अमेरिकी सहायता परियोजना 'मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन' (एमसिसी) बारे सत्तारुढ नेकपाभित्र रस्साकसी जारी छ। एमसिसीबारे निर्णय गर्न नेकपा सचिवालय बैठक मंगलबार बालुवाटारमा बस्दैछ।
पछिल्ला दुई दिनमा सत्तारुढ दलका दुई नेताका भनाइ सेतोपाटीमा प्रकाशित भएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसिसी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको मूल प्रतिवेदनमा लेखेको फरक मत शनिबार प्रकाशित भएको थियो भने एमसिसीबारे नेता भीम रावलको भनाइ (भिडियो) सोमबार बिहान प्रकाशित भएको छ।
ज्ञवाली र रावल दुवै नेकपाले एमसिसीबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलका सदस्य हुन्। यी दुवै सामग्री यो लेखको अन्तिममा राखिएका छन्।
दुवैका कुरा पढे/सुनेपछि र पछिल्ला दिनमा यो सम्झौतासँग जोडिएका विभिन्न कर्मचारी/राजनीतिज्ञसँगको कुराकानीपछि सेतोपाटीका पाठकका लागि मैले सातबुँदे ब्रिफिङ तयार गरेको छु।
१) एमसिसी किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने? एमसिसीलाई नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि किन राखियो? वर्तमान र भविष्यका अमेरिकी कानुन हामीले किन मान्नुपर्ने?
एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले अहिले यी सबै विवाद सतहमा आएका हुन्। एमसिसी सम्झौतामा कहीँ पनि नेपालको संविधानभन्दा माथि भनेर लेखिएको छैन। बरू एमसिसीको 'नेगोसिएसन' बेला नेपाल र अमेरिकाका अधिकारीले २०१७ अप्रिल ५ मा हस्ताक्षर गरेको 'एड मेमोयर' मा प्रस्टसँग एमसिसी 'नेपालकाे संविधानभन्दा माथि हुने छैन' भनेर लेखिएको छ।
नेपालका तर्फबाट त्यसमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र एमसिसी तर्फबाट फतिमा सुमारले हस्ताक्षर गरेका छन्।
त्यसै पनि कुरा स्पष्ट छ— कुनै पनि देशसँग गरिने सन्धि-सम्झौता दुई देशका संविधानको अधीनमा रहेर गरिन्छ, त्योभन्दा माथि रहेर होइन। तर, कतिपय मानिसलाई एमसिसी संविधानभन्दा माथि राखिएको भ्रम छ।
भीम रावलले पनि सेतोपाटीमा प्रकाशित भिडियोमा 'एमसिसी सम्झौता नेपालको संविधानमाथि रहेको' भनेका छैनन्। तर, नेपालको 'कानुनमाथि रहेको' भन्ने उनको जिकिर छ। के त्यो सत्य हो? यसलाई विस्तृतमा हेरौं।
सबभन्दा पहिले एमसिसी किन संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो भन्ने विषयको पृष्ठभूमि हेरौं।
एमसिसी आयोजनाबारे अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा भएको अन्तिम 'नेगोसिएसन' मा नेपालका तर्फबाट सात सदस्यीय टोलीको नेतृत्व वर्तमान वाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले गरेका थिए। उनी त्यो बेला अर्थ मन्त्रालयको विदेशी सहयोग विभाग प्रमुख थिए।
उक्त छलफलमा एमसिसी नेपालको संसदबाट पारित गर्नुपर्ने अमेरिकीहरूको जोड थियो। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता जारी रहेको, त्यसले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइरहने र आयोजनामा असर पर्ने भन्दै संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने उनीहरूको जिकिर थियो। संसदबाट पारित भयो भने पछि जसको सरकार बने पनि एमसिसीमा सबैको अपनत्व हुन्छ, आयोजना प्रभावित हुँदैन र पाँच वर्षको समय सीमाभित्र सकिन्छ भन्नेमा उनीहरूले जोड गरिरहे।
अर्याल नेतृत्वको टोलीले भने नेपालमा कुनै पनि विकास आयोजना संसदबाट पारित गर्ने परिपाटी नरहेको तर्क गर्यो। एमसिसी पनि कुनै हालतमा संसदमा लैजान नसकिने अड्डी कस्यो। अरू पनि कैयन सर्त अस्वीकार गर्यो। दुई दिनको समय छुट्टयाइएको उक्त छलफल टुंग्याउन पाँच दिन लाग्यो।
अन्तत: अमेरिकी अधिकारीहरू उक्त प्रावधानबिनै एमसिसी सम्झौता गर्न सहमत भए।
त्यसैअनुसार २०१७ सेप्टेम्बरमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। एमसिसीको मूल सम्झौतामा संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषय छैन।
विश्वका अरू २७ मुलुकमा एमसिसी संसदबाटै अनुमोदन भएको छ। त्यसैले सम्झौता सम्पन्न भएपछि पनि अमेरिकीहरूले एमसिसी संसदबाट पारित गराउनुपर्ने लबिङ जारी राखे। तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासँगको भेटमा पनि यो लबिङ गरियो। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार महाराले अमेरिकी चासो आफूहरूलाई थाहा भएको र त्यसबारे सोचिने जवाफ दिए।
पछि उक्त विषयमा कानुन मन्त्रालयको राय मागियो।
कानुन मन्त्रालयले एमसिसी अर्को मुलुकसँग गरिने सन्धिसरह भएकाले सन्धि ऐनको दफा ९ अनुसार सम्झौता गर्नुपर्ने राय दिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
नेपाल सन्धि ऐनको दफा ९.१ ले कुनै पनि सन्धिलाई नेपालको कानुनसरह मान्यता दिएको छ। साथै, दफा ९.२ मा संसदले अनुमोदन नगरेको सन्धिलाई कानुनसरह मान्यता दिन नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने वा प्रचलित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले एमसिसीलाई संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने व्यवस्था राखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ।
सन्धि ऐन ९.१ मा लेखिएको छ— 'संसदबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुनसरह लागू हुनेछ।'
यसको अर्थ के भने, एमसिसी सम्झौतासँग अब नेपालका अरू कुनै कानुन बाझियो भने यो सम्झौता नै लागू हुने भयो। यो सन्धि ऐनले नै गरेको व्यवस्था हो। नेपालका प्रशासक वा राजनीतिज्ञले अमेरिकालाई कुनै सम्झौता गरेर दिएको विशेष छुट होइन।
त्यसैले, एमसिसीलाई नेपालको कानुनभन्दा माथि किन राखियो भन्ने प्रश्न जायज नभएको यो सम्झौतामा काम गर्ने कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको तर्क छ।
सेतोपाटीसँगको भिडिओ कुराकानीमा भीम रावलले अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुन पनि नेपालले मान्नुपर्ने व्यवस्था एमसिसी सम्झौतामा राखिएको आरोप लगाएका छन्।
वकिलहरू भने यो एमसिसी कार्यान्वयनका सवालमा वा नेपालले अमेरिकासँगको अरू कुनै सम्बन्धका सवालमा मान्नुपर्ने व्यवस्था नरहेको दाबी गर्छन्। सम्झौता निलम्बन वा अन्त्यका सवालमा मात्र यो व्यवस्था लागू हुने उनीहरूको तर्क छ।
यो व्यवस्था गरिएको एमसिसीको धारा ५ मा सम्झौता अन्त्य, निलम्बन वा समाप्तिको व्यवस्था छ। कस्तो अवस्थामा सम्झौता खारेज वा निलम्बन हुने भन्ने पनि सम्झौतामा प्रस्ट छ। सैन्य वा सुरक्षा प्रयोजन, वातावरण विनाश हुने, गर्भपतनजस्ता कुरामा यो पैसा उपयोग गर्न मिल्ने छैन भनेर अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन २००३ मै उल्लेख गरेको छ। धारा ५ को व्यवस्था पनि त्यही ऐनको व्यवस्था भएको वकिलहरू तर्क गर्छन्।
एमसिसी सम्झौता संसदले अनुमोदन गरेको पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने भए पनि कतिपय प्रावधान अनिश्चितकालसम्म रहने व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसको पनि विरोध भएको छ। कतिपय विश्लेषकले यो व्यवस्था नेपाललाई अनन्तकालसम्म अमेरिकी कानुनको अधीनमा राख्ने प्रपञ्च भनेर तीखो टिप्पणी गरेका छन्।
विदेशी ऋण तथा अनुदान सम्झौताहरूमा काम गरेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू यस्ता सम्झौताबारे सामान्य व्यवहारिक ज्ञानको अभावमा यो विषय उठाइएको तर्क गर्छन्। परियोजना अवधि सकिए पनि हिसाब फरफारक गर्न, लेखापरीक्षण सकाउन, अनुदानको पैसा बाँकी रहेछ भने त्यसलाई फिर्ता लैजान, अनुदान दिनेले भविष्यमा पनि परियोजना सुपरीवेक्षण गर्न लगायत कामका लागि 'सर्भाइवल ल' को व्यवस्था गरिने सामान्य प्रचलन भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपालमा अहिले जारी रहेका मेलम्ची खानेपानी लगायत कैयन परियोजनामा यस्ता प्रावधान राखिएको उनीहरूले बताए।
२) एमसिसीअन्तर्गत स्थापित हुने सबै संरचनामा एमसिसीको अनिश्चितकालीन अधिकार स्थापित हुने। यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गठित एमसिए-नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहँदैन, एमसिसीको नियन्त्रणमा रहन्छ। त्यसैले नेपालको स्वनिर्णयको अधिकार कुण्ठित हुनेछ।
रावलले सेतोपाटीको भिडिओमा भनेका छन्, '… एमसिसी सम्झौताअनुसार स्थापित हुने सबै संरचनामा एमसिसीको अनिश्चितकालीन नियन्त्रण र स्वामित्व हुने उल्लेख छ, जसले हाम्रो स्वाधीनतामा आँच पुग्छ।'
एमसिसी सहयोगअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन वा परियोजनाले ओगट्ने जग्गामा एमसिसीको स्वामित्व वा नियन्त्रण हुने सम्झौतामा कतै उल्लेख छैन। न त्यसो हुन सम्भव नै छ।
कुनै पनि मुलुकले 'म तिम्रो देशमा अनुदान दिएर एउटा परियोजना बनाइदिन्छु, तर त्यसको नियन्त्रण र स्वामित्व अनिश्चितकालका लागि मेरो हुनुपर्छ' भनेर आजको दुनियाँमा भन्न सम्भव होला? हामी वा कसैले त्यो मान्छ होला?
एमसिसीअन्तर्गत बन्ने सबै आयोजना नेपाल सरकारले गठन गरेको एमसिए-नेपालले हेर्छ। परियोजना अवधि सकिएपछि ती आयोजना स्वत: नेपाल सरकारको नियन्त्रण र स्वामित्वमा आउँछन्।
तर रावलको तर्क छ, 'जुन एमसिए-नेपाल गठन भएको छ, त्यसलाई एमसिसी अमेरिकाले निर्देशन दिन्छ। त्यो नेपाल सरकारका सचिवको नेतृत्वमा भए पनि त्यसलाई नेपाल सरकारले कुनै निर्देशन दिन सक्दैन। त्यसमा कुनै परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यो एमसिए-नेपाल एमसिसी अमेरिकाप्रति नै उत्तरदायी हुन्छ। र, त्यसले नेपाल सरकारको स्वनिर्णयको अधिकार कुण्ठित हुन्छ।'
यथार्थ के हो भने, एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए-नेपाल) गठन गर्ने सम्झौतामै उल्लेख छ। त्यसैअनुसार मन्त्रिपरिषदले २०१३ को विकास समिति ऐनअन्तर्गत एमसिए-नेपाल गठन गरेको हो, जसरी मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरिएको छ।
एमसिए-नेपालको सञ्चालक समिति अर्थसचिवको अध्यक्षतामा गठन हुन्छ। ऊर्जा र भौतिक योजना मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, निजी व्यापारिक संघ-संस्थाबाट एक जना, नागरिकका तर्फबाट एक जना सदस्य रहन्छन्। परियोजनाका कार्यकारी निर्देशक सदस्य-सचिव रहन्छन्। यी सातै जनाको मताधिकार हुन्छ।
सञ्चालक समितिमा एमसिसीको प्रतिनिधि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा मात्र उपस्थित हुन्छ र समितिले गर्ने कुनै पनि निर्णयमा उसको मताधिकार हुँदैन। एमसिए-नेपालले नै कर्मचारी नियुक्तिदेखि आयोजना कार्यान्वयनसम्मको काम गर्छ।
यो पृष्ठभूमिमा एमसिए-नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा नरहने र एमसिसी अमेरिकाको अधीनमा रहने भन्ने तर्क गर्न मिल्छ? नेपाल सरकारका अर्थ सचिव सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेको, सहसचिवहरू सदस्य रहेको एमसिए-नेपाल सरकारकै अंग हो कि होइन? त्यसले नेपालको हित हेर्छ कि अमेरिकाको?
कि कर्मचारी जति सबै अरू नै देशको स्वार्थमा काम गर्छन्, तिनले नेपालको हितमा काम गर्दैनन् र तिनलाई अधिकार सुम्पनु भनेको नेपालको स्वनिर्णय अधिकार कुण्ठित गर्नु हो? जिम्मेवार राजनीतिज्ञहरूले यति संकुचित दृष्टि राख्न मिल्छ?
जहाँसम्म एमसिसीले एमसिए-नेपाललाई चिठ्ठी लेखेर आफ्नो कुरा भन्ने सवाल छ, अहिले पनि विश्व बैंक, एडिबी, जापान सरकार वा कुनै पनि दाताले आफ्नो कुरा भन्ने, लेख्ने गर्छन् नै। तर, उनीहरूले वा एमसिसीले लेखेको सबै कुरा हुबहु मान्नैपर्छ भन्ने छैन।
'नेपाल सरकारले केही भन्न नमिल्ने भन्ने कुनै प्रावधान एमसिए-नेपालमा छैन,' अर्थका एक जना अधिकारीले भने, 'प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहेका मन्त्रीले एमसिए-नेपालमा भएका आफ्ना प्रशासकसँग परियोजनाबारे कुरा गर्न नमिल्ने वा नगर्ने भन्ने त कुरै हुन्न। सबै जना सरकारकै अंग भएकाले धेरै कुरा त मौखिक सल्लाहमै चल्छ।'
यथार्थ के भने, विकास परियोजनामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने, कर्मचारी फेरिरहने र समयमा कुनै पनि परियोजना सम्पन्न नहुने रोगबाट नेपालको विकास प्रक्रिया नराम्रोसँग थलिएको छ। हाम्रा कैयन प्रयास र प्रतिबद्धताका बाबजुद पनि हामीले त्यो अनुशासन पालना गर्न सकेका छैनौं। यही राजनीतिक हस्तक्षेपबाट एमसिए-नेपाललाई जोगाउने प्रयत्न सम्झौतामा भएको छ।
३) एमसिसीअन्तर्गत बन्ने रातामाटे-लप्सीफेदी-तनहुँ-बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुरसँग जोडिने ट्रान्समिसन लाइन हाम्रो प्राथमिकता होइन, एमसिसी अमेरिकाको प्राथमिकता हो।
एमसिसीअन्तर्गत बनाउन लागिएको सबभन्दा ठूलो योजना भनेको ट्रान्समिसन लाइन विस्तार हो। नुवाकोटको रातामाटेमा ठूलो सब-स्टेसन बनाउने र त्यसलाई एकातिर काठमाडौंको लम्सीफेदीसँग जोड्ने र अर्कातिर तनहुँ हुँदै बुटवल-भैरहवा भएर भारतको गोरखपुरसँग जोड्ने योजना छ।
यो योजनाबारे बोल्दै रावलले सेतोपाटीसँग भनेका छन्, 'एमसिसीमा जुन आयोजना छनोट भएका छन्, तिनलाई कतिपयले नेपालको प्राथमिकताका योजना भनेका छन्, त्यस्तो होइन। सन् २०१५ मा विश्व बैंकको सहयोगमा प्रसारण लाइनको गुरूयोजना बनेको थियो, जसअनुसार तराईमा र पहाडमा दुईवटा ठूल्ठूला प्रसारण लाइन बनाउने योजना थियो। त्यसलाई परिवर्तन गरेर यो रातामाटे-लम्सीफेदी-हेटौंडा-बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुर लैजाने प्रसारण लाइनको योजना बनाइएको छ।'
मैले विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई सोधेँ— के यो प्रसारण लाइन हाम्रो प्राथमिकता होइन? हाम्रो गुरूयोजनाअनुसार छैन? के आजका दिनमा यो हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छैन?
उनीहरू भन्छन्, 'प्राधिकरणका गुरूयोजनाहरू निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छन्। ऊर्जाको उत्पादन, माग, बजार, बिजुलीलाई पावर हाउसबाट आन्तरिक वा बाह्य बजारसम्म पुर्याउनुपर्ने चुनौतीअनुसार गुरूयोजनामा निरन्तर काम भइरहन्छ। त्यसैले कुनै बेलाको गुरूयोजनामा कुनै आयोजना थियो वा थिएन भन्नेले त्यो आयोजनाको महत्व वा भविष्य निर्धारण गर्दैन।'
प्राधिकरणका एक इञ्जिनियरले भने, 'जहाँसम्म एमसिसीअन्तर्गत बन्न लागेका प्रसारण लाइन र सब-स्टेसनहरूको कुरा छ, तिनको आउने १०-१२ वर्षसम्म आन्तरिक र बाह्य बजारका लागि ठूलो महत्व छ। अहिलेको अवस्थामा कम लागतमा बन्न लागेको राम्रो आयोजना हो यो।'
तीनवटा दृष्टिकोणबाट यो प्रसारण लाइनको महत्व एकदमै ठूलो रहेको उनले बताए।
पहिलो, काठमाडौंको जनसंख्या तीव्र रफ्तारमा बढ्दै छ। भोलि यहाँको ऊर्जाको माग झनै बढ्नेछ। तर, यहाँसम्म बाहिरबाट बिजुली ल्याउने ट्रान्समिसन लाइन पर्याप्त छैनन्। त्यसैले, एकातिर लप्सीफेदीसम्म आउने ट्रान्समिसन लाइन र सब-स्टेसन तथा अर्कातिर मातातीर्थमा बनेको सब-स्टेसनले अहिले र भविष्यमा पनि काठमाडौंलाई चाहिने बिजुली आपूर्ति गर्नेछन्।
दोस्रो, आन्तरिक रूपमा पनि बिजुली ओहोरदोहोर गर्न अहिले बनाउन लागिएका ट्रान्समिसन लाइनको सञ्जालले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। धेरै बिजुलीका धेरै आयोजना रहेको भोटेकोशी, खिम्ती करिडोरलाई पनि एउटा ट्रान्समिसन लाइनले लम्सीफेदीमा जोड्ने प्राधिकरणको योजना छ। खिम्ती-ढल्केबर अहिले नै ट्रान्समिसन लाइनबाट जोडिएका छन्। लप्सीफेदी र रातामाटेमा बन्ने सब-स्टेसनहरू अर्को ट्रान्समिसन लाइनले जोड्ने छन्। चिलिमे, गण्डकी करिडोरका आयोजना पनि रातामाटेसँग जोडिन्छन्। रातामाटेलाई हेटौंडासँग पनि जोड्ने काम हुँदैछ।
रातामाटे-तनहुँ-बुटवल जोडिएपछि पूर्वमा ढल्केबरदेखि पश्चिममा बुटवल र उत्तरमा तीन नम्बर र चार नम्बर प्रदेशका सबै आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन्छन्। यसले आवश्यकताअनुसार एक ठाउँको बिजुली अर्को ठाउँमा लैजान सम्भव हुन्छ।
तेस्रो, रातामाटे सब-स्टेसन नेपाल-चीन-भारतबीच ऊर्जा व्यापारमा त्रिदेशीय विन्दु पनि हुनेछ। नेपालले रसुवागडी-केरुङ ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्दैछ। त्यो ट्रान्समिसन लाइन रातामाटेमै जोडिन्छ। अर्कातिर, रातामाटेबाट तनहुँ-बुटवल हुँदै गोरखपुर जोड्ने ट्रान्समिसन लाइन बन्छ। यसरी रातामाटे सब-स्टेसनले चीन र भारतबाट आएका ट्रान्समिसन लाइनलाई एकअर्कामा जोड्ने काम गर्छ।
'भोलि हाम्रा लागि आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा व्यापारमा यसको ठूलो महत्व हुनेछ,' ती इञ्जिनियरले भने।
यी सबै कुरा भीम रावललाई थाहा नभएको होइन। मलाई प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले जुन कुरा यति सजिलोसँग बुझाए, त्यो रावललाई नबुझाउने कुरै छैन।
त्यसमाथि नेकपाका एक सचिवालय सदस्यका अनुसार विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पछिल्लो सचिवालय बैठकमा बालुवाटारमै बोलाएर उनको धारणा सोधिएको थियो। उनले गुरूयोजनाहरू कसरी फेरिन सक्छन् र यो रातामाटे-लप्सीफेदी-तनहुँ-बुटवल आयोजना किन महत्वपूर्ण छ भनेर सविस्तार बताएका थिए।
उक्त बैठकमा आमन्त्रित रूपमा रावल, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि उपस्थित थिए।
४) नेपालले एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र स्वार्थविपरीत काम गर्न नपाउने व्यवस्था।
सेतोपाटीसँगको भिडिओ कुराकानीमा रावलले भनेका छन्, 'अमेरिकाको सुरक्षा नीति र हितको रक्षा नेपालले गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।'
एमसिसी सम्झौतामा नेपाल सरकारले अमेरिकी सुरक्षा नीति वा हित रक्षा गर्नुपर्ने वा त्यसविपरीत जान नमिल्ने उल्लेख गरिएको छैन। त्यो उल्लेख हुन सम्भव पनि छैन।
एमसिसी सम्झौता अमेरिकामा सन् २००३ मा बनेको 'मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट' बाट निर्देशित छ। सन् २००१ मा अलकायदाले अमेरिकामाथि हमला गरेपछि यो ऐन बनेको हो। अमेरिकाले संसारभरका विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आवश्यक सहयोग नगरेको, त्यसले गरिबी बढाउन र आतंकवादलाई जरो गाड्न सहयोग पुगेको भन्ने आलोचनाको पृष्ठभूमिमा यो ऐन आएको हो।
उक्त ऐनले किटानीसाथ एमसिसी सहयोग लिने मुलुकहरूले अमेरिकी सुरक्षा नीति र हित रक्षा गर्नुपर्ने खुल्लमखुल्ला सर्त राख्न सम्भव होला? अनि अहिलेसम्मका ५० मुलुकले त्यही सर्त मानेर एमसिसी सम्झौता गरे होलान्?
आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा अमेरिका वा कुनै पनि मुलुकले त्यस्तो सर्त राख्दैनन्, राखे भने पनि कसैले मान्दैनन्।
एकछिनलाई मानिलिऊँ, 'नेगोसिएसन' टेबलमा अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालसँग त्यस्तो प्रस्ताव राखे रे। नेपाल सरकारका जुन अधिकारीहरू वासिङ्टन डिसीमा भएको छलफलमा संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त मान्न तयार भएनन्, उनीहरूले अमेरिकी सुरक्षा नीति वा स्वार्थ मान्नुपर्ने सर्त माने होलान्?
यथार्थ के भने, एमसिसीले उपलब्ध गराउने ५० अर्ब रूपैयाँको सहयोग अमेरिकी सुरक्षा नीति र हितविपरीत प्रयोग गर्न नपाइने भनिएको हो। त्यही कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ।
कुनै पनि देशले आफूले दिएको सहयोग आफ्नैविरूद्ध प्रयोग गर्न त कसरी मान्ला र? यो सहयोग कुन-कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नपाइने भनेर सैनिक तालिम वा सुरक्षाको काम, वातावरण प्रतिकूल हुने काम र गर्भपतन लगायतका विषय तोकिएका छन्।
५) एमसिसी अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) को अंग हो। आइपिएस सैन्य गठबन्धन भएकाले नेपाल यसमा सहभागी हुनुहुन्न।
अहिले नेपालका गाउँगाउँमा एमसिसीबारे चलेको एउटा चर्चा यो परियोजना स्वीकृत भएपछि नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने हो। कतिपय मानिसले अमेरिकी सेना आएर कहाँ-कहाँ बस्छ भनेर किटानीसाथ लेखिसके। युट्युबमा अमेरिकी सेना आउने विषयका सामग्री भाइरल भएका छन्।
भीम रावलले सेतोपाटीसँगको भिडिओ कुराकानीमा अमेरिकी सेना आउनेबारे कुनै कुरा बोलेका छैनन्। योभन्दा अगाडि पनि उनले एमसिसी परियोजना आयो भने अमेरिकी सेना आउँछ भनेका छैनन्। तर, रावलले सुरूदेखि नै एमसिसी अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भएको दाबी गरेका थिए। त्यसैले, एमसिसी परियोजनामा हस्ताक्षर गर्नु भनेको अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा छिर्नु हो भन्ने उनको दाबी अहिले पनि कायम देखिन्छ। सायद यही तर्कमा टेकेर कतिपयले एमसिसी लागू भए अमेरिकी सेना आउँछ भनेर लेखेका छन्।
एमसिसी र आइपिएस फरक-फरक कुरा हुन्। न त आइपिएस सैन्य गठबन्धन नै हो। संसारका ५० मुलुकले अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको अंग बन्न एमसिसीमा हस्ताक्षर गरेका होइनन्।
यसमा तीनवटा तथ्य हेरौं— पहिलो, अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट सन् २००३ मा पास गरेको हो। एमसिसी गठन सन् २००४ मा भएको हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइपिएसबारे पहिलोपटक सन् २०१७ नोभेम्बरमा भियतनाममा बोलेका थिए। सामान्य चेत प्रयोग गरौं, सन् २००४ मा जन्मिएको एमसिसी कसरी सन् २०१७ मा जन्मिएको आइपिएसको अंग भयो?
दोस्रो, एमसिसीअन्तर्गत विश्वका झन्डै ५० विकासशील मुलुकले सहायता लिएका छन्। त्यसमध्ये दर्जनभन्दा बढी मुलुक अफ्रिकाका छन्। एमसिसी इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भएको भए अफ्रिकी महादेशमा पर्ने मुलुक कसरी यसको सदस्य हुन्थे?
इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिबारे पहिलोपटक भियतनाममा बोल्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका थिए, 'हामी लामो समयदेखि मित्र, साझेदार र द्विपक्षीय गठबन्धनमा छौं र धेरै लामो समयसम्म रहिरहने छौं।'
उनले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अर्बौं जनसंख्या बस्ने ३५ भन्दा बढी मुलुकमा खुला र स्वतन्त्र समाज, द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, सुशासन र समुद्रसम्म खुला पहुँचमा जोड दिएका थिए। आइपिएस अमेरिकी सरकारको अवधारणा हो, त्यसमा कसैले हस्ताक्षर गर्नुपर्दैन। कोही त्यसको सदस्य बन्नुपर्दैन। किनभने, त्यो द्विपक्षीय सहमति नै होइन। यो क्षेत्रलाई हेर्ने अमेरिकाको 'फ्रेमवर्क' मात्र हो, इन्डो-प्यासिफिक गठबन्धन होइन।
धेरै तटस्थ विश्लेषकहरू चीनको पुनरोदयसँगै यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न अमेरिकाले आइपिएस अवधारणा अघि सारेको ठान्छन्। त्यसमा सत्यता छ पनि।
अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रसम्बन्धी केही महिनाअघि मात्र प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन, 'अ फ्री एन्ड ओपन इन्डो-प्यासिफिक: एड्भान्सिङ अ सेअर्ड भिजन' ले पनि अमेरिका कसरी यो क्षेत्रमा साझेदारी बढाउन र आफ्नो प्रभाव कायम राख्न प्रयत्नरत छ भन्ने देखाउँछ।
उक्त प्रतिवेदनले 'आसियान'लाई इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको भौगोलिक केन्द्र भन्छ। आफ्नो रणनीतिका लागि पनि यो क्षेत्रको केन्द्रीय भूमिका छ भन्छ। भारतसँग आफ्नो रणनीतिक साझेदारी रहेको र दुवै मुलुकको इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा समान धारणा रहेको भन्छ। यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन चीन, भारत, अमेरिका सबै आ-आफ्नै हिसाबले प्रयत्नरत छन्। उनीहरूको सामरिक नीतिको अंग नबनी, सैन्य गठबन्धनको सदस्य नबनी हामीले तीनै शक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने हो। हाम्रो हित बढाउने हो। चीनको बेल्ट-एन्ड-रोडमा नेपाल नजाओस् भन्ने चाहना सायद भारतको थियो। तर हामी गयौं, जानै पर्थ्यो।
तेस्रो, हामीले सही गरेर हामीसँगै राखेको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्याक्टको एक प्रतिले आइपिएसबारे के भन्छ? हामी आइपिएसको सदस्य भयौं भन्छ कि भन्दैन?
त्यसमा आइपिएस भन्ने एक शब्द पनि उल्लेख छैन। त्यो सम्झौताभन्दा बाहिर अमेरिकाले के गर्छ, हामीलाई के चासो? हामीले गरेको सम्झौताबाहिर चीनले के भन्छ वा गर्छ, हामीलाई के चासो? त्यो चासो राख्ने हैसियतमा हामी छौं?
बरू एमसिसीमा प्रस्टसँग के लेखिएको छ भने— एमसिसीको पैसा सेना वा सुरक्षाको कुनै पनि काममा लगाउन पाइने छैन।
एमसिसी आइपिएसको अंग हो वा होइन भनेर भ्रम सिर्जना हुनुमा पछिल्ला दिनमा अमेरिकी अधिकारीहरूले बोलेको कुराले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ। कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरूले नै एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा लागू हुने एमसिसी पनि अब आइपिएसकै अंग हो भनेका छन्। उनीहरूले नेपाल लगायत मुलुकमा अहिले आइरहेका सबै सहायता आइपिएसअन्तर्गत नै हो भनेका छन्।
त्यसको अर्थ, अहिले अमेरिकी दूतावास र युएसएआइडीअन्तर्गत चल्ने सबै परियोजना नै आइपिएसका अंग हुन्। अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले भने आइपिएस र एमसिसी फरक कुरा भएको बताउँदै आएका छन्।
एकछिनलाई मानौं, अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाइ नै सही हो रे! त्यसो भए हामीले आइपिएस, जुन सैनिक गठबन्धन होइन, अन्तर्गत चलिरहेका दूतावास र युएसएआइडीको सहयोग पनि तुरुन्तै रोक्नुपर्यो। के सत्तारुढ नेकपा अमेरिकासँगको ७० वर्षीय लामो कूटनीतिक सम्बन्ध अन्त्य गर्न तयार हो? होइन भने केका आधारमा एमसिसी रद्द गर्ने र अरू सहायता भने लिइराख्ने?
६) एमसिसीबारे बहस नेपालभरि फैलाउने श्रेय भीम रावललाई।
एमसिसीबारे अहिले देशभरि जुन छलफल, टिकाटिप्पणी, सकारात्मक र नकारात्मक बहस चलेको छ, त्यसको प्रमुख श्रेय नेकपा नेता तथा पूर्वमन्त्री भीम रावललाई जान्छ। उनले सुरूदेखि नै यो विषय उठाए। अहिले नेपालीका भान्छामा, गाउँगाउँका चिया पसलमा बुझे पनि, नबुझे पनि एमसिसीको चर्चा हुन्छ। यसले आउने दिनमा पनि विकास परियोजनाबारे चेतना र छलफल बढाउने छ।
राष्ट्रियताको सवालमा सम्झौता नगर्ने र खरो रूपमा प्रस्तुत हुने रावलको स्वभाव छ। विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै राष्ट्रियताको सवालमा रावल यत्तिकै जागरुक र खरो रहेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन्।
उनको व्यक्तित्वका अरू दुई सबल पाटा पनि छन्— इमान र मिहिनेत गर्ने जाँगर।
रावलको इमानमाथि हम्मेसी खोट लगाउने आँट कसैले गर्दैन। हरके विषयमा तयारी गर्ने उनको बानी छ। त्यसका लागि उनीसँग पर्याप्त जाँगर र ऊर्जा छ। उनी मन्त्री रहेको सरकारका एक मुख्यसचिवले मसँग एकपटक भनेका थिए, 'सिंगो मन्त्रीमण्डलमा भोलिपल्टको मन्त्रिपरिषद मिटिङको एजेन्डाबारे चासो राख्ने, भरसक सबै फाइल घरै लगेर तयारी गरी आउने उनी एक मात्र मन्त्री हुन्।'
उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू भन्छन्— रावलका कमजोरीका पाटा पनि छन्। उनी आफूलाई लागेको कुरामा जिद्दी गरिरहन्छन्। अरूको कुरा सुन्दैनन्। सबै विषयमा आफैं घोत्लिन्छन्, आफैं जान्न खोज्छन्, जान्ने हुँ भन्छन्। अरूसँग सल्लाह लिन्नन्, अरूसँग परामर्श गर्दैनन्। त्यसैले उनलाई कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको छ।
यसपटक पनि त्यस्तै भयो कि?
रावलले एमसिसी परियोजनाबारे सुरूमा सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्दाका विषय थोरै र सरल थिए। धेरै पछिसम्म पनि त्यही मूल विषय समातेर उनले विरोध गरिरहे— एमसिसी आइपिएसको अंग हो भनेर। आइपिएस अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन हो भनेर। हाम्रो परराष्ट्र नीति र संविधानअनुसार पनि हामी कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन मिल्दैन भनेर।
अहिले आएर आइपिएस अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन हो भन्ने कुरा रावलले तोकेर भन्न छाडेका छन्।
अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको आइपिएससम्बन्धी दस्तावेजमा नै उसले अर्बौं जनसंख्या भएको, ३५ भन्दा बढी मुलुक रहने क्षेत्र भन्छ। यो क्षेत्रका यति धेरै मुलुक अमेरिकासँगको सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन सम्भव छैन। यो क्षेत्रका चार मुलुक जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्स मात्र घोषित रूपमा अमेरिकासँगको सैन्य गठबन्धनमा छन्। भारत, जोसँगको बढ्दो घनिष्टता र भविष्यको सम्भावनाका कारण अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी नामकरण गर्यो, त्यो मुलुक पनि अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धनमा छैन।
रावलले आफ्नो भनाइ संशोधन गरेर आजकाल 'आइपिएसमा अमेरिकाको सुरक्षा चासो छ, यो सुरक्षा रणनीतिको अंग हो' भन्न थालेका छन्। त्यसमा सत्यता हुन सक्छ।
कुनै पनि विकास सहयोगमा सम्बन्धित मुलुकको सुरक्षा चासो जोडिनु अस्वाभाविक छैन। चीनको बिआरआई वा भारतले छिमेकी मुलुकलाई दिने सहयोगमा उसको सुरक्षा चासो छैन भन्न सकिन्न। त्यो कसरी अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने प्रमुख कुरा हो।
उदाहरणका लागि, सन् २००३ मा अमेरिकाले एमसिसी ऐन पास गर्दा त्यसमा उसको सुरक्षा चासो पक्कै जोडिएको थियो। अमेरिकाले विश्वका विकासशील मुलुकलाई सहयोग नगरेको, कतिपय त्यस्ता मुलुकमा गरिबी र आतंकवाद मौलाएको भन्ने आवाज सम्बोधन गर्न एमसिसी गठन भएको थियो। अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले पनि एमसिसी परियोजना सुरू गरिएको थियो।
हामीले प्राप्त गर्ने विकास सहायतामा कुनै मुलुकको सुरक्षा चासो हुनु र उसँग हामी सैन्य गठबन्धनमा मिसिनु फरक कुरा हुन्। लिखित रूपमै कुनै देशको सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने सर्तमा विदेशी सहयोग लिनु पनि फरक कुरा हो। हामीले लिखित रूपमा वा प्रबन्धका हिसाबले त्यस्तो सर्त नस्वीकारुन्जेल र हाम्रो प्राथामिकताको क्षेत्रमा लिने विकास सहयोगमा दाता मुलुकको के चासो छ, त्यसले हामीलाई खासै फरक पर्दैन।
रावलले सम्झौताका प्राविधिक पक्षमा सुरूमा उठाउँदै आएका कतिपय विषय कुरा बुझ्दै गएपछि छाड्दै पनि गएका छन्। जस्तै- सुरूमा उनले एमसिसी सम्झौता अमेरिकाले एकतर्फी खारेज गर्न पाउने, हामीले किन नपाउने? एमसिसीको लेखापरीक्षणमा किन अमेरिकी लेखापरीक्षक नै हुनुपर्ने भन्ने विषय उठाएका थिए। सम्झौतामा भने त्यस्तो लेखिएकै थिएन।
नेपाल वा अमेरिका दुवैले तीस दिनको सूचना दिएर सम्झौता खारेज गर्न सक्ने प्रावधान सम्झौतामा छ। एमसिए-नेपालको गठन आदेशमै लेखापरीक्षणको अधिकार महालेखा परीक्षकलाई प्रदान गरिएको छ।
रावलको व्यक्तित्वको अर्को कमजोरी पनि छ— उनले राष्ट्रियताका मामिलामा थोरैलाई पनि विश्वास गर्दैनन्। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने प्रदीप ज्ञवालीले भनेको पनि ठिकै होला, देशकै स्वाधिनताको सवालमा त उनले पनि सम्झौता गर्दैनन् भन्ने उनलाई पक्कै लाग्थ्यो। अथवा कुलमान घिसिङ, बैकुण्ठ अर्याल वा यो सम्झौतामा काम गर्ने अर्थ र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भनेको कुरामा पनि सत्यता छ होला भन्ने उनलाई लाग्थ्यो। वा, कम्तिमा उनीहरूको राय के रहेछ, उनीहरू किन आफ्नोभन्दा फरक धारणा राखिरहेछन् भनेर उनले खुला दिमागले कुरा सुन्न र ग्रहण गर्न सक्थे।
पछिल्ला दिनमा रावलको अडान झनै कडा हुँदै जानुमा नेकपाभित्रको अहिलेको शक्ति सन्तुलन र किचलोले भूमिका खेल्न थालेको आशंका केहीले गरेका छन्।
रावल मात्र होइन, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पनि एमसिसीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 'कर्नर' मा पार्ने रणनीतिमा रहेको भान हुन थालेको छ। पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षको चपेटामा एमसिसी पर्यो भने दुर्भाग्य हुनेछ। सवाल ५० अर्बको अनुदान गुम्ला भन्ने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो विश्वसनीयता गुम्ला भन्ने हो।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई थाहा छ— एमसिसी अनुदान अरू धेरै विदेशी सहयोगको तुलनामा उदार हो। यसले हाम्रो संविधान मिच्यो, कानुन मिच्यो, हाम्रो स्वनिर्णयको अधिकार खोसियो भन्ने कुरा नेपालका सडकमा बिक्ला, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले त्यो कुरा पत्याउने छैनन्। जुन देशको सत्तारुढ पार्टीले वर्षौंको नेगोसिएसनपछि भएको सम्झौतालाई त्यसको दुई वर्षपछि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउँछ, उसको विश्वसनीयता कति नै बाँकी होला?
नेता रावलले भनेजस्तो हामी आफ्नै पैसा हालेर यो ट्रान्समिसन लाइन त बनाउन सक्छौं, नसकिने होइन। तर कति विकास आयोजना हाम्रै पैसाले बनाउन सक्छौं? त्यसका लागि हामीलाई कति वर्ष लाग्छ?
एकपटक यसपालिको बजेट हेरौं— आउने वर्षका लागि संघीय राजस्वको अनुमान ८९० अर्ब रूपैयाँ छ। आगामी वर्षको चालू खर्च मात्रै पनि ९४९ अर्ब छ। अर्थात् तलब, भत्ता, सामजिक सुरक्षाका लागि पनि हाम्रो राजस्वले पुग्दैन र विदेशी सहयोगमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। विदेशी अनुदान अहिले नै घट्दै गएको छ। यो वर्ष हामीले विदेशबाट ५८ अर्ब अनुदान लिने लक्ष्य लिएका थियौं। ११ महिना बित्न लाग्यो, जम्मा साढे १० अर्ब अनुदान आएको छ। कोरोना भाइरसका कारण संसारभरिकै अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको छ। आउने वर्षमा आन्तरिक र बाह्य श्रोत परिचालन गर्न झनै कठिन हुनेछ। यस्तो अवस्थामा हामी हाम्रै पैसाले कति आयोजना बनाउने हो? कुन गतिको विकास गर्ने हो?
त्यसैले औचित्य पुष्टि नगरी नेकपा सरकारले एमसिसीको ५० अर्ब अनुदान गुमाउने बाटो नरोजोस्। प्रदीप ज्ञवालीले आफ्नो फरक मतमा परियोजनाको नाम उल्लेख नगरी अरुण-३ को गल्ती दोहोर्याउन नहुने बताएका छन्। एमसिसीमा पनि गल्ती दोहोरियो भने भोलिका दिनमा विकास साझेदारले नपत्याउने मात्र होइन, हामीले आफ्नो हात आफैं बाँध्ने छौं।
अहिले नेकपा कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदमा एमसिसीमा भएका यस्ता प्रावधानको विरोध भइरहेको छ, जुन अन्य मुलुक वा विश्व बैंक, एडिबीसँगको सम्झौतामा पनि छन्। हामीले यसअघि नै भारत र चीनबाट लिएका सहुलियतपूर्ण ऋणका सर्त एमसिसीभन्दा चर्का छन्।
हामीले एमसिसी फिर्ता पठाएपछि त्यसले एउटा मानक स्थापित गर्ने छ— भोलि अरू मुलुक वा संस्थासँग एमसिसीभन्दा राम्रो सर्तमा मात्र सहयोग लिन पर्नेछ। यो हाम्रा लागि मानक होइन, आफैंलाई पासो हुनेछ।
७. अब के गर्ने?
पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष चर्किंदै गएका बेला एमसिसी पारित गर्न धेरै बल नगर्ने पक्षमा ओली सरकार पुगेको हो कि भन्ने देखिएको छ। सत्ताको नेतृत्व गरुञ्जेल यति महत्वपूर्ण मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओली बेपरवाह रहन मिल्दैन। कि त यो गलत छ, एमसिसी खारेज गरौं भन्नुपर्यो। होइन भने यसलाई पास गर्ने कामको नेतृत्व गर्नुपर्यो।
नेकपाभित्र प्रचण्ड र माधव नेपालको जिम्मेवारी पनि कम छैन। उनीहरूले आफैंसँग बाचा गर्नुपर्यो— पार्टीभित्र हाम्रो शक्ति संघर्षको सिकार एमसिसीलाई बन्न दिने छैनौं।
सारा लोकलाई थाहा छ— प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकलौटी चलाएका छन्। पार्टीभित्र हुनुपर्ने न्यूनतम परामर्श भएको छैन। पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको धज्जी उडेको छ। समकालीन नेताहरूको लगातार मानमर्दन भएको छ। एक्लै हिँड्न खोज्दा ओलीले आफू, पार्टी र मुलुकलाई आँच पुर्याएका छन्।
तर, त्यो तपाईंहरूको लडाइँको फरक मोर्चा हो, त्यसमा लड्नुस्। ओलीलाई लोकतन्त्रको मर्यादा र विधिभित्र रहेर चुनौती दिनुस्। त्यो कति जायज होला, नेकपाका नेता र कार्यकर्ताको विवेकले निर्णय गर्ने कुरा भयो। ओलीसँगको रिस एमसिसीमा भने नजोड्नुस्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई त हटाउनुहोला, तर एमसिसीको नजिरले भोलि तपाईंहरूलाई पनि पोल्नेछ।
होइन, तपाईंहरूलाई पनि एमसिसीमा आफ्ना चासो जायज छन्, त्यो पास नगर्नु जायज हो भन्ने लाग्छ भने तपाईंहरू कम्तिमा एउटा काम गर्नुस्— एमसिसीसँग विभिन्न चरणमा जोडिएका, एमसिसीले अहिले लगानी गर्न लागेका परियोजनासँग जोडिएका वर्तमान र पूर्व प्रशासक, वकिल, राजनीतिज्ञ, विज्ञ जसले एमसिसी चाहिन्छ भन्छन्, उनीहरूसँग सार्वजनिक रूपमा र खुला अन्तर्क्रिया गर्नुस्, बहस गर्नुस्।
यसलाई सुधार गर्ने ठाउँ छ भने, के र कसरी गर्ने सल्लाह गर्नुस्, अमेरिकीहरूसँग 'गुड फेथ' मा कुरा गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुस्। एमसिसीमा सुधार गर्ने ठाउँ नै छैन भन्ने पक्कै होइन। त्यसका लागि प्रयत्न गर्ने कोशिस गर्नुस्।
त्यस्तो व्यापक अन्तर्क्रियापछि पनि तपाईंहरूको प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर कसैले दिन सकेन भने, तपाईंहरूलाई फेरि पनि एमसिसी राष्ट्रघाती नै छ भन्ने लाग्यो भने त्यसलाई खारेज गर्ने बाटोमा जानुस्। राष्ट्रघात गरेर, हाम्रो स्वाभिमान खुम्च्याएर ५० अर्ब अनुदान लिनुपर्छ भनेर कुनै नेपालीले भन्ने छैन।
तर, कसैलाई त्यस्तो लागेको भरमा र कसैको सनकको भरमा अहिलेको अप्ठ्यारो समय मुलुकलाई लामो समय घात हुने निर्णय गर्ने अधिकार तपाईंहरूलाई पनि छैन। (यो लेख पहिलो पटक २०७७ जेठ २७ गते प्रकाशित भएको थियो।)
यी पनि हेर्नुहोस्:
