बहस: राजनीतिमा व्यापारी
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि तिखो प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको छ। निजी अस्पतालको 'चेन' बनाउन आक्रामक रूपमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरिरहेका श्रेष्ठलाई यति ठूलो सार्वजनिक सरोकारको मन्त्रालय कुन तर्क र विवेकका आधारमा दिइयो भन्ने प्रश्न धेरैले उठाएका छन्।
आममानिस प्रधानमन्त्रीसँग जति रिसाएका छन्, निजी क्षेत्रका केही व्यवसायी श्रेष्ठको नियुक्तिलाई लिएर भएका नकारात्मक टिप्पणीप्रति त्यति नै क्षुब्ध देखिन्छन्।
उनीहरूको प्रश्न छ— आफ्नो पौरखले सम्पत्ति आर्जन गरेका, प्रचुर व्यवस्थापकीय र नेतृत्व क्षमता देखाएका मानिस राजनीतिमा आउँदा किन यत्रो विरोध? विभिन्न क्षेत्रबाट क्षमता भएका मानिस राजनीतिमा आउँदा त्यसले मुलुकलाई फाइदा पुग्छ। प्रतिष्ठित व्यवसायीले कुनै सार्वजनिक जिम्मेवारी पाएको पनि पचाउन नसक्ने गरी नेपाली समाज किन यति धेरै पूर्वाग्रही? के कुनै व्यवसायी वा अन्य पेसामा भएका क्षमतावान मानिस राजनीतिमा आउन र मुलुकका लागि योगदान गर्न वर्जित छ?
दुवै कोणबाट व्यक्त आक्रोशले यथेष्ट संकेत गर्छन्— यो विषय देखिए जति सरल छैन।
एउटा कोणबाट मात्र हेर्यो भने एउटा तर्क सही देखिन्छ, अर्को कोणबाट हेर्दा अर्कै।
श्रेष्ठको नियुक्तिका धेरै पाटा छन्। सबै पाटा केलाएर गरिने फराकिलो बहसले मात्र यो विषयलाई न्याय गर्न सक्छ।
पार्टीहरूमा क्षमता र नयाँ सोच भएका व्यक्तिहरूको प्रवेश कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय बहसको एउटा पाटो मात्र हो। पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, विशेषगरी पारदर्शी र सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया यसमा जोडिएको छ। त्यस्तै पार्टीको आर्थिक जीवनलाई कसरी दिगो र पारदर्शी बनाउने भन्ने महत्वपूर्ण विषय यसको अर्को पाटो हो।
राज्यमन्त्रीमा श्रेष्ठको नियुक्तिले उठाएको यो बहसलाई म चार मुख्य प्रश्न र तिनको उत्तरमार्फत् यहाँ समेट्न चाहन्छु।
पहिलो, राजनीतिमा गैरराजनीतिक क्षेत्रका मानिस आउनु वा ल्याउनु ठिक कि बेठिक?
दोस्रो, उमेश श्रेष्ठ जसरी नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा आए वा ल्याइए, त्यो बाटो कति ठिक वा बेठिक?
तेस्रो, राजनीतिभन्दा बाहिर आफ्नो प्रतिभा र क्षमता प्रमाणित गरेका मानिसलाई राजनीतिमा ल्याउने प्रकिया के? कस्तो क्षमता भएकालाई प्राथमिकता दिने?
चौथो, पार्टीहरूको आर्थिक जीवन कसरी दिगो र पारदर्शी बनाउने?
पहिलो प्रश्नबाट सुरू गरौं।
अहिले मूल राजनीतिक पार्टीको अग्रपंक्तिमा रहेका नेताहरू लामो संघर्ष र आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। कांग्रेस र एमाले नेताहरूसँग पञ्चायतविरूद्ध लडेको लामो अनुभव छ। त्यो त्याग र संघर्षको इतिहास पनि हो।
माओवादी नेताहरूसँग पनि संघर्षको लामो इतिहास छ। 'जनयुद्ध' कालमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर राज्यविरूद्ध लडेको इतिहास छ। मधेसवादी दलका धेरै नेता, कार्यकर्ता कांग्रेस-एमाले पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। त्यसमाथि उनीहरूसँग पनि दुईपटकको मधेस आन्दोलनको विरासत छ।
त्याग र समर्पणको पृष्ठभूमिबाट आएका भए पनि बहुदलीय व्यवस्थाका पछिल्ला बीस वर्षमा कैयन नेताहरूमा नैतिक विचलनका प्रशस्त घटना देखिएका छन्। त्योभन्दा ठूलो समस्या देखिएको छ— राज्य सञ्चालनमा दुरदृष्टिको अभाव।
लामो संघर्षबाट आएका नेताहरूमा दुरदृष्टिभन्दा क्षणिक लाभ-हानि हाबी हुँदा मुलुकले सास्ती बेहोरेको छ। राज्यका दैनिक काममा कौशल र व्यवस्थापकीय क्षमता अभाव त्यति नै खट्किरहेको छ। यही अभावका कारण बहुदलमा एकपछि अर्को सरकार असफल हुने गरेका छन्। हरेक पार्टी सत्तामा पुगेपछि आन्तरिक कलहमा डुबेका छन्। बिरलैबाहेक हरेक सरकारमा मन्त्रीहरूसँग काम गर्ने ढंग देखिएको छैन। व्यवस्थापकीय क्षमताको ठूलो खडेरी देखिएको छ।
एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे यो समस्याको सटिक विश्लेषण गर्छन्।
'हामीले संघर्षका दिनमा त्याग गर्न सिक्यौं। सत्ताको प्रतिरोध गर्न सिक्यौं। सत्ताविरूद्ध नाराजुलुस गर्न सिक्यौं। त्यसैमा पोख्त भयौं,' पाण्डे भन्छन्, 'तर सत्ता सञ्चालन भनेको अर्कै कुरा हो। त्यसले अर्कै क्षमता र कौशल माग गर्छ जुन हामीसँग छैन।'
उनको विचारमा कांग्रेस हुन् वा कम्युनिस्ट वा अरू कुनै दल, सबैको समस्या यही हो।
मुलुकमा दुई मूल विचारधाराको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीमा संघर्ष र बलिदान गरेको पुस्ता विस्तारै निख्रिँदैछ। २०४८ सालमा बहुदल स्थापना भएपछि राजनीतिमा आएको ठूलो जमात विस्तारै पार्टी संगठनमा माथि उक्लिँदैछ। मूलत: नेविसंघ र अखिलको राजनीतिबाट आउँदै गरेको यो पुस्तासँग भने न संघर्ष र बलिदानको इतिहास छ, न व्यवस्थापकीय क्षमता र कौशलको।
क्षमता भएका केही मानिस त्यहाँ पक्कै छन्। तर कलेज नपढ्ने, आफ्नो जीविकाका लागि रोजगारी वा व्यवसाय नगर्ने र आफ्नो पार्टी सत्तामा भएका बेला दलाली गर्ने ठूलो जमात छ त्यहाँ। मूल रूपमा परजीवी चरित्र भएको यो जमात भोलि नेतृत्वमा पुग्दा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी कस्ता बन्लान्, अनुमान गर्न सकिन्छ! नेताहरू नै स्विकार्छन्— भोलिको स्थिति कहालीलाग्दो छ।
पार्टी जीवनभन्दा बाहिर आफ्नो क्षेत्रमा प्रशस्त अनुभव, क्षमता र इमान भएका मानिस छन्। उनीहरूको क्षमता र अनुभव राज्य सञ्चालनमा महत्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरू पार्टीमा आउँदा पार्टी जीवनलाई त्यसले चलायमान बनाउँछ। नयाँ ढंगले सोच्ने मानिसहरूको प्रवेशले राजनीतिक पार्टीहरूभित्र रहेको 'मोनोटोनी' भत्काउँछ। विचार र क्षमताको प्रतिस्पर्धा बढाउँछ।
त्यसैले कांग्रेस, कम्युनिस्ट वा अरू पार्टीले मूलधारको राजनीतिभन्दा बाहिर रहेका त्यस्ता मानिस पार्टीमा आउन सकून् भनेर प्रयत्न र प्रबन्ध गर्नुपर्छ। नत्र पार्टीहरू अक्षमताको शिकार बन्छन्। समाज अगाडि बढिसकेको हुन्छ, पार्टीहरू पछाडि पर्छन्। अनि बहुदलीय प्रणालीले धान्दैन।
अब दोस्रो प्रश्नमा जाऊँ— उमेश श्रेष्ठ जसरी कांग्रेसको राजनीतिमा आए वा ल्याइए, त्यो बाटो कति ठिक वा बेठिक हो?
श्रेष्ठ राजधानीको एउटा सफल स्कुल 'लिटिल एन्जल्स' का संस्थापक अध्यक्ष हुन्। त्यही स्कुलमा कांग्रेसका एक जना सांसदकी श्रीमती पढाउँछिन्। आफ्नो विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षिकामार्फत् श्रेष्ठले ती सांसदसँग सम्बन्ध बढाए। ती सांसद प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नजिक थिए। सांसदमार्फत् उनी देउवासम्म पुगे। सुमधुर सम्बन्ध बनाए। ती सांसद दिवंगत भइसकेकाले उनको नाम यहाँ उल्लेख गर्नु नैतिक हिसाबले ठिक नहुने ठानेर मैले लेखिनँ।
२०७० सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। संविधान लेख्न सजिलो होस् भनेर संविधानसभामा मन्त्रिपरिषदले २६ जना विज्ञहरू मनोनित गर्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा थियो। कांग्रेसको भागमा नौ जना सभासद परेका थिए। ती नौ सिट पनि पार्टीभित्र संस्थापन र देउवा पक्षमा बाँडफाँट भयो। देउवाले आफूले पाएका सिटमध्ये एउटामा उमेश श्रेष्ठलाई सांसद बनाए।
दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिकतर्फको पहिलो सूची प्रकाशित हुँदा कांग्रेस र एमाले दुवैले करिब एक दर्जन व्यापारी-व्यवसायीलाई त्यसमा राखेका थिए।
पहिलो संविधानसभामा लगभग सबै पार्टीबाट समानुपातिकतर्फ व्यापारी-व्यवसायी सभासद बने। सभासद बन्न व्यवसायीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चल्यो। ठूला पार्टी पाउनेले ठूलालाई समाते। नसक्नेले साना पार्टी समाते। पार्टीहरूले पनि ठूलो धनराशी लिएर सभासद सिट 'बिक्री' गरे।
दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा फेरि व्यापारी-व्यवसायीलाई सभासदको सिट 'बेच्न' लागेको भनेर चर्को विरोध भयो। कांग्रेसले समानुपातिकको पहिलो सूची प्रकाशन गर्दा नाम राखेका करिब आधा दर्जन व्यापारीको नाम हटायो। एमालेले भने हटाएन।
त्यो बेला समानुपातिक सांसदको आकांक्षी रामकुमारी झाँक्री पनि थिइन्, तर उनले मौका पाइनन्। मधेसी क्लस्टरबाट विराटनगरको प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना सदस्य राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई भने एमालेले मोटो रकम चन्दा लिएर सांसद बनायो।
२०७२ सालमा संसदमा प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुँदा केपी ओली उम्मेदवार थिए। गोल्छा उपस्थित भइनन्। पछि एमालेले राजीनामा गर्नू, नभए कारबाही भोग्न चेतावनी दियो। गोल्छाले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूले पार्टीलाई सात करोडभन्दा बढी रकम चन्दा दिएको र सांसदबाट हटाउने भए फिर्ता गर्नुपर्ने अडान लिइन्। आफू बिरामी भएर दिल्लीमा उपचारका लागि गएकाले संसदमा उपस्थित हुन नसकेको दलिल उनले पेस गरिन्।
कांग्रेसले समानुपातिक सूचीबाट त व्यवसायीहरूको नाम निकाल्यो तर मन्त्रिपरिषदले गर्ने २६ जनाको नियुक्तिमा देउवाको कोटामा उमेश श्रेष्ठले पहिलोपटक संसदमा प्रवेश पाए। २०७४ सालको संसदीय चुनावमा देउवाले दोस्रोपटक उनलाई समानुपातिक तर्फको सांसद बनाए। कांग्रेसमा लगातार दुईपटक जनजाति कोटाबाट समानुपातिक सांसद बन्ने श्रेष्ठ एक्ला भाग्यमानी सांसद हुन्।
नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली जनतालाई एउटा प्रश्नको उत्तर दिन जरूरी छ— श्रेष्ठलाई क्षमता, इमान वा कांग्रेसको मूल्य-मान्यताका लागि संघर्ष गरेका कारण दुई-दुईपटक सांसदमा ल्याइएको हो वा पार्टी र पार्टी सभापतिलाई आर्थिक भरथेग गरेबापत?
२०७० सालमा श्रेष्ठभन्दा फरक क्षमता भएका दुई अग्रणी व्यक्तिले पनि कांग्रेसबाट सांसद बन्न प्रयत्न गरेका थिए। उनीहरू सफल भएनन्। श्रेष्ठ किन सांसद बने र उनीहरू किन बनेनन् भन्ने कुराले आजको कांग्रेसले केलाई प्राथमिकता दिन्छ, त्यो पार्टीको जीवन पद्धतिमा के महत्वपूर्ण छ र के छैन भन्ने प्रस्ट तस्बिर देखिन्छ।
सन्दर्भ, रामेश्वर खनाल र कवि श्रवण मुकारुङको हो।
खनाल एक क्षमतावान प्रशासक हुन्। उनमा निष्ठा, इमान, सक्रियता र क्षमताको बेजोड मिश्रण छ। उनीसँग धेरैको गुनासो 'काम धेरै गर्छन्, अरूको भागमा परेको काम पनि गरिदिन्छन्' भन्ने मात्र हो। यस अर्थमा उनी बिरलाकोटीका प्रशासक र अब्बल दर्जाका असल नागरिक हुन्। अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग राजस्वका विषयमा असहमति हुनासाथ खनालले अर्थसचिवबाट राजीनामा दिए।
उनले पद छाडे, इमान कायम राखे।
एमाले नेताहरू र तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अर्थ मन्त्रालयमा फर्कन बिन्ती गर्दा पनि मानेनन्।
निजामती सेवाबाट बाहिरिएपछि करिब सात वर्षअघि खनालले काठमाडौंको गोकर्ण रिसोर्टमा एउटा कार्यक्रम गरेका थिए। संविधानसभामा केही महिनाअघि मात्र चुनिएका केही गिनेचुनेका राजनीतिज्ञलाई त्यहाँ निम्ता गरेका थिए। राजनीतिक असहमतिबीच पनि विशेष आर्थिक मुद्दाहरूमा पार्टीहरूबीच समान धारणा बनोस्, अर्थतन्त्र नखलबलियोस् भन्ने उनको आग्रह थियो। विभाजित राजनीतिको शिकार अर्थतन्त्र बन्ला भन्नेमा उनी चिन्तित थिए।
निजामती सेवामा बसेर देशको थिति, बेथिति, सम्भावना र समस्या नजिकबाट देखेका र आफ्नो बुताले भ्याएसम्म समाधान गर्ने प्रयत्न गरेका खनालले खुला राजनीतिमा चाख राख्न थालिसकेका थिए। धेरै पार्टीका धेरै नेताका आँखा खनालमा थिए।
कार्यक्रममा राप्रपाका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले मुख फोडे— तपाईंजस्तो मान्छे राजनीतिमा आउनुपर्यो। राजनीतिमा छिरेर यसलाई सुधार गर्नुपर्यो।
खनालले आफू स्वतन्त्र भएरै भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न चाहेको बताए। परिवर्तन गर्नेले डिलमा बसेर आलोचना मात्रै गरेर हुँदैन, राजनीतिमा छिरेरै प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता सुनाए।
उनलाई तुरून्तै आ-आफ्नो पार्टीमा आउन आमन्त्रण गर्ने होड चल्यो नेताहरूबीच।
माओवादी केन्द्रका नेता पोष्टबहादुर बोगटीले आफ्नो पार्टीमा आउन निमन्त्रणा गरे। एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले किन छाड्थे! आफू अर्थमन्त्री हुँदा खनालसँग काम गरेका थिए। उनका ठूला प्रशंसक हुन् पाण्डे। खनाल पनि पाण्डेलाई अब्बल दर्जाको राजनीतिज्ञ मान्छन्। पाण्डेले पछिसम्मै खनाललाई एमालेमा ल्याउन पार्टीमा पहल गरिरहे।
कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल तम्सिए— कहाँ अरू पार्टीमा जाने? तपाईं र हाम्रो विचार र सोचाइ मिल्छ। चुनावमा लड्ने भए कांग्रेसमा आउनुस्। तपाईंलाई प्रत्यक्षमा टिकट दिलाउन मै टेबल ठोक्छु!
खनाललाई कुन पार्टीले लाने भनेर एक किसिमको होडबाजी नै चल्यो। चुनावी सरकार गठन हुनुअघिसम्म खनाल माओवादी केन्द्रका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका आर्थिक सल्लाहकार (अवैतनिक) रहेकाले धेरैले उनी माओवादी नै छिर्छन् भन्ने अड्कल काटेका थिए। पेरिसडाँडामा खनाललाई भित्र्याउन रातो कार्पेट तयारै थियो।
उनको मन भने चारतारे झन्डामा अडिएको थियो। विचार र मान्यताहरू मिल्थे।
'अरू पार्टीको भन्दा कम उग्र र कम झुटो कुरा गर्छ कांग्रेस, मलाई त्यो मन पर्छ,' खनालले त्यो बेला सेतोपाटीसँग भनेका थिए।
खनाललाई कांग्रेसमा ल्याउन शीर्षनेताहरूले नै पहल गरे। सुशील कोइराला, देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला प्रत्येकले भेटे खनाललाई। सुशील कोइरालाले चुनावमा टिकटको कुरा मात्र गरेनन्, 'कांग्रेसलाई तपाईंजस्तो मानिसको आवश्यकता छ, आउनुहोस् पार्टीमा काम गरौं' पनि भने।
अरू सबैले पनि चुनावमा टिकटको आश्वासन दिए। खनाल उठ्न चाहेको पाल्पा क्षेत्र नम्बर ३ मा देउवा पक्षका हरि नेपाल सधैंझैं टिकटका आकांक्षी थिए। देउवाले नै हरिलाई भरसक मनाउन कोशिस गर्ने, सम्भव नभए समानुपातिकमा पक्कै पार्ने बचन दिए।
अन्ततः खनाल मनले खाएको पार्टी कांग्रेस प्रवेश गरे।
दुःखी हुँदै बाबुराम भट्टराईले ट्विट गरे- मलाई अत्यन्त मन पर्नेमध्येका एक प्रशासक रामेश्वर खनाल पुरानो र दृष्टिविहीन नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेकोमा दुःख लागेको छ। उनलाई मेरो व्यक्तिगत शुभकामना!
तर टिकट दिने बेला कांग्रेसका नेता पछि हटे। उनीसँग क्षमता थियो। इमान थियो। सचिव भएकै बेला मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गर्थे, राजनीतिमा आएपछि झनै त्यसो नगर्ने कुरै थिएन। सायद कांग्रेसलाई यो सबै चाहिएको थिएन। क्षमता र निष्ठा भएको व्यक्ति कांग्रेसका नेताहरूलाई चाहिएको थिएन!
खनालले न प्रत्यक्षमा टिकट पाए, न त समानुपातिकमा सिट। मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्ने २६ जनामा सांसद बनाउने भनेर नेताहरूले मनाउन खोजे। मनोनित भएर सांसद बन्न उनले मानेनन्। भरसक प्रत्यक्षमै सांसद लड्ने उनको इच्छा थियो। त्यसपछि पार्टीमा बसेर काम गर्ने खनालको प्रस्तावमा पनि नेताहरू पन्छिए। अन्तत: खनाल कांग्रेसबाट टाढिए।
कवि श्रवण मुकारुङको हकमा त्यही भयो।
दोस्रो जनआन्दोलनमा शाही शासनविरूद्ध प्रतिरोधको ठूलो नाम हो श्रवण मुकारुङ।
राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछिको केही समय धेरै नेता, कार्यकर्ता जेलमै थिए। बाहिर भएका केही 'अब राजाको शासन लामो जान्छ, धेरै चुरीफुरी गर्न हुन्न' भन्नेहरू थिए।
कतिपय राजनीतिक 'स्थानान्तरण' को दोसाँधमा थिए।
ठिक त्यही बेला आफ्नो पुस्ताका प्रखर कवि श्रवण मुकारुङले कवित्वको बाण सिधै शाही सत्ताविरूद्ध साँधे। 'बीसे नगर्चीको बयान' भन्ने कालजयी कविता लेखे। ज्ञानेन्द्रको 'कू' र शाही सत्तालाई मात्र होइन, शाहवंशको २५० वर्षीय सत्तालाई एउटा जबर्जस्त हाँक थियो, बीसे नगर्चीको बयान।
यो कविता लिएर मुकारुङ देशभर डुले। जहाँ-जहाँ गए शाही शासनविरूद्ध र गणतन्त्रका पक्षमा युगीन चेतना जगाए। कविता सुनेर नागरिकहरू जुरुक-जुरुक उठे। रगत उम्लियो। शाही सत्ताले नागरिकमा ल्याएको त्रास एउटा कविताले नै उतारिदिए मुकारुङले। शाही शासनको प्रतिरोधमा श्रवण मुकारुङको जति योगदान सायदै कुनै कांग्रेसी नेता-कार्यकर्ताको छ।
दोस्रो संविधानसभा चुनावअघि श्रवण औपचारिक रूपमा कांग्रेस प्रवेश गरे। समानुपातिकतर्फ सांसदको पहिलो सूची कांग्रेसले प्रकाशित गर्यो। त्यसमा मुकारुङको पनि नाम थियो। बन्द सूची बुझाउने बेला भने नाम सुटुक्क काटियो। मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्ने २६ जना सभासदमा पनि उमेश श्रेष्ठको नाम अटायो, मुकारुङको अटाएन। २०७४ सालमा दोस्रोपटक श्रेष्ठ जनजातिको कोटामा सांसद बने। मुकारुङ जनजाति नै हुन्, उनका लागि संसदमा ठाउँ भएन।
कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय हजारौं जनजाति नेता-कार्यकर्ता देशभरि छन्। कांग्रेसले २००७ सालको क्रान्ति गर्दा पूर्वबाट जसरी त्यसको वेग मुलुकभित्र छिरेको थियो, त्यसको अग्रपंक्तिमा जनजाति थिए। कांग्रेसका लागि मुकारुङ वा पूर्वको कुनै किराँतको सट्टा श्रेष्ठ जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्ने 'पोस्टर ब्वाइ' कसरी बने?
कांग्रेसमा जनजाति र दलित प्रतिनिधित्वको प्रश्न बारम्बार उठेको छ। तर जब-जब प्रतिनिधित्व गराउने अवसर आएको छ, कांग्रेस नराम्रोसँग चुकेको छ। किनभने कांग्रेसको मन-मस्तिष्कमा यो विषयको संवेदनशीलता राम्रोसँग घुसेको छैन। ती जातजातिप्रतिको जिम्मेवारी घुसेको छैन।
आजभन्दा ८० वर्षअघि राजनीतिमा जातजातिको प्रतिनिधित्वको मुद्दा, समावेशीताको मुद्दा यति जबर्जस्त रूपमा उठेको थिएन। तै पनि बिपी कोइरालाले २००९ सालमै एक जना दलित र एक जना जनजाति नेतालाई कांग्रेसका महामन्त्री बनाए। धनमान सिंह परियार र पर्शुनारायण चौधरी कांग्रेसका महामन्त्री बने।
गएको साउन ६ गते बिपीको ४०औं वार्षिकी थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले बिपीलाई सम्झिँदै भनेका थिए, 'बिपी मेरा अभिभावक र मार्गदर्शक हुनुहुन्थ्यो।'
बिपीको वार्षिकीको दुई दिनपछि गण्डकीको मन्त्रिमण्डल विस्तार भयो। कांग्रेसका त्यागी नेता कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री छन्। मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराउने भनेर कांग्रेस सांसद डोवाटे विश्वकर्मालाई मुख्यमन्त्री नेपालीले बचन दिएका थिए। विश्वकर्मा दौरा-सुरूवाल लगाएर बसेका थिए। उनको ठाउँमा सपथ भने बिन्दुकुमार थापाले लिए। अहिले कांग्रेस तीन ठाउँमा सरकारमा छ, कहीँ पनि दलित समुदायका मन्त्री छैनन्।
प्रधानमन्त्रीज्यू, कम्तिमा एक दिनका लागि तपाईंका 'राजनीतिक अभिभावक र मार्गदर्शक' बिपीले राजनीतिलाई समावेशी बनाउन देखाएको संवेदनशीलता ग्रहण गर्नुहोस्। उनले बाँचेको राजनीतिक मूल्यमा उभिनुहोस्। गण्डकी र काठमाडौंमा भएको गल्ती सच्याउनुहोस्।
कतिपयले उमेश श्रेष्ठको 'कत्ति खेदो खनेको' भन्छन्। कतिलाई मिडियाले काम नपाएर देउवाको आलोचना गरेको भन्नेछ। प्रश्न व्यक्तिको होइन। श्रेष्ठ, देउवा, विश्वकर्मा, खनाल वा मुकारुङको होइन। उनीहरूप्रति राग वा आग्रहको होइन। यहाँ व्यक्ति स्वयं गौण हो।
प्रश्न, कांग्रेस कुन आदर्श र मूल्य-मान्यता लिएर बाँचेको छ भन्ने हो? आफ्ना संस्थापकहरूले देखेको र बाँचेको आदर्श प्रतिबिम्बित हुने राजनीति कांग्रेसले गर्छ वा गर्दैन भन्ने हो। कांग्रेसले गल्ती सुधारेर ठिक बाटोमा हिँड्न थाल्यो भने राजनीतिसँग आश मारेका धेरै मानिसमा केही आशा पलाउँछ कि भन्ने हो।
हामी लेख्ने, बोल्न सक्नेले पार्टीभित्र र बाहिर पनि बोल्नुपर्ने त्यसकै लागि हो। राजनीतिक सुधारका लागि हो।
अब तेस्रो प्रश्नमा जाऔं— अन्य क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिभा र क्षमता प्रमाणित गरेका मानिसलाई राजनीतिमा कसरी ल्याउने? कस्तो मूल्य-मान्यता र क्षमता भएकालाई प्राथमिकता दिने?
पार्टीहरूले बाहिरका मानिसलाई प्रत्यक्ष राजनीतिमा दुई प्रकारले ल्याउन सक्छन्। एउटा, संगठनमा प्रवेश दिएर वा चुनावमा टिकट दिएर। अर्को, समानुपातिकतर्फ सांसद बनाएर।
अहिले कांग्रेसले संगठन वा खुला चुनावमा बाहिरका क्षमतावान मानिसलाई प्रवेश निषेधजस्तै गरेको छ। निषेध किन भनेको भने, त्यहाँ जान कांग्रेसका नेता-कार्यकर्ताको निगाह चाहिन्छ।
कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेर पहिले भोटर छान्ने, त्यसपछि तिनै भोटरले वडा हुँदै माथिको नेतृत्व छान्ने नक्कली लोकतान्त्रिक प्रबन्ध छ। यही नक्कली लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत् पार्टीमा कसले पकड जमाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा हरेक महाधिवेशनअघि हुन्छ। त्यसैले क्रियाशील सदस्यता वितरणको लफडा हरेक महाधिवेशनअघि चलिरहन्छ। यसपालि पनि जारी छ।
यसले पार्टीलाई मत दिने लाखौं मतदाता र शुभेच्छुकलाई पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अलग राखेको छ। उनीहरूलाई 'कट-अफ' गरेको छ। जबकि आमनिर्वाचनमा जित्न कांग्रेसलाई आफ्ना कार्यकर्ताको मतले मात्र पुग्दैन, तिनै मतदाताकहाँ पुग्नुपर्छ। ती सबै मतदातालाई पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी गराउनु, पार्टीमा उनीहरू सहभागी हुने र हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ स्थापित गर्नु, उनीहरूको अपनत्व स्थापित गराउनु आमनिर्वाचनका दृष्टिले कांग्रेसका लागि महत्वपूर्ण र आवश्यक छ।
यो 'कमनसेन्स' पनि कांग्रेसको दिमागमा घुसेको छैन।
कांग्रेस आफूलाई 'मास-बेस्ड' पार्टी भन्छ। खासमा यो कम्युनिस्ट जत्तिकै 'रेजिमेन्टेड' र 'क्याडर बेस्ड' पार्टी हो। तर ती क्याडरको आमजनतासँग नाता टुटेको छ। किनभने पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा जनताको कुनै भूमिका छैन। त्यसैले आफूलाई जनताको सामिप्यमा राख्नु कार्यकर्ताले आवश्यक ठानेका छैनन्। सूर्यमुखी फूलजस्तै उनीहरू माथि नेतातिर फर्केका छन्। नेता जता बटारिन्छन्, उनीहरूको मुन्टो त्यतै बटारिन्छ।
पार्टी संगठनको निर्वाचनमा तलदेखि केन्द्रसम्म होस् वा आमनिर्वाचनमा उम्मेदवार छान्न, कांग्रेसका सबै भोटर (साधारण सदस्य) ले भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। कुनै पनि साधारण सदस्यले प्रतिस्पर्धामा उत्रिन पाउने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। त्यसो हुनेबित्तिकै पार्टीभित्र र बाहिरका क्षमतावान मानिसका लागि प्रतिस्पर्धाको ढोका स्वतः खुला हुन्छ। त्यसपछि विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठ, रामेश्वर खनाल, स्वर्णिम वाग्ले वा अरू कोही सिधै कांग्रेसका मतदाताकहाँ पुगेर चुनाव लड्न सक्छन्। कुनै नेताको चाकरी गर्नुपर्दैन। उनीहरूलाई कसैले छेक्न सक्दैन। कसैले तान्न सक्दैन।
राजनीतिमा आकांक्षा राख्ने, सरकारमा सहभागी भएर मुलुक निर्माणमा योगदान गर्न खोज्ने व्यवसायीहरूलाई अनुरोध छ— हामी राजनीतिमा जाँदा पूर्वाग्रह राखियो, हाम्रो आलोचना गरियो भनेर चित्त नदुखाउनुहोस्। कुनै नेताको चाकरी गरेर, खुसुक्क पैसा दिएर, सधैंभरि नेताहरूको दोहन खपेर राजनीतिमा कसैको निगाहको कैदी नबन्नुहोस्।
क्षमता भएको र आफ्नो मनले खाएको राजनीतिक पार्टीमा गएर राजनीति अघि बढाउने तपाईंको अधिकार हो। साधारण सदस्य बनेपछि त्यहाँ प्रतिस्पर्धाका सबै ढोका तपाईंलाई खुला हुनैपर्छ। खुला नहुनु भनेको पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको समस्या हो। तपाईंहरूका लागि ढोका बन्द गर्ने अनि दोहन गर्ने नेताहरूको स्वार्थ हो। त्यो स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम नबन्नुहोस्। पार्टीहरूमा अहिले देखिएको समस्याको अंग तपाईंहरू नबन्नुहोस्।
नेताहरूको चाकरी होइन, उनीहरूलाई सुधारका लागि खुल्लमखुला चुनौती दिनुहोस्। दबाब दिनुहोस्। कांग्रेसले सुधार गर्यो भने अरू पार्टी पनि सुधार गर्न बाध्य हुन्छन्। यो लोकतन्त्र बलियो बनाउने दिशामा ठूलो फड्को हुनेछ।
जहाँसम्म पार्टीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत् सांसद बनाउने कुरा छ, यसको फरक प्रबन्ध हुनुपर्छ। पार्टी राजनीति बाहिरबाट सांसद बन्ने योग्यता के हो, क्षमता के हो, कस्तो मूल्य-मान्यता बोकेको मानिसलाई पार्टीले सांसद बनाउने हो, त्यसबारे व्यापक बहस गरेर उम्मेदवारको मापदण्ड तय गर्नुपर्छ।
उमेश श्रेष्ठ योग्यता र क्षमता नभएका मानिस होइनन्। भोजपुरबाट बुंगा हात काठमाडौं पसेका उनले आफ्नै बलबुतामा झन्डै बीस अर्बको साम्राज्य खडा गरेका छन्। उनी 'सेल्फमेड म्यान' हुन्। शिक्षा क्षेत्रबाट व्यवसायमा उदाएका उनका अहिले शिक्षा, जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य र घरजग्गामा दर्जनौं कम्पनी छन्। व्यावसायिक साम्राज्य विस्तार गर्नेमा उनको रफ्तार तीव्र छ। हरेक क्षेत्रमा सफलताको भोक उनमा देखिन्छ।
तर उनको जीवन मूल्य के हो, इमान के हो, कुन हुटहुटीले उनलाई राजनीतिमा ल्यायो र सबभन्दा ठूलो उनी दुई-दुईपटक समानुपातिकबाट सांसद बन्न किन चाहे? सांसद किन बनाइयो? अनि सांसद बनेर उनले के योगदान गरे?
सांसदको प्रमुख जिम्मेवारी कानुन र नीति निर्माण हो। उमेश श्रेष्ठ र व्यावसायिक क्षेत्रबाट सांसद बेनका सबैले एकपटक त आफ्नो अन्तस्करणलाई सोधौं— मैले सांसदका रूपमा के गरेँ?
राजनीतिक करिअरबाट आएका सांसदले केही गरेका छैनन्, उनीहरूले छुट पाउने, हामीलाई मात्र किन यो प्रश्न भन्ने तपाईंहरूको जिरह हो भने फेरि एउटा प्रतिप्रश्न— त्यसो भए, तपाईंहरूलाई किन ल्याउनुपर्यो राजनीतिमा?
अनि जसले दुई-दुईपटक श्रेष्ठलाई सांसद बनायो, उसले पनि भनोस्— मैले यस कारण दोहोर्याएर उनलाई सांसद बनाएँ। सांसदका रूपमा उनले मुलुकलाई यो, यो योगदान पुर्याए, त्यसैले मैले यसपालि मन्त्री बनाएँ।
भविष्यमा राजनीति बाहिरबाट आउने कस्ता व्यक्तिलाई समानुपातिकतर्फ सांसद बनाउने भन्ने पार्टीहरूमा व्यापक छलफल हुनु जरूरी छ। मापदण्ड वा गाइडलाइन बन्नु जरुरी छ।
उनीहरू सफल व्यवसायी वा कुनै क्षेत्रको विज्ञ भएर मात्र पुग्दैन। उसले आफ्नो क्षेत्रमा क्षमता देखाएको र ख्याति कमाएको त हुनैपर्यो। ऊ जहाँ थियो, त्यहाँ सुधारको नेतृत्व गरेको पनि हुनुपर्यो। मूल्य र मान्यताका हिसाबले अरूभन्दा फरक हुनुपर्यो। सार्वजनिक हितप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्यो।
भारतका दुई जना व्यवसायीको उदाहरण लिऊँ— रतन टाटा र विजय माल्या। दुवै व्यवसायी नै हुन्। तर उनीहरूले बाँचेको जीवन दर्शन र उनीहरूले चलाएका कम्पनीको तौरतरिकामा आकाश-जमिन फरक छ। राजनीतिमा पार्टीहरूले टाटालाई ल्याउने हो, माल्यालाई होइन। यति समझ कांग्रेस वा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता-कार्यकर्तालाई हुनुपर्यो।
जसै उद्योग, व्यापार र अन्य क्षेत्रबाट मानिसहरू राजनीतिमा आउन थाल्छन् र उच्च तहमा पुग्छन्, उनीहरूको 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' बढेर जानेछ। आफ्नो निजी व्यवसायको स्वार्थ आमनागरिकको स्वार्थसँग बाझिन्छ। त्यो बेला उनीहरूले आफ्नो स्वार्थको पक्षपोषण गर्ने सम्भावना हुन्छ।
भारतकै उदाहरण हेरौं।
भारतीय लोकसभामा अलाहबादबाट सांसद श्यामचरण गुप्ताले प्रतिनिधित्व गर्छन्।
लोकसभाको एउटा समितिमा चुरोट सेवन निरुत्साहित गर्नुपर्ने विधेयकमा छलफल हुँदै थियो। उक्त विधेयकमा चुरोटको बट्टामा ८५ प्रतिशत ठाउँ ढाक्ने गरी मुखमा हुने क्यान्सरका नक्सा राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो। गुप्ताले संसदीय समितिमा सूर्ति सेवन र मुखको क्यान्सरबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको जिकिर गरे। त्यस्तो दाबी पश्चिमा प्रोपोगान्डा मात्र रहेको तर्क गरे। उनको चर्को विरोधपछि उक्त विधेयक समितिबाट अघि बढ्न सकेन।
गुप्ता परिवारको अलाहबादमा सूर्तिको ठूलो व्यापार छ। बिँडीका धेरै कारखाना छन्। प्रस्टै छ, गुप्ताले निजी स्वार्थका लागि सांसदको पदीय जिम्मेवारी बलि चढाएर सार्वजनिक हितका लागि बन्न लागेको कानुन अड्काए।
भारतमा 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' सम्बन्धी कानुन बनिसकेको छैन। बन्ने क्रममा छ। तर पनि इमान भएका नेताहरूले घोषणा गरेर त्यस्तो 'स्वार्थको द्वन्द्व' हुने ठाउँमा सर्लक्क अलग भएका छन्।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दिवंगत नेता अरुण जेट्लीले त्यसो गरेका थिए।
भोडाफोनको विवादास्पद १५ हजार करोड भारतीय रूपैयाँ कर छलीको विषय केन्द्रीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले हेरिरहेको थियो। अर्थ मन्त्रालयमा भइरहेको छलफलमा अर्थमन्त्री जेटलीले आफू सहभागी नहुने बताए। आफूले यसअघि भोडाफोन कम्पनीलाई वकिलका रूपमा परामर्श उपलब्ध गराएकाले अहिले उसैको छानबिनमा बस्नु 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' हुने जिकिर गरे। जेटलीको उक्त निर्णयको भारतमा सराहना गरिएको छ।
नेपालमा व्यावसायिक क्षेत्रबाट गएका कतिपय सांसदहरू 'स्वार्थको द्वन्द्व' हुने घटनामा मुछिएका छन्।
मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक संसदको सामाजिक समितिमा विचाराधीन रहेका बेला उक्त अस्पतालमा आफ्नो सेयर भएका दर्जनौं एमाले सांसदले आफ्नो स्वार्थअनुकूल उक्त विधेयक पारित गराउन भरमग्दुर प्रयास गरे। मनमोहन अस्पतालका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले उक्त अस्पतालले मेडिकल कलेज चलाउन स्वीकृति नपाउने हो भने संसदमै आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिए।
संशोधित शिक्षा ऐनमा उमेश श्रेष्ठ लगायत बोर्डिङ स्कुलका मालिक सांसदहरू नै सक्रियतापूर्वक कानुन आफ्नो स्वार्थअनुकूल हुनेगरी फेरबदल गर्न संलग्न भएको आरोप छ।
अर्थ समितिमा पनि त्यस्तै घटना दोहोरियो। त्यसको उपसमितिले सरकारले प्रस्तुत गरेको बैंकिङ क्षेत्र सुधारसम्बन्धी बाफिया विधेयक संशोधन गर्यो। त्यो उपसमितिमा एमालेका समानुपातिक तर्फका सांसद तथा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ पनि सदस्यका रूपमा उपस्थित थिए। उनी त्यहाँ उपस्थित मात्र थिएनन्, उनले आफ्नो निजी स्वार्थअनुसार बैंकिङ क्षेत्र सुधारको यो विधेयक फेरबदल गर्न पनि प्रमुख भूमिका खेले।
यी घटनालाई हेरेर हामीले अब व्यवसायीलाई सांसद बनाउनुहुन्न भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुहुन्न। 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' सम्बन्धी बलियो कानुन बनाएर त्यस्ता घटना रोक्नु भने पर्छ।
कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका मानिसले आफ्नो निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक जिम्मेवारीमाथि सम्झौता नगरून् भनेर अमेरिकामा 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' विरूद्ध कडा कानुन बनाइएको छ। त्यहाँ अमेरिकी कंग्रेस (सिनेट र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ) का सदस्यले आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण, ऋण, लगानी, सेयर, आफ्नो आर्थिक स्वार्थ, आफूले स्वदेश तथा विदेशबाट पाएका उपहारसम्म खुलाउनुपर्ने कानुन छ। ताकि उसले कुनै पनि कानुनसम्बन्धी निर्णय निजी स्वार्थबाट प्रेरित भएर गरेको हो वा होइन भन्ने सर्वसाधारणलाई समेत थाहा होस्।
बेलायत, क्यानडा तथा अस्ट्रेलियामा पनि यस्तै कडा कानुन छन्। यी मुलुकका सांसदलाई कसैले प्रायोजन गरेर विदेश भ्रमणमा लगेको छ भने त्यो पनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
आफ्नो निजी स्वार्थ र सार्वजनिक जिम्मेवारी बाझिने अवस्थामा कुनै पनि कानुनको छलफल र त्यस्ता कानुनमा हुने मतदानबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी र कानुनी व्यवस्था धेरै मुलुकमा छ।
अब समानुपातिकतर्फका सांसद छान्ने अहिलेको पद्धतिको कुरा गरौं। यसमा पनि सुधार गर्न जरूरी छ। अहिले समानुपातिक सांसदको बन्द सूची पार्टीको मुख्य नेतृत्वले तयार गर्छ। विभिन्न गुटहरूको भागबन्डा पुर्याएर सूची तयार हुन्छ। त्यसमा छानिने सांसद आ-आफ्ना गुटका नेताप्रति बफादार हुने गरेका छन्। महिलाको कोटामा, जनजातिको कोटामा, दलितको कोटामा र मधेसीको कोटामा चुनिएर आएका धेरै सांसद आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गको भन्दा आफूलाई 'तान्ने' नेताप्रति बफादार रहने गरेका छन्। उनीहरूले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गप्रति न्याय गर्न सकेका छैनन्।
समानुपातिकतर्फको बन्द सूची पार्टीको प्रमुख नेतृत्वका लागि संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत पुर्याउने एउटा महत्वपूर्ण हतियार बन्ने गरेको छ। आफ्ना विश्वासपात्रलाई समानुपातिकमार्फत् सांसद बनाउने र संसदीय दलमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने प्रयत्न उनीहरूले गर्ने गरेका छन्।
समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीमा नाम छान्दा एउटा सुधार गर्न सकिन्छ। पार्टीका सांसद र महाधिवेशन प्रतिनिधिले संयुक्त रूपमा मत खसालेर उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतका आधारमा समानुपातिकतर्फको बन्द सूची तयार गर्न सकिन्छ। त्यसले समानुपातिकतर्फका सांसदको मनोबल बढाउने छ। कसैको निगाहमा म सांसद बनेको होइन भन्ने भावनाले उनीहरूलाई बलियो बनाउनेछ। नेतृत्वमा बसेकाले पनि सकारात्मक भएर सोच्ने हो भने यसरी सांसद चुनिँदा कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरेको आरोप लाग्ने छैन।
अब चौथो प्रश्न हेरौं— पार्टीहरूको आर्थिक जीवन कसरी दिगो र पारदर्शी बनाउने?
अहिले नेपालका पार्टीहरूमा सबभन्दा ठूलो समस्या उनीहरूको आर्थिक जीवनको पारदर्शी व्यवस्थापन हो।
संसारभर सबै लोकतन्त्रमा राजनीतिक दललाई आफ्ना क्रियाकलाप निरन्तर जारी राख्न पैसा चाहिन्छ। पार्टीहरू कसरी संगठित र सञ्चालित छन्, त्यसले उनीहरूलाई कहिले र कति पैसा चाहिन्छ भन्ने निर्धारित गर्छ। कसैलाई धेरै चाहिएला, कसैलाई थोरै। पैसा भने सबैलाई चाहिन्छ। त्यसैले सबै लोकतान्त्रिक पार्टीहरूले पैसा उठाउँछन्। फरक यत्ति हो, उनीहरू त्यसको पारदर्शिता कायम गर्छन्।
नेपालमा कांग्रेस लगायत पार्टीहरूले कति पैसा उठाउँछन्, कहाँबाट उठाउँछन् र कसरी खर्च गर्छन् भन्ने हिसाबकिताब राख्दैनन्। निर्वाचन आयोगलाई बुझाउन केही खर्च र आम्दानी देखाउँछन्। त्यत्ति हो।
उमेश श्रेष्ठले दुईपटक सांसद बन्दा कांग्रेस पार्टीलाई धेरै पैसा चन्दा दिए भन्नेमा शंका छैन। कति दिए भन्ने हिसाब कहीँ छैन।
हामी राजनीतिमा आउँदा, मन्त्री बन्दा समाजले पूर्वाग्रही नजरले हेर्यो भनेर गुनासो गर्ने व्यापारी, व्यवसायीलाई एउटा प्रश्न छ— तपाईंहरूले राजनीतिक दलहरूलाई आजसम्म दिएको चन्दाको हिसाब तपाईंहरूसँग छ? तपाईंहरूले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुभएको छ? पार्टीहरूले सार्वजनिक गरेका छन्?
न तपाईंहरूले गर्नुभएको छ, न पार्टीहरूले नै।
एउटा प्रश्नको जवाफ अन्तस्करणले दिनुहोस् त— तपाईंहरूमध्ये धेरैलाई राजनीतिक दलहरूले सांसद बनाए। तपाईंहरूको अनुभव उपयोग गर्न, संसदमा योगदान गर्न बनाए वा तपाईंहरूसँग चन्दा लिन वा लिएको चन्दा पच बनाउन?
क्षमताका आधारमा तपाईंहरूलाई राजनीतिमा, संसदमा, मन्त्रिमण्डलमा ल्याउनुपर्छ। त्यसमा शंकै छैन। तर तपाईंहरूमाथि हुने अपारदर्शी दोहन रोकिनुपर्छ। अपारदर्शी लेनदेन तपाईंहरूले पनि बन्द गर्नुपर्छ। हाम्रो दलीय व्यवस्थाको सुधारको एउटा महत्वपूर्ण कडी त्यही हो।
पार्टीहरूका लागि दिगो र पारदर्शी आर्थिक व्यवस्था जोहो गर्न नसकिने होइन। उदाहरणका लागि, कांग्रेसले यसपालि आठ लाख पचास हजारलाई क्रियाशील सदस्यता बाँडेको बताएको छ। पार्टीले ती सबै क्रियाशील सदस्यलाई केन्द्रीय कोषमा वार्षिक एक हजार रूपैयाँ बुझाउन भन्न सक्छ। कसैको आर्थिक हैसियत छैन भने उनीहरूले चन्दा उठाएर पनि यो वार्षिक लेवी बुझाउन सक्छन्। त्यसले कांग्रेसको वार्षिक आय ८५ करोड हुनेछ। ८५ करोडले कांग्रेसको एक वर्षको खर्च चल्ला नि!
अरू पार्टीहरूले यसरी नै चन्दा उठाएपछि उनीहरूको पनि आर्थिक समस्या हल होला।
होइन भने राज्यले पार्टीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न पनि सक्छ। नेपालले अहिले वार्षिक १६ खर्बको बजेट बनाउँछ। त्यसको एक होइन, ०.१ प्रतिशत मात्र पार्टीका लागि छुट्टयाउने हो भने राजनीतिक दलहरूले वार्षिक एक अर्ब ६० करोड पाउँछन्। त्यो रकम राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई उनीहरूले पाएको समानुपातिक मतका अनुपातमा वितरण गर्न सकिन्छ।
यति गरेपछि व्यापारी-व्यवसायीले पार्टी तथा नेताहरूलाई थप चन्दा दिनुपर्दैन। उनीहरूले इमानदारीपूर्वक कर तिरे पुग्छ। दलहरूले आफ्नो खर्च जुटाउन सांसद पद बेच्नुपर्दैन। व्यापारी-व्यवसायीले पैसा तिरेर त्यो पद किन्नुपर्दैन। दलहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार र अन्य भ्रष्टाचार गर्नुपर्दैन। भ्रष्टाचारका सही र मिथ्या आरोप बेहोर्नुपर्दैन।
पार्टीहरूले एउटा सर्त भने मान्नुपर्छ। यसरी कार्यकर्ताबाट उठाएको र राज्यबाट लिएको पैसा खर्च गर्ने विधि तय गर्ने। कुनै एक व्यक्तिको हालिमुहाली नहुने गरी तय गर्ने। आय-व्ययको पारदर्शी हिसाब राख्ने। आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने।
छ-छ महिनामा हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्ने, ताकि आममानिसलाई पार्टी सुध्रिए भन्ने विश्वास बढोस्।
दुई ठूला वामपन्थी पार्टी मिलेर भीमकाय नेकपा बनेपछि त्यसले यस्ता आवश्यक सुधार गर्नेछ भन्ने मलाई ठूलो आश थियो। एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण हुनुपर्छ, त्यसपछि पार्टीले सुधारको आँट गर्छ, त्यसले मुलुकलाई राम्रो गर्छ भन्ने मेरो आश थियो। तुषारापात भयो।
अब कांग्रेसलाई त्यो अवसर छ।
कांग्रेस महाधिवेशन सन्निकट छ। महाधिवेशनमा लगेर सुधारका यी यावत् एजेन्डामा छलफल गर्ने, सुधार लागू गर्ने सुविधा कांग्रेसलाई छ।
कांग्रेस जेठो पार्टी हो। दलीय व्यवस्थाका लागि सुरूदेखि लडेको पार्टी हो। 'दलीय व्यवस्था' लाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा परिणत गर्ने यो कामको पनि नेतृत्व गर्ने अवसर कांग्रेसलाई छ।
त्यो अवसर नेताहरूले सितिमिति छोप्दैनन्। किनभने अहिलेको बेथितिले नै उनीहरूको हालिमुहाली कायम राख्छ। अहिलेको बेथितिमै खुसुक्क पैसा लिन पाइन्छ। मनखुसी खर्च गर्न पाइन्छ। पार्टी राजनीतिमा अघि बढ्न त्यसको दुरूपयोग गर्न पाइन्छ।
त्यसैले नेताहरूलाई बदलिन दबाब कार्यकर्ताले नै दिनुपर्छ। त्यसले नेताहरूलाई फेरिन कर लाग्छ। त्यसपछि अरू पार्टीलाई पनि फेरिन कर लाग्छ। भोट जुन नेतालाई मन लाग्छ, त्यसैलाई दिए हुन्छ। आफ्नै 'दाइ' लाई दिए हुन्छ तर यो सुधार गर्न भने जसलाई भोट दिने हो, उसैलाई दबाब दिनुपर्छ।
कांग्रेसका नेता-कार्यकर्ता त्यसका लागि तयार हो कि होइन? यो अवसर छोप्न तयार हो कि होइन?
सांसद प्रदीप गिरिले एकपटक बढो मार्मिक कथा सुनाएका थिए। सन्दर्भ थियो, गणेशमान सिंह स्मृति दिवस।
पूर्वसांसद तथा मकवानपुरका लोकप्रिय नेता रूपचन्द्र विष्ट एकदिन दामनमा बिहानै उठेछन्।
उत्तरतिरको हिमाल छ्यांग देखेर उनी उत्साहित भए। त्यो उत्साह साट्न छेउमा कोही मानिस थिएन। त्यही बेला एउटा कुकुर आइपुगेछ। बलिया पाखुरा भएका विष्टले कुकुरलाई अँठ्याएर जुरूक्कै उठाएछन् र भनेछन्, ‘ल हेर हिमाल, कति खुलेको!’
कुकुरले भने कुइँकुइँ गर्दै भुइँतिर हेरेछ।
कुकुर आकाशतिर हेर्ने जनावर होइन। हिँड्दा त्यसले धेरै टाढा पनि हेर्दैन। भुइँतिर हेर्दै, भुइँ सुँघ्दै हिँड्छ।
यहाँ प्रयोग भएको कुकुरको बिम्वलाई अन्यथा नठानियोस्। आखिर बिम्व न हो!
मेरो प्रश्न यत्ति हो— कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता टाढा हेर्न, हिमाल हेर्न, पार्टी र मुलुकका लागि उज्याला दिन हेर्न लालायित हो वा सधैं भुइँतिर मात्र हेर्न अभिषप्त हो?
