पूर्व बेलायती प्रधानमन्त्री विस्टन चर्चिलले आफ्ना चिन्ताबारे एकपटक भनेको कुरा मननयोग्य छ- जब म मेरा सारा चिन्तालाई फर्केर हेर्छु, एक जना वृद्धले मृत्युशैयाबाट भनेका कुरा सम्झिन्छु- 'म जीवनमा यति धेरै समस्या लिएर बाँचेँ जुन वास्तवमा छँदै थिएनन्।'
राष्ट्रियता र राष्ट्रहितका सवालमा नेपालका कमरेडहरूले गरेका कैयन चिन्ता जायज थिए, छन्। तर, उनीहरूका नाजायज चिन्ताका शृंखला पनि कम छैनन्।
अमेरिकाले नेपाललाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गत दिएको ५० करोड डलर अनुदानलाई लिएर नेकपाका केही कमरेडको चिन्ता फेरि सुरू भएको छ। त्यसले नेकपाभित्र ठूलो विवाद र किचलो जन्माएको छ। सात दिनसम्म चलेको नेकपा स्थायी समिति बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्न नसकेपछि अन्तिम जिम्मा पदाधिकारीलाई दिएको छ।
यो विवादभित्र मुख्य रूपमा पाँचवटा विषय छन्—
पहिलो, अमेरिकाले दिएको एमसिसी अनुदान उसको बृहत इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) अन्तर्गत हो वा होइन?
दोस्रो, एमसिसी कार्यान्वयन गर्न यो द्विपक्षीय सम्झौता किन संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने?
तेस्रो, नेपाल र अमेरिकाबीचको यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न किन भारतको पनि सहमति चाहिने?
चौथो, एकतर्फी रूपमा अमेरिकाले यो सम्झौता भंग गर्नसक्ने प्रावधान किन राखियो?
पाँचौं, एमसिसी परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्र गर्न पाउने प्रावधान किन राखियो?
स्थायी समिति बैठकमा एमसिसी अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो वा होइन भन्ने पहिले अमेरिकी सरकारले प्रष्ट्याउनुपर्ने, त्यसपछि मात्र नेपालले त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, नगर्ने निर्णयमा पुग्नुपर्ने विषय उठेको छ। विवादको मुख्य मुद्दा यही हो। अरू विषय सहायक हुन्।
विवादका यी सबै विषय एक-एक गरेर हेरौं।
के नेपालले अब साँच्चै अमेरिकालाई एमसिसी तिम्रो इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो कि होइन भनेर सोध्ने हो?
नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौताको एक प्रति नेपालसँग पक्कै छ। त्यसमा एमसिसी आइपिएसअन्तर्गत हो भनिएको छ कि छैन? चिन्ताग्रस्त कमरेडहरूलाई पनि थाहा छ— त्यहाँ आइपिएसको प्रसंगसमेत छैन।
हामीले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा जे भनिएको छैन, त्यसले हामीलाई बाँध्छ कि बाँध्दैन? त्यसप्रति हामी जिम्मेवार, जवाफदेही वा चिन्तित हुनुपर्छ कि पर्दैन?
पक्कै बाँध्दैन, पक्कै हुनुपर्दैन।
एकछिनका लागि हामी यसलाई अर्को कोणबाट हेरौं।
मानौं, बिना कुनै विवाद एमसिसी कार्यान्वयन भयो। पाँच वर्षपछि आएर अमेरिकाले हामीलाई भन्यो—तिमी पनि हाम्रो इन्डो-प्यासिफिक रणनीति र सैन्य गठबन्धनको साझेदार हौ किनभने तिमीले एमसिसीको अनुदान लिएका छौ।
कमरेडहरूले अहिले तर्क गरेजस्तो उसले पनि भन्यो— एमसिसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो।
त्यो बेला हाम्रो जवाफ के हुन्थ्यो होला?
हामीले हस्ताक्षर गरेको एमसिसीको सम्झौता अगाडि राखेर अमेरिकी सरकारसँग भन्थ्यौं— ल देखाऊ, यो सम्झौतामा कहाँ भनेको छ एमसिसी आइपिएसको अंग हो? तिम्रो इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग बनेर एमसिसी अनुदान लिन हामीले कहाँ हस्ताक्षर गरेका छौं?
कमरेडहरू, हामीले हस्ताक्षर नगरेको कुरामा हामीलाई कसैले कायम गराउन सक्दैन! यति धेरै चिन्ता किन? नभएको समस्या खडा गरेर आफ्नै टाउको दुखाइ किन?
एमसिसी र इन्डो-प्यासिफिक रणनीति फरक-फरक कुरा हुन् भन्ने यी दुई 'कन्सेप्ट' उत्पत्तिको समय र यिनको भौगोलिक दायराले पनि प्रस्ट पार्छ।
एमसिसी अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ मा स्थापना गरेको विदेशी मुलुकहरूलाई सहयोग दिने संस्था हो। यो विदेश विभाग वा युएसआइडीको अंग भने होइन।
अर्कोतिर इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ मा पहिलोपटक घोषणा गरेको रणनीति हो। जबकि, एमसिसीको अनुदान लिन नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१२ देखि नै वार्ता चलेको थियो।
अब एमसिसी र आइपिएसको भौगोलिक क्षेत्र हेरौं।
एमसिसीमा विश्वका झन्डै ४९ मुलुकले हस्ताक्षर गरिसकेका वा वार्ता गरिरहेका छन्। यसमा पश्चिम, मध्य र पूर्वी अफ्रिकी मुलुकदेखि युरोप, मध्य र पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियासम्मका मुलुक छन्।
एक हिसाबले विश्वनक्सामा पूर्वदेखि पश्चिम र उत्तरदेखि दक्षिणसम्म फैलिएका मुलुक एमसिसीमा जोडिएका छन्। यी मुलुकको भौगोलिक फैलावटले नै प्रस्ट पार्छ, एमसिसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग हैन।
अब यी दुवैको उद्देश्य हेरौं।
एमसिसीको एउटा मात्रै उद्देश्य छ— आर्थिक वृद्धिद्वारा गरिबी निवारण गर्नु।
नेपालमा एमसिसीले के गर्छ भन्नेबारे वेबसाइटमा स्पष्ट लेखिएको छ— एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टले विद्युतको उपलब्धता बढाउनेछ र यातायात लागत घटाउनेछ। एमसिसी नेपालले ट्रान्समिसन लाइन र सडक मर्मत क्षेत्रमा मात्र काम गर्छ।
गरिबी निवारण उद्देश्य बोकेको एमसिसीले न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकसँग मात्र काम गर्छ। यसरी एमसिसीले जुन भौगोलिक फैलावट र जस्तो आर्थिक स्थिति भएका मुलुकमा काम गर्छ, त्यसले पनि यो आइपिएसको अंग होइन भन्ने प्रस्ट पार्छ।
इन्डो-प्यासिफिक रणनीति अमेरिकी सरकारले केही वर्षअघि मात्रै अगाडि सारेको अवधारणा हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पहिलोपटक सन् २०१७, नोभेम्बरमा भियतनाममा आइपिएसबारे बोलेका थिए। उनले भनेका थिए, 'हामी लामो समयदेखि मित्र, साझेदार र द्विपक्षीय गठबन्धनमा छौं र धेरै लामो समयसम्म रहिरहने छौं।'
उनले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा अर्बौं जनसंख्या बस्ने ३५ भन्दा बढी मुलुकमा खुला र स्वतन्त्र समाज, द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, सुशासन र समुद्रमा खुला पहुँचमा जोड दिएका थिए।
एमसिसीमा सहभागी हुने मुलुक र अमेरिकी सरकारबीच द्विपक्षीय सम्झौता हुन्छ भने आइपिएसमा द्विपक्षीय सम्झौता हुँदैन। यो इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा काम गर्ने अमेरिकी रणनीति मात्र हो, इन्डो-प्यासिफिक अलायन्स हैन।
एउटा सरकारको रणनीतिमा अर्को कुनै स्वतन्त्र राष्ट्र सदस्य बन्दैन। धेरै तटस्थ विश्लेषकहरू चीनको पुनरोदयसँगै यो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न अमेरिकाले आइपिएस अवधारणा अघि सारेको ठान्छन्।
अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रसम्बन्धी एक महिनाअघि मात्र प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन, 'अ फ्री एन्ड ओपन इन्डो-प्यासिफिक: एडभान्सिङ अ सेयर्ड भिजन' ले पनि अमेरिका कसरी यो क्षेत्रमा साझेदारी बढाउन र आफ्नो प्रभाव कायम राख्न प्रयत्नरत छ भन्ने देखाउँछ।
उक्त प्रतिवेदनले आसियानलाई इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको भौगोलिक केन्द्र भन्छ। आफ्नो रणनीतिका लागि पनि यो क्षेत्रको केन्द्रीय भूमिका छ भन्छ। भारतसँग आफ्नो रणनीतिक साझेदारी रहेको र दुवै मुलुकको इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा समान धारणा रहेको भन्छ।
भारत यस्तो मुलुक हो, जसलाई केन्द्रमा राखेर अमेरिकाले यो क्षेत्रलाई गर्ने सम्बोधन नै परिवर्तन गर्यो। राष्ट्रपति ट्रम्प आउनुअघि अमेरिकाले यो क्षेत्रलाई 'एसिया-प्यासिफिक क्षेत्र' भन्थ्यो। उसले सन् २०१७ अन्त्यतिर 'इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र' भन्न थाल्यो। सन् २०१८ जनवरीमा राष्ट्रपति ट्रम्पको जापान भ्रमण बेला यो क्षेत्रमा भारतको उदय र महत्व दर्शाउन पनि 'इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र' भन्न थालेको स्पष्टोक्ति अमेरिकी अधिकारीहरूले दिए।
इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका जापान, फिलिपिन्स, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र थाइल्यान्डमा पहिलेदेखि नै अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति छ। उनीहरू सैन्य गठबन्धनमा छन्।
आइपिएस भने आफैंमा सैन्य गठबन्धन होइन। अमेरिकाले चाह्यो नै भने पनि इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रका ३५ मुलुकमध्ये कति अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनमा जोडिन तयार हुन्छन्?
यी मुलुकका आ-आफ्ना स्वार्थ छन्, आ-आफ्ना आर्थिक, भौगोलिक, भू-राजनीतिक यथार्थ छन्। तिनले सबै मुलुकका स्वतन्त्र निर्णय लिनसक्ने क्षमता र सीमा निर्धारण गर्छन्।
आसियानकै लागि अमेरिकाभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार चीन हो।
कोरियन युद्धदेखि नै अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धनमा रहेको दक्षिण कोरियाको अमेरिकासँग भन्दा चीनसँग व्यापार दोब्बर छ। आफ्नो सुरक्षा र आर्थिक चासोबीच समन्वय मिलाउन दक्षिण कोरियालाई सधैं सकस परिरहन्छ। भारत पनि अमेरिकासँगको सैन्य गठबन्धनमा छैन।
यति जटिल, यति बहुआयामिक र यति गतिशील विषयलाई केही कमरेडहरूले सरलीकृत गरेर भनेका छन्- 'एमसिसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो भने हामी अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा छिरेको हुनेछ। त्यसो गर्न हामीलाई संविधानले दिँदैन, त्यसैले एमसिसी अनुदान लिनुहुन्न।'
सारा जंगलको जटिलतालाई एउटा सुकेको पात टिपेर व्याख्या गरेजस्तै यो हो।
राष्ट्रियता र राष्ट्रहितको पैरवीमा जसले कमरेडहरूमाथि ठूलो भर गरेका छन्, तिनीहरूमाथि पनि अन्याय हो।
कमरेडहरूको 'कन्फ्युजन' को एउटा कारण भने जायज छ।
पछिल्ला दिनमा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा दिइने कुनै पनि अमेरिकी सहयोग वा गरिने लगानीलाई अमेरिकी अधिकारीहरू नै आइपिएसको अंशका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्। जसरी चीनले विश्वभरि नै 'बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआइ)' अवधारणाअन्तर्गत लगानी अघि बढाएको छ, ट्रम्पले सन् २०१७ मा आइपिएस परिभाषित गरिसकेपछि अमेरिकाले पनि यो क्षेत्रमा गरेका लगानी वा गतिविधि सबैलाई आइपिएसकै फ्रेमवर्कभित्र राख्न र व्याख्या गर्न थालेका छन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दुई अधिकारीले एमसिसीलाई आइपिएससँग जोडेर बोल्नुको कारण त्यही हो।
दक्षिण एसियाका लागि अमेरिकी निमित्त उपसहायक विदेशमन्त्री डेभिड जे रान्जले मे ४ मा नेपाल भ्रमण बेला नेपालका लागि एमसिसी कार्यक्रम इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अत्यन्त महत्वपूर्ण थालनी भएको धारणा राखेका थिए।
त्यस्तै, फेब्रुअरी १०, २०१९ मा अर्का अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमण क्रममा एमसिसीअन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५० करोड डलर अनुदान समग्र इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको भाग हो भनेको तथ्य बाहिर आएका छन्।
उनीहरूले फरक पृष्ठभूमिमा बोलेका कुरालाई लिएर कमरेडहरूले एमसिसीबारे अतिरिक्त चिन्ता बढाउनु आवश्यक छैन। अतिले खति गर्छ।
अमेरिकाले एमसिसीमार्फत् हामीलाई थाहै नदिई सैन्य गठबन्धनमा तानेर लैजान सक्दैन। नेपालीमा उखान छ नि— नखाएको विष लाग्दैन।
हामी हाम्रो स्वार्थमा अडिग रहने हो। बिचलित नहुने हो। हाम्रो भू-राजनीतिक स्वार्थ भनेको चीन, भारत र अमेरिका सबैसँग राम्रो सम्बन्ध हो। सबैसँग हाम्रो स्वार्थमा जोडिने हो। कसैका विरूद्ध नजाने हो।
भारत र अमेरिका पनि सम्भवत: नेपाल चीनसँग 'बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआइ)' मा नजाओस् भन्ने चाहन्थे। हामी गयौं। हाम्रो हितका लागि जानै पर्थ्यो। चीनसँग बिआरआइमा जाने हो, अमेरिकासँग एमसिसी सहयोग लिने हो, भारतसँग आर्थिक साझेदारी बढाउने हो। हाम्रो आर्थिक हितमा सहयोग गर्न चाहने यी तीनै मुलुकलाई स्वागत गर्ने हो, धारे हात लगाउने होइन।
अब दोस्रो विषय हेरौं।
अमेरिकासँग गरिएको एमसिसी सम्झौता किन संसदबाट पारित गर्नुपर्यो भन्ने कमरेडहरूको अर्को चिन्ता छ। अमेरिकाले एमसिसी अनुदान दिएका अधिकांश मुलुकसँग संसदबाटै यो सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ। अहिलेसम्म १७ मुलुकले त अनुमोदनै गरिसके।
विकासशील मुलुकमा सरकार परिवर्तनसँगै हुने नीतिगत परिवर्तन र अस्थिरताबारे अमेरिका जानकार नहुने कुरै छैन। संसदबाट पारित गर्न सकियो र त्यसमा सबैको सहमति जुटाउन सकियो भने सरकार फेरिए पनि एमसिसीका आयोजना अलपत्र पर्दैनन् भन्ने अमेरिकी सोच होला। त्यसमा किन समस्या हामीलाई?
कमरेडहरूको तर्क छ— भोलि अरू मुलुकले पनि त्यसो गरे भने?
भोलि भारत वा चीन वा अरू कुनै मुलुकले हामीलाई पनि अमेरिकी मोडल मनपर्यो, हामी पनि नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न ५० वा १०० अर्ब अनुदान दिन्छौं तर त्यो संसदबाट पास हुनुपर्छ, त्यसले मात्रै परियोजना सुनिश्चित गर्छ भने, खुसीसाथ स्वीकार गर्ने। कसैले पुल बनाउन ५० करोड अनुदान दिन्छु तर संसदबाट अनुमोदन गर भन्यो भने, हामी नमान्ने!
यति सरल कुरालाई पनि जटिल बनायौं भने विस्टन चर्चिलले उद्धृत गरेका वृद्धले झैं हुँदै नभएका समस्याको बोझ बोकेर हामी जिन्दगी कटाउन अभिशप्त हुनेछौं।
तेस्रो विषयमा जाऔं।
नेपाल र अमेरिकाबीच भएको यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न किन भारतको पनि सहमति चाहिने?
एमसिसीको एउटा महत्वपूर्ण परियोजना नेपाल-भारत सीमापार (क्रसबोर्डर) ट्रान्समिसन लाइन निर्माण हो। हाम्रो आफ्नै योजना पनि दुई देशको सीमामा कम्तिमा छवटा क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन बनाउने छ।
कमरेडहरू, दुई देशबीच बन्ने ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि दुवै देशको सहमति चाहिन्छ भन्ने त 'कमन सेन्स' होइन र? कुनै मिडियाले लेख्यो भन्दैमा त्यही टिपेर अडान लिनुअघि आफैं एकछिन घोत्लिए यति कुरा त बुझ्न गाह्रो थिएन।
चौथो विषय- एकतर्फी रूपमा अमेरिकाले यो सम्झौता भंग गर्नसक्ने प्रावधान किन राखियो?
कमरेडहरूको तर्क छ— एमसिसीमा अमेरिकाले ५० करोड डलर राखेको छ। हामीले पनि १३ करोड डलर राखेका छौं। दुवैको साझा योजना हो। अमेरिकाले चाहे यो योजना एकतर्फी रद्द गर्न सकिने सर्त राख्न मिल्दैन।
कमरेडहरू, यो नेपाल र अमेरिका मिलेर व्यवसाय गर्न खोलेको बराबरीको साझेदारी कम्पनी होइन, जुन दुवैको सहमतिमा मात्र बन्द गर्न सकिन्छ। नबिर्सौं, अमेरिकाले नेपालको आर्थिक विकास गर्न भनेरै दिएको अनुदान हो। नेपाललाई सहयोग गर्नै एमसिसी परियोजना यहाँ आएको हो।
तर यसको मतलब नेपालले नचाहिने बखेडा झिकेर दिक्क लगायो वा सर्त पालना गरेन वा परियोजनामा चरम भ्रष्टाचार भयो भने पनि अमेरिकाले यो परियोजनाबाट हात झिक्न नसक्ने? अनुदान दिन आउने मुलुक पनि 'वान-वे' सुरूङको सर्त मानेर त कसरी आउला र!
अफ्रिकी मुलुक घानाले पहिले सहमति भएको सर्त उल्लंघन गरेपछि अमेरिकाले उसलाई दिएको ४९ करोड ८० लाख डलरमध्ये १९ करोड डलर अनुदान रोक्का गरिसकेको छ।
कमरेडहरू, एसिसी सम्झौतामा त दुवै पक्षले तीस दिनको सूचना दिएर सम्झौता अन्त्य गर्नसक्ने प्रावधान नै छ नि।
सम्झौताको दफा ५.१ मा लेखिएको छ- एक पक्षले अर्को पक्षलाई तीस दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई पूर्णरूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ। एमसिसीले सरकारलाई तीस दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई आंशिक रूपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ।
पाँचौं विषय- एमसिसी परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकी कम्पनीले मात्र गर्न पाउने प्रावधान किन राखियो?
कमरेडहरूले यो तथ्य कहाँबाट फेला पार्नुभयो, थाहा छैन। तर, सम्झौताको दफा ३.८ मा स्थानीय दक्ष लेखापरीक्षकबाट पनि सरकारले लेखापरीक्षण गराउने सक्ने उल्लेख छ।
यो बुँदाले भन्छ, '…. सरकारले उक्त लेखापरीक्षण एमसिसीले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखापरीक्षकहरूको सूचीमा सूचीकृत स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट वा महानिरीक्षकले जारी तथा समय समयमा संशोधन गरेको एमसिसीका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उत्तरदायी निकायहरूले वित्तीय लेखापरीक्षण सम्झौता गर्ने निर्देशिका (लेखापरीक्षण निर्देशिका) बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यताप्राप्त सार्वजनिक लेखांकन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्नेछ।'
एमसिसी वा अरू कुनै पनि राष्ट्रिय महत्वका विषयमा पार्टीभित्र वा संसदमा बहस नराम्रो हैन। तर, बहस यति कमजोर धरातलमा पनि नगरौं, त्यसले नेपाललाई सद्भावका साथ गरिएको सहयोग नै दुरूत्साहित होस्। सहयोग गर्न चाहनेले नै दिक्क मानोस्।
