प्रायः जसो पाँच तारे होटेलमा बसेर बहिष्करणको सवालमा अन्तक्रिया हुने गरेको छ। कुनै समय यस्ता कार्यक्रममा मैले पनि भाग लिने गरेको थिएँ। त्यो समय मलाई बहिष्करण र समावेशिताबारे उति ज्ञान थिएन, अहिले पनि उस्तै छ।
एक वर्षजति अघि एक जना संविधानविदको सुशासन र समावेशितासम्बन्धी प्रस्तुतिमा सीमान्तकृत नागरिकहरू स्थानीय सरकारका नीति तथा योजना र लाभ प्राप्तिमा थप बहिष्करणमा परेका छन् भन्ने निष्कर्ष थियो।
त्यो बेला म उक्त निष्कर्षमा सहमत भइनँ तर प्रश्न पनि गरिनँ। त्यो निष्कर्ष राजनीतिक क्षेत्रमा कसरी विकसित हुँदै गइराखेको छ भन्ने जिज्ञासा भने मनमा छँदै थियो।
नेपाली राजनीतिको असमावेशी चरित्र बुझ्न म हालै सम्पन्न स्थानीय सरकारको निर्वाचन, २०७९ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको उम्मेदवारी, मतदान र नतिजा वरिपरि रहेर विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु।
सुरू गरौं दलित समुदायको उम्मेदवारीबाट।
सुदूरपश्चिममा ८८ वटा स्थानीय तह छन्। यिनमा १७६ वटा मुख्य दुई पद प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा ४४ जना उम्मेदवार खडा थिए।
यीमध्ये तीन जना नेपाली कांग्रेसबाट, पाँच जना नेकपा एमालेबाट, सात जना नेकपा माओवादी केन्द्रबाट, चार जना नेकपा एसबाट, तीन जना राप्रपाबाट, दुई जना नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट र १२ अन्य गरी ३६ जना राजनीतिक दलहरूबाट खडा गरिएका थिए। आठ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार मैदानमा थिए।
तीन वटा प्रमुख पार्टीले एक–एक जित हासिल गरे। नयाँ आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि एक जना दलित महिला उपप्रमुख जितायो। नेकपा एस, राप्रपा र अन्य साना दलले एक जना पनि जिताउन सकेनन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारले त अति थोरै मत पाए।
एक रोचक प्रसंग के छ भने, कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि गुलाफको फूल चुनाव चिह्न लिएका गुलाफ आउजीले एक मत मात्र पाए।
यसरी १७६ सिटको चुनावमा दलित समुदायबाट एक अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष र एक उपप्रमुख गरी चार जना मात्रै निर्वाचित भए। गत स्थानीय चुनावमा दुई जना प्रमुख र छ जना उपप्रमुख निर्वाचित भएका थिए। यसपालि आधा मात्रै निर्वाचित भए। यसरी मुख्य पदमा दलित प्रतिनिधित्व पचास प्रतिशतले ह्रास आएको छ।
सुदूरपश्चिमका ८८ वटा पालिकामा ७३४ वटा वडा छन्। यी वडाहरूमा दलित समुदायबाट २९ जना वडा अध्यक्ष चुनिए। यसरी स्थानीय सरकारका मुख्य दुई पदमा दुई प्रतिशतमा र वडा अध्यक्षमा चार प्रतिशत दलित निर्वाचित भएका छन्।
सुदूरपश्चिमको कुल जनसंख्यामा दलितको जनसंख्या १५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको तथ्यांक छ। यो जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय सरकारमा दलित प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून हो।
धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदका उपविजेता नृपबहादुर वड सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दलित उम्मेदवार हुन्। उनले पाँच दलको गठबन्धनबाट १४ हजार ८१७ मत पाए। यो मत पाँच वर्षअघिको भन्दा ४९३ मात्रै बढी हो। उनलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले १२ हजार १८ मत बढी ल्याएर पराजित गरे।
वडले आफ्नै पार्टीको असहयोगका कारण पराजय भोग्नु परेको बताएका छन्। आफ्नो हारपछि वडले हमालकै मिडिया हाउसमा संक्षिप्त कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न लिए पनि आफूले स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेको बताए। वड तिनै हुन् जो उपमहानगरपालिकामध्ये उत्कृष्ट नगर प्रमुखमा परेका थिए।
आफू निर्वाचित भएपछि उनले प्रदेशको राजधानी धनगढीबाट गोदावरीको अत्तरियामा सार्न हुन्न भनेर आन्दोलनको अगुवाइ पनि गरेका थिए। उनको केही सिप लागेन। अन्ततः गोदावरी नै राजधानी हुने भयो।
मेरो बुझाइमा वड ब्राह्मणवादी सोच भएका दलित हुन्। उनले दलित समुदायका साझा विषयबारे कहिल्यै मुख खोलेनन्। उनीहरूका लागि सिन्को पनि भाँचेनन् तर आफूले दलितका नामको लाभ लिइरहे। तिनलाई यो थाहा हुन पर्ने हो, रोटी एकोहोरो पाक्दैन।
अब सम्भावना भएका पालिकामा समेत दलित प्रतिनिधि किन अगाडि आउन सकेनन् भन्ने केही कारणहरू हेरौं।
पहिलो, दलित उम्मेदवारहरू आपसी सहयोगको सट्टा दलहरूको पछि लागे। पार्टीको इज्जतको कुरा गर्दै दलित उम्मेदवारहरू नै अपसमा भिडे। यसले गर्दा मत बाँडियो र अर्को पक्षलाई फाइदा भयो।
उदाहरणका लागि, टीकापुरमा उपमेयर पदमा तीन जना दलित महिला आपसमा भिडे, मत बाँडियो। अन्ततः १५३ मतान्तरले उक्त पालिकाले दलित उपमेयर गुमायो। गोदावरी नगरपालिकाका वडा नम्बर ११ र १२ मा वडा अध्यक्ष पदमा दुई–दुई जना दलित वडा अध्यक्ष आपसमा भिडे। दुवै वडामा नतिजा तेस्रो पक्षमा गयो। यस्ता उदाहरण धेरै छन्।
दोस्रो; निर्वाचन र मतदान सम्बन्धी ज्ञानको कमी हुनु अर्को कारण हो। किन भोट दिने, भोट दिएर कसले के गर्छ र भोट दिएर के पाइन्छ जस्ता निराशाका कुरा सुनिए। यस्तो विचार फैलँदै जाँदा मतदानमा अनुपस्थित हुने संख्या ठूलो भयो। यसले पनि दलित उम्मेदवारलाई नै क्षति भयो।
तेस्रो; यसमा दुई वटा तत्व छन्– दलित युवा रोजगारीका लागि भारत लगायत विदेश पलायन हुनु र मतदाता नामावलीमा नाम नचढाउनु। गाउँबाहिर रहेका युवाहरू मतदानमा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था छ। बसाइ सरी आएका व्यक्तिहरूले गाउँमै भए पनि त्यहीँ नाम नभई मतदान गर्न पाउँदैनन्।
चौथोमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवरोध लगायतका कारण छन्। दलितहरूको ठूलो संख्या गरिबीको रेखामुनि छ। आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न पनि साहुमहाजन गुहार्नु परेको छ।
आजका साहुमहाजन भनेका सहकारी र अन्य वित्तीय क्षेत्र हुन्। यी क्षेत्रमा त्यही वर्चस्वशाली समुदायको नियन्त्रण छ। गैरदलित र दलितहरूबीच साहु र आसामीको सम्बन्ध बनेको छ। यस सम्बन्धका कारण गैरदलितहरू दलित उम्मेदवारलाई भोट दिँदैनन्। दलितहरू केबल भोट बैंक बनेका छन्।
अर्कोतर्फ समाजमा एउटा यस्तो पूर्वाग्रही तप्का छ जसले दलितहरू शासनसत्तामा आएको हेर्न चाहँदैन। योग्यलाई पनि भोट दिँदैन। यस्तै प्रवृत्ति राजनीतिक दलका नेताहरूमा पनि छ।
नेताहरूको कुरा गर्दा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले ठूलो संख्यामा कैलालीका पालिका वडाहरूमा एमालेको भोट काट्न दलित समुदायबाट वडा अध्यक्षमा उम्मेदवार खडा गर्यो। त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नेपाली कांग्रेसलाई भयो। त्यस्ता ठाउँमा कांग्रेसले गैरदलित उम्मेदवार उठायो।
नेपाली कांग्रेसले यसपालिको स्थानीय निर्वाचनमा पूर्वतयारी बिनै बाम पार्टीहरूको फुटको फाइदा उठायो।
अब कुरा गरौं महिला प्रतिनिधित्वको।
महिला सदस्य र दलित महिला सदस्यको अनिवार्य प्रावधानले महिलाहरूको संख्यात्मक प्रतिनिधित्व राम्रो भएको देखिन्छ। प्रमुख र उपप्रमुख पदहरूमा भने वर्चस्वशाली समुदायका पुरुषहरू हावी छन्।
कुल ८५ प्रमुख/अध्यक्ष र २१ उपप्रमुख/उपाध्यक्ष गरी १०६ पद पुरुषको भागमा गयो। तीन प्रमुख/अध्यक्ष र ६७ उपप्रमुख/उपाध्यक्ष गरी ७० स्थान मात्रै महिलाले पाए।
स्थानीय चुनाव, २०७४ मा दुई जना प्रमुख/अध्यक्ष र ८४ उपप्रमुख/उपाध्यक्ष महिला चुनिएका थिए। थिए प्रमुख/अध्यक्ष ८६ प्रमुख र चार उपप्रमुख पुरुष थिए।
गत स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा यसपालि प्रमुख/अध्यक्षमा एक जना महिला बढी चुनिए पनि उपप्रमुखमा १७ जना कम चुनिए। यसअघि ७३४ वडामा तीन जना महिला वडा अध्यक्ष थिए, अहिले दुई जना छन्। यसको धेरै दोष गठबन्धनका पाँच प्रमुख दलहरूलाई जान्छ।
स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३, परिच्छेद ४ को दफा ४ उपदफा १ बमोजिम दलले प्रमुख र उपप्रमुख पदहरूमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्न भनेको छ।
एक दलले एक जना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदाफाको प्रावधान लागू नहुने प्रावधानका आधारमा गठबन्धनका दलहरूले पुरुष उम्मेदवार खडा गरे। यसमा जसरी पनि जित्नै पर्ने मानसिकता थियो। अन्ततः महिलाको संख्या घटेर दुवै मुख्य पदमा पुरुषहरूको एकलौटी भयो।
अब जाऔं तराईको खाद्य भण्डार मानिने कैलाली–कञ्चनपुरतिर। त्यहाँको अवस्था बुझ्न पछिल्ला चुनावहरूमा पहाडियाहरूजस्तै थारू समुदायले पनि पहिचानको राजनीति गर्यो।
माओवादी हुँदै टीकापुर विद्रोहले रोपेको बिउलाई रेशम चौधरीकी श्रीमती रन्जिता श्रेष्ठ चौधरी र तिनका समर्थकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको नाम दिए। थारूको लोप हुँदै गएको मौलिक भाँडो ढकिया चुनाव चिह्न बनायो।
यस पार्टीले चार वटा पालिका जानकी, भजनी, जोशीपुर र टीकापुरमा अत्यधिक मतले जित दर्ता गर्यो। रोचक विषय के छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा दलित समुदायले पनि बल लगाएर आफ्नो भागेदारी गर्यो र एक उपमेयर पाउन सफल भयो।
सत्तालाई वंशीय धरोहर मानेर भाइभतिजावाद चलाउनेहरू यही आँधीमा बढारिएर गए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदयले तीन वटा कुरा संकेत गरेको छ।
एक; स्थानीय सरकार सञ्चालन स्थानीय दलले गर्न सक्छ।
दुई; पहिचानको राजनीति सडकबाट सत्तामा पुगेको छ।
तीन; बहिष्करणको जवाफ ब्यालेटमार्फत दिन सकिन्छ।
अखण्ड सुदूरपश्चिम समूहमा किचलो र फुटको थारू समुदायले भरपुर उपयोग गर्यो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लागि मेरो कुनै सुझाव छैन, यति हो कि अखण्ड समूह पालो कुरेर बसेको छ, सजग रहनू।
अब यी सबै तथ्यहरू बढ्दो बहिष्करणसँग जोडेर हेरौं। अल्पसंख्यक, दलित र महिलाको घट्दो प्रतिनिधित्वले नेपालको शासन व्यवस्थाले समावेशी र सहभागितामूलक संघीय संरचना अझै खुला रूपले आत्मसात गर्न सकेको छैन भन्ने संकेत गर्छ।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका निमित्त जसरी पनि सत्ता आफू वरिपरि हुनै पर्ने मनासिकता राखेका छन्। यसबाट बहिष्करणको समस्या आगामी दिनमा झन् गहिरिने देखिन्छ।
संविधानमा उल्लेख गरिएको लोकतन्त्र, समानता, समृद्धि, र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने; संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशान र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने भनिएको छ।
यसको ठिक विपरीत आफ्नो भए पुग्ने र शासन व्यवस्थामा आफूबाहेक अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व नै हुन नदिने जस्ता चुनावी माहोल खडा गरेर लोकतन्त्र अपहरण गर्ने काम भएको छ। यसले वर्णतन्त्र, वर्गतन्त्र, असमावेशीतन्त्र, फासिस्टवाद, आफन्तवाद जस्ता तन्त्रले सीमान्तकृत समुदायलाई थप खतरामा पारेको छ।
अब प्रश्न उठ्छ, के संविधानको मस्यौदा हाम्रै संविधानसभाका माननीयहरूले अनुमोदन गरेका हुन्? के तिनले आफ्नो देशलाई हेरेर संविधान लेखेका हुन्? कि बेलाबखत चर्चा हुने गरेजस्तो अर्कै शक्तिले लेखेर बोकाइदिएको हो?
माओवादी युद्धपछिको चुनावमा सीमान्तकृत समुदायका धेरथोर व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष चुनावमा पनि चुनिएका थिए। यसपालिको स्थानीय निर्वाचनमा त्यसो भएन। हालको अवस्थामा मुख्य राजनीतिक दलहरूले शासकीय स्थिरताको फाइदा उठाउँदै पुनः सामन्ती सत्ताका अवशेषहरूले शक्ति हासिल गर्न थालेका छन्। यसबाट नेपालको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ।
अहिलेको स्थानीय चुनावमा देखिएको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा बहिष्करणको खाडल पुरिँदै जानुको सट्टा अझ बढ्दै जाने देखिएको छ। सुदूरपश्चिका ८८ वटा स्थानीय सरकारमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको दलित समुदायबाट प्रमुख/अध्यक्ष एक जना मात्रै हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि खतरा हो।
यसअघि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो 'फेस भ्यालुका ब्राह्मणवादको दलित रूप' लाई धनगढीबाट खडा गरेर विजयी गराएको थियो। यसपालि उनी पराजित भएर सुदूरपश्चिममा दलित प्रतिनिधित्व शून्यप्रायः भयो। महिला पनि छिटफुट मात्रै आए। महिलाको यो न्यून प्रतिनिधित्व संवैधानिक प्रावधान विपरीत छ।
जो निर्वाचित भएर आएका छन् ती पुरानो सामन्ती व्यवस्थाका अवशेष हुन्। यस्तो व्यवस्था र सोचले आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन।
यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, शासकीय स्थिरताको लाभ किन बहिष्करणमा परेको समुदायसम्म पुग्दैन? अर्थपूर्ण समावेशिताको बढोत्तरीका लागि नीति तथा प्रणाली किन निर्माण हुँदैन?
संविधानलाई मूल कानुन मानेर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने हो भने देशमा दलीय सिन्डिकेट अन्त्य गर्नु पर्छ। पार्टीभित्र संगठनात्मक नियन्त्रण, असमानता र भाइभतिजावाद अन्त्य गरी समान सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्छ।
यसो गर्न सकियो भने मात्रै परिकल्पना गरिएको स्थिर र समृद्ध, लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ।
