाडिको भोजमा खर्च गरिने रकमले एउटा सिंगो राज्यकै गरिबी निवारण गर्न सकिने अवस्था कम विभेदपूर्ण होइन। त्यस्तै, ८० करोड जनतालाई निःशुल्क खाद्यान्न बाँड्नु भनेको पनि कम्ता उदेकलाग्दो अवस्था होइन।
आत्मसम्मान भएको व्यक्तिलाई भिख मागेर खाने इच्छा हुँदैन। ऊ काम गर्न चाहन्छ। कामको उचित ज्याला माग गर्छ र सम्मानपूर्वक बाँच्ने चाहना राख्छ। हात फैलाएर प्राप्त अन्नले भोक त मेट्छ, तर व्यक्तिको आत्मसम्मान मार्छ।
त्यसैले हरेक व्यक्ति मागेर बाँच्नुपर्ने हीन अवस्थाबाट मुक्त हुन चाहन्छन्। तर त्यो हीन अवस्था भारतमा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। यसबीच केही लखपति करोडपति भए, केही करोडपति अर्बपति भए, अर्बपति खर्बपति भए, खर्बपतिहरू कयौं खर्ब सम्पत्तिका मालिक भए, तर मागेर खानुपर्ने दीनहीनहरूको अवस्थामा आज पनि सुधार आएको छैन।
यो अवस्थालाई मार्क्सवादी दृष्टिबाट हेर्ने हो भने मोदीको गुजरात मोडल असफल भएको मान्नुपर्छ।
अब दक्षिणपन्थी अवधारणाबाट हेरौं।
दक्षिणपन्थी अवधारणामा उत्पादन सामग्रीभन्दा महत्त्वपूर्ण समाज, संस्कृति र परम्परा हुन्छन्। त्यसैले मार्क्सवादलाई उल्ट्याएर दक्षिणपन्थीहरू भन्छन् — आधार भनेको संस्कृति हो, अधिसंरचना भनेका आर्थिक सम्बन्ध र अर्थ राजनीति हुन्।
यही दक्षिणपन्थी अवधारणाबाट हामी तीनवटा आधारमा मोदीको सांस्कृतिक नीति विवेचना गर्न सक्छौं।
पहिलो आधार हो, धर्म।
हिन्दु धर्म भनेको विभिन्न आस्थाको समूह हो। यो एउटा छाता नाउँ मात्र हो। यसभित्र वैष्णव, शाक्त, शैव, प्रकृतिपूजक, कबिरपन्थी लगायत विभिन्न धार्मिक समूह र सम्प्रदाय छन्। विभिन्न बाबा र फकिर समूह पनि छन्।
मोदीको गुजरात मोडलको संस्कृति भनेको वैष्णवप्रधान हो। वैष्णवहरूले राम नवमी र दशमीको दिन मासु खाँदैनन्। जबकि, भारतभित्रै बंगालीहरू छन्, जो मासुबेगर दशमी मनाउँदैनन्। त्यस्तै, थुप्रै जनजाति, आदिवासी र मुसलमानहरू छन्, जो मासुलाई निकै महत्त्व दिन्छन्।
त्यस्तै, वैष्णवहरूको निम्ति धार्मिक पुस्तक भनेको रामायण हो। देउता भनेकै राम हुन्। रामलाई मात्र मान्ने हिन्दुहरूले अयोध्याको राम मन्दिरलाई निकै ठूलो मुद्दा बनाए। जबकि, भारतभित्रै बंगाल, उत्तरप्रदेश, बिहार लगायत प्रान्तमा शाक्त, शैवजस्ता थुप्रै समूह वा सम्प्रदाय छन्, जो हिन्दु धर्मको छाताभित्र पर्छन्। ती विभिन्न हिन्दु समूहलाई मोदीको सांस्कृतिक मोडलले जोड्न सकेन। उनले सबै हिन्दु एक हुन् भनेर जुन छाता शब्द प्रयोग गरे, त्यो प्रचारको बलमा केही समय टिक्यो, तर त्यसको पनि बिक्री मिति समाप्त भइसकेको थियो।
दोस्रो आधार हो, भाषा।
नरेन्द्र मोदी राम्रो हिन्दी बोल्छन्। तर हिन्दी भनेको पनि कृत्रिम निर्माण हो; शक्तिको भाषा हो। भारतभित्र हिन्दी प्रदेश भनिने प्रदेशहरूमै ब्रज, अवधी, राजस्थानी, मैथिली, भोजपुरी, तमिल, कन्नड, मलयालम, मराठी लगायत अनेक भाषा बोलिन्छन्। त्यसैले उनको भाषाको नीति विध्याचलपारि बिक्दै बिकेन, उत्तर भारतमा पनि मिडियाका कारण खासै प्रभाव पार्न सकेन। उनीहरू हिन्दीलाई एउटा सम्पर्क भाषाका रूपमा सम्मान त गर्छन्, तर त्यसैको प्रभुत्व वा वर्चश्व मान्न तयार छैनन्।
तेस्रो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार हो, जातीयता।
जनसंघलाई कुनै बेला बनियाँहरूको पार्टी भनिन्थ्यो। उसको निर्वाचन चिह्न नै 'दियो' थियो। सन् १९७७ मा जयप्रकाश नारायणको आन्दोलनपछि त्यसलाई मूलधारमा ल्याइएको हो।
त्यति बेला जनसंघको खासै ठूलो राजनीतिक प्रभाव थिएन। अलि अलि सिट मात्र जित्थ्यो। त्यो अवस्थामा जयप्रकाश नारायणले भारत एकल पार्टीको वर्चश्वतिर अघि बढ्यो र प्रजातन्त्र बलियो बनाउने हो भने सकेसम्म धेरै पार्टी, नभए कम्तिमा दुइटा बलियो पार्टी हुनुपर्छ भनेर साना पार्टीहरूलाई मूलधारमा आउन प्रेरित गरे। उनले जनसंघलाई राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) सँग नाता तोडेर उसको भ्रातृ संस्थाका रूपमा होइन, मूलधारको राजनीतिक दलका रूपमा अघि आउन सुझाए।
जनसंघ भने आरएसएसको छत्रछाया छाड्न तयार भएन। अटलविहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी लगायत नेताले आफ्नो मूल स्रोत आरएसएस नै भएकाले त्यसबाट अलग हुन अस्वीकार गरे। र, आरएसएसकै छत्रछाया रहने गरी भाजपा स्थापना गरे।
यसरी राजनीतिक पार्टी स्थापना त भयो, तर पार्टीभित्र ब्राह्मण र बनियाँहरूको वर्चश्व अन्त्य भएन। यसले दलितहरू चिढिए।
सुरूमा उनीहरूले मुसलमानसँगको द्वैषका कारण साथ दिएकै हुन्। तर एउटा विन्दुमा पुगेपछि यो पार्टीमा हाम्रो केही नचल्ने रहेछ, समर्थन नै गरे पनि यसबाट केही लाभ नपाइने रहेछ भनेर दलितहरू टाढिए।
त्यस्तै, राजपुतहरू संख्या कम भए पनि प्रभावशाली छन्। उनीहरूले ब्राह्मण र बनियाँको वर्चश्वमा आफूहरूको उपस्थिति कमजोर भएको ठाने। नयाँ राजपुत र नयाँ ठाकुरले ठाउँ पाइरहँदा पुराना राजा-महाराजाका सन्तानले ठाउँ नपाएको भन्दै उनीहरू पनि चिढिए।
यसरी दुइटा समूह चिढिएपछि सन् २०१९ मा भाजपाको 'चाणक्य' भनिएका अमित शाहले ब्राह्मणहरूबाट छुटेका, ठाकुरहरूबाट छुटेका, दलितहरूबाट छुटेका र पिछडिएका वर्गबाट छुटेका समूहको गठजोड खडा गरे। र, त्यही गठजोडको बलमा २०१९ को निर्वाचनमा भाजपाले ३०० सिटभन्दा बढी जित्यो।
अहिलेको चुनावसम्म आइपुग्दा ती सबै समूहलाई के लाग्यो भने, हामीले भाजपालाई समर्थन त दियौं, तर त्यसको बदलामा खासै प्रतिफल पाउन सकेनौं।
समूहगत होस् वा व्यक्तिगत, सबैले आफ्नो समर्थनबापत् के प्रतिफल पाइयो भनेर हेरेको हुन्छ। यसलाई सामान्यतया तीनवटा मापदण्डमा हेर्ने गरिन्छ — व्यक्तिगत रूपमा मलाई के लाभ भयो? समूहगत रूपमा हाम्रो जाति, हाम्रो गाउँ वा हाम्रो क्षेत्रलाई के लाभ भयो? र, समष्टिगत रूपमा देशलाई के लाभ भयो?
यो कुरा सबै मतदाताले शब्दमा व्यक्त गर्न नसक्लान्, तर हरेकको मनमा मत खसाल्ने बेला यी तीनवटा कुरा खेलिरहेकै हुन्छ।
यसपालि पनि भारतीय मतदाताले यी तीन आधारमा स्थिति मूल्यांकन गरे। उनीहरूले देखे — व्यक्तिगत रूपमा गरिब झन् गरिब भएका छन् भने धनी झन् धनी हुँदै गएका छन्। समूहगत रूपमा जुन जातिको वर्चश्व थियो, त्यही जातिको वर्चश्व यथावत् छ। जातीय संरचना बिल्कुलै बदलिएको छैन। र, राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा बेरोजगारी बढेको छ, महँगी बढेको छ, जीवन दिनप्रतिदिन कठिन हुँदै गएको छ। एकातिर पाकिस्तानलाई आफूभन्दा कमजोर भनेर हकारेको छ, अर्कातिर चीनसँग टिक्न सकेको छैन।
यी कुरालाई ठुल्ठूला राजनीतिक विश्लेषकहरूले गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन्। उनीहरू माथि माथिका ठूला मुद्दा मात्र हेर्छन्। तल्लो तहका मतदाताको विचार केलाउँदैनन्। उल्टै त्यस्ता विश्लेषकहरू साना मतदातालाई एक बोतल रक्सीमा बिक्छन्, भोजमा बिक्छन्, पैसामा बिक्छन् भनेर बेवास्ता गर्छन्। हुन त चुनावमा त्यस्ता कुराले पनि प्रभाव पार्छन्, तर त्यही मात्र होइन। माथिका तीन आधारलाई पनि मतदाताहरूले मनमा लिएका हुन्छन्।
यसरी समग्रमा हेर्दा, यसपालि निर्वाचनले परिवर्तनको केही आधार त दिएको छ, तर जबसम्म आधारभूत कुरा नै परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म त्यो नदीमा आएको बाढीजस्तो मात्र हुन्छ। यस्तो बाढी त सन् १९७७ मा पनि आएको थियो, जसले इन्दिरा गान्धीको सत्ता बगाएर लग्यो। १९८४ मा पनि आएको थियो, जब विरोधी दलहरू सफाचट पारेर राजीव गान्धीले एकछत्र चलाए।
अहिलेको बाढीले पनि भारतीय राजनीतिलाई आधारभूत रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्दैन।
यति भन्दाभन्दै यो चुनावका केही सकारात्मक पक्ष भने छन्।
पहिलो, दस वर्षदेखि भारतको लोकसभामा नेता प्रतिपक्ष नै थिएन। नेता प्रतिपक्ष हुन संसदभित्र कम्तिमा १० प्रतिशत सांसद संख्या पुग्नुपर्छ भनेर सबभन्दा ठूलो दललाई प्रतिपक्षको मान्यता दिने परम्परा तोडियो। अब भने नरेन्द्र मोदीसँग नेता प्रतिपक्षको नियुक्ति रोक्ने शक्ति हुने छैन।
नेता प्रतिपक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कतिपय ठूला र महत्त्वपूर्ण पदहरूको नियुक्तिमा नेता प्रतिपक्षको उपस्थिति अनिवार्य छ। यसले आगामी दिनमा नियुक्तिका आकांक्षीहरू हाकाहाकी सत्ताधारी दलको पछाडि लाग्ने छैनन्।
दोस्रो, भारतीय उद्योगपति, व्यापारीहरूलाई मोदीको भाजपा सरकार निकै लामो कालसम्म चल्छ भन्ने लागेको थियो। यो निर्वाचन परिणामले उनीहरूलाई पनि मोदी चुनाव हार्न सक्छन्, भाजपा चुनाव हार्न सक्छ भन्ने परेको छ।
तेस्रो, पछिल्लो दस वर्षमा भारतको नागरिक समाज निकै सुषुप्त अवस्थामा थियो। उनीहरूले आफैलाई नियन्त्रित गर्न थालेका थिए। अब उनीहरूमा पनि अलिकति आँट पलाउन सक्छ।
चौथो, जुन मिडिया प्रजातन्त्रको रक्षक हुनुपर्ने थियो, त्यो आफै भक्षक बनेको थियो। अब उनीहरू रक्षककै अवस्थामा नआए पनि कम्तिमा तटस्थसम्म हुन सक्छन्। हुन त मिडियाका लागि तटस्थता पर्याप्त होइन। किनभने, मिडिया भनेको पक्षधरता नै हो। उनीहरू सामाजिक न्यायका पक्षधर हुन्, कमजोरका पक्षधर हुन्, बलियोलाई प्रश्न गर्ने समूह हुन्। तर त्यो हदसम्मको पक्ष नलिए पनि कम्तिमा तटस्थतामा जान्छन् कि भन्ने हामी आस गर्न सक्छौं।
र, पाँचौं, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई पनि अब लामो समय नरेन्द्र मोदी नै सत्तामा रहने भए भन्ने लाग्न थालेको थियो। उनी राम्रो-नराम्रो जे भए पनि उनैसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई परेको थियो। मोदीले आफ्नो देशभित्र जेसुकै गरून्, तर परस्पर सम्बन्ध निम्ति उनैसँग मिलेर जानुपर्छ भन्नेमा उनीहरू थिए।
यो निर्वाचनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि मोदीको विकल्प छ भन्ने लाग्न थालेको छ। सिद्धान्तविहीन गठजोडको सट्टा सैद्धान्तिक गठजोठ सम्भव छ भन्ने उनीहरूलाई परेको छ।
सिद्धान्तविहीन गठजोड त बरू जुनसुकै बेला टुट्न सक्छ, तर सैद्धान्तिक गठजोड निकै बलियो हुन्छ। यो निर्वाचनले दिएको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश हो।
