बिपी कोइराला र गणेशराज शर्माबीच विश्वासको सम्बन्ध थियो। त्यही विश्वासका कारण बिपीले आफ्ना अन्तिम महिनामा जीवनका आरोह-अवरोहबारे गणेशराजसँग खुलेर कुरा गरे। क्यान्सरले थलिएका बिपीले सबै कुरा भन्न पाएनन्। जति भने, गणेशराजले रेकर्डरमा कैद गरे। त्यही संवादले बिपीको आत्मवृत्तान्त जन्मायो।
बिपी आफैंले जेल हुँदा आत्मकथा लेख्न थालेका थिए। त्यो पूरा हुन पाएन। त्यसको प्रसंग निकाल्दै उनी गणेशराजसँग भन्छन्, 'महात्मा गान्धीले लेख्नुभएको आत्मकथा पनि अधुरै थियो। मेरो जीवनी पनि त्यस्तै भयो। म बारम्बार गान्धीलाई सम्झन्छु। उहाँले आफ्नो आत्मकथाको शीर्षक 'एन एक्सपेरिमेन्ट विथ ट्रुथ' राख्नुभयो। मलाई लाग्छ, मेरो पनि सत्यकै प्रयोग थियो। मैले पनि सत्यकै अनुशीलन गरेँ। मैले पनि आफ्नो आत्मकथाको शीर्षक दिनुपर्यो भने सत्यकै प्रयोग दिने थिएँ।'
बिपीले जीवनको अन्तिम समय बोलेका सबै कुरा गणेशराजले आत्मवृत्तान्तमा 'सेन्सर' नगरी, सामान्य सम्पादन मात्र गरेर राखेका छन्। पुस्तकको भूमिकामा गणेशराजले लेखेका छन्, 'आफूमा नभएका गुणको दाबी गर्ने र भएका गुण लुकाउने प्रवृत्तिद्वारा आफ्नो महानता प्रचारित गर्ने चरित्र बिपीको थिएन। सत्य र तथ्य साक्षात्कार गर्नसक्ने नैतिक साहसले गर्दा अरूले सामान्यतः भन्न नसक्ने कुरा पनि आफ्नो प्रसंगमा अभिव्यक्त गर्नसक्ने चारित्रिक विशिष्टता बिपीले देखाउनुभएको थियो। यस वृत्तान्तमा पनि कुनै कुरा नलुकाई यथावत् राखिदिने कर्तव्यको प्रेरणा मलाई उहाँकै चरित्रले दिएको हो।'
बिपीको आत्मवृत्तान्तबारे धेरैले सम्झिने कुरा पनि उनले इमानपूर्वक भनेका आफ्ना निजी कमजोरीबारे नै हो। खासमा मानिसले सम्झेको आत्मवृत्तान्त होइन, बिपीको इमान हो।
सत्य र तथ्य आत्मसात् गर्ने र निष्ठापूर्ण जीवन बाँच्ने जुन साहस बिपीले देखाए, जुन दृढतासाथ उनी राणा-राजासँग लडे र प्रजातन्त्रका पक्षमा उभिए, अहिले हामीले भोगिरहेको लोकतन्त्रमा त्यसको ठूलो अंश छ।
बिपीले बाँचेको जीवन र गरेको राजनीतिले लाखौं नेपालीलाई प्रेरित गर्यो। गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्णशमशेरजस्ता सहयोद्धा जन्मायो। हजारौंलाई अनुयायी बनायो। तीमध्ये संसदीय प्रजातन्त्रप्रति निष्ठा र त्यसका लागि लड्ने साहसका हिसाबले गणेशमान अग्रस्थानमा देखिए। उनकै अगुवाइमा कांग्रेसले वामपन्थी दलहरूसँग २०४६ सालमा सहकार्य गर्यो। मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीजस्ता इमान र साहस भएका वामपन्थी नेताहरू त्यसमा जोडिए। मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो।
त्यसपछिको आरोह-अवरोह त हामी धेरैले देखेकै छौं, भोगेकै छौं।
माओवादीको सशस्त्र संघर्ष र राजाको शासनको मार नेपाली राजनीतिले भोग्यो। तै पनि नेपाली राजनीति लोकतन्त्रको मूलमार्गबाट विचलित भएन। राजतन्त्र सदाका लागि पन्छायो र माओवादीलाई आफ्नै लिकमा तानेर लोकतन्त्रको गाडी अघि बढ्यो।
जब हामीले संविधानसभाबाट संविधान लेख्यौं र नयाँ संविधानअनुसार चुनाव गरेर झन्डै दुईतिहाइ मतको सरकार बनायौं, ७० वर्ष लामो राजनीतिक संघर्षले सुखद निष्कर्ष भेट्यो।
त्यो बलियो सरकारको नेतृत्वमा केपी ओली आए। पञ्चायत फाल्ने र साम्यवादी समाज निर्माण गर्ने सपनामा झन्डै १३ वर्ष जेल बसेका ओली नेपाली वामपन्थी आन्दोलनका प्रखर नेता हुन्। भारतले नेपालमाथि लगाएको अन्यायपूर्ण नाकाबन्दीको प्रतिरोधमा प्रधानमन्त्रीका हैसियतले ओलीले जुन दृढतासाथ मुलुकको नेतृत्व गरे, त्यसले उनको व्यक्तित्वलाई नेपाली राजनीतिमा उनका समकालीनभन्दा उँचो बनायो।
ओलीको नेतृत्वमा उत्तरी छिमेकी चीनसँग पहुँच बढाउने दुरगामी सहमति भए। त्यसले तेस्रो मुलुकसँग पहुँचका लागि भारतमा हाम्रो परनिर्भरता मात्र हटाएन, भारतको जुन मनोवैज्ञानिक दबाव हामीमा थियो, त्यो घटायो। चीनसँग जसरी हाम्रो घनिष्ठता बढ्दै गयो, त्यसले उल्टो भारतलाई दबावमा पार्यो।
नेपालसँग सधैं ठुस्केर बस्न भारतलाई सम्भव थिएन। पछिल्लो संसदीय चुनावपछि भारतले ओलीसँग मित्रताको हात बढाउन उनी प्रधानमन्त्री नबन्दै परराष्ट्रमन्त्री सुषमा स्वराजलाई पठायो। सोल्टी होटलमा 'द्विपक्षीय' वार्ता नै भयो। ओलीलाई दिल्लीले निम्ता दियो। उनी दिल्ली गए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर आए। दुवैले एकअर्कालाई अँगालो हाले।
नेपाल चीन र भारत दुवैसँग सन्तुलिन सम्बन्धतर्फ क्रमश: अग्रसर भयो। हाम्रो ऐतिहासिक आकांक्षा पनि त्यही हो। हाम्रो हित त्यसैमा छ। मुलुकलाई त्यो सन्तुलनतर्फ अग्रसर गराउने जसको सबभन्दा ठूलो भागिदार केपी ओली नै थिए।
आजभन्दा एक वर्षअघिको नेपालको बाह्य सम्बन्ध र आन्तरिक राजनीतिक परिस्थिति सम्झनुहोस् त? त्यो गुणात्मक रूपले आजभन्दा राम्रो थियो।
नेपालमा आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता कायम भएको, सुल्झिन बाँकी राजनीतिक-सामाजिक मुद्दा सम्बोधन गर्ने आन्तरिक सामर्थ्य प्राप्त भएको र बाह्य सम्बन्धमा सन्तुलन आएको अवस्था थियो। लगातार तीन वर्षसम्म प्राप्त ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर दिगो बनाउने र शासन-व्यवस्थामा गुणात्मक सुधार गरेर लोकतन्त्रलाई आममानिसका आकांक्षासँग जोड्ने अवसर प्राप्त थियो। केपी ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्रीकालको सुरूका दुई वर्ष नेपालको राजनीतिमा बिरलै प्राप्त हुने आन्तरिक र बाह्य स्थिरता र सन्तुलनको 'स्वर्ण समय' थियो।
अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेका शब्दमा 'जुद्धशमशेर जबराभन्दा यताकै सबभन्दा अनुकूल समय' प्रधानमन्त्री ओलीले पाएका थिए।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले पशुपतिमा विशेष पूजा गरेर के मागे, थाहा छैन। तर पशुपतिनाथले पनि फर्काउन नसक्ने यो 'स्वर्ण समय' उनले केवल नौ महिनामै स्वाहा बनाए।
उनले वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएदेखि पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दासम्म मुलुकलाई प्राप्त बाह्य तथा आन्तरिक स्थिरता र सन्तुलनको त्यो स्वर्ण समय पूरै गुमेको छ।
मुलुकले जे गुमाएको छ, त्यो सानो कुरा छैन। त्यति मात्र होइन, मुलुक एकाएक भीषण राजनीतिक द्वन्द्व सन्निकट छ। लामो राजनीतिक अस्थिरताले मुख बाएर बसेको छ।
हामी कसरी यहाँ आइपुग्यौं? यत्रो अवसर हामीले कसरी गुमायौं? यसमा ओलीको दोष कति छ? अरू कति दोषी छन्? राजनीतिक पार्टीहरूले विगतमा स्थापित गर्न नसकेको आधारभूत लोकतान्त्रिक प्रबन्धहरूको अभाव कति दोषी छ?
हामी कसरी यहाँसम्म आइपुग्यौं भन्ने थाहा पाउन मात्र यसको समीक्षा जरुरी भएको होइन। त्योभन्दा धेरै जरुरी, हामी कसरी अघि बढ्ने भन्ने थाहा पाउन हो। लोकतन्त्रलाई निरन्तर परिमार्जित र बलियो बनाउन हो। भोलि अर्को ओली नजन्माउन हो।
एउटा पत्रकार, एउटा राजनीतिशास्त्री, एउटा राजनीतिज्ञ वा एउटा इतिहासकारले मात्र यो समीक्षा गरेर पुग्ने होइन। हरेक व्यक्तिका आग्रह, पूर्वाग्रह हुन्छन्। सीमा त हुने नै भए। त्यसैले जतिसक्यो धेरैले, धेरै कोणबाट माथिका प्रश्नमा घोत्लिनु जरुरी छ, ताकि हामी यथार्थनजिक पुग्न सकौं। भोलिको राजनीति सुधार्न सकौं।
यत्रो अवसर गुम्नुपछाडिको प्रमुख कारण भने 'अर्ध-लोकतान्त्रिक' नेकपा आफैं हो। लोकतन्त्रप्रति बोक्रे भक्तिभाव राख्ने तर त्यसका आधारभूत प्रबन्ध नमान्ने नेकपाको चरित्रले यो दुर्घटनामा ठूलो भूमिका खेलेको छ। त्योभन्दा ठूलो भूमिका सत्तामा रहिरहने ओलीको महत्वाकांक्षाको छ। उनमा अन्तरनिहित अवगुणको छ। पार्टीमा रहेका लोकतन्त्रका आधारभूत प्रबन्धको अभावलाई उनले केही हदसम्म पुर्न सक्थे। ओलीले भने आफ्नो स्वार्थमा ती कमजोरी थप उधिने, उपयोग गरे। त्यसका लागि अहंकार, बेइमानी र झुटको यति निर्ममतापूर्वक प्रयोग गरे, यो दुर्घटना अवश्यम्भावी बन्यो।
ओलीका यी कमजोरीको पछि विस्तृतमा चर्चा गरौंला, पहिले हाम्रा पार्टीमा लोकतान्त्रिक प्रबन्ध अभावको कुरा गरौं।
कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्र होइन, कांग्रेसमा पनि लोकतान्त्रिक पार्टीलाई चाहिने केही आधारभूत प्रबन्ध र ती प्रबन्धमाथि समर्पणको अभाव छ। यसले सत्तामा पुगेका बेला कांग्रेस बारम्बार दुर्घटनामा परेको छ। लोकतन्त्र मान्छु भन्ने नेपाली राजनीतिक पार्टीका जीवनमा नसुल्झिएका दुइटा मूल विषय छन्, जसले पार्टीहरूलाई पटक-पटक पिरोलेका छन्।
पहिलो, पार्टी र सरकार दुवैको नेतृत्व एउटै वा फरक व्यक्तिले गर्ने? पार्टी र सरकारबीच सम्बन्ध कस्तो हुने? निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने वा पार्टीले?
दोस्रो, संसदीय दलले नेता चुनेर प्रधानमन्त्री बनाएपछि दलमा बहुमत गुमाउनेबित्तिकै त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री पद छाड्ने वा रडाको मच्चाउने?
पहिलो प्रश्नबाट सुरू गरौं।
राणा शासन अन्त्यपछि जनताको छोरामध्येबाट पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका मातृकाप्रसाद कोइरालाकै पालामा यो किचलो देखियो। बिपी कोइरालाले त्यतिखेर एक व्यक्ति-एक पदको विषय उठाए। झगडा बढेर कांग्रेसले अन्तत: मातृकाप्रसादलाई प्रधानमन्त्री रहेकै बेला पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत निकाल्यो।
२०१६ सालमा प्रधानमन्त्री बनेपछि आफैंले उठाएको एक व्यक्ति एक पदका विषयमा बिपी उदासीन देखिएको आरोप लाग्यो। किचलो सुल्झाउन उनकी श्रीमती सुशीलाले बिपीसँग प्रधानमन्त्री छाड्न आग्रह गरिन्। नमाने अनसन बस्ने अड्डी नै कसेपछि बिपी राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेका थिए। त्यो कार्यान्वयन हुन नपाउँदै महेन्द्रले उनलाई बर्खास्त गरे र जेल हाले।
एक व्यक्ति एक पदको प्रश्न २०४७ सालपछि पनि झिनो रूपमा उठ्न थालेको थियो।
२०४८ सालमा कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव हारेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यो मत्थर भयो। यसपालि नेकपामा पनि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष फरक व्यक्ति भएको भए अहिलेको समस्या टर्न सक्थ्यो।
सरकारमा पार्टीको नियन्त्रण कति हुने र प्रधानमन्त्रीले कति स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउने भन्ने प्रश्न नेपाली राजनीतिमा झनै पेचिलो छ। २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री चुनिएपछि गिरिजाप्रसादले आफ्नै ढंगले सरकार चलाउन थाले। कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहको सहमतिमा नियुक्त सुरूका आधा दर्जन वरिष्ठ मन्त्रीहरू फालेर आफूले चाहेका 'जुनियर' नेताहरूलाई मन्त्री नियुक्त गरे। राजनीतिक नियुक्तिमा पनि प्रधानमन्त्रीले एकलौटीजस्तै गरे।
त्यो कुरा गणेशमानलाई चित्त बुझेन। उनी ऐश्वर्यलाल प्रधानांगलाई अर्थमन्त्री र दुर्गेशमान सिंहलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाउन चाहन्थे। गिरिजाप्रसादले भने आफूनिकट महेश आचार्यलाई अर्थ मन्त्रालय र रामशरण महतलाई योजना आयोगको जिम्मा दिए। 'कुकुरले पुच्छर हल्लाउनुपर्नेमा पुच्छरले कुकुर हल्लाएको' भन्दै गणेशमानले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे। सरकारमा बाहुनवाद हाबी भएको आरोप लगाए।
गिरिजाप्रसाद पनि के कम? 'गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्र' मान्दिनँ भन्दै संविधानले शासनसत्ताको केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीलाई राखेको तर्क गरे।
गणेशमान पहिलो जनआन्दोलनका कमान्डर थिए। पहिलो जनआन्दोलनसामु झुक्दै राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री पद उनैलाई अफर गरेका थिए। उनले भने त्यो अस्वीकार गरेर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाए। सत्ताको मोहभन्दा माथि रहेका गणेशमानलाई गिरिजाप्रसादको व्यवहारले चित्त दुख्नु स्वाभाविक थियो। उनी विस्तारै कांग्रेसबाट बिमुख भए। आफैं पार्टी फुटाउने दुष्कर्म त गरेनन्, तर भक्तपुरका पुराना कांग्रेस नेता जगन्नाथ आचार्यले खोलेको 'जन-कांग्रेस' को चुनाव प्रचारमा गए।
जुन समस्याले लोकतान्त्रिक पार्टी हुँ भन्ने कांग्रेस बारम्बार पिरोलियो, त्यसले नेकपालाई यसपालि नपिरोल्ने कुरै थिएन।
यसै पनि नेकपा दुई फरक पृष्ठभूमिबाट आएका पार्टीहरूको गठजोड हो। सिद्धान्तत: कम्युनिस्टहरू पार्टीको अधीनमा सरकार चल्नुपर्छ भन्छन्। प्रधानमन्त्री ओली भने आफ्नो सरकारमा पार्टीको हस्तक्षेप मान्ने पक्षमा सुरूदेखि नै थिएनन्।
सरकार र पार्टीबीच सम्बन्ध कस्तो हुने? सरकारमाथि पार्टीको नियन्त्रण कति वा कस्ता-कस्ता विषयमा हुने? प्रधानमन्त्रीले सरकार कति स्वतन्त्रतापूर्वक चलाउन पाउने? यी प्रश्नको सम्बोधन नेकपाले सुरूमै गरेन। यसले पार्टी दुर्घटनामा पर्यो।
हाम्रा पार्टीहरूले न त आफैं यी प्रश्नको व्यावहारिक हल निकाल्न सकेका छन्, न अरू मुलुकका अनुभवबाट सिक्न। यी दुई विषयको हल अब पनि नखोज्ने हो भने भोलि कांग्रेस वा कम्युनिस्ट जो सत्तामा पुगे पनि सरकार दुर्घटनामा पर्नेछ।
दुई ठूला र पुराना संसदीय लोकतन्त्र भारत र बेलायतमा कतिपय पार्टीहरूले गरिरहेका प्रयोग हाम्रा लागि सहयोगी हुन सक्छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा भारतीय सत्तारुढ पार्टी भाजपा प्रधानमन्त्री चुन्ने सवालमा झन्डै झन्डै राष्ट्रपतीय मोडलमा जान थालेको छ। चुनावका लागि जनतामा जाँदा नै पार्टीले जितेमा को प्रधानमन्त्री हुने भनी तोक्न थालेको छ। सन् २०१४ को आमनिर्वाचन भाजपाले नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा लडेको थियो।
अर्को पाटो, अटलबिहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै भाजपमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुई फरक व्यक्ति हुने गरेका छन्। अहिले पनि जगतप्रसाद नाड्डा भाजपा अध्यक्ष छन्।
मोदीकालको भाजपामा प्रधानमन्त्री नै पार्टीका प्रमुख नेताका रूपमा स्थापित हुन थालेका छन्। पार्टी अध्यक्षको पद गौणजस्तै बनेको छ। मोदीको पहिलो प्रधानमन्त्रीकालमा पार्टी अध्यक्ष रहेका अमित शाह यसपालि गृहमन्त्री बनेका छन्। अर्का दुई पूर्वअध्यक्षहरू राजनाथ सिंह र नितिन गडकरी मोदी सरकारमा रक्षा र सडक यातायात तथा राजमार्ग मन्त्री छन्। जबकि मोदी अहिलेसम्म पार्टी अध्यक्ष बनेकै छैनन्।
भीमकाय भाजपाका विभिन्न 'फ्याक्सन'हरूको सन्तुलन सरकारमा मिलाउनुपर्ने चुनौती मोदीलाई छ। तर भाजपा अध्यक्षले मोदीलाई फलानो मान्छे मन्त्री बनाऊ वा नबनाऊ भन्न सक्दैनन्। नेपालमा भने हरेकपटक चाहे कांग्रेस होस् वा कम्युनिस्ट, जो सत्तामा पुगे पनि मन्त्रीदेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्म प्रधानमन्त्री र पार्टीबीच द्वन्द्व चर्किने गरेको छ।
बेलायतमा कन्जरभेटिभ पार्टीले प्रधानमन्त्री र राजनीतिक नेता छान्न गरेको प्रबन्ध पनि चाखलाग्दो छ। प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा भएका नेता संसदीय दलमा उठ्छन्। सांसदहरूले विभिन्न चरणमा भोट दिएर सबभन्दा धेरै भोट ल्याउने अन्तिम दुई नेता छान्छन्। ती दुईमध्येबाट सांसद र पार्टीका प्रतिनिधिले मत हालेर पार्टी नेता छान्छन्। त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यहाँ पनि मन्त्री नियुक्तिमा पार्टीको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउने चुनौती र जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ।
चाहे संसदीय लोकतन्त्र भएको युरोप होस् वा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली भएको अमेरिकामा होस्, मन्त्री वा अन्य नियुक्तिहरूमा पार्टीले दबाव दिँदैनन्। तुलनात्मक रूपमा 'फ्री ह्यान्ड' नै छाडिदिन्छन्।
नेपाली राजनीतिक पार्टीमा देखिएको अर्को समस्या भनेको संसदीय दलको आधारभूत प्रबन्ध नमान्नु हो। संसदीय दलबारे नेकपा सुरूदेखि नै प्रस्ट हुन्थ्यो भने अहिलेको समस्या नै आउँथेन।
संसदीय राजनीति मान्ने दलका लागि आधारभूत केही कुरा छन्— जस्तै, आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याएको छ र आफू प्रधानमन्त्रीको दाबेदार हो भने संसदीय दलमा उम्मेदवारी दिने। जिते प्रधानमन्त्री बन्ने। पछि गएर बहुमत सांसदको विश्वास गुमेछ भने प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने। अर्को नेताका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने। यो आधारभूत लोकतान्त्रिक प्रबन्ध नेकपामा स्थापित गराइएन।
२०७४ सालको संसदीय निर्वाचनपछि एमालेको संसदीय दलले नेता माधव नेपालको प्रस्तावमा केपी ओलीलाई सर्वसम्मत नेता चुन्यो। त्यो बेला सांसद घनश्याम भुसालले ओलीलाई संसदीय दलमा चुनौती दिन खोजेका थिए। तर नेता नेपालले रोके। यत्रो ठूलो मतका साथ पार्टीले जितेका बेला ओलीलाई चुनौती दिँदा राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने उनले तर्क गरे। जबकि भुसालले पद्धतिका लागि चुनौती दिन खोजेका थिए, ताकि आवश्यक परे भोलि संसदीय दलमा मतदान गरेर उनलाई हटाउन सकियोस्।
एमाले र माओवादी एक भएपछि पनि नेता चुन्न संसदीय दलको सर्वोच्चतालाई स्थापित गरिएन। एकताका सुरूका समय प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 'चोचोमोचो' मिलेको थियो। लोकतान्त्रिक प्रबन्ध गर्नेमा दुवैलाई कुनै चासो थिएन। ओली निष्कंटक शासन गर्न चाहन्थे, प्रचण्ड उनलाई फकाएरै शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिन सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिए।
संसदीय दलमा बहुमत रहेसम्म प्रधानमन्त्री रहने, नरहे हट्ने भन्ने मान्यता नै नेकपामा स्थापित भएन। त्यसो भएको भए, प्रधानमन्त्री ओली पनि बहुमत सांसदको विवेकले बाँधिने थिए। आफू अल्पमतमा परेपछि संसदीय दलमा 'टाउका गनेर प्रधानमन्त्री निकाल्न पाइन्न' भन्ने हुंकार उनी र उनीनिकटले गर्न पाउँथेनन्। संविधानले कल्पना गरेको पाँचवर्षे संसदको कार्यकालमाथि धावा बोल्न पाउँथेनन्।
नेकपाभित्र स्थापित हुन नसकेका यिनै आधारभूत लोकतान्त्रिक प्रबन्धको अभावले मुलुकलाई अहिलेको संकट उन्मुख बनाएको छ। त्यसमा ओली र प्रचण्ड दुवैको दोष छ। ओलीले 'देलान् र खाउँला' भन्ने प्रचण्डको आशे सोच र प्रचण्डलाई झुक्याएर, छलेर सत्तामा बसिरहने ओलीको धूर्त सोच जिम्मेवार छन्।
तर पनि अहिलेको संकटको मूल कारक स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन्।
ओलीनजिकका कतिपय मानिस उनलाई 'राजनेता' भन्छन्। 'राजनेता' ओलीलाई अरूले कामै गर्न नदिएपछि आजको संकट आएको उनीहरूको दाबी छ।
को हो राजनेता?
राजनेता र राजनीतिज्ञबीचको फरकबारे जेम्स फ्रिम्यानको रोचक भनाइ छ। उनी भन्छन्, 'राजनीतिज्ञले अर्को चुनावबारे सोच्छ, राजनेताले अर्को पुस्ताबारे।'
आफ्नो सत्ता स्वार्थको सट्टा अर्को पुस्ताबारे ओलीले सोचेका भए ७० वर्ष लामो संघर्षपछि लेखिएको संविधान च्यात्ने थिएनन्। यति लामो समयपछि मुलुकले पाएको स्थायित्व बिथोल्ने थिएनन्। जानाजानी मुलुकलाई अस्थिरताको नयाँ शृंखलामा होम्ने थिएनन्।
एउटा राजनेतामा अर्को पनि आधारभूत गुण हुन्छ—ऊ जहिल्यै सत्यको पक्षमा उभिन्छ। अप्ठ्यारोमा पनि तथ्यको सामना गर्ने नैतिक साहस उसमा हुन्छ।
अहिलेको संकटको सुरूआत ओलीको बेइमानीबाट भएको हो। पार्टी एकता गर्दाको लिखित सहमतिमा ओलीको इमान नडग्मगाएको भए अहिलेको संकट आउने नै थिएन।
कसरी?
२०७४ सालको चुनावमा तत्कालीन ओली नेतृत्वको एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन बन्यो। चुनावपछि पार्टी एकता गर्दा ओली र प्रचण्डले गोप्य र लिखित सम्झौतामार्फत सत्ताको भागबण्डा टुंग्याए। पार्टीका शीर्षनेतालाई समेत थाहा नदिकन गरिएको उक्त सम्झौताका साक्षी केवल दुई जना थिए, विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा। उक्त सहमतिमा ओली र प्रचण्ड दुवै बराबर अवधि र आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख थियो।
आफू प्रधानमन्त्री बनेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि ओलीले उक्त लिखित सहमति स्मरण गर्न चाहेनन्। दुई जनाबीचको कुराकानीमा सहमति मान्ने कुनै छाँट नदेखाएपछि प्रचण्डले उक्त सहमतिबारे सार्वजनिक रूपमै बोले। त्यसपछि पनि ओली ढिम्किएनन्, बरू आफू मुलुकबाहिर रहेका बेला सहमति सार्वजनिक गरेको भन्दै रिसाए।
ओलीले पार्टी एकता गर्दाको लिखित सहमति नमानेपछि नै नेकपाभित्र विग्रहको शृंखला सुरू भएको हो।
सबै राजनीतिज्ञहरू धेरथोर झूट बोल्छन्। झूट बोल्नेमा प्रचण्ड पनि कम होइनन्। तर झूट र बेइमानीको खालमा ओलीलाई कसैले नसक्ने माधव नेपालको दाबी छ।
केही महिनाअघि उनकै निजी निवास कोटेश्वरमा नेपालले मसँग भनेका थिए, 'ओली जतिको सफेद झूट बोल्न सक्ने अर्को नेता नेपालमा छैन। उनले दिनलाई रात र रातलाई दिन भन्न सक्छन्। प्रचण्ड पनि कुरा फेर्छन् तर मैले यस कारण फेरेँ भनेर भन्छन्।'
ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेका शीर्षनेताहरूसँग झूट बोलेर प्रचण्डलाई दिएको धोकाका साक्षी पनि हुन् माधव नेपाल।
संविधान जारी भएपछि प्रचण्डकै प्रस्ताव र साथमा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बने। उनीहरूबीच सत्ता साझेदारी थियो, तर प्रधानमन्त्री पदको लेनदेनबारे सहमति भएको थिएन। त्यसैले प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रचण्डलाई बल्छी थाप्यो। कांग्रेस र माओवादीले पालैपालो सत्ताको नेतृत्व गर्नेगरी गठबन्धन बनाउने प्रस्ताव राख्यो। प्रचण्ड ओलीसँगै मिलेर सत्ता चलाउन चाहन्थे। तर ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुनै मनसुवा देखाएनन्। प्रचण्ड र देउवाले दुई पार्टी मिलेर सरकार बनाउने समझदारी सार्वजनिक गरे।
माधव नेपालले प्रचण्डलाई फर्काउन पहल गरे। उनले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन नै निरन्तरता दिनुपर्ने, ओली र प्रचण्डले पालैपालो प्रधानमन्त्री चलाउने प्रस्ताव राखे। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने रोडम्याप तय गरे। प्रचण्ड राजी भए।
ओली, नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल, प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठ संलग्न बैठकमा बजेटपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भयो। सार्वजनिक भइसकेको कांग्रेस-माओवादी सहमतिबाट प्रचण्ड 'ब्याक' भए। ओलीको सरकार जोगियो।
ओलीको नीति तथा कार्यक्रम पास भयो। बजेट पास भयो। तर ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने छाँट देखाएनन्। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री छाड्ने आफूले सहमति गर्दै नगरेको अड्डी कसे।
पहिले सहमति गर्दाका सबै नेता भेला भए। वामदेव गौतमदेखि विष्णु पौडेलसम्मले पहिले भएको सहमति स्मरण गराए। ओली ढिम्किएनन्।
'ओलीलाई हामी सबैले मनाउने प्रयत्न गर्यौं। सबै नेताले ओलीलाई उनले गरेको बाचा सम्झाए। तर, उनले त्यस्तो सहमति भएकै होइन भनेर जिते,' नेपालले भने।
ओलीले सायद त्यो बेला ठाने, कांग्रेसलाई पहिले नै धोका दिएर आइसकेका प्रचण्डको अब जाने ठाउँ छैन। कांग्रेस भने त्यही अवसरको खोजीमा थियो। प्रचण्डसँग फेरि मिलेर सरकार बनाउन कांग्रेसले प्रस्ताव पठायो, त्यसपछि कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन बन्यो। त्यही गठबन्धनले चुनाव गरायो।
पार्टी एकीकरण गरिसकेपछि भने प्रचण्ड चेपुवामा परिसकेका थिए। ओलीले कतिसम्म झूट बोल्न सक्छन् भन्ने उनी भुक्तभोगी थिए। आफैं पनि कैयनपटक झूट बोलेकाले त्यसको आकलन उनलाई थियो। तर उनीसँग विकल्प थिएन।
पार्टी एकता भएदेखि नै प्रचण्डको रणनीति पनि ओलीसँग झगडा गरेरभन्दा उनलाई फकाएर सत्ता लिनेमा केन्द्रित थियो। त्यसैले उनले ओलीसँग सम्झौता गरे। कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्षका रूपमा आफूले पार्टी चलाउन पाए ओलीलाई नै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री मान्न तयार हुने उनले बताए। प्रचण्ड र ओलीबीच अघिल्लो वर्ष मंसिर ४ गते त्यहीअनुसार सम्झौता भयो।
त्यो सम्झौता सार्वजनिक भएको दुई दिनमै ओलीले त्यसको मानमर्दन गरे। कान्तिपुर टेलिभिजनको 'फायर साइड' कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफू नै एक नम्बर अध्यक्ष कायम रहेको, प्रचण्ड दोस्रो नम्बरको अध्यक्ष भएको र चाहेका बेला आफूले नै बैठकको अध्यक्षता गर्ने बताए। आफूले चाहँदासम्म मात्र प्रचण्डले कार्यकारीका रूपमा पार्टी अध्यक्षता गर्न पाउने प्रस्टसँग भने।
मंसिर ४ मा प्रचण्ड र ओलीबीच भएको सहमति यति कपटी भाषामा लेखिएको छ, त्यसको अन्तिम अर्थ ओलीले फायर साइडमा भनेभन्दा फरक थिएन। त्यो कुरा प्रचण्डलाई पनि थाहा थियो। ओलीसँग सम्झौता गर्न, पाँच वर्ष उनैलाई प्रधानमन्त्री छाडिदिन र ओलीले जति दिन्छन् तत्कालका लागि त्यति लिएर अघि बढ्न प्रचण्डले सम्झौताको कपटी भाषा पनि मानेका थिए। जब टिभीमा गएर ओलीले प्रचण्डलाई दिएको कार्यकारी अधिकारको 'चड्डी' उतारिदिए, त्यसपछि प्रचण्ड झसंग भए।
फर्किएर हेर्दा, पार्टीमा ओलीलाई जुन अधिनायकत्व प्राप्त थियो, मुलुकले जुन राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व प्राप्त गरेको थियो, उनीसामु जुन अवसर थियो, त्यो जोगाउन उनले छाती फराकिलो बनाउनुपर्थ्यो। उदारभावका साथ पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजानुपर्थ्यो। उनको ध्यान भने प्रचण्डको मानमर्दन गर्नमा केन्द्रित भयो। लामो समय पार्टीमा सँगै काम गरेका सहयोद्धा माधव नेपाललाई हियाउनमा केन्द्रित रह्यो।
राजनेता त्यो हो, जसको सामु पर्दा अरूले आफ्नो मान र सामर्थ्य उकासिएको पाउँछन्। आफ्नो साँघुरो घेराबाहिरका हरेक मानिसले ओलीसँग आमनेसामने हुँदा आफ्नो अवमूल्यन भएको महशुस गर्छन्। निजी भेटमा वा सार्वजनिक समारोहमा ओलीले कसैप्रति सम्मानभाव राखेको पाउन मुश्किल छ। त्यसविपरीत उनी नियमित रूपमा अरूको मानमर्दन गर्छन्, दुर्वाच्य बोल्छन्। त्यो दोष उनमा भएको कुन ग्रन्थीको हो, त्यो त गहिरो परीक्षणले बताउला। तर, उनका स्वभावजन्य यी कमजोरीले पार्टी र मुलुकलाई नै अस्थिरताको भुमरीमा धकेलेको छ।
प्रचण्डका लाख कमजोरी छन्। तर उनले ओलीसँग मिलेर जान कम्ती प्रयत्न गरेका होइनन्। मंसिरपछि पनि गएको वैशाख र भदौमा दुईपटक प्रचण्डले नेपाल समूहलाई चिढ्याउँदै ओलीसँग सम्झौताको प्रयास गरे। दुवैपटक अपमान मात्र भोगे। तीन-तीनपटक प्रचण्डले झुकेर सम्झौता गर्दा पनि ओलीले ती सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने इमानदारी देखाएनन्।
जबकि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन ओलीका पक्षमा थिएन। ओली, प्रचण्ड र नेपाल तीन जनामध्ये दुई जना जहाँ उभियो, त्यहीँ बहुमत पुग्थ्यो। तर उनले प्रचण्ड वा नेपाल कोहीसँग पनि सत्ता साझेदारी गर्न चाहेनन्।
सकेसम्म दुवैलाई मिलाएर लैजाने, नसके एकसँग मिलेर प्राप्त राजनीतिक स्थिरताको रक्षा गर्ने काम ओली आफैं, पार्टी र मुलुकको हितमा हुन्थ्यो। तर उनमा अहंकार यति चढ्यो, दुवैमध्ये कसैलाई साथ नलिने, दुवैलाई एकआपसमा मिल्न पनि नदिने र पार्टी र सत्ताको केन्द्रमा आफैं बस्ने दाउमा उनी लागे। लामो समय नेकपाको नेतृत्व आफैंसँग राख्ने चाहनाअनुरुप उनले त्यसो गरेका थिए।
उनी निकट कतिपय नेताले ओलीले आउने महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष र अर्को चुनावपछि प्रधानमन्त्री छाड्ने बताउँदा पनि उनलाई अहिले नै हटाउन खोजिएको जिकिर गरेका छन्। तथ्यले त्यस्तो देखाउँदैन।
धेरै महिनाअघि नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालासँगको भेटमा आफ्नै सहयोद्धाहरूको मानमर्दन गर्दै ओलीले भनेका थिए, 'झलनाथ झल्लु हो, माधव नेपाल क्लर्क हो। उनीहरूबाट काम चल्दैन। प्रचण्डलाई पूर्वएमालेहरूले मान्दैनन्। ईश्वरजी (पोखरेल) लाई अघि बढ्नुस् भनेको पनि पारा ल्याएका छैनन्।'
त्यसको अर्थ हो— 'बाध्यताले नेकपा मैले नै चलाउनुपरेको छ। भोलि पनि यो चलाउन मै चाहिन्छ।'
जुनसुकै मूल्यमा पनि सत्तामा सधैं आफैं बस्ने ओलीको महत्वाकांक्षा र त्यसका लागि उनले चालेका कदमले नै हामीलाई अहिलेको संकटमा ल्याइपुर्याएको हो। त्यो महत्वाकांक्षा पूरा गर्न ओलीले अहिले संविधानमाथि धावा बोलेका छन्। त्यसलाई सही ठहर्याउन न्यायालय र जनतासामु झूटको सहारा लिएका छन्।
संविधानसभामा संविधानका अन्तरवस्तुहरूमा विवाद बढ्दै गएपछि त्यसको समाधान गर्न कार्यदल बनेको थियो। त्यो कार्यदलमा सबै पार्टीका शीर्षनेताहरू संलग्न थिए। तत्कालीन एमालेबाट झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र केपी ओली संलग्न थिए। त्यही कार्यदलले नै शासकीय स्वरूप लगायत विषयमा सहमति जुटाएको थियो। शासकीय स्वरूप कस्तो राख्ने, प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिने वा नदिने, नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्ने नपाइने लगायत विषयमा त्यही कार्यदलमा सहमति भएको हो। त्यसैले संविधानमा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भन्नेमा ओलीलाई कुनै दुविधा थिएन। छैन।
आफैं अग्रसर भएर गरेको यो सहमतिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा भने प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न पाउने अधिकार संविधानले आफूलाई दिएको भन्दै झूटो दाबी पेस गरेका छन्। नागरिकसामु त्यही झूट दोहोर्याउँदै उनी देश दौडाहामा तल्लीन छन्।
आफ्नो झूट र बेइमानीलाई ओलीले पछिल्लो साता अर्को तहमा पुर्याए, जब उनले पशुपतिनाथ गएर संकल्प पूजा गरे। दुवैपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा ओलीले राष्ट्रपति भवनमा ईश्वरका नाममा सपथ लिन इन्कार गरेका थिए। दुई वर्षअघि लेनिन जयन्तीमा बोल्दै उनले भनेका थिए— ईश्वर छैनन्, कसैले छ भन्छ भने, कार्ल मार्क्सलाई भने हुन्छ।
तिनै ओली गत साता पशुपतिनाथ मन्दिर पुगे र एक घन्टाभन्दा बढी संकल्प पूजा गरे। ईश्वरमाथि विश्वास गर्न पनि पाइन्छ, नगर्न पनि पाइन्छ। हिजोसम्म आस्था थिएन भने पनि आज आस्था राख्न पाइन्छ। त्यो व्यक्तिको निजी मामिला भयो। तर ईश्वरका नाममा जनतामाथि धोखाधडी गर्न पाइन्न। चुनावमा मतदाता तान्न पनि ईश्वरमाथि धोखाधडी गर्न पाइन्न। राजनीतिमा धर्म र ईश्वरलाई तान्न पाइन्न। नत्र राजनीति खतरनाक पेसा बन्नेछ।
ओलीलाई लागेको होला, यो सबै गर्न मलाई कसले रोक्छ?
कसैले रोक्दैन। रोक्ने आफ्नै विवेकले हो।
ओलीले कम्तीमा हिजो गरेको राजनीति सम्झिनु। धर्मबारे आफूले सार्वजनिक रूपमा बोलेको सम्झिनु। मदन भण्डारीको 'लिगेसी' को उत्तराधिकार पनि आफैंले दाबी गरिरहेका उनले भण्डारीले भनेको सम्झनु। भण्डारीले २०४८ सालमा भनेको कुरा पत्रकार वसन्त बस्नेतले सोमबार ट्विट गरेका छन्।
भण्डारी भन्छन्, 'हाम्रा देवता भनेका नबोल्ने ढुंगाका देवता होइनन्, जीवित र बोल्ने जनता हुन्। निमुखा, भोका, गरिब, असहाय र न्याय नपाएका जनताको सेवा कम्युनिस्टको मूल कर्तव्य हो। गरिब जनताबाट लिएको करबाट मन्दिरमा गजुर थप्ने र यज्ञ लगाउने राजा-महाराजा हाम्रा प्रमुख शत्रु हुन्। भौतिकवादी पनि भएका नाताले हाम्रो लडाइँ तिनै धर्मभिरू र शोषकविरूद्ध हो।'
अनि अधिवक्ता शम्भु थापाले केही दिनअघि अदालतमा भनेको कुरा पनि सम्झिनु— 'रिटन टिकट त हामी सबैको निश्चित नै छ!'
दिल्ली, सिंगापुर र काठमाडौंमा उपचार गरेर ओलीले आफ्नो रिटन टिकट पछि सारेका मात्र हुन्, क्यान्सिल गराएका होइनन्।
अनि अन्तमा ओलीले सम्झिनु— उनले कस्तो लिगेसी छाड्न चाहेका हुन्?
बिपी कोइराला सत्तामा थोरै समय मात्र बसे। उनकै भाइ गिरिजाप्रसाद, ओली र शेरबहादुरभन्दा पनि थोरै समय। तर पनि उनको नाम नेपाली राजनीतिक इतिहासमा आजसम्मका सबै राजनीतिज्ञभन्दा माथि छ। राजनीतिक संघर्ष र प्रखरताका कारण, साहित्यक रचनाका कारण, विचार र चिन्तनका कारण मात्र उनले त्यो स्थान पाएका होइनन्। सत्य र तथ्यको साक्षात्कार गर्नसक्ने जुन नैतिक साहस बिपीले जीवनका अप्ठ्यारा समयमा पनि देखाए, त्यसै कारण नेपाली राजनीतिमा उनको नाम यति उँचो छ।
केपी ओली भने अंहकार, बेइमानी र झूटका कारण आफ्ना लागि फरक लिगेसीको आधार तयार पार्दैछन्। सत्ताबाट ओर्लिउन्जेल त्यो कति विद्रुप बन्नेछ, यकिन छैन।
नेपाली राजनीतिमा विरलै प्राप्त हुने जुन आन्तरिक तथा बाह्य स्थिरता र सन्तुलन ओलीका कारण गुम्दैछ, मुलुकका लागि त्यसको मूल्य ठूलो हुनेछ।
हामीले भोलि उनलाई त्यही क्षतिका लागि सम्झिने परिस्थितिको निर्माण ओलीले गर्दैछन्।
