नेपालको राजनीतिक र सामाजिक विकास जुन रफ्तारले भएको छ, त्यो रफ्तारमा आर्थिक विकास हुन सकेको छैन।आर्थिक विकासमा अनगन्ती गतिरोधहरू छन्।
गतिरोधहरू के हुन् भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न राख्ने हो भने धेरैले नेता र कर्मचारीलाई दोष दिने छन्। राजनीतिक अस्थिरताको पनि दोष देखाउने छन्। राजनीतिक अस्थिरता भन्नु पनि नेताकै दोष हुन जान्छ।
देश कति बन्यो भने प्रश्नमा धेरैले तथ्यांक नहेरी 'केही पनि भएको छैन' भनिदिन्छन्। देश कति बन्यो र कति बनेन भन्ने प्रतियोगिता चलाउने हो भने निराशावादीकै विजय हुनेछ। विकासका तगाराहरू के के हुन् भन्ने खोजी र तिनको विश्लेषण साह्रै कमले मात्र गर्ने गर्छन्।
यो लेखले राजनीतिक स्थिरता तथा नेता, कर्मचारी र पेसाकर्मीको भिजन र इमानदारी विकासका प्रमुख आधार हुने भन्ने मान्यताअनुसार यीबाहेक अन्य गतिरोधको समीक्षा गर्नेछ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था अन्य धेरै देशहरूको भन्दा जटिल छ। देशको कुल भूभागको करिब १५ प्रतिशत हिमाली क्षेत्र, ६८ प्रतिशत पहाडी क्षेत्र १७ प्रतिशत तराई क्षेत्र छ। यसमा करिब ३९ प्रतिशत वन क्षेत्र छ, करिब ३० प्रतिशत कृषिभूमि छ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो तर तुलनात्मक रूपमा हाम्रो उत्पादन क्षमता कम छ। भारतमा ६० प्रतिशत, बंगलादेशमा ६२ प्रतिशत, श्रीलंका ४२ प्रतिशत, स्विट्जरल्यान्डमा ३६ प्रतिशत कृषि क्षेत्र छ।
कृषियोग्य जमिनसँग मल, सिँचाइ बिउ/बेर्ना र व्यापार व्यवस्थापन जोडिन आउँछ। बिचौलिया पनि जोडिन आउँछन्। कृषि अनुसन्धान निकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
माटो सुहाउने कृषिमा भन्दा पनि फलानाले यसरी धरै कमायो, म पनि त्यसै गरेर धनी हुनुपर्छ भन्ने अनुकरणको मनसायले एकै खालको काममा लाग्ने प्रवृत्ति छ। त्यसको परिणाममा उत्पादित बालीले बजार पाउन कठिन हुन्छ, आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन जान्छ।
हाल ड्रागन फ्रुटमा अनुकरणको बाढी छ। उत्पादन खर्च निकै ठूलो छ, बजार र उचित मूल्य नपाएर कृषक घाटामा छन्। देशको भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि कतिपय क्षेत्रमा ढुवानी खर्चिलो छ, बजार टाढा छ। बाटो, केबलकार आदि बनाउने काममा स्थानीय बासिन्दाको र मौकापरस्त स्वार्थी समूहको अवरोध हुने गरेको छ।
सडक कालोपत्रे गर्दा राम्रा गाडी चल्छन् भनेर थोत्रा गाडीवालाहरूको समूहले अवरोध गरेका घटनाहरू पनि छन्। खराब बाटोमा ढुवानी गर्दा खाद्य पदार्थको गुणस्तर घट्छ, नष्ट पनि हुन्छ। किसान घटामा पर्छ।
नेपाल जलाधारमा धनी देश हो, ८३ गिगावाट विद्युत उत्पादनको क्षमता छ भन्ने गरिन्छ। आर्थिक रूपमा त्यसको करिब आधा (४२ गिगावाट) उत्पादन गर्न सम्भव छ। हालसम्म जम्मा ३-४ गिगावाट (३-४ हजार मेगावाट) मात्र उत्पादन भएको छ।
आगामी १० वर्षमा करिब २८ गिगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। यो काम असम्भव छैन तर यसमा धेरै व्यवधानहरू छन्।
वातावरण अभियानीहरूको अजेन्डा, निर्माण कार्यमा स्थानीय बासिन्दाको असहयोग, ट्रान्समिसन लाइन बनाउन अवरोध, निर्माण सामग्री आयातमा र बिजुली व्यापारमा छिमेकीको असहयोग, ऋणको चर्को ब्याज, ठेक्कापट्टामा विदेशी हस्तक्षेप मुख्य अवरोधहरू हुन्।
राजनीतिक स्थिरतामा यस्ता अवरोधहरू सामना र समाधान गर्न कठिन हुन्छ, राजनीतिक अस्थिरतामा त झन् कठिन हुन्छ। अवरोध गर्न चाहने मानिसहरू, वातावरण अभियानी, छिमेकी देश आदि सबै आआफ्नो स्वार्थको मौका हेरेर बसेका हुन्छन्।
नेपालले कहिलेकाहीँ गुणस्तरीय उत्पादनहरू निर्यात गरेका उदाहरणहरू छन्; कार्पेट र पस्मिना यस्तै उत्पादन हुन्।
आम्दानी बढ्न थालेपछि बढी कमाउने उद्देश्यले गुणस्तर घटाउने प्रवृत्ति पनि देखिने गरेको छ। फेरि उस्तै प्रकारको व्यापार-व्यवसाय गर्न नाफा घटेर निर्यात घटेको पनि देखिएको छ।
हाल करिब पाम र सोयाबिन तेलको निर्यात निकै राम्रो छ। कार्पेट, मसला, चिया-कफी पनि निर्यात हुन्छ। आइटी उत्पादनको निर्यात बढ्दो क्रममा छ।
यससँगै बजार नहेरी अनुकरण गर्दा गुणस्तर घट्ने र बजारको समस्या पनि हुने गरेको छ। अलैंची, अदुवा, चिया आदि उत्पादनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उचित मूल्य र मान्यता पाउन सकेका छैनन्।
हामीसँग करिब ३९ प्रतिशत वन क्षेत्र छ तर काठका फर्निचर विदेशबाट आयात गर्छौं। यता देशमा काठ कुहिएर खेर जाने गरेको छ। वनजंगलको व्यवस्थापनमा कतिपय ठउँमा स्थानीय बासिन्दा र वातावरण अभियानीले झमेला गर्ने गरेका छन्। यसको फाइदा फर्निचर आयात गर्ने व्यापारीले लिन्छन्।
देशको ८३ प्रतिशत भूभाग पहाडी र हिमाली क्षेत्रले ढाकेको छ। प्राकृतिक वातावरणमा असर नपुर्याई मूल्य र लाभको अनुपात ध्यानमा राखेर पहाडबाट ढुंगा निर्यात गर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्नेछ। ढुंगा निकालेर पहाड सम्याउँदै एकीकृत बस्ती बसाल्न पनि सकिन्छ।
यस्तो योजना बनेकै छैन। ढुंगा निकाल्ने योजनाको विरोधमा आसपासका बासिन्दा र वातावरण अभियानीहरूको जुलुस निस्किन्छ।
हाम्रो भौगोलिक अवस्था र छरिएर रहेका बस्तीका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, बाटोघाटो आदि आधारभूत पूर्वाधार पुर्याउन निकै कठिन हुने गरेको छ। एकीकृत बस्ती हुने हो भने यो काम निकै सहज हुने थियो।
कृषि भूमिमा प्लटिङ गरेर बस्ती बसाउनु कहिल्यै पनि देशको हितमा हुँदैन। भोटबैंक जोगाउने नियतका कारण कृषिभूमि जोगाउने बलियो कानुन बनेन। बनेको कानुन पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। देश रित्तियो भनेर भाषण गरेको धरै सुनिन्छ। यही सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा गाली र आक्रोशको बाढी पनि देखिन्छ। देशको अर्थतन्त्र विदेशमा रहेका श्रमिकको आम्दानीले धानेको छ भनिन्छ। यस्ता श्रमिकको आम्दानीले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुगेको पक्का हो तर यसको अर्को पाटो पनि छ, त्यसको कुरा कतै हुँदैन।
अर्को पाटो हो देशमा आवश्यक श्रमशक्ति।
हाम्रो आवश्यकता दक्षिणी सीमापारिबाट आएका श्रमिकले पूरा गरेका छन्। हजाम, पेन्टर, सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर, भरिया अधिकांश सीमापारिका छन्। उद्योगका व्यवस्थापक, ठूला होटलका सिइओ र सेफ पनि धेरै उतैका छन्।
केही वर्षअघिको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार नेपालले भारतबाट वार्षिक करिब १.२ अर्ब डलर रेमिटेन्स भित्र्याउँदा, भारतले नेपालबाट करिब ३ अर्ब डलर लगेको छ।
छिमेकका श्रमिकले गर्ने काम हाम्रा श्रमिकले किन गर्दैनन्?
यस प्रश्नको उत्तर खोज्न कहिल्यै बहस भएको छैन। आफ्नै देशमा उपलब्ध काम गर्न प्रोत्साहन पनि छैन। श्रम गराउने र गर्ने दुबै पक्षले यसमा केही पनि सोचेको र पहल गरेको पाइँदैन। सरकारसँग कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम छैन। काम भएन भनेर नेपाली श्रमिक विदेश जान्छन्। यता भारतीय श्रमिक आएर काम गर्छन् र कमाएर लैजान्छन्।
भौगोलिक जटिलता र भूराजनीतिक स्थितिका कारणले हाम्रो देशको विकास नचाहने बाह्य शक्तिहरू पनि छन्। तिनको दबदबा पनि छ। नेपाल भूराजनीतिक दाउपेचको क्रीडास्थल बन्ने गरेको छ। हामी रमिते हुन्छौं र मार खान्छौं। यस्तो क्रीडास्थल बन्नु र सिंगो नेपाल मारमा पर्नुमा मुख्य रूपमा नेताहरू दोषी छन्। देशलाई घात हुने गरी खेलाडीलाई सघाउनेहरू पनि होलान्।
विकास हुनु भनेको देश चौतर्फी बलियो हुँदै र आत्मनिर्भर हुँदै जानु हो। सार्वभौम जनताको निर्णय क्षमता र शक्ति बढ्नु पनि हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, सुशासन, सामाजिक चेतना, जलवायु परिवर्तन आदि नाममा खेल्न आउनेहरू कमजोर हुँदै जानु हो। यसो भएपछि भूराजनीतिक दाउपेचका खेलाडीहरू कमजोर हुन्छन्, देश बलियो हुन्छ।
गाउँमा खेती गर्न सिकाउने कोही पनि आएनन् तर चामल र बैठकभत्ता बाँड्ने धेरै आए। तिनले नेपालीलाई स्वावलम्बी बन्न होइन, उनीहरूमाथि आश्रित हुन सिकाए। यस्तो क्रम जारी छ।
जलवायु परिवर्तन विश्वको साझा समस्या हो। जलवायु परिवर्तनको समस्या निम्त्याउने मुख्य कारक हरित ग्यासको अधिक उत्सर्जन हो। अधिक मात्रामा हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने केही ठूला र औद्योगिक मुलुकहरू छन्। समस्या नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न काम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पनि तिनै देशको हो। ती देशहरू हरित ग्यास उत्सर्जन घटाउनमा होइन, आफ्नो व्यापारिक साम्राज्य फैलाउनमा उद्यत छन्। उनीहरू नेपालजस्ता देशहरूलाई परनिर्भर बनाइराख्न चाहन्छन्।
हाम्रो देश प्राकृतिक प्रकोपहरूको बजार हो। भूकम्प, बाढी, पहिरो, डढेलो आदिले हामीलाई निरन्तर दुःख दिने गरेको छ। भिरपाखाका रूख काट्ने, नदीको बालुवा अनियन्त्रित रूपमा निकाल्ने, तटबन्धमा असर पुर्याउने, जथाभावी कंक्रिटको घर बनाउने, जंगलमा आगो लगाउने वा अनियन्त्रित रूपमा क्रसर उद्योग चलाउने गतिविधिहरू दिगो विकासका बाधक हुन्।
हामी आमनागरिकहरू नेता र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी देख्छौं, पेसाकर्मी र व्यवसायीलाई बेइमान देख्छौं तर आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुन्छौं।
नेता छान्ने नागरिकहरूले हो।
हामी कस्ता नेता छान्दै छौं? हामीले आफूलाई सोध्नुपर्ने मुख्य प्रश्न यो हो।
नेताहरू र सरकारका पनि सीमा होलन् तर रोजगारी सिर्जनाको र विकासको गति रोकिनु हुँदैन। समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्ने गरी राज्य प्रणाली बलियो बनाउने काम नेताहरूको हो। दूरदर्शी र सक्षम नेता छान्ने कर्तव्य नागरिकहरूको हो।
देशमा केही पनि नभएको, विकास नै नभएको र सबै खत्तमै मात्र भएको होइन।
२०४८ सालमा नेपालीको औसत आयु ५४.३ वर्ष थियो। तीन दशकमा १७ वर्ष बढेको तथ्यांक आएको छ। हामी आगामी वर्षमा आर्थिक विकासको फड्को मार्ने पथमा छौं भन्ने धेरैलाई लागेको छ। यसमा आशा गर्ने ठाउँ पनि छ। खाँचो छ देशका सबै अंगका अधिकारीहरूमा इमान र लगनको।
(डा. निर्मल कँडेल जेनभामा कार्यरत मेडिकल एपिडेमियोलोजिस्ट तथा मानवशास्त्री हुन्।)
ट्विटरः @kandelnirmal
-1712315543.jpg)
