केहीदिन अगाडिदेखि माइतीघरमा डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा नियमित प्रदर्शन भइरहेका छन्। तर ती पहिलेझैं माइतीघर मण्डलाको दक्षिणपट्टिको त्रिभुजाकार चौरमा भएका छैनन्, सुदूर दक्षिणमा सेन्ट जेभियर्स कलेजको किनाराको सडक वा सडक पेटीमा भएका छन्।
प्रदर्शनका लागि मण्डलाको मुख्य ठाउँमा जान नदिएपछि पाँच दिन अगाडि साथीहरूले त्यहाँ तैनाथ प्रहरीलाई सोधेः हामीले त्यहाँ सधैंझैं प्रदर्शन गर्न किन नपाउने?
प्रहरीले त्यहाँ प्रदर्शन निषेध गरिएको बताएपछि साथीहरूले त्यसको लिखित निर्णय मागे।
त्यहाँ खटिएका प्रहरीका इञ्चार्जले ढुक्कैसित भने- निर्णय हो भनेपछि हो, मैले भनेपछि तपाईंहरूलाई पुगेन?
साथीहरूले यो विषयमा लामो गलफत्ती गरेपछि ‘सिडिओ कार्यालयमा गएर बुझ्नू’ भनेर उनी पन्छिए।
अर्को दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर साथीहरूले त्यसखाले निषेधाज्ञाबारेको निर्णय माग्दै सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदन दायर गरे। अहिलेसम्म त्यसको जवाफ आएको छैन।
...
बलियो बहुमतसहित ओली सरकार बनेपछि उसको पहिला केही कदममध्ये एक माइतीघरलगायत प्रदर्शन हुने सबै मुख्य सार्वजनिक ठाउँहरूमा प्रदर्शन निषेध गर्नु थियो।
अनि त्यो निषेधको लडाइँका मुख्यकर्ता बने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)हरू।
तर पहिले डा. केसीलगायत नागरिकहरूले त्यसको ठाडो अवज्ञा गर्दै माइतीघर गएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे। पछि अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् त्यो निषेधाज्ञाको निर्णयमाथि रोक लगाइदियो।
विरोध प्रदर्शनको युग सकिएको र समृद्धिका लागि विकास गर्नमात्रै बाँकी रहेको सन्देश सरकारले बारम्बार प्रवाह गर्यो। सरकारको विरोधलाई विकास र समृद्धिको विरोध भनेर प्रचार गरियो।
तर त्यसले सडक प्रदर्शनहरू रोकिएनन्। गुठी विधेयकविरूद्ध माइतीघरमा जनसागर ओर्लियो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपत्यकाको ‘बेइमान ज्वाइँ’ घोषित गर्यो र कम्तिमा त्यो मुद्दामा जनदबावसामु झुक्न सरकारलाई बाध्य पार्यो।
...
सरकारले गुठी विधेयक विरोधी प्रदर्शनहरूको स्वाद बिर्सेकै थिएन, कोरोना महामारी आयो र लकडाउन लगाउनु पर्यो। मान्छेको ध्यान ज्यान बचाउनमा केन्द्रित भयो।
त्यसैबीच सरकारले ‘मौकामा चौका’ हान्दै नागरिक अधिकारहरू कुण्ठित गर्न थाल्यो। पहिलो चरणको देशव्यापी लकडाउन सकिएपछि स्थानीय रूपमा निषेधाज्ञा लगाउने लहर चल्यो। र फेरि सिडिओहरू मुख्यकर्ता भएर निस्के।
महामारी रोक्नका लागि आवश्यक बन्देजहरूमाथि कसैको चित्त दुखाइ छैन र कसैले त्यसको विरोध पनि गरेको छैन। तर दुई कारणले नागरिकहरू सरकारको निषेध–प्रेमप्रति क्रुद्ध छन्।
एक, महामारी रोक्न आवश्यक तयारीको साधनका रूपमा मात्र लकडाउन गर्नुपर्नेमा लकडाउनलाई आफैं साध्य बनाउने सरकारको प्रयास। मान्छे भोकले वा अन्य रोगले मरिरहेको अवस्थाप्रति सरकारको संवेदनहीनता। आफ्नो अकर्मण्यता, असफलता र नालायकी लुकाउन सरकारले यस्तो प्रवृत्ति देखाइरहेको कुरा अब कसैबाट लुकेको छैन।
दुई, माइतीघरजस्ता ठाउँमा बारम्बार हुने नागरिक प्रदर्शनमाथि गुपचुप रूपमा लगाइएको निषेधाज्ञा। योचाहिँ सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कुनै पनि नागरिक प्रयासबाट बच्ने उसको कुटिल प्रयास हो।
तर सरकारले ख्याल गरोस्, राणाहरूले कठोरतापूर्वक नागरिक हकहरू कुण्ठित गरेका थिए, तै पनि उनीहरूको शासन गयो। राणाकालीन अन्धकारमा पनि मानिस हाँसी हाँसी फाँसीको तख्ता चढे र परिवर्तन ल्याइछाडे।
पञ्चायतले पनि अञ्चलाधीशहरूको विकेन्द्रित तानाशाही अभ्यास गरेर निर्दलीय व्यवस्थालाई अनन्तकालसम्म चलाउन प्रयास गरेकै हो। त्यतिबेला पनि विरोधीका मुख थुनेर विकासको मूल फुटाउने नारा अहिलेझैं बुलन्द थिए। तर पनि एक दिन त्यो व्यवस्था तासको घरझैं गर्ल्यामगुर्लुम ढल्यो।
अब सिडिओहरूलाई नयाँ अञ्चलाधीशको भेषमा अघि सारेर नागरिकका मुख थुन्न सकिन्छ भने सरकारलाई लाग्छ भने उसलाई ‘राम राम’ भन्न सकिन्छ, ‘काँध थाप्न’ सकिँदैन।
किनकी इतिहास भन्छ- जब शक्तिमा हुनेहरूले विरोधीको दमन गरेर आफ्ना कमजोरी छोप्न खोज्छन्, तिनलाई असफलता नै हात लाग्छ।
