धादिङमा गत वैशाख २८ गतेदेखि बजार अनुगमन हुन थाल्यो। सुरूसुरूमा गत विगतझैं कर्मकाण्डी रूपमा अनुगमन नगर्न, व्यवसायीलाई त्रसित नबनाउन विरोध समेत भयो। तर जब अनुगमन नयाँ तरिकाबाट हुन थाल्यो, गलत गर्नेहरू क्रमशः कारबाहीको दायरामा आउन थाले।
नागरिकलाई विश्वास भयो- अब केही हुन्छ!
आफ्नोतिर पनि अनुगमन गरिदिन सबैतिरका नागरिकले जिल्लामा खबर गर्न थाले। विदेशमा बसेका स्थानीय नागरिकले समेत आफ्नो ठाउँमा अनुगमन गरिदिन सहायक सिडिओलाई सामाजिक सञ्जालबाट अनुरोध गर्न भने। जिल्लाको अनुगमन टोलीले सात सय पचासभन्दा बढी पसल व्यवसायको अनुगमन गर्यो। जरिवाना वापत ११ लाखभन्दा बढी राजस्व प्राप्त भयो।
तर उक्त टोलीसँग अनुगमन गर्दा गुणस्तर मापन गर्ने यन्त्र वा उपकरण केही थिएन। तेलको गुणस्तर जान्नुपरे नमूना संकलन गरेर अर्को जिल्लामा पठाउनु पर्थ्यो। खानेकुरामा अखाद्य वस्तुको मिसावट ठाउँको ठाउँ थाहा पाउने कुनै प्रविधि थिएन।
पोस्तादाना अर्थात् पप्पिसिड भनिने अफिमको बियाँ। विभिन्न प्रकारका मिठाइमा स्वादका लागि प्रयोग हुने पोस्तादाना यो वर्ष नेपालमा ठूलो संख्यामा भित्रियो। नेपालमै खपत हुने त्यसको त्यति ठूलो बजार छैन। तर किन भित्रियो त?
भारतमा यसको मूल्य नेपालको भन्दा कैयौं गुणा बढी भएकाले नेपालको बाटो हुँदै अवैध रूपमा भारत लैजान भित्रिएको पनि सुनिन आयो। नेपालमा भित्रिएको पोस्तादाना उम्रिएको पनि प्रमाण फेला पर्यो। कतै यसबाट नेपालमा अफिम खेतीलाई बल पुग्ने त होइन? पोस्तादानाको दुरुपयोगको अवस्था र चुनौतीको पाटोमा अनुगमन कमै भएको पाइन्छ।
उपभोक्ताले तिर्ने 'मूल्य' सँग र मूल्य तिर्नै नसकिने 'विश्वास' सँग जताततै खेलबाड भइरहँदा दह्रो उपस्थितिका साथ राज्यले सबैतिर अनुगमन गरोस् भन्ने आम अपेक्षा हुन्छ। अनुगमन नभएकै त भन्न मिल्दैन, भएको छ। तर गुनासोको प्रभावकारी सुनुवाइ सबैतिर भएन भन्ने हो।
सबै क्षेत्रमा र सधैं अनुगमन नहुँदा अर्थात् फितलो अनुगमन हुँदा नभए बराबरै हुने भएकाले राज्यले गर्ने अनुगमन तथा निरीक्षणमा नवीनता ल्याउनु आवश्यक छ।
अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी निजामती कर्मचारीले पाएका हुन्छन्। तर तिनको अनुगमन फितलो भएको आरोप छ। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न भूमिकामा कर्मचारीले गर्ने अनुगमन फितलो भइदिँदा समग्र 'सेवा' ओझेलमा पर्छ। त्यसैले कमसल वस्तु तथा सेवा लिँदा होस्, चाहे लिइसकेपछि नागरिकहरू कर्मचारीप्रति धारे हात लगाउँछन्।
अब निजामती सेवाको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ अनुगमन। अनुगमन संयन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन, स्रोतसाधन विनियोजन गर्न, जागरूकता बढाउन आवश्यक छ।
किनकिः
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग एउटा छ। जनशक्ति थोरै, अनुगमनको दायरा अथाह। बजार अनुगमन हुन्छ तर अनुगमन टोलीसँग केही औजार छैन।
औजारका नाममा मात्र एक छ- कलम।
खाने तेल कत्तिको खानयोग्य छ? ठाउँको ठाउँ मापन गर्न सके पो! कलमले सक्दैन।
डेरी अनुगमन गर्दा दूधमा मिसावट भए-नभएको कसरी हेर्ने? कलमले सक्दैन। नांगै आँखाले हेरेर पत्ता लगाउनु पर्छ।
अनि होटलको खाना बासी भए? यो पनि कलमले सक्ने कुरा भएन। सुँघेर थाहा पाउनुपर्छ।
उस्तै अवस्था छ औषधि व्यवस्था विभागको।
एउटै विभागले केही दर्जन कर्मचारीको भरमा देशभर औषधि उत्पादनमा सहजीकरण गर्नुपरेको छ। फार्मेसी सञ्चालन गर्ने अनुमति दिनुपरेको छ। फार्मेसीहरूको अनुगमन गर्ने लगायतका कामहरू गर्न त हम्मेहम्मे छ।
पेट्रोल-पम्पमा तेल कम दिन्छ भन्ने गुनासो काठमाडौंदेखि अछामसम्म जताततै छ।
गुनासो जान्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा। प्राविधिक विषय भएकाले त्यसको अनुगमन प्रशासन एक्लैले गर्न नसक्ने अवस्था छ। अनिवार्य चाहिने नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, आयल निगमजस्ता निकाय पम्प-पम्प चहार्न सक्दैनन्।
ट्याक्सीको मिटर ठीक छ, छैन? पसल-पसलमा प्रयोग हुने ढक तराजुको अवस्था के छ?
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको क्षमताले अनुगमन गर्न सम्भवै छैन।
त्यही भएर होला उपभोक्तालाई बिजुलीको, खानेपानीको मिटर पनि बिग्रिन्छ र जस्तो लाग्छ।
यातायात व्यवस्था विभाग उस्तै।
आकाशै कालो पार्दै सडकमा चिप्लिरहेको धुँवामुस्ले गाडीले कस्तो धुँवा फ्याँकिरहेछ? ठाउँको ठाउँ पत्तो लगाएर कारबाही गर्नुपर्ने होइन? सवारी साधनको 'स्वास्थ्य परीक्षण' गर्न स्थापित भेहिकल फिटनेस सेन्टरका केही जनशक्तिले लाखौं गाडी कसरी परीक्षण गर्नु? तिनको भाडा, सरसफाइ, तिनले दिने सेवाको नियमित अनुगमन त सम्झिने पानी छम्किने।
मालबाहक गाडीको 'ओभरलोड' ले बाटो बिग्रिसक्छ। यात्रुवाहक सवारीले तोकेभन्दा बढी भाडा लिने र यात्रु बोक्ने गरेकै छन्।
पहिलो त कारबाही कसले गर्ने भन्ने अन्यौल छ। दोस्रो जसलाई जति अधिकार छ उसले त्यति अधिकारको पनि प्रयोग गरेको छैन।
खोलामै ट्र्याक्टर-टिपर हुलेर गिटी-बालुवा सबै झिकिसके। त्रिशुली बाह्रैमास 'पिप' जस्तै धमिलो बग्छ। देशभरका अरू सानाठूला नदीको अवस्था त्यस्तै। जंगल-जंगल छिरेर शक्तिमानले जम्मै काठ ओसारिसके।
कसले हेर्ने?
जथाभावी शाखा सडक खोलेका कारण राजमार्गहरू वर्षामा लेदो, पहिरोमय भएका छन्। अनि हिउँदमा धुलाम्मे। नाली बन्द भएका छन्। भेल सिधै सडकमा बग्छ। तीन तहका सरकार छन्, अनुगमन शून्य।
निजी विद्यालयको मनपरीविरूद्ध अनुगमन गरेर कारबाही गरेको, शुल्कअनुसार सुविधा भए, नभएको अनुगमन गरेर सुधारको निर्देशन दिएको समाचार त एकादेशको कथा हो। अहिले त विद्यालय अनुगमन कसले गर्ने?
स्थानीय तहले कि शिक्षा तथा समन्वय इकाइले?
अन्यौल छ। सरकारी विद्यालय त अनुगमन गर्न सकेको देखिँदैन, निजीसम्म कहाँबाट पुग्नु?
एम्बुलेन्स 'कान्ड' हरू बेलाबेला बाहिर आइरहन्छन्। रक्त चन्दनदेखि रतुवासम्म ओसारेका। लागुऔषधदेखि अन्य अवैध कुरा बोकेका। मनलाग्दी भाडा लिएका। तिनको शुल्क, सुविधा, अनुमति, सञ्चालनको अनुगमन कसले गर्ने?
अनुगमन गर्नुपर्छ थाहा सबैलाई छ। चाँसो कसैलाई छैन। अग्रसरता त फिटिक्कै छैन। दूरदर्शिताको त भयो कुरै नगरौं। नत्र सरकारी सवारीसाधन चढ्न थालेको दस वर्षमा आजसम्म कहीँ कतै चेकिङमा पर्नुपर्ने होइन?
सरकारी सवारीले गल्ती नगर्ने त होइन होला! बाटोमा ट्राफिकले टिपर र सार्वजनिक यातायातका सवारीलाई मात्र रोकेको देख्दा तिनलाई मात्र चेकिङ गर्नुपर्ने के आइलाग्दो रहेछ भन्ने सोच्छु।
देशमा अनुगमनको व्यापक खाँचो छ। एक दिन होइन। हप्ता होइन। महिनाले पनि पुग्दैन। वर्षैभरि अनुगमन गरौं। दिनरात अनुगमन गरौं। देशमा अहिलेसम्म बस्न नसकेको अनुगमनको थिति बसाल्न सुरू गरौं।
नागरिकको साथ चाहिन्छ, कर्मचारीको आँट चाहिन्छ। अनुगमन गर्न चाहिने पर्याप्त कानुनी आधार हामीसँग छँदै छन्। अपुग भए त्यो पनि बनाऔं। तर अबेला नगरौं।
(लेखक उपाध्याय गृह मन्त्रालय, लागुऔषध नियन्त्रण शाखाका प्रमुख हुन्।)
(गोकर्णप्रसाद उपाध्यायका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्)
