असोज २४ गते बिहानै म बडो अप्ठेरो मनस्थितिमा थिएँ। डा गोविन्द केसीले सत्याग्रह सुरू गरेको २७ दिन भइसकेको थियो। स्वास्थ्य जटिल बन्दै थियो। डा केसीको पटक पटकको द्वुविधापूर्ण कोभिडको नतिजाले हामीलाई तर्साएको थियो। दोहोर्याएर गर्दा नेगेटिभ आए पनि मानिसको आवतजावत भइरहेकाले कुन क्षणमा संक्रमणले भेटिहाल्छ भन्ने सन्त्रास थियो। बुढ्यौली र भोको पेटको दोहोरो जोखिमबीच कोभिड संक्रमण घातक हुन सक्थ्यो।
अर्कोतिर कोभिडको जोखिम वा संक्रमणका कारण सत्याग्रह रोक्नु परेको अवस्थामा डा केसी र अभियन्ताको त्यत्रो मेहनत खेर जान्थ्यो। सरकारले ‘यस्तो बेलामा किन बसेथ्यौ, खुच्चिङ’ भन्थ्यो। पछिल्ला तीन सत्याग्रहलाई बेवास्ता गरेरै टारेको सरकारले यस पटक पनि सफलता पाएको भए उसको मनोबल झनै बढ्थ्यो।
२२ गते साँझ सरकारी वार्ता टोलीसित समझदारीमा पुगेपछि पलाएको आशा २३ गते भताभुंग भइसकेको थियो। अघिल्लो सम्झौता ६ महिनापछि तोडेको सरकारले यसपल्ट दुई टोलीले गरेको समझदारीलाई भोलिपल्टै कुल्चेको थियो। सरकारलाई वार्ता सुचारू गरेर कुरा टुंग्याउन कुनै हतारो देखिँदैनथ्यो।
चार घन्टाको सुताइपछि अर्को छटपटीपूर्ण दिन अगाडि थियो। त्यही माहोलमा पत्रकारितामार्फत् ताप बढी छाड्ने ऋषि धमलाले मलाई बिहानै रेडियोमा संवादका लागि फोन गरे। त्यो संवादमा एकसाथ आक्रामक र संयमित हुनुपर्ने थियो, मलाई। जवाफदेही बनाउनकै लागि भए पनि सत्तारुढ नेकपालाई निशाना बनाउनुको विकल्प थिएन।
मैले त्योबेला भनेका मुख्य दुई कुरा थिएः एक, अहिलेको नेकपामा जो शीर्ष तहमा छन्, तिनको डिएनएमा हिंसा छ, त्यसैले तिनलाई थप एउटा सत्याग्रहीको ज्यानको माया छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको झापा काण्डमा भएको रक्तपातदेखि प्रचण्डको १७ हजार मानिस मार्ने सशस्त्र युद्धसम्म। माओवादीले बाल सैन्य प्रयोगमार्फत् गरेको युद्ध अपराधदेखि यात्रुवाहक बसलाई बमले उडाएर गरेको नृशंस हत्यासम्म। अनि तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले त्यसरी मारिएकाहरूको प्राणसित सौदावाजी गरेर नयाँ माओवादीमा पाएको पद र प्रतिष्ठासम्म।
दुई, सरकारले बारम्बार डा केसीका मागमा काम भइरहेको छ र महामारीको समय सत्याग्रहका लागि उचित हैन भनेको त छ तर महामारीले यत्रो विध्वंश मच्चाइसक्दा पनि हाम्रो सरकारका प्राथमिकता सही भएका छैनन्। अहिले आइसियुदेखि अक्सिजनसहितका सामान्य बेड नपाएर मानिसको धमाधम मृत्यु भइरहेको छ तर हामी अस्पताल बेड, आइसियु र भेन्टिलेटर थप्नभन्दा राम मन्दिरका लागि सय बिघा जमिन खोज्नमा व्यस्त छौं। स्वास्थ्य सेवा बिस्तारका लागि गफ दिने र भ्रष्टाचार गर्नेबाहेक सरकारले खासै काम गर्न सकेको छैन।
जुम्ला र कैलालीको गेटाका दशक पुराना स्वास्थ्य संस्थाहरू अहिलेसम्म पूरा सञ्चालन भएका छैनन्, त्यहाँका मान्छेले उपचारलाई काठमाडौंको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। काठमाडौंका अस्पतालले काठमाडौंकै जनसंख्याको आवश्यकता धान्न सकेका छैनन्। तर हामीलाई अझै झापामा चाहिँ तीन अर्बको भ्युटावर चाहिएको छ। अनि नेकपाको चुनावी घोषणापत्रदेखि संविधानसम्ममा लेखिएका नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाका वाचा अलपत्र परेका छन्।
डा केसीको झण्डै दशक लामो अभियानमा हामी अभियन्ताले त्यसरी कुनै दललाई तारो बनाएका विरल अवसरमध्ये त्यो एक थियो। यसपटक पनि पार्टी र सरकारविरूद्ध कुनै आक्षेप लगाउनु अगाडि हामीले झण्डै चार साता कुरेका थियौं र वार्तामार्फत समस्या सुल्झाउन हदैसम्म प्रयास गरेका थियौं। २७औं दिनमा सरकार उल्टो दिशामा हिंडेपछि चाहिं दबाब चर्काउने रणनीति हाम्रो बाध्यता बनेको थियो।
यसै पनि पछिल्लो समय नेकपाका साथीहरूले डा केसीको अभियानलाई वर्तमान सरकारको विरोधीका रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन्। यस पटक प्रतिपक्षी कांग्रेसले पहिलेभन्दा अलि सुनिने गरी डा केसीको जीवन रक्षाको माग राखेपछि उनीहरू थप सशंकित बन्न पुगे।
यो पृष्ठभूमिमा हामीले यसपटक नेकपा सरकारको कार्य सम्पादनमा मात्र नभई नेताहरुको मानवीयतामै प्रश्न उठायौं। त्यसैले पनि विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसित डा केसी अभियानको सम्बन्धबारे हामी थप पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ।
डा केसीको अभियान र नेपाली कांग्रेस
२०७४ अगाडि अधिकांश पटक कांग्रेस सरकारमा हुँदा डा केसीको सत्याग्रह चलेको थियो। नेपालको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा २०४६ साल यता जति विकार जम्मा भयो, त्यसका लागि यसबीच सत्तामा पुगेका सबै पार्टीहरू जिम्मेवार छन्। तर मात्रात्मक हिसाब गर्ने हो भने सत्तामा लामो समय रहेकाले कांग्रेसको हिस्सेदारी त्यसमा बढी हुनुपर्छ।
विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावका कारण विगतमा कांग्रेस सरकारले डा केसीलाई बारम्बार धोका दिँदै सम्झौता कार्यान्वयन गरेको थिएन। जुन भद्रगोलको फाइदा उठाएर मेडिकल कलेजका मालिकहरूले वर्षेनी अर्बौं ठगी गर्थे, तीमध्ये धेरै कांग्रेस निकट थिए। यो कुरा कसैबाट लुकेको छैन। तिनको प्रभावको एउटा उदाहरणः डा केसीले दलीय भागवण्डा रोक्ने माग राखेर सत्याग्रह सुरू गर्नुभन्दा दुई घण्टा अगाडि तत्कालीन प्रम सुशील कोइरालाले त्रिविमा तीर्थ खनियाँलाई नियुक्त गरेका थिए। पछि खनियाँले पूरा कार्यकाल मेडिकल माफियाको सेवा गरेर बिताए।
तर कांग्रेस सरकार र नेकपा सरकारबीचको एउटा फरक के भने कांग्रेसले हरेक विरोधलाई आफ्नो अस्तित्वसित लगेर जोड्दैनथ्यो। सायद त्यसैले कांग्रेसीहरूले नेकपाका साथीहरू झैं सत्याग्रहीलाई मर्न दिए कति आनन्द हुन्थ्यो भनेर चर्को स्वरमा मन्थन गरेनन्। सुशील कोइराला जब मेडिकल शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि केही गर्न बाध्य भए, उनले केदारभक्त माथेमालाई सम्झे। कुनै हस्तक्षेप नसहने माथेमा सरको सर्त स्वीकारेर उनले उच्चस्तरीय कार्यदल बनाए। आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता त्यो कार्यदलमा एउटा सदस्य हुनै पर्ने सर्त राखेर तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतमले त्यो कार्यदललाई धेरै दिन बन्धक नै बनाएका थिए।
त्यही कार्यदलले अन्ततः नेपालमा संस्थागत रूपमा मेडिकल शिक्षा सुधारको जग खन्यो। आजका दिनसम्म धेरै कांग्रेस सम्बद्ध व्यवसायीहरू त्यो प्रतिवेदनसित क्रुद्ध छन् तर त्यसले कांग्रेसलाई फरक पारेको छैन।
पछि गएर सुदूरपश्चिममा सरकारी मेडिकल कलेजका लागि केही नगरेको भनेर अर्का कांग्रेसी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रत्यक्ष भेटमै डा केसीको खप्की खाए। पार्टीनिकट माफियाको निजी मेडिकल कलेज खोल्नका लागि गेटा मेडिकल कलेज रोकेको भनेर डा केसीले पत्रिकामा लेखेरै उनको आलोचना गर्नुभयो। तर लगत्तै उक्त निजी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया रोकेर सरकारी मेडिकल कलेजको काम अघि बढाइयो।
डा केसीसित देउवा सरकारको द्वन्द्व भएको अर्को विषय तत्कालीन प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग थियो। डा केसीले दाङ पुगेर महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता गर्न २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको अर्को दिन कांग्रेस र माओवादीले संसद सचिवालयबाट उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए।
पछि गएर माथेमा कार्यदलको सिफारिसअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्ने डा केसीको अडानमा देउवा सहमत भए। तर सत्ताको साझेदार माओवादीलाई मनाउन सकेनन्। आखिर माओवादी मन्त्रीले राजीनामा दिएर ‘लेमडक’ बनाइसकेपछि भए पनि देउवाले अध्यादेशमार्फत त्यो काम पूरा गरे।
त्यसबाहेक चरित्रगत कारणले पनि डा केसीको अभियानप्रति कांग्रेसको रवैया नेकपाको भन्दा फरक थियो। जस्तो कि, माइतीघरमा प्रदर्शन हुनासाथ त्यहाँ निषेधाज्ञा लगाउन ऊ पुग्दैनथ्यो। निषेध नहुनासाथ मुठभेड र दमन कम हुन्थ्यो। आन्दोलनकारी र सरकारबीच तिक्तता कम हुन्थ्यो। फरक मतलाई सुन्ने र प्रणालीमा ठाउँ दिने सम्भावना जीवितै रहन्थ्यो।
डा केसीको अभियान र नेकपा
२०४६ साल यता कांग्रेसले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा जे-जे गरेर दलीय स्वार्थ पुर्ति गर्यो, त्यो अब हामीले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने दरो लालसा अहिलेको नेकपा र उसका पूर्ववर्ती दलहरु एमाले–माओवादीमा छ र थियो।
त्यस्तो लालसाको एउटा पाटो वैध छः कांग्रेसका धरोहर बीपीको नाममा धरानमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुल्यो, भरतपुरमा देशकै ठूलो क्यान्सर अस्पताल खुल्यो, अब नेकपाका धरोहर नेताहरुको नाममा त्यस्तै संस्था खोल्नुपर्छ।
तर विसंगति कहाँ सुरू भयो भने एमालेका श्रद्धेय नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीका नाममा मनमोहन प्रतिष्ठान खोल्दा राष्ट्रियस्तरको सार्वजनिक संस्थाको परिकल्पनासमेत गरिएन। त्यसका उपकुलपति एउटा नाफामूलक सहकारी संस्थाका मानिसले छान्ने काइते प्रावधान राखियो। संसदले कानुन बनाउँदा अरू यस्तै संस्थामा ‘नेपाल सरकार’ लेखिने ठाउँमा एउटा सहकारी संस्थाको नाम लेखियो।
हाम्रो खूला विमति यस्तो ठिमाहा संस्थासँग मनमोहन अधिकारीको नाम जोड्न हुँदैन, बरू बन्दै गरेका जति सबै ठूला सार्वजनिक प्रतिष्ठानको नाम अधिकारीसँग जोडे हुन्छ भन्ने थियो। त्यस्तै माथेमा कार्यदलले काठमाडौंभित्र थप मेडिकल कलेज नखोल्नु भनेकाले यहाँ त्यस्तो संस्था खोल्नु हुँदैन भन्ने पनि थियो। तर आजसम्म नेकपाका साथीहरूले डा केसीको अभियानलाई मनमोहन प्रतिष्ठानको विरोधी भनेर चित्रण गर्छन्।
कांग्रेसले झैं मेडिकल शिक्षा क्षेत्रबाट लाभ लिने नेकपाको लालसाको अर्को पाटोचाहिं अवैध छ। जसरी हिजो कांग्रेस सरकारमा छँदा ऊसम्बद्ध व्यवसायीहरूले नियामक निकायलाई आफ्नो छायाँ बनाएर दशौं अर्ब लुट गरे, अब आफूसम्बद्ध व्यवसायीलाई त्यो अवसर दिने।
२०४६–०६९को समयमा यस्ता सबैजसो काम पर्दा पछाडि हुन्थे। मेडिकल शिक्षाको पहिलो भ्रष्टाचार काण्ड बोराभरिको घुस बाँडफाँटमा विवाद भएका कारण घुस्याहाहरु आफैंबाट पर्दाफास भएको थियो, २०६७ सालमा। तर २०७४ को चुनाव भएर नेकपाको पालो आउँदा अवस्था फेरिइसकेको थियो। डा केसीको निरन्तर अभियानका कारण यो क्षेत्रका सारा भ्रष्टहरूबारे समाज जानकार भइसकेको थियो।
त्यसैले २०७५ सालमा एउटा व्यवसायीलाई पोस्ने अपवादमूलक प्रावधानसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न नेकपाले प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवरोध मात्रै सामना गर्नुपरेन, चौतर्फी बदनामी कमाउनुपर्यो। विधि पुर्याउनुको सट्टा कानुनी छिद्रबाट छिर्न खोजेकाले आजका दिनसम्म तिनै व्यवसायीको मेडिकल कलेजले अनुमति पाउन सकेको छैन।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा त्यो प्रावधान राख्न प्रम ओलीले छ महिनाअगाडि आफैंले डा केसीसित गरेको सम्झौता कुल्चेका थिए। जबकी त्यो सम्झौता गर्ने क्रममा प्रम ओलीले ‘अब पहिलेको जस्तो सम्झौता गर्दै हिँड्ने, कार्यान्वयन नगर्ने हैन। जे गरिन्न, त्यो लेखिन्न, जे सम्झौतामा लेखिन्छ, त्यो कार्यान्वयन गरिन्छ’ भनेका थिए।
किन यस्तो त? हामीले नेकपाका साथीहरूलाई सोध्दा उनीहरु भन्थेः यत्रो म्यान्डेट लिएर आएको सरकार किन केसीसित झुक्नु? जबकी छ महिनाअगाडि त्यही म्यान्डेट लिएर आएका प्रधानमन्त्रीले डा केसीसँग सम्झौता गरेकाले त्यसका बुँदा डा केसीका मात्र थिएनन्, सरकारका पनि थिए।
२०७५ को उक्त ऐनमा पाँच वर्षभित्र सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने भनेर लेखिएको छ। डा केसीसित बारम्बार भएको सम्झौता र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा टेकेर ऐनमा त्यो प्रावधान राखिएको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके कम्तीमा पाँच त्यस्ता नयाँ संस्था खुल्नेछन्।
अनि दूरदराजसम्म विशेषज्ञ सेवा पुर्याउने त्यस्ता संस्था निर्माणमा ०४६ सालदेखि अहिलेसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीले जति काम गरे (२ त्यस्ता संस्थाको स्थापना), प्रम ओली एक्लैले त्यसको अढाइ गुणा बढी काम गर्न र नाम कमाउन सक्नेछन्।
ती संस्था निर्माणमा दुई वर्षसम्म देखिएको सुस्तता र शिथिलताका कारण डा केसी यसपल्ट सत्याग्रह बस्नुपर्यो। यसपटकको सम्झौतामा समयवद्ध रूपमा ती काम गर्ने वाचा गरेको छ।
०७५ सालमा ऐन पारित गर्दा झैं ‘डा केसीसित किन झुक्ने?’ भनेर बाँकी तीन वर्ष खेर फाल्ने हो भने २०८० सालमा पनि हामी अहिलेकै अवस्थामा हुनेछौं। अनि त्यतिबेलाको सरकार ऐन संशोधन गरेर ती संस्था खोल्न अर्को समय तालिका ल्याउन बाध्य हुनेछ। देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्र अहिलेझैं अस्तव्यस्त रहने छन्।
अर्कोतिर पार्टीको चुनावी घोषणापत्र र संविधानमा आफैंले लेखेको कुरा हेरेर तथा महामारीबाट पाठ सिक्दै काम गर्ने हो भने समयमै ती संस्था खुल्नेछन्। र नेपालको स्वास्थ्य सेवा विकेन्द्रिकरणमा नयाँ इतिहास बन्नेछ। चाहने हो भने नेकपाका श्रद्धेय नेताहरूको नाम अब बन्ने सबै सार्वजनिक संस्थाहरूमा राख्न सकिन्छ।
पृष्ठभुमिमा जस्तासुकै कारण भए पनि अब धरान र पाटनको जस्ता पाँच थप स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेज खुले र दूरदराजसम्म विशेषज्ञ तहको स्वास्थ्य सेवा पुग्यो भने त्यसको जस मुख्यतः एक व्यक्तिलाई जानेछः खड्गप्रसाद ओली।
मेरो आशा छ, यस्तै अर्को अवसरमा बिहानै रेडियोलाई अन्तर्वार्ता दिँदा यसपालिझैं सरकार र सत्तारूढ दललाई निशाना बनाउनुको सट्टा उसको प्रशंसा गर्न पाइनेछ।
