तिहारको झिलीमिली सुरू हुनै लाग्दा हाम्रा लागि एउटा खुसीको खबर आयो— नेपालले भारतको खुला बजारमा बिजुली बेच्न स्वीकृति पाएको खबर।
यो स्वीकृतिसँगै लक्ष्मीपूजाको अघिल्लो दिनबाट नेपालले भारतको खुला बजारमा, बजारले तय गरेको मूल्यमा बिजुली बेच्न सुरू गरेको छ।
तिहारभरी नेपालमा झिलिमिली, भारता बिजुली निकास पनि।
केही वर्षअघिसम्मको १४ घन्टे लोडसेडिङ सम्झिँदा यो प्रगति सानो होइन। अहिले आन्तरिक खपत नभएर दैनिक करिब ५०० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेका बेला नेपालले पाएको यो अवसर कम महत्वको छैन। बिजुली विकासमा यसको दीर्घकालीन महत्व झनै धेरै छ।
बिजुली निकासीको यो खबरसँगै नेपालमा अहिले दुई विषयमा चासो र चर्चा सुरू भएको छ:
पहिलो, भारतले साँच्चै नै नेपालमा उत्पादित र उसले आफैं खपत गर्न नसक्ने सबै बिजुली किन्न लागेको हो वा नेपालको बिजुली विकासलाई भारतीय निगाहमा निर्भर गराउन 'रणनैतिक चाल' चालेको हो?
दोस्रो, नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली आफैंले खपत गर्ने रणनीति बनाउने हो वा सस्तोमा बिजुली निकासी गरेर महँगोमा भारतीय उत्पादन किन्ने हो?
हाम्रो बिजुली र अर्थतन्त्र विकासका लागि यी दुवै प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। यो लेख यिनै दुई विषयमा केन्द्रित हुनेछ।
पहिलो विषयबाट सुरू गरौं।
भारत र नेपालबीच सन् २०१४ मा विद्युत व्यापार सम्झौता भयो। त्यसले अन्य सरसामानसरह नेपाल र भारतले बिजुली किनबेच गर्नसक्ने बाटो खोल्यो। सन् २०१६ मा सार्क राष्ट्रहरूबीच ऊर्जा किनबेच हुनसक्ने गरी 'फ्रेमवर्क' सम्झौता भयो।
यो सम्झौता भएका बखत नेपालमा चरम लोडसेडिङ थियो। दैनिक १४ घन्टासम्म हुन्थ्यो। यो सम्झौतापछि नेपालले आवश्यकताअनुसार भारतबाट बिजुली किन्न र बेच्नसक्ने बाटो खुल्यो। त्यसले नेपालमा बिजुली विकासमा ठूलो उत्साह थप्यो।
त्यो उत्साह धेरै दिन टिक्न भने सकेन। भारतले सन् २०१७ मा सीमापार विद्युत व्यापार निर्देशिका जारी गर्यो। उक्त निर्देशिकाले भारतमा बिजुली निर्यात गर्न या त पूरै नेपाली लगानी भएको परियोजना हुनुपर्ने वा न्यूनतम ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी हुनुपर्ने सर्त राख्यो।
त्यस्तै सार्क फ्रेमवर्क सम्झौता लत्याउँदै उक्त निर्देशिकाले नेपालले भारत हुँदै अर्को मुलुकमा बिजुली बेच्नसक्ने ढोका बन्द गरिदियो। नेपालका निजी तथा साना विद्युत उत्पादनलाई पनि त्यसले निराश पार्यो। ५० मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र भारतको राष्ट्रिय ग्रिडमा पठाउन सकिने प्रावधान त्यहाँ राखियो।
यी सबै सर्तका पछाडि भारतीय 'सुरक्षा चासो' ले काम गरेको थियो। सो निर्देशिकाले औपचारिक रूपमै ऊर्जालाई 'स्ट्राटेजिक कमोडिटी' अर्थात् 'रणनीतिक महत्वको वस्तु' मान्यो। बिजुलीमा राष्ट्रिय सुरक्षाको चासो छिरेपछि भारत अनुदार र संकीर्ण बन्यो।
त्यस्तो संकीर्ण निर्देशिका जारी भएपछि नेपाल लगायत छिमेकी मुलुकले प्रतिवाद गरे। भारतभित्रै पनि उक्त निर्देशिका मुलुकको दीर्घकालीन ऊर्जा स्वार्थविरूद्ध छ भन्ने तर्क बढ्दै गयो।
अन्ततः सन् २०१८ को अन्त्यमा भारतले निर्देशिका सच्यायो। नयाँ निर्देशिकाले नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीलाई पनि भारतमा बिजुली निकासी गर्ने बाटो खोलिदियो। भारतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत् बंगलादेशमा बिजुली लैजानसक्ने बाटो खोलिदियो। भारत निकासी गर्न कम्तीमा ५० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना हुनुपर्ने सर्त पनि हटायो।
यी नीतिगत सुधारलगत्तै नेपालले भारतीय खुला बजारमार्फत बिजुली किनबेच गर्ने प्रस्ताव राख्यो। झन्डै साढे दुई वर्षसम्म भारतले त्यसका लागि स्वीकृति दिएन। यसैबीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपालसँग सीमा जोडिएका राज्य बिहार र उत्तर प्रदेशका विद्युत बोर्डसँग छुट्टै सम्झौतामार्फत आवश्यकताअनुसार केही बिजुली किनबेच भने गर्यो।
भारत सरकारले बल्ल गत वैशाखमा आएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतीय खुला बजारबाट बिजुली किन्ने स्वीकृति दियो। बेच्ने स्वीकृति भने दिएन। जबकि गत बर्खादेखि नेपालमा चाहिनेभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन भयो। उपयोग नभएर बिजुली खेर गयो।
नेपालले भारतीय खुला बजारमा बिजुली निर्यातका लागि निरन्तर प्रयत्न गरिरह्यो। एक महिनाअघि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा नेपाली टोलीले दिल्लीमा बिजुली निकासका लागि वार्ता गरेको थियो।
यी सबै प्रयत्नपछि दिल्लीले भारतीय खुला बजारमा नेपाली बिजुली बेच्ने स्वीकृति दिएको छ। तर त्यो पनि सीमित मात्रामा। नेपालले माथिल्लो तामाकोशी, मर्स्याङ्दी, माथिल्लो भोटेकोशी, त्रिशुली र देवीघाट परियोजनाबाट ६२१ मेगावाटसम्म बिजुली बेच्ने स्वीकृति मागेको थियो। भारतीय बजारमा बिजुली बेच्न भारतीय सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले भने त्रिशुली र देवीघाट दुई परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई मात्र स्वीकृति दिएको छ। यी दुवै परियोजना भारतीय लगानीमा बनेका हुन्। भारतले अरू परियोजनाबाट बिजुली बेच्ने प्रस्ताव 'अध्ययन गरिरहेको' बताएको छ। कहिलेसम्म स्वीकृति दिन्छ वा दिँदैन, यकिन छैन।
बिजुलीमा भारतको 'रणनैतिक दृष्टि'
भारतले अन्य मुलुकबाट बिजुली किन्ने नीतिलाई आफ्नो 'कन्डक्ट अफ बिजनेश रुल्स' (सिबिआर) मा थप व्याख्या गरेको छ। त्यसले घुमाउरो पारामा नेपालमा चिनियाँ लगानीमा उत्पादित बिजुली भारतले नकिन्ने भेनेको छ।
ऊर्जा सम्बन्धी एक उच्च अधिकारीका अनुसार सिबिआरमा प्रष्ट लेखिएको छ, 'भारतसँग सीमा जोडिएका तर आफूसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता नभएका मुलुकको लगानीमा बनेका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतले किन्ने छैन।'
अर्थात, भारतले दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकमा चिनियाँ र पाकिस्तानी लगानीमा बनेका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्ने छैन। चीन र पाकिस्तानको भारतसँग सीमा जोजिन्छ तर दुवै मुलुकको भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको छैन। तर अन्य मुलुकका लगानीमा बनेका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमा भने यस्तो बन्देज छैन।
भारतले नेपालमा चिनियाँबाहेक आन्तरिक र अन्य मुलुकका लगानी भएका परियोजनालाई पनि कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने हेर्न अझै बाँकी नै छ। पहिलो चरणमा आफ्नो लगानीमा बनेका त्रिशूली र देवीघाट परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र किन्न भारतले दिएको स्वीकृतिले केही संशय जन्माएको छ।
नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात गर्न स्वीकृति मागेको सबभन्दा ठूलो परियोजना ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी हो। यो नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाएको हो। विद्युत प्राधिकरण यसबाट उत्पादित बिजुली भारतमा बेच्न स्वीकृति कुरेर बसेको छ।
परियोजनामा चिनियाँ ठेकेदारको संलग्नतालाई पनि भारतले मुद्दा बनाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका नेपाली अधिकारीलाई छ। माथिल्लो तामाकोशीमा चार ठेकेदारले काम गरेका थिए। तीमध्ये तीन भारतीय हुन् भने एक चिनियाँ ठेकेदार हो।
'भारतले आयोजना निर्माणमा संलग्न ठेकेदारको राष्ट्रियताको विषय उठाए त्यो ठूलो पूर्वाग्रह हुनेछ,' ऊर्जा क्षेत्रका एक उच्च अधिकारीले भने, 'हामीले जलविद्युत परियोजना निर्माणमा प्रतिस्पर्धाबाट ठेकेदार चुन्ने हो, त्यो चनियाँ, भारतीय वा अरू कोही पनि हुन सक्छन्।'
चिनियाँ लगानीको बिजुली भारतले आयात नगरे पनि त्यसले नेपालमा चिनियाँ लगानीमा ठूलो असर पर्दैन। चिनियाँ लगानीमा बनेका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपाल आफैंले खपत गर्नसक्छ। तर कुनै पनि बहानामा भारतले अरू परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न नमान्ने हो भने त्यसले नेपाललाई ठूलो हानी गर्नसक्छ। त्यसले नेपाल-भारत सम्बन्धमा पनि ठूलो प्रभाव पार्छ।
नेपालले भारतलाई सम्झाउनु पर्ने विषय यही हो। नेपालमा उत्पादित 'क्लिन इनर्जी' भारतलाई चाहिन्छ भनेर हामीले सम्झाउनु पर्दैन। अहिले पनि कोइला प्रयोग गरेर ६० प्रतिशत बिजुली उत्पादन गरिरहेको भारतलाई त्यो थाहा नहुने कुरै भएन।
नेपालमा उत्पादित बिजुली बिक्री नभएर खेर जाने र जलविद्युत क्षेत्रको लगानी धरासायी हुने अवस्था आयो भने त्यसले नेपालमा भारत प्रतिको दृष्टिकोण कति धेरै नकारात्मक बन्नेछ भन्ने भारतीय पक्षलाई सम्झाउनु जरूरी छ।
त्यसै पनि नेपाल-भारतबीच व्यापार घाटाको ठूलो खाडल छ। गत वर्ष मात्रै नेपालले भारतबाट ८८६ अर्ब रूपैयाँ बराबरका सामान आयात गर्यो। जबकि सो वर्ष नेपालले जम्मा ९० अर्ब बराबरका सामान मात्र निर्यात गर्यो। हामीसँग भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने निर्यातयोग्य सामान एकदमै थोरै छन्। त्यसैले हाम्रो व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दो छ। जलविद्युतबाट उत्पादित बिजुली मात्र नेपालसँग भएको यस्तो वस्तु हो जुन भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर निर्यात हुन सक्छ। भारतले एउटा वा अर्को बहानामा बिजुली निर्यात रोक्न वा सीमित राख्न खोज्यो भने त्यो भारतसँगको ठूलो राजनीतिक-आर्थिक विषय बन्नेछ।
यसमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ। नेपालका सबै जलविद्युत आयोजनामा आम नेपालीको ठूलो लगानी र सेयर छ। माथिल्लो तामाकोशीमा कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता, विद्युत प्राधिकरण, कोष र विभिन्न सम्बन्धित कम्पनीका कर्मचारीसहित आम नेपालीको ४९ प्रतिशत लगानी छ। उनीहरूको लगानीमा बनेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न भारतले नमान्ने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूलाई पर्छ। भारतले नेपाली उत्पादन नकिन्ने हो भने भारतीय सामान नेपालीले किन किन्ने भन्ने मुद्दा क्रमश: जोडतोडसाथ उठ्न थाल्नेछ। भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली किन्ने विषयलाई 'रणनीतिक मुद्दा' बनाउँछ भने आममानिसको दबावमा नेपाल सरकारले पनि ढिलोचाँडो बिजुली निर्यातको विषयलाई 'रणनीतिक मुद्दा' नबनाइ सुखै पाउने छैन। त्यसले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई अर्को नकारात्मक दुश्चक्रमा हाल्नेछ। अमानवीय नाकाबन्दीपछि नेपालमा धुमिल भएको भारतीय छवि आममानिसको तहमा थप बिग्रिनेछ।
अब दोस्रो महत्वपूर्ण प्रश्नमा जाऔं।
नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली आफैं खपत गर्ने रणनीति बनाउने हो वा सस्तोमा बिजुली निकासी गरेर महँगोमा भारतीय उत्पादन किन्ने हो? कहिलेसम्म हामीले भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने हो? कतिसम्म गर्ने हो?
बिजुली निर्यात गरेर देश धनी बन्छ वा बनाउनुपर्छ भन्ने धारणासँग म पनि सहमत छैन। यसका दुई कारण छन्।
पहिलो, बिजुली कच्चापदार्थ हो।
अर्थशास्त्रको सामान्य नियमले भन्छ- कच्चापदार्थ बेचेर मुलुक धनी हुँदैन। कच्चापदार्थ प्रयोग गरेर सामान बनाए त्यसले थप आम्दानी दिन्छ। आन्तरिक खपत गरे पनि, निर्यात गरे पनि मुलुकलाई थप फाइदा पुग्छ।
दोस्रो, हामीसँग असीमित बिजुली उत्पादन गर्ने स्रोत छैन। खपत बढ्दै गएपछि, हाम्रो जीवनस्तर उकासिँदै गएपछि हामीले उत्पादन गर्ने सबै बिजुली हामीलाई नै चाहिन्छ।
नेपालको प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत अहिले थोरै छ। त्यसले हाम्रो जलविद्युत क्षमता धेरै देखिएको हो।
नेपालीको प्रतिव्यक्ति औसत बिजुली खपत २६० युनिट जति छ। भारतको जस्तो प्रतिव्यक्ति खपत एक हजार युनिट मात्र पुग्यो भने हामीलाई १२ देखि १५ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ।
चीनको जस्तो प्रतिव्यक्ति खपत चार हजार युनिट पुग्यो भने हामीलाई २२ देखि २५ हजार मेगावाट आवश्यक पर्छ। त्यस्तै दक्षिण कोरियाको जस्तो १३ हजार युनिट पुग्यो भने हामीलाई ९० हजार मेगावाट आवश्यक पर्छ।
संसारको सबभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत गर्ने नर्वेको जस्तो भए हामीलाई १ लाख ५० हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ।
त्यसैले नेपालसँग आफूलाई चाहिनेभन्दा धेरै बिजुली भण्डार छ भन्ने भ्रमबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। हामी गरिब भएकाले, घरायसी खपत कम भएकाले र उद्योग-व्यवसाय विकास कम भएकाले मात्र बिजुली खपत कम भएको हो। उत्पादित बिजुली खपत नभएको हो। हामीसँग भएको बिजुलीको स्रोत धेरै देखिएको हो।
यति हुँदाहुँदै नेपालले केही मात्रामा बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ।
किन?
दुइटा कारणले।
पहिलो, धान्न नसकिने व्यापार घाटा र बिजुलीको आन्तरिक माग।
नेपालले बर्सेनि खर्बौं रूपैयाँको सामान आयात गर्छ। हामीसँग विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने निर्यातजन्य सामान भने नगन्य छन्। त्यसलै हाम्रो व्यापार घाटा धान्न नसक्ने गरी बढ्दैछ। धन्न रेमिट्यान्सको पैसाले यो घाटा केही धानिएको छ। तर यो दीर्घकालीन बाटो होइन। व्यापार घाटा घटाउन र अर्थतन्त्रलाई बलियोसँग टेक्ने आधार दिन केही परिणाममा बिजुली निर्यात गर्न जरूरी छ।
नेपालको सबभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भारतसँगै हो। गत वर्ष मात्रै भारतसँग करिब ८ सय अर्ब रूपैयाँ बराबर व्यापार घाटा भयो। निकट भविष्यमा हामीसँग अर्को कुनै निर्यातजन्य सामान हुने छैन जसले भारतसँगको व्यापार घाटा कम गरोस्। त्यसैले आउने दस वर्षभित्र भारतसँगको व्यापार घाटाको ५० देखि ८० प्रतिशत पूरा गर्ने गरी हामीले भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्ने नीति लिन सक्छौं। अहिलेको मूल्यमा झन्डै दस हजार मेगावाट बराबर बिजुली निर्यात गर्ने हो भने भारतसँगको व्यापार घाटा आधा कम गर्न सकिन्छ।
हामीले कारणवश व्यापार घाटा सम्हाल्न सकेनौं भने त्यसैले अर्थतन्त्र अस्थिर बनाइदिनेछ। त्यसले हाम्रो आत्मविश्वास हल्लाइदिनेछ। जुन देशले आयातका लागि चाहिने विदेशी मुद्रा नै तिर्न सक्दैन, त्यो देशमा विदेशी लगानी आउने छैन।
तत्कालका लागि बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने अर्को पनि कारण छ। हामीसँग अहिले नै आन्तरिक मागले धान्नेभन्दा धेरै बिजुली छ। हिउँदका केही महिना खोलाहरूमा पानी कम हुनाले आन्तरिक उत्पादनले हामीलाई नै पुग्दैन। केही मात्रामा भारतबाट आयात गर्नुपर्छ। तर ती महिनाबाहेक हामीलाई बिजुली धेरै हुन्छ। हिजो शनिबार नेपालको आन्तरिक खपत करिब ६७० मेगावाट मात्र थियो। एक हजार मेगावाट बिजुली खेर गयो। अहिले दैनिक औसत ५०० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ।
अहिले हाम्रो कुल राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता करिब २००० मेगावाट छ। आउने पाँच वर्षमा थप चारदेखि पाँच हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ। हामीले बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन व्यापक प्रयत्न गर्ने हो। भान्साबाट एलपिजी ग्यास र सडकबाट पेट्रोल-डिजेलमा चल्ने गाडी विस्थापित गर्न प्रयास गर्ने हो। दुई सय अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित गर्नसके गजब। सबै बिजुली आफैं खपत गर्नसके गजब। भारतलाई बेच्नै परेन।
तर तत्कालै त्यसो हुने सम्भावना कम छ। न त बिजुलीको उत्पादन रातारात बढाउन सकिन्छ, न खपत नै। हामीले सकेसम्म खपत बढाउने हरप्रयत्न गर्ने हो। त्यसपछि उब्रेको बिजुली बेच्नु अपरिहार्य छ। यो अपरिहार्यता हामीले बुझ्न जरूरी छ।
अर्को पक्ष पनि छ— दक्षिण एसियामा बिजुली उत्पादन, माग र मूल्यको प्रकृति परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसले हामीलाई विशेषगरी भारत र बंगलादेशसँग बिजुली किनबेच गर्ने अवसर र बाध्यता सिर्जना गर्दैछ।
सौर्य र वायु ऊर्जाबाट उत्पादन गरिने बिजुलीको लागत संसारभर घट्दैछ। भारतमै पनि यसको मूल्य घटिरहेको छ। त्यसैले भारतले सौर्य र वायु ऊर्जाबाट हुने बिजुली उत्पादन बढाउँदै लगेको छ। भारतले अहिले सौर्य र वायु ऊर्जाबाट एक लाख मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन गर्छ।
भारत कोइला र अन्य प्रदूषणकारी स्रोतबाट उत्पादन हुने बिजुली घटाउन खोजिरहेको छ। अहिले पनि त्यहाँ उत्पादन हुने ३ लाख ८९ हजार मेगावाट बिजुलीमध्ये ६० प्रतिशत प्रदूषणकारी स्रोतबाटै हुन्छ।
जसरी विश्वमा भारतको नाम उकासिँदो छ, उसमाथि 'क्लिन इनर्जी' तर्फ जान आन्तरिक र बाह्य दबाव बढ्दो छ। 'पेरिस सहमति' मा उसले सन् २०४० सम्ममा जम्मा ऊर्जाको ४० प्रतिशत क्लिन इनर्जी पुर्याउने घोषणा गरेको छ, जबकि क्लिन इनर्जीको सेयर अहिले भारतीय ऊर्जा उत्पादनमा २६ प्रतिशत मात्र छ। त्यस्तै भारतले स्कटल्यान्डमा जारी कोप-२६ सम्मेलनमा सन् २०७० सम्ममा वायुमण्डलमा जाने हानिकारक उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ।
अर्कोतिर सौर्य र वायुबाट उत्पादन हुने ऊर्जामा बढ्दै गएका अनुसन्धान र लगानीले यसको मूल्य लगातार घट्दै गएको छ।
अहिले नै सोलारबाट उत्पादित बिजुलीको भाउ भारतमा प्रतियुनिट भारू दुई रूपैयाँमा झरेको छ। भारतको द इनर्जी एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युट र अमेरिकाको क्लाइमेट पोलिसी इनिसिएटिभले संयुक्त रूपमा केही महिनाअघि एउटा अध्ययन सम्पन्न गरेका थिए। उक्त अध्ययनले सन् २०३० सम्म सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट भारू एक रूपैयाँ ९० पैसासम्म झर्ने जनाएको छ।
भारतमा सोलारबाट उत्पादित बिजुली अहिले नै नेपालमा पानीबाट उत्पादन हुने बिजुलीभन्दा सस्तो हुन थालेको छ।
त्यसो भए नेपालले भारतमा बिजुली कसरी बेच्न सक्छ?
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहीँ छ।
पहिलो कुरा, दिउँसो घाम लागेका बेला भारतमा सोलारबाट उत्पादित बिजुली नेपालमा पानीबाट उत्पादितभन्दा सस्तो हुन्छ।
साँझ भने भारतमा सोलारबाट बिजुली उत्पादन बन्द हुन्छ। त्यो बेला बिजुलीको माग पनि धेरै हुन्छ। त्यसैले भारतमा साँझ प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य महँगो हुन्छ। हामी यो समयमा भारतलाई महँगो बिजुली बेच्न सक्छौं।
दिनभरको पानी सञ्चित गरेर साँझ प्रयोग गर्न सकिने माथिल्लो तामाकोशी, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दीजस्ता 'डेली पिकिङ' जलविद्युत आयोजनाबाट साँझ धेरै बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, कुलेखानीजस्ता लामो समय पानी सञ्चित राख्न सकिने केही ठूला 'रिजर्भ्वायर' आयोजना निर्माण गरेर पनि हामीले साँझ भारतलाई महँगोमा बिजुली बेच्न सक्छौं।
साँझ वा राति मात्र होइन, दिउँसै पनि बादल लाग्नेबित्तिकै सोलारबाट बिजुली उत्पादन स्वाट्टै घट्छ। पानी परेपछि त बन्दै भइहाल्छ। भोलि गएर भारतमा एक लाख मेगावाट बराबरको सोलारबाट उत्पादन हुने बिजुली पानी पर्नेबित्तिकै बन्द हुँदा वर्षायाममा भारतको बिजुली आपूर्तिमा ठूलो गडबडी आउँछ।
त्यस्तो बेला कोइलाबाट सञ्चालन हुने विद्युत गृहबाट तत्कालै बिजुली उत्पादन गर्न भारतले सक्दैन। कोइला बालेर 'फर्नेन्स' तताउनै १० देखि १२ घन्टा लाग्छ।
त्यस्तो मौकामा नेपालले आफ्ना विद्युत गृहबाट भारतमा 'इमरजेन्सी सप्लाइ' गर्नसक्छ। अहिलेको प्रविधिले 'स्विच अन' गर्ने बित्तिकै भारतमा पठाउन मिल्छ। त्यस्तो 'इमरजेन्सी' बिजुलीको प्रतियुनिट मूल्य झनै महँगो हुन्छ।
त्यसैले भारतले जति सौर्य ऊर्जाबाट बिजुली निकाल्छ, नेपालका लागि त्यो त्यति नै राम्रो खबर हो।
भारत मात्र होइन, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत् हामी त्यस्तो बिजुली बंगलादेश पनि पठाउन सक्छौं। नेपालको बिजुलीमा पछिल्ला वर्ष बंगलादेशको बढ्दो चासोको कारण पनि यही हो। बंगलादेशले नेपालमा माथिल्लो कर्णाली बनाइरहेको मल्टिनेसनल कम्पनी जिएमआरसँग ५०० मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता गरिसकेको छ।
यसरी दक्षिण एसियाको बदलिँदो ऊर्जा बजारका कारण भारतसँग बिजुली किनबेच गर्नु हाम्रा लागि लाभदायक र आवश्यक छ।
भारतसँग दिउँसो सस्तोमा किन्न र उसलाई साँझ वा इमरजेन्सीमा महँगो बेच्न पाउने भएपछि हामी बिजुलीमा आफैं आत्मनिर्भर बन्छौं, कसैसँग व्यापार गर्दैनौं भन्न हुँदैन। त्यो हाम्रो हितविपरीत हुन्छ।
के भारतले यसो गर्न मान्ला?
भारतमा उर्जा आयातलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्ने दृष्टिकोण अझै कायमै छ भन्ने हाम्रै अनुभवले देखाएको छ। यो दृष्टिकोण पूरै बदलिने छैन। तर भारतको आर्थिक स्वार्थ र अन्तराष्ट्रिय अनुभवले यो दृष्टिकोणलाई व्यावहारिक बनाउँदै लैजाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। युरोपमा पनि ऊर्जालाई लिएर यस्तै सोच लामो समयसम्म कायम थियो। त्यो सोच बदलिएको अहिले लामो समय भइसक्यो।
पश्चिम युरोपमा नर्वेलाई 'युरोपको ब्याट्री' भनिन्छ। नर्वेसँग प्रचुर मात्रामा जलविद्युत आयोजना छन्। युरोपभर नै बिजुलीको एकीकृत ग्रिड छ। जसबाट मुलुकहरूले बिजुली केनबेच गर्छन्। कुन देशमा उत्पादन भइरहेको बिजुली आज कुन देशमा खपत भइरहेको छ भन्ने आमउपभोक्तालाई थाहै हुँदैन। प्रत्येक मुलुकले त्यो दिन बिजुली किन्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ वा बेच्दा भन्ने टुंगो गरेर किनबेच गर्छन्।
प्रकृतिले नेपाललाई पनि 'दक्षिण एसियाको नर्वे' बन्ने ठाँउमा राखेको छ। ऊर्जाको बदलिँदो प्रकृति र बजारले हामीलाई त्यो सम्भावना नजिक पुर्याएको छ।
औपचारिक बैठकहरूमै अहिले त भारतीय र बंगलादेशीहरू नेपाल दक्षिण एसियाकै 'स्टोरेज ब्याट्री' हो भन्न थालेका छन्। यो भनाइले भारतको नीतिमा स्थायित्व पाउने मात्र समय लागेको हो। किनभने, उनीहरूलाई चाहिएका बेला तुरुन्तै बिजुली दिन सक्ने नेपाल मात्रै हो।
सौर्य उर्जा उत्पादन बढाउँदै लगेको भारतलाई बिजुलीका ग्रिडहरूको सन्तुलनका लागि पनि अब नेपालको बिजुली अपरिहार्य हुँदै जानेछ। त्यो बेला नेपालमा उत्पादित बिजुलीलाई 'स्ट्राटेजिक कमोडिटी' मान्ने सोच भारतले बदल्नै पर्छ।
हामीले अहिलेदेखि नै त्यसका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक तवरबाट प्रयत्न र लबिङ गर्ने हो।
