सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरेको छ।
सञ्चारकर्मीहरू उत्साही देखिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि यो विषयले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ।
यसलाई मिडियामा कोरोना महामारीका बेलामा सरकारले 'फजुल खर्च' नियन्त्रण गर्ने लाग्यो भनेर प्रस्तुत गरिएको छ।
तर एउटा प्रश्न उठ्छ, महामारी बेला सरकारले 'फजुल खर्च' गर्न नमिल्ने अरू बेलामा मिल्ने हो?
अर्को प्रश्न हुन्छ, फजुल खर्च केलाई भन्ने?
अझै अर्को प्रश्न- अर्थतन्त्रलाई गति दिन, उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न खर्च कटौतीको यो उपाय सहायक हुन सक्ला?
यो पेचिलो विषयमा अर्थशास्त्रीहरूले वर्षौंदेखि बहस गर्दै आएका छन्। यो लेखमा सरकारले जारी गरेको खर्च कटौतीको नतिजा के होला भन्ने अनुमान गरिएको छैन। बरू खर्च कटौतीको उपाय सही हो कि होइन भन्ने चर्चा गर्न खोजिएको छ।
पहिले, बिसौं शताब्दीका दुई चर्चित अर्थशास्त्री जोन मिनार्ड केन्स र फ्रेडरिक अगस्ट भन हायकको कुरा गरौं।
सरकारको भूमिकाबारे यी दुई अर्थशास्त्री फरक मान्यता राख्थे। झट्ट हेर्दा चर्को वैचारिक दुश्मन जस्तो देखिने यी दुई अर्थशास्त्रीको व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो थियो। दुवैले एक अर्काको विचारको खुलेर प्रशंसा र खण्डन गर्थे। एकअर्कालाई लामो पत्र लेख्थे। दोस्रो विश्वयुद्ध बेला विश्वविद्यालयको छतमा गफिएर पूरै रात पनि बिताएका थिए। केन्स हायकको सिद्धान्तलाई विरक्तलाग्दो भन्थे। हायक केन्सको सिद्धान्तलाई चामत्कारिक तर वियोगान्तक मान्थे।
सन् १९३० दशकको आर्थिक महामन्दीपछि केन्सले नेतृत्व गरेको आर्थिक विचारको धार मूलप्रवाहमा थियो।
संकट बेलामा मितव्ययी हुनुपर्छ भन्ने आम मान्यता विपरीत केन्सले सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने तर्क अघि सारेका थिए। उत्पादन नहुनु, बेरोजगारी बढ्नु, अर्थतन्त्र शिथिल हुनु भनेको कसैले खर्च नगरेर हो। संकटका बेलामा अरूले खर्च गर्न सक्दैनन्, सरकारले गर्नुपर्छ। सरकारले खर्च गर्यो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, उत्पादन बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ।
बेलायती अर्थशास्त्री केन्स प्रथम विश्व युद्धपछि भर्साइ शान्ति सम्झौताका लागि वार्ता गर्ने बेलायती टोलीको सदस्य थिए। टोलीका अन्य सदस्यभन्दा भिन्न उनले जर्मनीलाई चर्को क्षतिपूर्ति तिराउन नहुने विचार राखेका थिए। यसो गर्दा निर्दोष जर्मन नागरिक प्रताडित हुने, आर्थिक गतिविधि शुन्य भई अर्को संकट आइपर्ने र यसबाट सारा युरोप प्रभावित हुने बताएका थिए।
आफ्नो सुनुवाई नभएपछि उनले वार्ता टोली र सरकारी जागिरबाटै राजीनामा दिए। तर उनको अनुमान सही निस्कियो।
सन् १९२० दशकको पूर्वार्द्धदेखि नै जर्मनीमा आर्थिक संकट देखा पर्यो। त्यसले हिटलरजस्ता तानाशाहको उदयलाई मद्दत पुर्यायो। आर्थिक र राजनीतिक संकट जर्मनीमा मात्र सीमित रहेन, संसारभर फैलियो। दोस्रो विश्वयुद्धको बिउ भर्साइको शान्ति सम्झौतामै रोपिएको थियो।
महामन्दी र दोस्रो विश्वयुद्धको सेरोफेरोमा केन्स सेलेब्रिटी अर्थशास्त्री थिए। युद्धपछिको निर्माण र सुसंगठित विश्व आर्थिक व्यवस्थाका लागि भनेर गठन गरिएको विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रमुख सूत्रधार पनि उनलाई नै मानिन्छ। केन्सका आर्थिक नीतिलाई संसारले आँखा चिम्लेर पत्याएको जस्तै थियो। अर्थशास्त्र पढ्ने तर केन्सको नाम नसुन्ने भन्ने हुन्थेन। त्यो अवस्था अद्यापि छ।
अस्ट्रियामा जन्मिएका अर्थशास्त्री हायकको नाम भने थोरैले सुनेका हुन्छन्। खुला प्रतिस्पर्धी बजार अर्थतन्त्रको पैरवी गर्ने हायक सरकारलाई संकट निवारक होइन, त्यसको कारक ठान्थे। तेजी र मन्दीको आर्थिक चक्रलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गर्ने थोरै अर्थशास्त्रीमध्ये एक हायक थिए।
चक्र चलिरहँदा अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रले काम गर्छन्, केहीले गर्दैनन्। हायक काम गर्नेलाई समेट्दै नगर्नेलाई छाड्दै जानुपर्छ भन्थे। तर राजनीतिक रूपमा सही ठहरिनका लागि सरकारहरुले त्यसो गर्दैनन्। बरू काम नगर्नेलाई बढावा दिएर झन ठूलो संकट निर्माण गर्छन्।
आर्थिक संकटलाई विश्लेषण गर्ने हायकको तरिकालाई अघिल्लो रात अत्यधिक मदिरापान गरेको व्यक्तिसँग तुलना गरेर हेर्ने चलन छ। अत्यधिक मदिरा सेवन गर्ने व्यक्तिले भोलिपल्ट 'ह्याङओभर' बेहोर्नु स्वाभाविकै हो।
त्यसैले हायक भन्थे- आर्थिक दुर्दान्त बेहोर्नु छैन भने नटिक्ने आर्थिक योजना तर्जुमा गर्न पनि हुँदैन।
केन्सको जादू चलेका बेला हायकको यस्ता कुरा ओझेलमा परेका थिए। यसै पनि अस्ट्रियाका गैर अंग्रेजीभाषी अर्थशास्त्रीलाई सबैले चिन्ने कुरा थिएन। लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा आएपछि मात्रै हायक चिनिन थालेका हुन्।
मन्दीका बेला सरकारले खर्च बढाए अर्थतन्त्रले गति लिन्छ भन्ने केन्सको तर्कलाई हायकले काटेका थिए। उनले भनेका थिए- गलत ठाउँमा खर्च गरियो भने महँगी मात्रै बढ्छ।
सन् १९४६ मा केन्सको निधन भयो।
बजारको नियम अवमूल्यन गरेर सर्वसाधारणको आर्थिक नियति अज्ञानी र अहंकारी शासकको हातमा छोड्ने अनौठो कुराको पछि समाज लागेको देख्दा हायक निराश थिए। डिप्रेसनले गाँजेपछि उनी अस्ट्रिया फर्किएर एकान्त गाउँमा समय बिताउन थाले।
सन् १९६० दशकको उत्तरार्द्धतिर अर्थतन्त्रमा अनौठो स्थिति देखा पर्यो। 'केन्सियन' जादूले काम नगरेको त्यो अवस्थामा अर्थतन्त्र गतिहिन थियो भने मूल्य वृद्धि उच्च दरमा भइरहेको थियो। यो अवस्थालाई अर्थशास्त्रीले 'स्ट्यागफ्लासन' नाम दिए।
केन्स सही हुन्थे भने सरकारले खर्च गरिरहेका बेला अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो, उत्पादन तथा रोजगारी बढिरहेको हुन्थ्यो, माग सिर्जना भइरहेको हुन्थ्यो, मूल्य वृद्धि नियन्त्रित सीमाभित्रै हुन्थ्यो। तर हायकको कुरा सही जस्तो देखियो।
खर्च बढाउने नाममा कृत्रिम रूपमा मुद्राको आपूर्ति बढाउँदा दीर्घकालमा त्यसले मुद्रास्फिति निम्त्याउँछ भन्ने हायकको कुरालाई केन्सले 'दीर्घकालमा हामी सबै मर्छौं' भनेर उडाएका थिए।
'सम्मुख समस्यालाई चिरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ। दीर्घकालमा आफैं ठीक हुन्छ भनेर पर्खिन सकिँदैन,' केन्स भन्थे।
केन्सले मात्रै होइन, सरकारको भूमिका विस्तारित हुनुपर्छ भन्ने धेरै अर्थशास्त्रीहरू हायकलाई उडाउँथे। सन् १९७४ मा स्विडिस अर्थशास्त्री गनर मिर्डालसँगै हायकलाई नोबेल पुरस्कार दिइयो। मिर्डालले हायकसँगै पुरस्कार लिनुपर्दा ग्लानी भएको बताएका थिए। मिर्डाल हायकलाई 'प्रतिक्रियावादी पुँजीवादी' भन्थे।
सरकारको भूमिकाका सम्बन्धमा मिर्डाल केन्सभन्दा कडा थिए। मिर्डालले केन्सभन्दा धेरै अघिदेखि सरकारले मात्रै संकटबाट उतार्न सक्छ भन्दै आएका थिए। उनका भनाइ स्विडिस भाषामा नभएर अंग्रेजीमा आएको भए आज संसारले आर्थिक सन्तुलनको सामान्य सिद्धान्तलाई 'केन्सिएनिज्म' नभनेर 'मिर्डालिज्म' भनेर पढ्थ्यो भन्ने दाबी समेत गरिएको थियो।
हायकले सरकारले हात बाँधेर बस्नुपर्छ कहिल्यै भनेका थिएनन्। तर आर्थिक गतिविधि सञ्चालनका लागि सरकार आवश्यक छैन भन्ने उनको मुख्य तर्क थियो। बजार मूल्यले कुन काम गर्ने, कुन नगर्ने भन्ने आवश्यक सूचना दिन्छ भने नाफाले सबै आर्थिक एजेन्टलाई प्रोत्साहित गर्छ। आर्थिक संसारलाई चलायमान बनाउन मूल्य (सूचना) र नाफा (प्रेरणा) भए पुग्छ।
सरकार जति धेरै विस्तारित भयो, जति धेरै गतिविधि सञ्चालन गर्यो, खर्च त्यति धेरै हुन्छ। गैरराज्य पक्षले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्ने स्थान साँघुरो हुन्छ। त्यसैले खर्च घटाउने बढाउने भन्दा सरकारको भूमिका कति हुने भन्ने विषयमा सोचिनु पर्छ।
अहिले नेपालमा सरकारको भूमिकालाई महत्व दिने सत्ताधारी दलले खर्च कटौती गर्ने कुरा गरेको छ। समाचारहरूमा अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले डेढ वर्षअघि दिएको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको भनिएको छ।
तर आयोगले दिएका गहकिला सुझाव छाडेर सरल र लोकप्रिय कुरालाई अघि सारिएको छ। अनावश्यक सवारी साधन किन्ने, भवन बनाउने, घुमफिरमा पैसा खर्च गर्ने, फर्निचर किन्ने कुरा त कहिल्यै पनि सही ठहर्याउन सकिँदैन। यसो गर्नु भ्रष्टाचार हो।
खनाल आयोगले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा खडा गरिएका अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज गर्न, कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न, उपलब्धिहिन आयोजनामा रकम विनियोजन नगर्न भन्दै दीर्घकालीन महत्वका र साहसिक निर्णय गर्नुपर्ने किसिमका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो।
मितव्ययिता र सरकारी खर्चमा अनुशासन कायम गर्ने भनेर २०५७, २०५९, २०६१ र २०६६ सालमा पनि आयोग र कार्यदल बनेका थिए, अध्ययन भएका थिए, सुझाव दिइएका थिए। सरकारी खर्चलाई परिणाममूखी बनाउने भनेर २०५९/६० देखि दसौं योजनासँग तालमेल मिलाउने गरी मध्यकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा ल्याइयो। यो अवधारणाले संसारभर काम गरेको छ। हाम्रोमा भने नतिजा सकारात्मक छैन। उत्पादनशील खर्च बढ्न सकेको छैन, अनुत्पादक खर्च बढेको बढ्यै छ।
पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रात्रालयले सार्वजनिक गरेको खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को एउटा सानो पुस्तिका छपाएको छ।
उक्त पुस्तिकाभित्र एउटा बुँदामा अनावश्यक छपाइमा खर्च नगर्न भनिएको छ। उक्त पुस्तिका आफैंमा सरकारहरूले निर्धारित नीति, कार्यक्रमको उद्देश्यलाई नै मार्ने गरी कसरी गतिविधि सञ्चालन गर्छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो।
सरकारहरूले सार्वजनिक खर्च कटौती, मितव्ययिता, अनुशासनका कुरा गरेका छन् तर कार्यान्वयन भएका छैनन्। त्यसैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा खर्चको परिमाण होइन, सरकारको भूमिका हो।
सरकारको भूमिका घटाउने हो भने खर्च आफैं नियन्त्रणमा आउँछ। होइन, सरकारको भूमिका बढाउने नै हो, आर्थिक वृद्धि गर्ने नै हो भन्ने हो भने केन्सले भने झैं खर्च त बढाउनै पर्ने होला।
सरकारी खर्चलाई फजुल हुने, अनुत्पादक हुने छुट हुँदैन। फजुल खर्च जहिलेसुकै फजुल हुन्छ। महामारी वा संकट बेला मात्रै फजुल खर्च नगर्ने भन्ने हुँदैन। कथित फजुल खर्च नियन्त्रण गरेर उत्पादनशील कार्यमा खर्च गर्ने कार्यक्रम र संयन्त्र नहुँदासम्म मितव्ययिता र अनुशासनका कुरा अर्थहीन हुन्छन्।
सरकार जोसुकैको होस्, उसले गर्ने खर्च निजी व्यक्ति वा व्यवसायले गर्ने जस्तो कहिल्यै पनि मितव्ययी र उत्पादनशील हुन सक्दैन। त्यसैले सरकारले खर्च कम गर्न लाग्यो भनेर खुसी हुनुपर्ने वा दुःखी हुनुपर्ने देखिन्न। सरकार स्वभावैले अपव्यय गर्ने संयन्त्र हो।
