नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट उद्योग–व्यवसाय अनुकूल र सर्वसाधारणको पहुँचमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। देशको बजेट राष्ट्रियता, स्वाधीनता, पर्यटन विकास, कृषि विकास, आत्मनिर्भरता लगायत समग्र आर्थिक विकास लागि हुनुपर्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यी पक्षहरू गम्भीरतापूर्वक समेटेको हुनुपर्छ।
नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनमार्फत नेपाल सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेका निम्ति यही सेरोफेरोमा सुझाब दिएको छ।
उद्योगतर्फ
उद्योग क्षेत्रमा सुधार गर्न अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाई उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्वदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहनका लागि राज्यले कर्जाको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएका तर हाल बन्द अवस्थामा रहेका गोरखकाली रबर, हेटौंडा कपडा, वीरगञ्ज चिनी, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता, भृकुटी कागज, बुटवल धागो लगायत उद्योग राज्यले नै वा व्यवसायीहरूलाई सुलभ कर्जाको ग्यारेन्टी गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसबाट निकै ठूलो परिमाणमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ।
सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दै उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ। निर्यात उद्योगका लागि थप कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न उत्पादनशील भूमिको पहिचान गरी उपयोग गर्नुपर्छ।
उद्योग स्थापना तथा व्यवसाय वृद्धिका लागि राज्यले एकद्वार प्रणाली लागू गर्दै प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। प्रशासनिक वातावरण प्रविधिअनुकूल बनाउनुपर्छ।
औद्योगिक पुँजी विकासका लागि मेरूदण्डका रूपमा रहेको श्रमिकको उपलब्धता र जनशक्तिलाई श्रमशक्तिमा रूपान्तरणका लागि राष्ट्रव्यापी थालनी गर्नुपर्छ। श्रमसंस्कृति र औद्योगिक संस्कार विकासलाई समृद्धिको निर्विकल्प नारा बनाउनुपर्छ।
उद्योग खोल्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ। ठूला तथा प्रविधिअनुकूल औद्योगिक व्यवसायमा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्नुपर्छ। यस्ता औद्योगिक प्रतिष्ठानमा संयुक्त लगानी प्रोत्साहित गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
साना तथा परम्परागत कुटिर उद्योगको विकास, विस्तार तथा संरक्षणका लागि स्थानीय निकाय परिचालन गर्नुपर्छ। यसबाट स्थानीय स्रोतसाधन उपयोग हुन्छ, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, स्वरोजगारी विकास हुन्छ।
औद्योगिक विकास र विस्तारका लागि प्रशासनिक झन्झट कम हुने किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न यस्तो व्यवस्थामा बढी जोड दिनु आवश्यक छ।
उद्योग–व्यवसाय दर्ता, सुविधा र अनुगमन प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्छ। लगानी भित्र्याउन सुविधा दिने तथा लगानीको मुनाफा फिर्ता लैजाने व्यवस्था सरल र सहज हुनुपर्छ। यसमा पनि एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
बैंक, वित्त तथा बीमातर्फ
कर्जा भुक्तानीमा सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ। युवा उद्यामशीलता कर्जा, महिला सुविधा कर्जा र उद्योगको प्रकृति हेरी पुनः कर्जा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। उद्योगमा लगानी गर्ने ऋणको ब्याजदर एक अंकभन्दा बढी हुनु हुँदैन। आधार दर (बेस रेट) मा एक प्रतिशत मात्र प्रिमियम जोडेर ऋण लगानी गर्नुपर्छ। एलसी मार्जिन २.५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन।
औद्योगिक लगानीका लागि आवश्यक पुँजी तथा व्यावसायिक कर्जाका लागि औद्योगिक पूर्वाधार बैंक, प्रादेशिक बैंक, साना तथा मझौला व्यवसाय बैंक जस्ता वित्तीय संस्था स्थापना गरी बैंकिङ व्यवस्था सहज र सरल बनाउनुपर्छ। हालको बीमा नीति व्यवसायीहरूको समन्वयमा समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्छ।
भन्सार तथा राजस्वतर्फ
भन्सार नीति उद्योगीअनुकूल हुनुपर्छ। कच्चा पदार्थको भन्सार जसरी कायम गरिएको छ, तयारी वस्तुको भन्सार पनि सोही बमोजिम मूल्यांकन हुनुपर्छ। यसमा सरकारले उद्योगीको परामर्शका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ।
व्यापार र भन्सार व्यवस्थामा सहजीकरण गर्नुपर्छ। झन्झटिलो कर र भन्सार प्रणाली वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ। मझौला तथा साना व्यवसायमा स्वदेशी निजी लगानी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। यस्ता उद्योगका लागि प्रत्यक्ष नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा कर र भन्सार नीतिमार्फत संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ।
उद्योग व्यवसायमा समावेशिता र सन्तुलन कायम गर्न यथासम्भव ध्यान दिनुपर्छ। रोजगारी सिर्जना, कच्चा पदार्थको उपयोग र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न कर तथा भन्सारको माध्यमबाट संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
कर प्रणालीमा कारोबार (बिक्री) का आधारमा कर लगाउने परिपाटी विकास हुनसक्यो भने अहिले उठेको भन्दा २० प्रतिशत बढी कर सजिलै उठ्छ, कर छली पनि हट्छ।
फुल अडिटको नाममा हुने झन्झट रोक्न एक करोडभन्दा माथिको कारोबारमा अनलाइन बिलिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनलाइन बिलिङ गर्ने व्यवसायीलाई फुल अडिटको झन्झटबाट मुक्त गर्नुपर्छ।
पर्यटनतर्फ
कृषि पर्यटन (एग्रो टुरिजम) प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भारत र चीनमा पर्यटन कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ, ठूला सहरहरूमा पर्यटन दूत तोक्नुपर्छ।
पर्यटन सम्बद्ध पूर्वाधार विकास तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। सबै पदयात्रा क्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत पथप्रदर्शक वा सहयोगी लिएर जाने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ।
पर्यटन व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण दिनुपर्छ। उनीहरूको समस्या समाधानमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ।
कृषितर्फ
कृषि क्षेत्र आधुनिकीकरण गर्दै व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। किसानको उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।
नेपालमा हुने कृषिजन्य र पशुजन्य उत्पादनको अभिलेख तयार गरी नपुग हुने अवस्थामा मात्र आयातको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन र दैनिक उपभोगका सामान उत्पादनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।
कृषिमा देशभरि ३ बिघा, ५ बिघा, ८ बिघा, १० बिघा र १५ बिघामा स्थानीय तहले रेखांकन गर्ने र किसान कार्ड दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। जहाँ जुन खेती हुन्छ त्यही अनुसार उत्पादन गर्ने र उत्पादन राज्यले किन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ
शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। शिक्षामा 'पढ्दै काम गर्दै' प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसका लागि सम्बन्धित निकायले कामका सम्भावनाहरू खोज्नुपर्छ।
आयात तथा निर्याततर्फ
नेपालमा उत्पादित सामानको अभिलेख राखी त्यस्ता सामानको आयात नियन्त्रणमा कडाइ गर्नुपर्छ। निर्यात प्रतिस्पर्धा बढाउन तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा बढी जोड दिई निर्यात उन्मुख अभ्यासहरूमा ध्यान दिनुपर्छ।
नेपालमा उत्पादन नभई दोस्रो मुलुकबाट आयात हुने वस्तु उत्पादन गर्न उद्योग स्थापनाका लागि आयातकर्ताहरूसँग छलफल गरी उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।
अन्य
सीमा नाकाबाट हुने सामानको अवैध ओसारपसार कडाइका साथ रोक्नुपर्छ। उत्पादनको आधार विस्तार गर्न लगानी बढाउनुपर्छ। आपूर्ति पक्षमा व्याप्त अवरोधहरू अन्त्य गर्न स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ।
कोल्ड स्टोर सुविधासहितका गोदामहरू स्थापना गर्नुपर्छ। यस निम्ति निजी क्षेत्रसँग साझेदारी अघि बढाउनुपर्छ।
व्यवसायी र वैदेशिक लगानी सम्बन्धका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मिसनहरू परिचालन गर्नुपर्छ। व्यापार सन्धिहरूको समीक्षा गर्दै आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ।
उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी सामान प्रयोग गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ। विद्यमान पेट्रोकेमिकल फ्युलमा आधारित ऊर्जा प्रणालीबाट हरित ऊर्जामा आधारित उपभोग संस्कृति विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। यसो हुँदा उत्पादन लागत घट्छ।
ठूलो जनसंख्या भएका भारत र चीनमा बजार विस्तार गर्नुपर्छ। यी मुलुकमा हाम्रो औद्योगिक आधार विकास गर्नुपर्छ। यस निम्ति भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै बजार व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ।
नेपाली श्रमशक्ति पलायन रोक्नुपर्छ। श्रमशक्ति नेपालमै अडिन सक्ने गरी प्रोत्साहनको योजना ल्याउनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, सार्क, साफ्टा लगायतका संस्थाहरूबाट पाउने आर्थिक सहयोग योजनाबद्ध तरिकाले लगानीयोग्य र फलदायी बनाउन सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ। यस्तो सहयोग वास्तविक उद्योगी–व्यवसायीमा पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
मदिरा व्यवसाय व्यवस्थित गर्नुपर्छ। मदिरा बिक्रीका लागि स्थानअनुसार लाइसेन्सको संख्या निश्चित गर्नुपर्छ, १८ वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले मदिरा किनबेच गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा प्रविधि हस्तान्तरण, बजार सुनिश्चितता, निर्यात प्रोत्साहन जस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ। लगानी र नाफा पुनर्भुक्तानी गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा असर नपर्ने गरी उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ।
मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयहरूमा बिग्रेर थन्किएका गाडी मर्मत गरी प्रयोग गर्न मिल्ने प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रयोग हुन नसक्ने भए लिलाममा बिक्री गर्नुपर्छ।
प्रशासनबाट समातिएका व्यक्तिगत मोटरसाइकल, कार आदि यातायातका साधन लामो समयसम्म थन्किएर थोत्रिएका छन्। त्यस्ता बेवारिसे साधन प्रक्रिया पुर्याएर लिलाम गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ।
औषधीय गुणयुक्त गाँजा सरकारको निरीक्षण र निगरानीमा खेती गर्न दिनुपर्छ। यसो गर्दा औषधिका गाँजाबाट आम्दानी हुन्छ। कपडा उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ प्राप्त हुन्छ। कृषकको आर्थिक उन्नति पनि हुन्छ।
नेपालमै प्रशोधन हुनसक्ने अवस्थामा धान, तोरी, दलहन आदि र तयारी वस्तुको आयात निरूत्साहित गर्नुपर्छ। यसो गर्दा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, भुक्तानी सन्तुलन कायम हुन्छ, पुँजी देशभित्रै परिचालन हुन्छ।
स्थानीय मदिरा गुणस्तरीय बनाई कर तिरेर उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसबाट मदिराका लागि विदेश पुग्ने रकम घट्छ र देशमै परिचालन हुन्छ, राज्यको आम्दानी बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ।
हालको वन उपभोग नीतिले वन पैदावरको प्रयोग र उपभोगमा समस्या पारेको हुनाले यसमा व्यापक सुधार आवश्यक छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा काठमाडौं उपत्यकामा चलेका पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने १० वर्ष पुराना ट्याक्सी २०८० चैत मसान्तसम्ममा धुल्याउने र त्यसको साटो विद्युतीय ट्याक्सी लिन पाउने प्रावधान थियो। यसरी विद्युतीय ट्याक्सी लिन चाहेमा ८७०३–८० अन्तर्गत पर्ने जुनसुकै क्षमताको ट्याक्सीमा लाग्ने भन्सार महसुलमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ भनिएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेन।
हालसम्म यससम्बन्धी कार्यविधि नै बन्न सकेन। इच्छुक व्यक्तिहरू राज्यले दिन चाहेको सुविधाबाट बञ्चित भए। यो व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षमा पनि समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
यसरी काम गर्न सकियो भने देशमा आर्थिक उन्नतिको गति बढ्न सक्छ।
(लेखक नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका सल्लाहकार सदस्य हुन्।)
