नेपालको इतिहासमा सन्की शासकहरूको कहिल्यै कमी रहेन। राजा, राणादेखि निर्वाचित नेताहरूले समेत विभिन्न कालखण्डमा आफ्नो सनक र तुजुक देखाए।
त्यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा खड्गप्रसाद ओली उभिन पुगेका छन्। लोकतन्त्रमा एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा यिनको सनकले सबै सीमा पार गरेको छ।
ओलीले सत्ताको आडमा असंवैधानिक र फर्जी काम गरेका छन्। संसदमा बहुमतप्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने प्रावधान हाम्रो संविधानमा छैन। एउटा सरकार पतन भएको र अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भए मात्रै संसद विघटन हुने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधान जारी गर्दा संविधानसभामा धेरै छलफल भएर, विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर यो संवैधानिक अनुबन्ध गरिएको थियो।
बहुदलकालमा दुईपटक प्रधानमन्त्रीहरूले संसद विघटन गरेका थिए। पहिलोपटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र दोस्रोपटक मनमोहन अधिकारीले। अधिकारीले गरेको विघटन सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो।
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बारम्बार अविश्वास प्रस्ताव आइरहने र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने अवस्थाले नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई नै अस्थिर बनाएको थियो। त्यही अस्थिरता चिर्न पछिल्लो संविधानमा हामीले दुईवटा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्यौं— पहिलो, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव लैजान नपाइने। दोस्रो, संसदबाट अर्को सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म संसद विघटन गर्न नपाइने।
राजनीतिक स्थिरतालाई बलियो बनाउन संविधान जारी भएपछि संसदले राजनीतिक दल फुट्न सक्ने पहिलेको कानुन पनि परिवर्तन गर्यो। पहिलेको कानुनमा संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन भए राजनीतिक दल फुटाउन सक्ने व्यवस्था थियो। त्यसलाई बदलेर नयाँ कानुनले राजनीतिक दल फुटाउन संसद र पार्टी केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या चाहिने व्यवस्था गर्यो।
राजनीतिक स्थिरताका लागि गरिएका यी संवैधानिक तथा कानुनी अनुबन्ध र तिनको पृष्ठभूमि ओलीलाई थाहा नभएको होइन। तर, आफ्नो सत्तालिप्सासामु यी अनुबन्धहरूको ओलीका लागि कुनै अर्थ थिएन। स्थिर सरकारको कृत्रिम नारा दिएर सत्तामा पुगेका ओलीले यी संवैधानिक र कानुनी अनुबन्धमाथि केही समयअघिदेखि नै धावा बोल्दै आएका थिए।
गएको वैशाखमै उनले राजनीतिक दल फुटाउने कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने असफल प्रयास गरेका थिए। अनिष्टको पहिलो संकेत त्यसैले देखाएको थियो।
यसपालि त उनले संविधानमाथि नै धावा बोलेका छन्।
उनको सत्तामाथि कतैबाट वैधानिक चुनौती आइसकेको थिएन। संसदमा उनको पार्टीको झन्डै दुईतिहाइ मत थियो। उनले जसरी सरकार र पार्टी चलाएका थिए, त्यसले पार्टीमा उनीमाथि दबाब बढ्दै थियो। तर, जबसम्म ओलीलाई संसदीय दलमा बहुमत सांसदहरूको साथ रहन्थ्यो, त्यो दबाबको कुनै अर्थ रहन्थेन। उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन कि त नेकपा संसदीय दलमा उनको विपक्षमा बहुमत पुग्नुपर्थ्यो वा संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पारित हुनुपर्थ्यो।
संसदीय दलमा आफ्नो विपक्षमा बहुमत पुगेको दिन वा संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि भने सत्तामा रहने कुनै हक उनीसँग बाँकी रहन्न थियो। संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत प्रबन्ध यही हो।
जब सत्तालिप्सा अधिक हुन्छ, प्राप्त सत्ता गुम्ने डर पनि त्यति नै धैरै हुन्छ। ओली आफ्नो सत्ता गुम्ने आशंकाले भयभीत थिए भन्ने घटनाक्रमले देखाएको छ। त्यही भयले उनले संसद विघटनको असंवैधानिक बाटो रोजेका हुन्। नेकपाको संसदीय दलमा उनको बहुमत थिएन भन्ने पनि यसले स्पष्ट गरेको छ।
यस्तो असंवैधानिक कदम चाल्ने ओलीको दुस्साहसका पछाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साथले ठूलो काम गरेको छ। 'संविधान संरक्षक' को गरिमामय जिम्मा पाएकी भण्डारी त्यसप्रति प्रतिबद्ध हुन्थिन् भने ओलीले यो दुस्साहस गर्ने थिएनन्। तर, उनको आडभरोसाले पनि ओलीलाई थप उक्साएको घटनाक्रमले प्रस्टै देखाउँछ।
त्यसैले संविधान र लोकतन्त्रमाथि ओलीले गरेको यो 'कू' मा राष्ट्रपति भण्डारी पनि उत्तिकै भागिदार छिन्। भोलि ओली दण्डित हुने अवस्था आउँदा भण्डारीले पनि त्यसबाट उन्मुक्ति पाउने छैनन्।
ओलीले के सोचेर वा कुन 'गेमप्लान' का साथ यति ठूलो दुस्साहस गरे भन्ने अहिले सर्वत्र चासो छ। संसद विघटनपछिका घटनाक्रमले त्यसको छनक दिन्छ।
संसद विघटनको निर्णयमा राष्ट्रपतिले ठप्पा लगाउनेबित्तिकै ओलीले फर्जी काम सुरू गरेका छन्। संवैधानिक परिषदको अस्तिनै बसेको भनिएको बैठकले विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिहरू गरेको सूचना परिषदबाट आइतबार जारी गराएका छन्। जबकि, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी जारी अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति उनले पार्टीभित्र गरेका थिए। पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा उनकै उपस्थितिमा त्यो व्यहोरा पढेर सुनाइएको थियो। अध्यादेश फिर्ता गर्न उनी राजी भएपछि नेकपाका सांसदहरूले संसद अधिवेशन डाक्ने माग फिर्ता गरेका थिए।
आज आएर अख्तियार लगायतका निकायमा त्यसै दिन नियुक्ति भएको भन्दै सूचना जारी गराउनु ओलीको फर्जी काम हो। योसँगै ओलीले आफू गिर्ने रसातल कति तल छ भन्ने देखाएका छन्।
अख्तियारमा आफूनिकट मान्छे भर्ती गरेपछि अब आफ्ना राजनीतिक विरोधीहरू, मुख्यगरी पार्टीभित्रका आफ्नै सहकर्मीहरूमाथि उनले प्रतिशोध साँध्नेछन्। अनेकन मुद्दा लगाएर राजनीतिक जीवन नै उथलपुथल पारिदिने उनको ध्येय हुनेछ।
अदालतले पनि आफ्नो दुस्साहसलाई साथ दिनेछ भन्ने ठूलो भरोसाका साथ उनले यो कदम चालेका छन्। प्रधानन्यायाधीशसँग उनको व्यक्तिगत हिमचिम र सर्वोच्च अदालतमा पार्टीले सिफारिस गरेर पठाएका न्यायाधीशमाथि उनको ठूलो भरोसा देखिन्छ।
आफ्नो यस्तो असंवैधानिक कदमले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य कसरी उथलपुथल हुनेछ भन्ने भेउ उनले पाएका छैनन्। संसदका बहुमत सदस्यले तुरुन्तै ओलीको यो दुस्साहसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ। बहुमत सांसदले संसद भवनमा उपस्थित भएर यो असंवैधानिक विघटनको प्रतिवाद गर्नुपर्छ। संसद विघटनको असंवैधानिक कदमलाई अमान्य घोषणा गर्नुपर्छ। सडकमा ओलीको स्वैच्छाचारिताको प्रतिवाद गर्नुपर्छ। ठूला ठूला राजनीतिक लडाइँ नेपालका सडकमा लडिएका हुन् भन्ने राजनीतिक दलहरूले भुल्नु हुन्न।
२०६२/६३ मा पनि सडक आन्दोलनको तागतप्रति ओलीलाई फिटिक्कै विश्वास थिएन। उनी 'गोरूगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न' भन्थे। त्यही जनआन्दोलनको तागत ओलीलाई एकपटक फेरि देखाउने बेला आएको छ।
कतिपयलाई आशंका छ— नेकपा विभाजित हुने भएपछि नेपाली कांग्रेसले अन्तत: चुनावमा जाने ओलीको निर्णयलाई साथ दिनेछ। ओलीले पनि ज्ञानेन्द्र शाहले बजाएको निर्वाचनको धुन बजाउन थालेका छन्। ज्ञानेन्द्रकै भाका टिपेर उनी भन्दैछन्— लोकतन्त्र चाहनेले निर्वाचनको विरोध गर्दैन। कांग्रेसले भन्नुपर्यो— लोकतन्त्र चाहनेले असंवैधानिक कदम मान्दैन। संसदमाथिको 'कू' मान्दैन।
असंवैधानिक हिसाबले विघटन भएको संसद र चुनावको असंवैधानिक घोषणालाई विभिन्न बहानामा कांग्रेसले मान्यो भने कांग्रेस पनि अन्तत: 'ओलीपथ' मै हिँडेको मानिनेछ। असंवैधानिक 'ओलीपथ' मा हिँडेर सत्तामा त पुगिएला, तर त्यसले स्थापित गर्ने नजिरमा टेकेर संविधानवाद र लोकतन्त्रको रक्षा कसरी होला?
सबै प्रतिपक्ष र नेकपाभित्रको ठूलो तप्का एक ठाउँ उभिनेबित्तिकै नेपाली समाज त्यही कित्तामा उभिनेछ। त्यसपछि नेपाली समाजसँगको लडाइँ ओलीका लागि महँगो पर्नेछ। ज्ञानेन्द्रले नसकेको लडाइँ ओलीले जित्नेछन् भन्ने आत्मरति कसैले नपाले हुन्छ।
समाजको ठूलो हिस्सा एक ठाउँ उभिएपछि त्यसले अदालतलाई पनि एउटा भरोसा र सन्देश दिनेछ। लोकतन्त्रप्रति नेपालीको अगाध आस्था छ भन्ने देखाउनेछ। संविधान र लोकतन्त्र रक्षा गर्ने जिम्मा सर्वोच्च अदालतको पनि हो भन्ने न्यायाधीशहरूलाई स्मरण गराउने छ।
त्यो अवस्थामा सर्वोच्चले ओलीको धम्की वा प्रलोभनको दबाब झेल्नुपर्ने छैन। न्यायाधीशहरूले निर्धक्कसँग संविधानसम्मत निर्णय गर्न सक्नेछन्।
हरेक संस्थाको आफ्नो इतिहास हुन्छ, त्यसले त्यो संस्थालाई तागत दिन्छ, त्यसको ओज स्थापित गर्छ। ज्ञानेन्द्रको शाही आयोग खारेज गरेको इतिहास सर्वोच्चसँग छ। पञ्चायतकालमै दरबारको स्वार्थविरुद्ध कैयन निर्णय गरेको इतिहास सर्वोच्चसँग छ। नेपाली समाज र लोकतन्त्रको गति अवरुद्ध गर्ने ओलीको दुस्साहसको कसीमा कुन न्यायाधीश उनीसँग नजिक वा टाढा छन् भन्नेले धेरै अर्थ राख्ने छैन। सर्वोच्चले आफ्नो इतिहासको ओज, संविधान, संविधान लेख्दाको पृष्ठभूमि र लोकतन्त्रको मर्मको ख्याल गरेर निर्णय गर्नेछ।
त्यसपछि पनि ओलीको एउटा स्वार्थ भने पूरा हुनेछ— नेकपा विभाजन गर्ने।
उनले त्यही न्यूनतम लक्ष्य राखेर यो जुवा खेलेका हुन्। सर्वोच्चको अन्तिम फैसला आउनुअघि नै उनले पार्टी विभाजन गर्न अनुकूल हुने गरी फेरि अध्यादेश ल्याउनेछन्। जारी गर्ने राष्ट्रपति छँदैछिन्!
उनले गरेको संसद विघटन सर्वोच्चले खारेज गरेपछि पनि ओलीसँग सांसदहरूको सानो टुकडी बरकरार रहनेछ। त्यही सानो समूह लिएर उनी संसदको एउटा कुनामा बस्नेछन्।
सायद ओलीका लागि इतिहासले रोजेको ठाउँ त्यही हो। उनको सनकले उनलाई पुर्याउन खोजेको त्यहीँ हो।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनप्रति त्यति धेरै अनिच्छा र अविश्वास भएका र कुनै भूमिका नभएका ओली त्यही आन्दोलनको तागतमा लेखिएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुनु सायद इतिहासप्रति नाइन्साफी थियो। यति धेरै आत्मकेन्द्रित, स्वैच्छाचारी र अलोकतन्त्रवादी भएर पनि ओलीले लगाएको लोकतन्त्रवादीको नकाब सायद अपाच्य थियो इतिहासलाई।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति यति धेरै अनास्था भएका नेतालाई यो विराट लोकतान्त्रिक यात्राको नेतृत्व गर्ने नैतिक हक सायद थिएन। सायद त्यसकै 'करेक्सन' इतिहासले खोजेको छ।
