मैले देखेको राजनीति
म आज नयाँ स्तम्भ लिएर तपाईंहरूमाझ आएको छु। यो स्तम्भ २०४६ यताको राजनीतिक विकासका विविध घटनाक्रम र त्यसमा मेरो बुझाइमाथि केन्द्रित हुनेछ।
पछिल्लो तीस वर्षमा हामीले दुई महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भोग्यौं — २०४६ को जनआन्दोलनले ल्याएको प्रजातान्त्रिक परिवर्तन र २०६२–६३ पछिको गणतान्त्रिक परिवर्तन। यी दुवै कालखण्डमा मैले विभिन्न राजनीतिक संस्थामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेर प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक संक्रमणका सुरूआती जटिलता पर्गेल्ने मौका पाएँ। यस क्रममा नेपालका राजनीतिक व्यक्तित्व, राजनीतिक संस्था र राजनीतिक परिवेश तथा प्रवृत्तिलाई नजिकबाट देखेँ। तिनै अनुभवका आधारमा म यो स्तम्भमा नेपालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तन र गणतान्त्रिक परिवर्तनमाथिको सैद्धान्तिक विवेचना तपाईंहरूसँग साझा गर्नेछु।
पहिलो अंकमा म आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन, यसले उत्पन्न गराएको संवैधानिक शून्यता र यो घटना २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद विघटनसँग ऐतिहासिक रूपले समान छ कि छैन भनेर केलाउँदैछु।
२०४६ पछि पहिलो जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्वकीय सचिव, निजी सचिव र प्रमुख सचिवका हैसियतमा मैले त्यस बेलाको राजनीतिक आरोह–अवरोह नजिकबाट नियालेको छु। कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने निर्णयको जस–अपजसको भार ऊ स्वयंले बोकेको हुन्छ। त्यसबाट उत्पन्न परिणतिप्रति इतिहासले उसैलाई प्रश्न सोध्छ, उसैलाई जिम्मेवार ठहर्याउँछ। यति हुँदाहुँदै राजनीतिक नेतृत्वले लिने निर्णयहरूमा विभिन्न चाँजो मिलाउने र चाहिएका सूचना उपलब्ध गराउने सहयोगीहरू साक्षीका रूपमा रहन्छन्। म पनि २०५१ सालको संसद विघटनको त्यस्तै एक साक्षी हुँ।
त्यही राजनीतिक साक्षीका हैसियतमा म अहिलेको घटना र २०५१ को घटनामा के–कति समानता छन् भनेर चर्चा गर्दैछु।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि हामी सबै अनिश्चय र भयको भुमरीमा रूमलिएका छौं। झट्ट हेर्दा ओलीलाई संसद विघटन नगरी नहुने चुनौती कतैबाट देखिँदैन। न संवैधानिक चुनौती छ, न कुनै किसिमको नैतिक संकट। तै पनि उनले देशलाई संवैधानिक शून्यताको अन्धकार सुरुङभित्र हुँडले। बाटो बिराएको देशले अब कुन गन्तव्य समात्छ, कसैले आकलन गर्न सक्दैन। अन्धकार सुरुङको अर्को किनारमा उज्यालो छ कि छैन, त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। देशलाई यो अन्धकार र शून्यताबाट सही दिशामा ल्याउने एउटै मात्र शक्ति अब सर्वोच्च अदालतको हातमा छ।
यसबीच राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो कसरतमा छन्। कसैले संसद विघटनको स्वागत गरेका छन्, कोही विरोध गर्दैछन्। सत्तारूढ दल विभाजनको संघारमा छ। राज्यका विभिन्न संस्था, जसले यो मुद्दामा तटस्थतापूर्वक निर्णय गर्नुपर्ने हो, उनीहरूको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रोअगाडि राजनीति कतातिर जाला भन्ने प्रश्न त छँदैछ, तर म यो भविष्यवाणी गर्नुभन्दा अहिलेको घटनालाई ऐतिहासिक दृष्टिबाट विवेचना गर्न चाहन्छु।
सबभन्दा पहिले त, घटनाहरू ऐतिहासिक रूपले समानान्तर हुन्छन् कि हुँदैनन्? निश्चय पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नु आफैंमा एक विशिष्ट घटना हो। यसलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ मा गरेको संसद विघटनसँग ऐतिहासिक रूपले समानान्तर छ भनेर जोड्न मिल्दैन। त्यो एकदमै अलग परिस्थितिमा भएको घटना थियो, अहिलेको परिस्थिति अर्कै छ।
हुन त २०५१ को उक्त घटनालाई राजनीतिक अस्थिरताको सुरूआत विन्दुका रूपमा पनि हेरिन्छ। कोइरालाको कदमले देशलाई सरकार परिवर्तन र संसद विघटनको अनिश्चित र अन्यौलपूर्ण शृंखलामा प्रवेश गरायो भनेर विश्लेषण गरिन्छ। यसमा मेरो आफ्नै तर्क छ।
प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुनु र संसदीय चुनाव हुनु नै राजनीतिक अस्थिरताको परिचायक होइन। त्यसो हो भने तीसवर्षे पञ्चायत कालमा राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो, अभूतपूर्व स्थायित्व थियो। त्यो बेला त सरकार परिवर्तन हुनै नपर्ने! तै पनि पञ्चायत कालका कुनै प्रधानमन्त्रीले निश्चित अवधिभर काम गर्न पाएनन्। यसले हामीलाई के बुझाउँछ भने, सरकार बदलिनु भनेको राजनीतिक स्थिरताको अन्त्य होइन।
त्यसो भए के हो त?
राजनीतिक स्थिरता भनेको राजनीतिक संस्थाहरूको स्थिरता हो। लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री आउने–जाने, संसदमा बहुमत पुग्ने–नपुग्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सफल हुने कि नहुने भन्ने पनि आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसले मात्र राजनीतिक स्थिरता निर्धारण गर्दैन। जब राजनीतिक संस्थाहरूमा संवैधानिक विचलन आउँछ, जब ती संस्थालाई संविधानले तोकेको समय–सीमाअनुरूप काम गर्न दिइँदैन, त्यसले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्छ।
विगत केही समयदेखि हामी निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालतजस्ता संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेपका कुरा सुनिरहेका छौं, पत्रपत्रिकामा पढिरहेका छौं। झट्ट हेर्दा यी संस्थामा स्थिरता त देखिन्छ, तर जब यस्ता संस्थाको काम–कारबाहीमा जनताले प्रश्न उठाउन थाल्छन्, तब त्यसले विचलन ल्याउँछ। यसबाट ती संस्थाको मात्र होइन, हाम्रो लोकतन्त्रको स्थिरतासमेत खल्बलिन्छ।
भनाइको तात्पर्य के भने, हामीले खोजेको नेतृत्वको स्थायित्व होइन, राजनीतिक संस्थाहरूको स्थायित्व हो। हामीले कुनै अमुक प्रधानमन्त्री वा अमुक न्यायाधीश वा आयुक्तको स्थायित्व खोजेको होइन। हामीले त संविधानले व्यवस्था गरेका राजनीतिक संस्थाहरू कति स्वायत्त छन्, ती संस्थाले संविधानको परिधिभित्र काम गर्न पाएका छन् कि छैनन्, त्यो हेर्ने हो। राजनीतिक स्थिरताको परिचायक भनेको यही हो।
नेपालको हरेक संस्था, जहाँ राजनीतिक रूपले नेतृत्व चुनेर पठाइन्छ, त्यसको स्थायित्वमै हाम्रो राजनीतिक स्थायित्व निहीत हुन्छ। जब ती संस्थाको काम, कर्तव्य, अधिकार र मूल्य–मान्यतामा प्रहार गरिन्छ, जब ती संस्थामा संविधानको मर्मविपरीत हलचल ल्याउने कुचेष्टा गरिन्छ, तब हामीले खोजेको राजनीतिक स्थायित्वमा प्रश्न खडा हुन्छ। देश अन्यौल, अनिश्चय र अस्थिरताको अन्धकार सुरुङभित्र प्रवेश गर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि कतिपय बुद्धिजीवीले यस्तो घटना पहिलोचोटि भएको होइन, त्यसैले अत्तालिनुपर्दैन भनिरहेका छन्। संसद विघटन र त्यसबाट उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताको शृंखला गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै पालादेखि सुरू भएको हो भन्ने उनीहरूको तर्क छ। तर, के यी दुवै घटना उस्तै हुन्? के ओलीको संसद विघटन निर्णयलाई आजभन्दा पच्चीस वर्षअघि कोइरालाले गरेको संसद विघटनसँग दाँजेर हेर्नु न्यायोचित होला?
सबभन्दा पहिले त, कोइरालाले कस्तो परिस्थितिमा संसद विघटन गरेका थिए, त्यो हेरौं।
यो लेख तयार पार्ने क्रममा मैले त्यति बेलाको आफ्नो डायरी र नोटहरू पल्टाएको थिएँ। दिनहुँको अपडेट त लेखेको रहेनछु, तर कोइराला सरकार गठन भएदेखि संसद विघटनसम्म पुग्दा कुन साता वा कुन महिना के–कस्ता गतिविधि भए भनेर घटनाक्रमहरूको टिपोट भने राखेको रहेछु।
ती टिपोट हेर्दा मैले के पाएँ भने, कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गरेको दिनदेखि कुनै त्यस्तो महिना वा साता रहेनछ, जब उनीविरुद्ध प्रदर्शनले काठमाडौंको सडक तातेन। चाहे त्यो निजामती कर्मचारीहरूको आन्दोलन होस्, टनकपुर सम्झौताको विरोध होस् वा दासढुंगा दुर्घटनामा तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको निधनपछि उर्लेको प्रतिपक्षी आक्रोश।
त्यति बेला कोइराला स्वयंले ‘यत्रो ठूलो जनआन्दोलनपछि प्राप्त प्रजातन्त्र जगेर्ना गर्न कम्तिमा एक वर्ष कुनै किसिमको विरोध नगरौं, सरकारलाई स्थिर रूपमा काम गर्न दिउँ’ भनेर बारम्बार अनुरोध गरेको रेकर्डमा छ। यति भन्दाभन्दै प्रतिपक्षी एमालेले सरकारको विरोधमा सडक र सदन अवरुद्ध गर्न कुनै कसर छाडेन। दुई सय पाँच सदस्यीय संसदमा एक सय तेह्र सिट जितेर सुविधाजनक बहुमत ल्याएको सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताच्यूत गर्न प्रतिपक्षीहरूले पटक–पटक राजीनामा मागे।
सबभन्दा ठूलो कठिनाइ त कोइरालाले आफ्नै पार्टीभित्र भोग्नुपर्यो। कांग्रेसका ३६ जना सांसद कोइरालासँग असन्तुष्ट थिए। आफ्नै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुँदा उनीहरू संसद बैठकमा अनुपस्थित रहे। यसले कोइराला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मात्र फेल खाएन, कांग्रेस सरकार नै असफल साबित भयो।
यहाँनिर हामीले कांग्रेसभित्र उत्पन्न आन्तरिक कलहको पनि विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यत्रो जनआन्दोलन नेतृत्व गरेको र राजालाई सर्वेसर्वाबाट संवैधानिक दायरामा ल्याउन सफल कांग्रेस पार्टीभित्र कलहको बीजारोपण कसरी भयो? यसको पछाडि अनौठो सामाजिक पृष्ठभूमि छ, जसको चर्चा नगरी तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको बुझाइ अपूर्ण हुन्छ।
धेरैले भन्छन्, कांग्रेसभित्र आन्तरिक शक्ति संयोजन बिपी कोइराला र मातृकाप्रसाद कोइरालाकै समयदेखि चल्दै आएको छ। म त्यति परसम्म जान चाहन्न। म बिपी कोइराला उपचार निम्ति बैंकक जानुअघिको घटनाबाट प्रसंग जोड्छु।
मलाई सम्झना छ, हामी चाबहिलको घरमा बिपीलाई भेट्न लाम लागेर बसेका थियौं। उहाँ आफ्ना कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूसँग समूह–समूहमा भेट्दै हुनुहुन्थ्यो। ती सबैसँग आफू उपचार निम्ति जान लागेको र फर्केर आउँदा कस्तो परिस्थिति होला भनेर कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो। कम्पनयुक्त मसिनो स्वरमा उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ‘तपाईंहरू सबै मिलेर बस्नुहोला। मैले पार्टी तीन जना योग्य नेताहरूको हातमा छाडेको छु।’
यसो भन्दा उहाँले तीन नेताको नाम क्रमैसँग लिनुभयो — गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला।
बिपीको भनाइमा मात्र होइन, पार्टीमा योगदान र सम्मानका दृष्टिले पनि यी तीन नेताको नाम यही क्रममा आउँथ्यो। विद्यार्थीहरू नारा लगाउँदा सबभन्दा पहिला लौहपुरूष गणेशमान सिंहको नाम लिन्थे। त्यसपछि सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र आखिरीमा क्रान्तिकारी नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाम आउँथ्यो। कुनै सभा–समारोहमा आसन ग्रहण गराउँदा यी तीन जनालाई यही क्रमअनुसार राखिन्थ्यो। कुनै कार्यक्रमको पोस्टर वा पर्चामा यही क्रमअनुसार उहाँहरूको तस्बिर छापिन्थ्यो।
कांग्रेसका यी तीन नेताको आ–आफ्नै राजनीतिक योगदान र लोकप्रियता थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले जिन्दगीभरि नेपालभित्र बसेर राजनीति गर्नुभयो। उहाँ विद्रोही र विनोदी स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। गाह्रोभन्दा गाह्रो प्रश्नमा सजिलोसँग जवाफ दिनुहुन्थ्यो। गणेशमान सिंह बिपीसँग लामो संगत भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई संघर्ष, बलिदान, अटल साहस र विश्वासको प्रतीक मानिन्थ्यो। उहाँकै नेतृत्वमा चाक्सीबारी घरबाट २०४६ सालको जनआन्दोलनको बिगुल बज्यो। त्यही भएर उहाँको घर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूको निम्ति आस्थाको केन्द्र थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भने सशस्त्र आन्दोलन, जहाज अपहरणदेखि विभिन्न संगठनात्मक गतिविधिमा सक्रिय नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो।
बेग्लाबेग्लै विशेषता र फरक क्षमताका कारण उहाँहरू एकअर्काका परिपूरक हुनुहुन्थ्यो। बिपीले यही देखेर संयुक्त रूपमा पार्टी जिम्मा लगाउनुभएको थियो।
जब २०४६ को जनआन्दोलनले परिवर्तन ल्यायो, सर्वोच्च कमान्डर तथा शीर्षनेताको मर्यादाक्रममा माथिल्लो स्थानमा रहेका गणेशमान सिंहले अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्न अस्वीकार गर्नुभयो। उहाँले आफू अभिभावकत्वको भूमिकामा रहने र पार्टीका तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्नुभयो। भट्टराईले अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको भूमिका बखुबी निर्वाह गर्नुभयो। एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्नुका साथै २०४८ को आमनिर्वाचन सम्पन्न गराउनु उहाँको सफलता हो।
यहाँसम्म त ठिकै थियो, तर आमनिर्वाचनले उनै कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराएर अत्यन्त क्रूर परिणाम दियो, जसलाई कांग्रेसले सहजै स्विकार्न सकेन। गणेशमान सिंहले आफूलाई अभिभावकको भूमिकामा सीमित गरेका बेला दोस्रो मर्यादाका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि चुनाव हारेपछि मर्यादाक्रमको सबभन्दा तल्लो स्थानमा रहेका गिरिजाप्रसाद कोइराला एकाएक प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्च पदमा आसीन हुन पुग्नुभयो।
यसले अनौठो परिस्थिति निर्माण गर्यो। जुन बेला कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यो बेला संसदीय दलको बैठकधरि बसेन, बरू संसदीय बोर्डको बैठक बस्यो। केन्द्रीय कमिटी र बोर्डले कोइरालालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्यो। उहाँको नाम प्रस्ताव गर्ने गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई नै हुनुहुन्थ्यो। सांसद नै नरहेका यी दुई व्यक्तिबाट कोइराला प्रधानमन्त्री चुनिएको घटना अहिले असहज लाग्न सक्छ, तर त्यो बेला कांग्रेसले सहज रूपमा लिएको थियो।
यति हुँदाहुँदै त्यो घटनाले कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि रहेको मर्यादाक्रमको मनोविज्ञान भंग गरिदियो। गणेशमान, कृष्णप्रसाद हुँदै गिरिजाप्रसादलाई तेस्रो मर्यादाक्रममा हेर्दै आएका नेता तथा कार्यकर्ताले कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदमा सजिलै स्विकार्न सकेन।
यसको कारण के भने, कांग्रेसको तत्कालीन नेतृत्व वरिपरि जुन समूह निर्माण भएको थियो, त्यो नितान्त भिन्नाभिन्नै परिवेशबाट आएको थियो। कोइराला निकटका मान्छे धेरैजसो उहाँसँगै संगठनमा काम गरेकाहरू थिए। भट्टराई निकटका नेता–कार्यकर्ता काठमाडौंमै रहेर राजनीति गरेका र नेविसंघको राजनीतिबाट आएकाहरू थिए। अनुभव, संगत र विचार विनिमयका आधारमा उनीहरू एकअर्कासँग भिन्न थिए। यसलाई म अन्यथा लिन्न, तर यस्तो सामाजिक परिस्थितिले पार्टीभित्र एक किसिमको विग्रहको सूत्रपात भने गरायो।
यसले राजनीतिक संस्थाहरूको केन्द्रबाट पहिलेका मान्छे सबै हटे र यस्तो समूहको प्रवेश भयो, जसलाई राजनीतिक संस्थाहरूले चिनेकै थिएनन्, वा काठमाडौंले चिनेको थिएन। कोइराला काठमाडौंको निम्ति ‘आउटसाइडर’ हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई बिपीको भाइका रूपमा मात्र काठमाडौंले चिन्थ्यो। उहाँको रहनसहन, उठबस र लवाइखवाइ पनि काठमाडौंसँग मेल खान्थेन। काठमाडौंको त्यो बेलाको राजनीतिलाई ‘इन्साइडर भर्सेस आउटसाउडर’ का रूपमा लिने गरिन्छ। यसरी ‘आउटसाइडर’ व्यक्ति राजनीतिक संस्थाको केन्द्रमा आएकाले पनि पार्टीभित्र र बाहिर गतिरोध उत्पन्न भएको हो कि भन्न सकिन्छ।
यसको सार के भने, कांग्रेसको आन्तरिक किचलो तीन शीर्ष नेतृत्वलाई पछ्याउने नेता–कार्यकर्ताको सामाजिक पृष्ठभूमि र केही हदसम्म उनीहरूको आर्थिक परिवेश र आर्थिक चाहनाले निर्धारण गर्यो। यसमा को ठिक थिए, को बेठिक थिए म भन्न चाहन्न। अहिले फर्केर हेर्दा जनआन्दोलनपछिको संक्रमणकालीन परिस्थिति बुझ्न नसक्नु र तीन शीर्षनेताको शक्ति संयोजन गर्न नसक्नुले पार्टी आन्तरिक विग्रहमा गयो भन्ने मलाई लाग्छ।
यही विग्रह झ्याँगिदै अन्ततः कांग्रेसभित्र ३६ जना सांसदको असन्तुष्ट समूहले संसदमा अनुपस्थित रही आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फेल गराइदियो। त्यति बेला संसदमा अनुपस्थित केही सांसदले अहिले आएर ‘हामी बैठकमा आउँदै थियौं, षड्यन्त्रपूर्वक ढोका बन्द गरियो’ भन्ने बयान दिएका छन्। ऐतिहासिक तथ्य के हो भने, त्यस दिन ३६ जना सांसद गयल हुँदा कांग्रेस सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पास हुन सकेन। पार्टीभित्रको त्यही असन्तुष्ट समूह तह लगाउन कोइरालाले संसद विघटन गरेका हुन् भन्ने एकथरीको भनाइ छ।
हुन त कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका हैसियतबाट राजीनामा दिए पनि संसद कायम राख्न सक्नुहुन्थ्यो। असन्तुष्ट पक्ष संसदमा अनुपस्थित रहे पनि आफूप्रति संसदीय दलको विश्वास कायम छ भनी प्रमाणित गर्ने सुविधा उहाँलाई थियो। किनभने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फेल भए पनि संसदमा कांग्रेसको बहुमत डगमगाएको थिएन। असन्तुष्ट सांसदहरूले पार्टीभित्र अर्को समूह बनाएर त्यसलाई वैधानिकता दिने काम गरेका थिएनन्। उनीहरूले कोइरालाविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका भए र त्यसमा मतदान हुँदा कोइराला पराजित भएका भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो। तर, प्राविधिक रूपमा ती ३६ जना असन्तुष्ट सांसद अनुपस्थित हुँदैमा संसदीय दलको बैठक नबस्ने कुरा आउँदैन थियो। यसबाट कोइराला नेतृत्वमा नरहने भन्ने पनि हुँदैन थियो।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा, पार्टी केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको बैठक बस्दा कसैले पनि कोइरालाविरुद्ध अविश्वास प्रकट गरेका थिएनन्। विभिन्न विधेयक र पार्टीको आन्तरिक किचलोलाई लिएर संसदीय दलको नियमित बैठक बस्दा कोइरालाले नै अध्यक्षता गर्नुहुन्थ्यो। आमन्त्रितका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि सरिक हुने चलन थियो। त्यहाँ कसैले पनि कोइरालाले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर औपचारिक रूपमा कुरा उठाएका थिएनन्। त्यो तत्कालीन कांग्रेस संसदीय दल बैठकको रेकर्डमै छैन।
यी सबै वस्तुस्थिति फर्केर सोच्दा, कोइराला आफैंले संसदीय दलको बैठकमा आफूप्रति विश्वास छ कि छैन भनेर छलफल गराएको भए बेस हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ।
मलाई सम्झना छ, त्यस दिन संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि धन्यवाद प्रस्ताव फेल भएपछि कोइराला सरासर बालुवाटार फर्किनुभयो। म बिहानैदेखि उहाँसँगै थिएँ। उहाँले बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक डाक्ने चाँजो मिलाउन मलाई निर्देशन दिनुभयो। दरबारमा मुख्यसचिवसँग समय पनि लिन लगाउनुभयो। कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग भने उहाँले आफैं कुराकानी गर्नुभयो।
त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम फेल भएकै दिन बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक बस्यो। त्यही बैठकमा कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने, संसद विघटन गर्ने र आगामी निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। उहाँले बइकाइदा संसदीय दलको बैठकमा प्रस्ताव राखेर, त्यही बैठकबाट म्यान्डेट लिएर संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि उक्त बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। असन्तुष्ट सदस्यहरू भने आएका थिएनन्।
यी सबै घटनाक्रम हेर्दा अहिलेको परिवेश र त्यो बेलाको परिवेशमा दुईवटा आधारभूत भिन्नता छन्।
पहिलो, पार्टीभित्रको असन्तुष्ट समूह कोइरालाको विपक्षमा उभिए पनि नेतृत्व औपचारिक रूपले सधैं उहाँको पक्षमा रह्यो। उदाहरणका लागि, प्रतिपक्षी एमालेले पटक–पटक प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजीनामा माग्दै संसद अवरुद्ध गरेको थियो। चाहे त्यो निजामती कर्मचारीको आन्दोलनमा होस् वा टनकपुर सम्झौता, मदन मण्डारीको दुर्घटनापछि होस् वा नयाँबानेश्वरमा भारतीय प्रहरीको आगमन हुँदा। यी सबै घटनामा कृष्णप्रसाद भट्टराई कोइरालाकै पक्षमा उभिनुभयो। कतिसम्म भने, प्रतिपक्षी एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा गराउन दबाब दिँदा पनि उहाँ मिठा कुरा गरेर टार्नुहुन्थ्यो, तर प्रधानमन्त्रीलाई ‘तिमी राजीनामा गर’ भनेर कहिल्यै भन्नुभएन। पार्टी केन्द्रीय कमिटी जहिल्यै प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभियो।
यसबाट के बुझिन्छ भने, कांग्रेसभित्र आन्तरिक तनाव रहे पनि संसद विघटनको समयसम्म आउँदा औपचारिक रूपले फुट आइसकेको थिएन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति आस्थाले नै कांग्रेस नेतृत्वलाई एकजुट राखेको हो भन्ने मलाई लाग्छ।
त्यो घटनालाई अहिलेको संसद विघटनसँग जोडेर हेर्दा पार्टीको आन्तरिक विग्रहले नै दुवै राजनीतिक नेतृत्वलाई संशय र अस्थिरतामा लगेको र संसद विघटनको अवस्थासम्म पुर्याएको देखिन्छ। तर, सन्दर्भ फरक छन्।
त्यो बेला नेपाली कांग्रेस एउटै पार्टी थियो, शीर्षनेताहरू औपचारिक रूपले एकैठाउँ थिएँ। दोस्रो तहका नेता–कार्यकर्ताको मन मात्र नमिलेको थियो, त्यो पनि पार्टीभित्रको लामो सामाजिक पृष्ठभूमिका कारण, जसको चर्चा मैले माथि गरिसकेको छु। अहिले सत्तारूढ नेकपा भने दुइटा पार्टी एकीकरण भएर बनेको हो। उनीहरूको एकता प्रक्रिया सकिएको होइन कि सुरू नै भएको थिएन भन्ने धेरैको अनुमान हुन्छ। एकता प्रक्रिया पूर्ण नहुँदै शीर्षनेताहरूमा फुट आएको देखिन्छ।
यसरी दुइटा ठूला पार्टी मिलेर बनेको र आमनिर्वाचनमा बहुमत ल्याएको शक्तिशाली राजनीतिक गठबन्धनलाई एकढिक्का राख्नु नेतृत्वकै जिम्मेवारी थियो। यहाँ कुन नेताको अपेक्षा के थियो भन्नेबारे सबै जानकार थिए। केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सम्झौता भएको थियो भन्ने कुरा आएको छ। त्यो सम्झौता पालना नभएपछि पार्टीभित्र उत्पन्न किचलो अहिलेको अवस्थासम्म पुगेको हो भन्ने मत पनि छ। माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल भने पार्टीभित्र कुनै भूमिका नपाएर ओलीसँग चिढिएका हुन् भन्ने भनाइ छ।
शीर्ष नेताहरूबीच उत्पन्न यस्तो विग्रहलाई आन्तरिक छलफलबाटै सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो। संसद विघटन गरेर देशलाई नै संवैधानिक धरापमा पार्नुपर्ने थिएन। घर–कलहको झोँकमा कसैले समाज नै सखाप हुने गरी डढेलो लगाउँछ भने त्यो कानुनी रूपमा अपराध ठहरिन्छ। केपी ओलीले त्यस्तै कदम चालेर संवैधानिक अपराध गरेका छन्।
अर्कातिर, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदीय दलको बैठक डाकेर संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको प्रस्ताव अनुमोदन गराएका थिए। त्यो भनेको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले लिने वैधानिक बाटो हो। ओलीलाई पनि संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत छ भन्ने विश्वास भइदिएको भए उनी त्यही बैठकमा जान सक्थे। आफ्नो नेतृत्वलाई बैठकबाट पुनर्स्थापित गर्न सक्थे। तर, उनले संसदीय दलको सामना गर्न चाहेनन्। संसद विघटनजस्तो गम्भीर कदम चाल्दा पनि मन्त्रिपरिषद र आफ्ना निकट नेताहरूलाई जानकारी नदिएको देखिन्छ।
हामीले के पनि बिर्सनुहुन्न भने, २०५१ सालमा बहुमतप्राप्त सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम फेल खाएको थियो। यसको अर्थ, कोइराला सरकार मात्र फेल भएको होइन। नेपाली कांग्रेसकै सरकार फेल भएको हो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफ्ना सांसदहरूलाई बारम्बार ‘तपाईंहरू भोट हाल्न जानुस्’ भन्दाभन्दै ३६ जना असन्तुष्ट सांसद बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसभित्रैबाट अर्को नेतृत्वको सरकार बनाएर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु नैतिक रूपले उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न थियो। केपी ओलीमाथि भने त्यस्तो कुनै किसिमको नैतिक दबाब थिएन। उनले विशुद्ध रूपमा घर–झगडा सुल्झाउन नसकेर रिसको आवेगमा संसद विघटन गराएको देखिन्छ।
दोस्रो भिन्नता हो, संवैधानिक प्रावधानको।
२०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई केही विशिष्ट अधिकार दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेमा संसद विघटन गर्ने अधिकार उक्त संविधानले दिएको थियो। उक्त संविधानको धारा ५३ (४) ले भन्छ- 'श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिबक्सने छ। त्यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिबक्सँदा छ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुने मितिसमेत तोकिबक्सनेछ।' अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो विशिष्ट अधिकार दिएको छैन।
प्रधानमन्त्रीको अधिकार किन सकुञ्चित पारियो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। समाजको परिवर्तनले राजनीतिक संस्थाहरूलाई परिवर्तन गराउँदै लैजान्छ। २०४७ को संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो विशिष्ट अधिकार दिँदा जुन किसिमको अस्थिरता र अन्यौल उत्पन्न भयो, त्यही हेरेर २०६२–६३ पछि संविधान मस्यौदाकारहरूले इतिहासको गल्तीबाट पाठ सिक्ने जमर्को गरे। राजनीतिक संस्थाहरूको स्थायित्व सुनिश्चित होस् भनेर जुन बेलासम्म संसदले प्रधानमन्त्री दिनसक्ने गुञ्जायस रहन्छ, तबसम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैन भनेर संविधानमै बन्देज लगाए।
यस्तो संवैधानिक बन्देज २०४६ पछिको संसदीय अभ्यासबाटै आएको हो। अनुभवजन्य विधि निर्माणको प्रक्रियाले नै हामीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको हो। संविधानमा यस्तो प्रावधान राख्न सहमति जनाउने यिनै दलहरू हुन्। यिनै नेताहरू हुन्। अहिले आएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्दा उनीनिकट नेताहरू मौनता साँधेर साक्षी बसेका छन्। उल्टो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गर्न पाउने, ओलीले चाहिँ किन नपाउने भन्ने प्रश्न गर्छन्। यो भनेको संवैधानिक प्रावधानबाट आँखा चिम्लेर जानाजान देशलाई भड्खालोमा खसाल्नु हो।
२०४७ मा संविधान जारी भएपछि देशले तीस वर्षको लामो यात्रा पार गरिसकेको छ। त्यो संविधानले लोकतन्त्र, बहुलवाद र समावेशिताको हाम्रो आकांक्षलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन भनेरै २०६२ सालमा दोस्रो जनआन्दोलन भयो। त्यही जनआन्दोलनको बलमा संविधानसभा निर्वाचन गरेर हामीले जनताका प्रतिनिधिबाट नयाँ संविधान लेख्यौं। यी सबै घटनाक्रम बिर्सेर ओलीको कदमलाई कोइरालासँग दाँज्नु भनेको देशलाई तीस वर्षपछाडि धकेल्नु हो, प्रतिगमनतर्फ लैजानु हो।
यहाँ मलाई कतै हामीले प्रजातान्त्रिक संक्रमण र गणतान्त्रिक संक्रमणलाई जोड्न सकेनौं कि भन्ने पनि लाग्छ। एउटा उदार राजनीतिमा विश्वास गर्ने मान्छेको हैसियतले म के अनुभव गर्दैछु भने, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको जगमा उभिएरै गणतान्त्रिक आन्दोलन सम्भव भएको हो। यही गणतान्त्रिक आन्दोलनको बलमा हामीले राज्यलाई समावेशी बनाउने, संघीय व्यवस्थामा लैजाने र धर्म निरपेक्षताको प्रबन्ध गर्ने संविधान ल्याएका हौं। यी दुइटा परिवर्तनको मर्म बुझ्न नसक्दा नेपाली राजनीति अलमलिएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि जब संविधानसभा घोषणा भयो, हामीले धेरैका मुखबाट सुनेका थियौं, ‘सत्तरी वर्षअघि नेपाली जनताले देखेको आफ्नो संविधान आफैंले बनाउने सपना बल्ल पूरा भएको छ, यो ऐतिहासिक घडी हो।’
तर, त्यो ऐतिहासिक घडीमा जुन संविधानको मोटो किताब नमन गर्दै हामीले संघीय गणतान्त्रिक नेपालको जग बसाल्यौं, आज पाँच वर्ष नबित्दै जनताले बनाएको संविधानमाथि कसरी खेलबाड गर्न सक्छौं? यसो गरेर हामीले जनताको सत्तरी वर्षको आकांक्षामाथि नै नाइन्साफी गरेनौं र?
त्यति बेला कोइरालाको कदमपछि संसद विघटनको जुन क्रम सुरू भयो, राजनीतिक संस्थाहरूमा जुन खालको अस्थिरता उत्पन्न भयो, तिनै घटनाक्रम हेरेर हामीले अहिलेको संविधानमा संसदको स्थायित्वमा जोड दिएका हौं भन्ने बिर्सनुहुन्न। अहिले आएर कोइरालाले चालेको कदमबाट उत्पन्न परिणतिको पाठ सिक्ने कि त्यसैलाई नजिर मानेर इतिहासको गल्ती दोहोर्याउने?
यसबाट के बुझिन्छ भने, हामी जतिसुकै बलियो राजनीतिक संस्था निर्माण गरौं, जतिसुकै नयाँ–नयाँ प्रावधान लागू गरौं, ऐतिहासिकताबाट पाठ सिकिएन भने त्यसको कुनै अर्थ छैन।
यहाँनिर म नेपालको हरेक राजनीतिक निर्णय कसरी षड्यन्त्र र शंकामा गएर जोडिन्छ भन्ने पनि चर्चा गर्न चाहन्छु। जब कुनै घटनालाई हामी सैद्धान्तिक रूपमा विवेचना गर्न असफल हुन्छौं, तब त्यसलाई षड्यन्त्रको दृष्टिबाट हेर्न थाल्छौं। षड्यन्त्रको दृष्टिबाट गरिने राजनीतिक विवेचनाले हामीलाई कमजोर बनाउँछ।
कसले कसलाई भेट्यो र कसका कारणले यस्तो अवस्था आयो भनेर षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्नुको कुनै अर्थ छैन। यो सबै हाम्रै कमी–कमजोरीले भएको हो। कोही अमुक मान्छे विमानमा चढेर आउँदैमा र नानावली सल्लाह दिँदैमा हाम्रो संसद भत्किन्छ भने त्यसले हाम्रै निरीहता देखाउँछ। यस्तो निरीहताले हाम्रो निर्णय गर्न सक्ने क्षमता, स्वायत्तता, यत्रो वर्षको त्याग, संघर्ष र बलिदानको गाथालाई खरानी बनाउँछ। यसले नेपालको राजनीतिलाई अझ बढी कमजोर र अझ बढी अर्काको हातमा पुर्याउँछ। त्यसैले, राजनीतिक विश्लेषण गर्दा हामीले षड्यन्त्रको विवेचनालाई चिर्दै जानुपर्छ। षड्यन्त्र भएकै रहेछ भने पनि त्यसलाई बेलैमा उजागर गर्न सक्नुपर्छ।
अहिलेको घटनामा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि सवाल उठेको छ। पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको आठवर्षे कार्यकालमा त्यो संस्थानजिक रहेर काम गरेको अनुभवका आधारमा म के भन्न चाहन्छु भने, कुनै पनि संस्थाको सामाजिक र राजनीतिक सम्बन्ध उसको विश्वसनीयतामा भर पर्छ। राजनीतिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता एकदिनमा आर्जित हुँदैन। राष्ट्रपति भनेको नेपालको सर्वोच्च संस्था भए पनि त्यहाँ रहने व्यक्तिको आचरण, व्यवहार र उसले लिने नीतिबाट विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ। अहिले संसद विघटनजस्तो गम्भीर प्रस्तावमा ‘कुलिङ पिरियड’ समेत नदिई जसरी राष्ट्रपतिबाट तात्तातै अनुमोदन गरियो, त्यसले उक्त संस्थाप्रति अविश्वास जन्माउँछ।
देशको दुरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने यस्तो प्रस्ताव आउँदा राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च संस्थाले कम्तिमा आफ्ना सल्लाहकारहरूसँग छलफल गर्न सक्थ्यो। संविधानको कुन धारा टेकेर यस्तो प्रस्ताव गरियो भनेर विवेचना गर्न सक्थ्यो। अहिले सर्वोच्च अदालतले जे गरिरहेको छ, त्यस किसिमको विमर्श पहिलो चरणमा राष्ट्रपतिबाटै हुनुपर्थ्यो। प्रस्ताव ल्याउने प्रधानमन्त्रीसँग पनि यसबारे परामर्श लिन सकिन्थ्यो। राष्ट्रपति आफैंले स्थिर मस्तिष्कबाट चिन्तन गर्नुपर्थ्यो। कम्तिमा एक दिनको ‘कुलिङ पिरियड’ राखेर सघन विमर्श गरेको भए जुन तात्कालिक वेगका आधारमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याए, त्यो वेग स्वतः मत्थर हुने र प्रस्ताव फिर्ता लिने सम्भावना रहन्थ्यो कि!
यहाँ राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने भन्ने जुन बजार हल्ला चलाइयो, त्यसले पनि विचलित बनाएको हुनसक्छ। यसले हामीलाई षड्यन्त्र र शंकामा घेरिँदा राजनीतिक संस्था कसरी विचलित हुँदो रहेछ र कसरी निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुँदो रहेछ भन्ने बुझाउँछ।
राष्ट्रपति भनेको नेपाल राज्यको स्वायत्तताको प्रतीक हो। यो संस्था सजिलै आवेगमा आउनु र विचलित हुनु हुँदैन। राष्ट्रपति भनेको राज्यका सबै बत्ती निभ्दा हामीलाई उज्यालो प्रकाश दिएर बाटो देखाउने अन्तिम इमरजेन्सी लाइट हो। हरेक दिन इमरजेन्सी लाइट बाल्नुपर्यो भने त्यसको अर्थ र उपादेयता रहँदैन। यस्तो संस्थालाई सत्तारूढ दलले आफ्नो आन्तरिक कलह मिलाउने सूत्रका रूपमा प्रयोग गरे। नेताहरूले एकअर्काविरुद्ध मनको बह पोख्ने ठाउँ बनाए। यस्तो व्यवहारले संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गर्छ।
यी सबै उल्झन र अन्धकारको निकास अब सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको हातमा छ। जब सबै राजनीतिक संस्थाहरू आफ्नो कर्तव्य निर्वाहबाट चुक्छन् वा नेतृत्वले राजनीतिक संस्थाहरूलाई संविधानविपरीत उल्टो दिशामा लैजान थाल्छ, तब गाडीको स्टेयरिङ थामेर सही दिशा समात्ने काम अदालतको हो। इतिहासले अदालतलाई फेरि त्यही निर्णायक ठाउँमा उभ्याएको छ।
सम्माननीय अदालतले संवैधानिक शून्यताको अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गरेको मुलुकलाई उज्यालो किरण देखाउनेछ भन्ने हामी सबै आशा गरौं।
.JPG)
